#गौरीलाल कार्की
क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले संसदीय व्यवस्थालाई जनताको व्यवस्था मान्दैनन् । किनभने यो बुर्जुवा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । विश्वमा संसदीय व्यवस्थाले पनि निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था झैं शासक र शोषक वर्गको अधिनायकत्वको प्रतिनिधित्व गर्दछ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा यो संसदीय व्यवस्थामा दलाल तथा नोकरशाही वर्ग र सामन्ती वर्गको अधिनायकत्व कायम भएको छ । मार्क्सवादी सिद्धान्त अनुसार जनताको अधिनायकत्व जनवादी गणतान्त्रिक व्यवस्था र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व समाजवादी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै कायम गर्न सकिन्छ । अहिले स्थापित गणतन्त्र संसदीय बुर्जुवा व्यवस्थाभित्रको गणतन्त्र हो र यसले जनताका आधारभुत समस्याको निकास कुनै हालतमा दिन सक्दैन ।
निरंकुश राजतन्त्रात्मक निर्दलिय व्यवस्थाको तुलनामा यो गणतन्त्रको प्रगतिशिल भुमिका रहने भएकोले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले पनि यस प्रकारको बुर्जुवा गणतन्त्रको समर्थन गर्नुपरेको हो । तर यसको अर्थ यो होइन कि अन्तिम गणतन्त्र नै यहीँ हो र यसबाट समाजवाद स्थापना संभव हुन्छ । त्यसैले कम्युनिस्ट आन्दोलनले निरन्तर रूपले आफ्नो मौलिक राज्यव्यवस्थाबारे जनताबीच प्रचारप्रसार जारी राख्नुपर्छ र त्यसको लागि संघर्ष मुखरित गर्दै जानुपर्छ । अहिलेको व्यवस्थामा कम्युनिस्टहरुले आफूलाई संसदीय शक्तिभन्दा भिन्न प्रकारले विकसित गर्दै लैजानुपर्छ । संसद उपयोग गर्ने वा बहिष्कार गर्ने भन्ने सवाल यो कार्यनीतिक सवाल हो । संसद उपयोगको कार्यनीति ठिक भएको अवस्थामा संसद तथा संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसको अर्थ यो पनि होइन कि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु अन्य बुर्जुवा संसदीय शक्तिको भुमिकामा संसदीय व्यवस्था उपयोग गरुन् । तर आज स्पष्ट रूपमा देखिरहेका छौं, संसद उपयोग गर्नेहरूमध्य कुन बुर्जुवा संसदवादी शक्ति वा कुन कथित कम्युनिस्ट भनिएका वामपन्थी शक्ति वा कुन क्रान्तिकारी भुमिकामा संसद उपयोग गरिरहेका कम्युनिस्ट शक्ति हुन्, यिनिहरु सबैको पद, प्रतिष्ठा, सत्तामोह र त्यसको प्राप्तिको लागि गरिएका व्यबहारमाथि विचार गर्दा करिबकरिब छुट्याउन नसकिने अवस्था सृजना भएको छ । यो अवस्था कसरी सृजना भयो ? यसबारे गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण एवं मुल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
‘मध्यपन्थी’ अवसरवादको संघर्षको दौरानमा विद्रोह गर्ने सिलसिलामा २०४२ साल चैत्रमा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विशेष महत्त्व रहेको छ । यस सम्मेलनमा चित्रबहादुर केसीद्वारा प्रस्तुत एवं पारित ‘तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव’ को तात्कालिक कार्यहरू अन्तर्गत - क - गत कालका गल्ती र कमजोरीहरु, - ख - आधारभूत नीतिहरु र - ग - तात्कालिक नीतिहरु ( रातो तरबार पेज नं ३४१ देखि ३४५ सम्म ) जून रूपमा तर्जुमा गरिएको छ । आज पनि त्यसको ठुलो महत्त्व रहेको छ । खासगरी त्यस बखत तर्जुमा गरिएका ‘गत कालका गल्ती र कमजोरीहरु’ र ‘आधारभूत नीतिहरु’ को अहिले झन् उच्च