डॉ केदार कार्की
नेपाल सरकारले भदौ १, २०८३ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै २६ वर्ष पुरानो ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेसँगै स्थानीय तहहरूमा यस सम्बन्धी सूचना र सक्रियता बढेको छ। जसअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरूमा आगामी २०८३ मंसिर १ गतेदेखि यो ऐन अनिवार्य रूपमा लागू हुँदैछ। तर, ऐन कार्यान्वयनको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा व्यवस्थित पशु वधशाला सञ्चालनको विषय भने अझै अन्योल र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
निरीक्षण नगरिएको मासु बेचेकोमा जरिवाना वा कानुनी कारबाहीको वाचा गर्ने कडा नगरपालिका सूचनाहरूको बावजुद, धेरै प्रणालीगत अवरोधहरूले स्थानीय स्तरको कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउँछन्। स्थानीय स्तरहरूमा कार्यात्मक सुविधाहरूको अभाव छ। उदाहरणका लागि, बुटवलमा २२ करोड रुपैयाँको आधुनिक वधशाला सार्वजनिक-निजी साझेदारी विवादका कारण पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छ। त्यस्तै, धादिङमा ११ करोड रुपैयाँको सुविधा खोलिएको पाँच महिना पछि मात्र बन्द भयो। भरतपुर र विराटनगर जस्ता प्रमुख केन्द्रहरूले ढिलाइ भएको भूमि योजना, नोकरशाही फ्रिज र रोकिएका निर्माण योजनाहरूसँग संघर्ष गर्दै एक दशक भन्दा बढी समय बिताएका छन्। धेरैजसो मासु व्यापारीहरूले अझै पनि परम्परागत, खुला हावा, वा अस्वच्छ स्थानीय ठाउँहरू प्रयोग गर्छन्। ऐनले स्पष्ट रूपमा जनावरहरूलाई वध गर्नु अघि स्वास्थ्य निरीक्षण गर्नुपर्ने र बिक्री गर्नु अघि योग्य निरीक्षकद्वारा मासु प्रमाणित गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। ऐतिहासिक रूपमा, पशुधन सेवा विभाग भित्र समर्पित एकाइहरूको अभावको अर्थ स्थानीय रूपमा थोरै वा कुनै पनि निरीक्षकहरू तैनाथ गरिएको छैन। परम्परागत मासु विक्रेताहरूले सानो स्तरको निजी वधशालाबाट औपचारिक, केन्द्रीकृत र प्रमाणित रसदमा संक्रमण गर्न ठूलो आर्थिक र परिचालन तनावको सामना गर्छन्।
‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५३’ र सोसम्बन्धी नियमावलीअनुसार वैज्ञानिक रूपमा मासु परीक्षण (एंटेमॉर्टम र पोस्टमॉर्टम)गरी गुणस्तरीय मासु उत्पादन गर्न बधशालामा हुनै पर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरू निम्न छन्:
१. भौतिक संरचना र स्थान:
उचित स्थल चयन: मानव बस्ती, फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ वा अन्य दूषित उद्योगभन्दा निश्चित दूरी फरक स्थानमा हुनुपर्ने।
भवन तथा परिसर: सजिलै सफा गर्न सकिने, पानी नअड्किने (अभेद्य)भुइँ र पर्खाल (टाइल वा इपोक्सी कोटेड) हुनुपर्ने।
पर्याप्त प्रकाश र भेन्टिलेसन: निरीक्षण सहज बनाउन राम्रो उज्यालो (प्रकाश) र दुर्गन्ध हटाउन हावा ओहोरदोहोर हुने आधुनिक भेन्टिलेसन प्रणाली।
२. पशु व्यवस्थापन पूर्वाधार (राख्ने ठाउँ):
होल्डिङ यार्ड / लायरिज: काट्नुअघि पशुलाई २४ देखि ४८ घण्टासम्म आराम गराउन र अन्तेमोर्टम (काट्नुअघिको) जाँच गर्न बनाइएको ओत लाग्ने ठाउँ।
क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसन शेड: रोगी वा सङ्क्रमित शङ्कास्पद पशुलाई स्वस्थ पशुबाट अलग राख्न छुट्टै कक्ष।
३. प्रशोधन तथा बध क्षेत्र (प्रशोधन क्षेत्र):
स्टनिङ र काट्ने ठाउँ: पशुलाई न्यूनतम पीडा दिएर बेहोस गराउने र रगत बगाउने (रक्तस्राव)छुट्टै सफा ठाउँ।
भुइँबाट माथि झुन्ड्याउने प्रणाली (माथिल्लो रेलिङ):पशुको छाला काढ्ने र भित्री अङ्गहरू झिक्ने काम भुइँमा नभई झुन्ड्याएर (झुन्ड्याउने डन्डी)गर्ने व्यवस्था।
