१९ बैशाख, काठमाण्डौ
बालेन्द्र शाह नेतृत्व मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। योसँगै तीन अध्यादेश एकसाथ जारी भएका थिए।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशले एकैसाथ करिब ११ सय पद खालि हुने छन्। विश्वविद्यालयहरू, सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरणजस्ता निकायमा यसअघिको सरकारले गरेको नियुक्ति अध्यादेशले एकै पटकमा खारेज गर्ने छन्।
राजपत्रमा अध्यादेश प्रकाशित हुनेबित्तिकै यो लागू भएको मानिनेछ।
खारेज हुने नियुक्तिमा अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा नियुक्ति दिएका आदर्श श्रेष्ठदेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका अरुसमेत पर्ने भएका छन्।
विश्वविद्यालयहरूका विभिन्न पद, सरकारका विभिन्न निकाय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान सहितका १५० भन्दा बढी निकायमा राजनीतिक रूपले नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले पदमुक्त गर्नेछ। केपी ओली सरकारले मिडियामा दिएका नियुक्तिहरू नेपाल टेलिभिजन, पीएसबीलगायतका नियुक्ति पनि खारेज हुनेछन्।
अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
यद्यपि अध्यादेश सार्वजनिक नभएका कारण ठ्याक्कै ककसका पद जानेछन् भन्नेबारे भन्न नसकिने सरकारी स्रोतले बताएको छ।
-1777644436.jpg)