पानी र सरसफाइ: प्रचुर मात्रामा सफा पिउने पानी र उपकरणहरू सङ्क्रमणरहित (कीटाणुमुक्त गर्नु)बनाउन न्यूनतम ८२°C सम्मको तातो पानीको व्यवस्था।
४. मासु जाँच तथा ल्याब पूर्वाधार:
पोस्टमोर्टम जाँच क्षेत्र (पोस्टमॉर्टम निरीक्षण क्षेत्र):काटिएपछि मासु, कलेजो, फोक्सो र आन्द्राभुँडी जाँच्नका लागि छुट्टै राम्रो प्रकाशयुक्त ठाउँ।
पशु चिकित्सक / निरीक्षक कक्ष: मासु निरीक्षक (पशु चिकित्सा अधिकारी)बस्ने र प्रारम्भिक नमूना परीक्षण गर्नका लागि साना ल्याब उपकरण राखिएको कोठा।
रिजेक्ट/कन्डेम्न कक्ष: रोगग्रस्त वा उपभोग अयोग्य ठहरिएका मासु र अङ्गहरू सुरक्षित रूपमा जफत गरी राख्ने र नष्ट (भष्म पार्नु)गर्ने ठाउँ।
५. वातावरणीय तथा शीत भण्डारण (शीत-शृङ्खला तथा फोहोर व्यवस्थापन):
चिलिङ रुम (कोल्ड रूम):जाँचपछि सही तापक्रममा मासु राख्न ० देखि ४°C को कोल्ड स्टोर।
फोहोर पानी प्रशोधन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट):बधशालाबाट निस्कने रगत, फोहोर पानी र जैविक फोहोरलाई वातावरणमा फाल्नुअघि प्रशोधन गर्ने संयन्त्र।
स्थानीय तहहरूले 'पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५३' र सोसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गर्ने तर आधुनिक बधशाला निर्माण वा सञ्चालनमा भने अलमल पर्ने समस्या नेपालमा व्याप्त छ।
यस समस्याका मुख्य आयामहरू र अन्योलका कारणहरू निम्न छन्:
१. ऐन/सूचना र व्यवहारबीचको खाडल:
कागजी कडाइ: पालिका तथा नगरपालिकाहरूले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर स्वस्थ मासु मात्र बिक्री गर्न, खुला ठाउँमा पशु काट्न नदिन र भेटेरिनरी जाँच गराउन सूचना/निर्देशिका जारी गर्छन्।
पूर्वाधारको अभाव: सूचना जारी गरे पनि व्यापारीहरूले कहाँ लगेर पशु काट्ने र कहाँ जाँच गराउने भन्ने व्यवस्थित र आधुनिक बधशाला स्थानीय तह आफैँसँग वा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छैन।
वधशाला सञ्चालनमा अन्योल र चुनौतीका कारणहरू:
ऐनले वधशाला र मासु जाँचको कुरा गरे पनि व्यावहारिक धरातलमा पूर्वाधारको चरम अभाव छ, जसले गर्दा निम्न अन्योलहरू सृजना भएका छन्:पूर्वाधार र प्रविधिको अभाव: उपत्यका तथा बाहिरका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा वैज्ञानिक र आधुनिक वधशालाहरू नै छैनन्। व्यवसायीहरूले परम्परागत र अस्वस्थकर रूपमै पशु वध गर्दै आएका छन्। लागत बढ्ने डर: व्यवस्थित वधशाला निर्माण गर्न र वैज्ञानिक परीक्षण प्रणाली अपनाउँदा मासु व्यवसायीहरूको लगानी र सञ्चालन लागत बढ्ने देखिन्छ। यसले मासुको मूल्य बढाउन सक्ने र उपभोक्तालाई समेत असर पर्ने अन्योल छ। पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति (मासु निरीक्षक) नहुनु: प्रत्येक स्थानीय तहका मासु पसल र वधस्थलमा पशु चिकित्सक वा प्राविधिकलाई 'मासु निरीक्षक' का रूपमा खटाउनुपर्ने हुन्छ। तर, स्थानीय पालिकाहरूसँग तत्कालै त्यति ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति उपलब्ध छैन। तीन तहका सरकारबीच समन्वयको कमि: ऐन कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत-साधन र पूर्वाधार निर्माणमा जुन स्तरको सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
२. अन्योल हुनुका प्रमुख कारणहरू:
ठूलो बजेट र पूर्वाधार: मापदण्ड अनुसारको आधुनिक बधशाला बनाउन र सञ्चालन गर्न उच्च प्राविधिक ज्ञान, फोहोर पानी/दूषित पदार्थ प्रशोधन र ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ, जसमा स्थानीय तहहरू पछि हट्ने गरेका छन्।
सञ्चालन मोडलको अस्पष्टता: सरकारी बजेटमा बनेका केही बधशालाहरू पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडल वा ठेक्का प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा प्रयोगविहीन बनेका छन्।
परम्परागत व्यापारीहरूको प्रतिरोध: परम्परागत रूपमा पसलमै वा खुला ठाउँमा काटेर बेच्दै आएका मासु व्यवसायीहरूलाई एकीकृत बधशालामा लगेर शुल्क तिरेर काट्न प्रोत्साहन र बाध्यकारी वातावरण बनाउन नसक्नु।
जनशक्तिको कमी: प्रत्येक बधशालामा अनिवार्य रूपमा रहने 'मासु निरीक्षक' को स्थायी दरबन्दी वा व्यवस्था स्थानीय तहहरूमा नहुनु।
३. समाधानका सम्भावित बाटाहरू:
सार्वजनिक-निजी सहकार्य: स्थानीय तहले जमिन र पूर्वाधारमा सहजीकरण गरिदिने र निजी/सहकारी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
अन्तर-पालिका सहकार्य: हरेक पालिकामा छुट्टै ठूलो बधशाला बनाउनुको सट्टा २-३ वटा नजिकका पालिकाहरू मिलेर एउटा साझा र सुविधासम्पन्न बधशाला बनाउने।
चरणबद्ध कार्यान्वयन: एक्कासि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा व्यवसायीहरूलाई साना-साना मापदण्डयुक्त मिनी-बधशाला वा सुधारिएको फ्रेस हाउस बनाउन समय र अनुदान दिने।
मानिसले उपभोग गर्ने मासुको स्वास्थ्य र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मासु निरीक्षण अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। यसका मुख्य कारणहरू निम्नानुसार छन्:
१. जुनोटिक रोगबाट जोगाउन:
पशुबाट मानिसमा सर्ने घातक रोगहरू (जस्तै: रेबिज, एन्थ्र्याक्स, ब्रुसेलोसिस, क्षयरोग/, टेपवर्म वा जुकाका अण्डाहरू) रोगी पशुको मासुमार्फत मानिसमा सर्न सक्छन्।
निरीक्षणले यस्ता रोगी पशु वा सङ्क्रमित मासुलाई बजारमा पुग्नबाट रोक्छ।
२. एन्टिबायोटिक र रासायनिक अवशेष (नियन्त्रण:
पशुपालनका क्रममा प्रयोग गरिएका एन्टिबायोटिक, हर्मोन, वा अन्य औषधिको प्रभाव (निकासी को अवधि)नसकिँदै काटिएका पशुको मासु खाँदा मानिसमा एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स (औषधिले काम नगर्ने अवस्था) र अन्य गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ।
३. दूषित र सडेगलेको मासु बिक्रीमा रोक:
पशुको बध गर्नुअघि (मृत्यु-पूर्व)र बध गरेपछि (पोस्टमॉर्टम)गरिने निरीक्षणले परजीवी, ट्युमर, वा दूषित अङ्गहरू पहिचान गरी हटाउन मद्दत गर्छ।
बजारमा सडेगलेको वा दूषित मासुको बिक्री-वितरण रोकेर फुड प्वाइजनिङ (खाद्य विषाक्तता)बाट बचाउँछ।
४. उपभोक्ता अधिकार र स्वस्थ आहारको ग्यारेन्टी:
उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अनुसार सफा, ताजा र गुणस्तरीय मासु पाउनु उनीहरूको अधिकार हो।
निरीक्षण प्रक्रियाले मासु व्यवसायीहरूलाई सरसफाइ र आधुनिक बधशाला मापदण्ड पालना गर्न बाध्य बनाउँछ।
अन्ततः, जनस्वास्थ्यको रक्षा र महामारीजन्य रोग फैलिन नदिनका लागि मासुको वैज्ञानिक निरीक्षण र नियमन अनिवार्य मानिन्छ।
नेपालभरि 'पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५' को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निरन्तर अवरोध कायमै छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय नगरपालिकाहरूले काठमाडौं उपत्यकामा सन् २०२६ नोभेम्बर १७ (२०८३ मंसिर १) देखि लागू हुने गरी चरणबद्ध कार्यान्वयनको कडा समयसीमा तोक्दै निर्देशनहरूलाई तीव्रता दिएका भए तापनि, सञ्चालनयोग्य वधशालाको पूर्वाधार अभावले मासुको सुरक्षालाई गम्भीर अनिश्चिततामा धकेलेको छ।