महत्व बढेर गएको छ । किनभने त्यसबेला गतकालका गल्ती र कमजोरीहरु अहिलेसम्म पनि निरन्तर रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दोहोरिदै आएका छन् र त्यसको समाधानको लागि त्यसैबेला निश्चित गरिएका तात्कालिक नीतिहरु अहिलेसम्म पनि उत्तिकै महत्त्व रहेको छ र लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर ती नीतिहरु कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा आज उल्टो रुपले कम्युनिस्ट आन्दोलन संसदीय दलदलमा र प्रतिक्रियावादी सत्तामोहमा फस्दै फस्दै गइरहेको अवस्था छ । अझै आठौं महाधिवेशन पछि त पार्टी स्पष्टरूपमा दक्षिणपन्थी लाइनमा हिडिरहेको छ । ०४२ सालमा तर्जुमा गरिएका ती नीतिहरु दस्तावेजमा कैद छन् तर व्यवहार उल्टो हुँदै गएको अवस्था छ ।
ती उल्लेखित ‘आधारभूत नीतिहरु’ कम्युनिस्ट पार्टीका मौलिक नीति अन्तर्गत पर्दछ्न् । पार्टीले ती नीतिहरु आफ्नो पहलमा वा पार्टीका जनवर्गीय संगठनको सामेलीमा रणनीतिक मोर्चामार्फत निरन्तर तयारी, सुदृढीकरण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । ०४२ सालमा दस्तावेजमा त लेखियो तर तत्काल ती नीतिहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् । जब २०४६ सालमा निरंकुश पंचायती शाहीतन्त्रविरुद्ध जन आन्दोलन उठ्ने परिस्थिति बन्यो, त्यसबेला ती आधारभुत मौलिक नीतिहरु भन्दा संयुक्त जन आन्दोलनमा सामेल हुने वा निरंकुश पंचायती व्यवस्थाविरुद्ध एकजुट हुन चाहने शक्तिबीच कार्यनीतिक मोर्चा वा कार्यगत एकता प्रमुख हुन गयो तब त्यस्तो परिस्थितिमा आएर पार्टीले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा अर्थात अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चालाई मुख्य रूपमा प्राथमिकता दिन पुग्यो । यो कार्य पार्टीको ०४६ सालको अर्को कमजोरी थियो ।
२०४६ साल पौष गोरखपुरमा सम्पन्न केन्द्रिय संगठन समितिको दोस्रो विस्तारित बैठकमा पारित ‘कार्यगत एकतासम्बन्धि प्रस्ताव’ मा भनिएको छ, “३. बदलिएको स्थितिमा कार्यगत एकता गौण प्रश्न बन्न गएकाले अब हामीले पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने वर्गीय र रणनैतिक संयुक्त मोर्चा अर्थात् अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । त्यसका साथै विभिन्न देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरुका बीचमा न्युनतम कार्यक्रमका आधारमा कार्यनीतिक संयुक्तमोर्चाको निर्माणका लागि पनि पहल गर्नुपर्दछ ।” ( रातो तरबार पेज नं ३७४ ) । बदलिएको स्थिति भन्नाले तात्कालिक परिस्थितिको व्याख्याको सन्दर्भमा बुँदा नं १ मा भनिएको छ, “१. गतकालमा कार्यगत एकता नै संयुक्तमोर्चाको एकमात्र र प्रधान रुप भएको अवस्था थियो । आज पार्टीको नेतृत्वमा राजनैतिक संयुक्त मोर्चाको स्वरुप स्पष्टरूपमा अगाडि आएपछि त्यसलाई कार्यगत एकताको स्थितिलाई फेर-बदल गरेको छ र त्यसलाई ( कार्यगत एकतालाई ) गौण पारेको छ ।” ( रातो तरबार पेज नं ३७३ ) ।
यस्तो नीति ले के स्पष्ट गरेको छ भने जब निरंकुश पंचायती व्यवस्था वा राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त जन आन्दोलनको आवश्यकता थियो तब पार्टीले कार्यगत एकतालाई गौण र रणनैतिक संयुक्त मोर्चालाई अगाडि बढाउने नाउँमा त्यो कार्य प्रमुख रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यो गलत थियो र त्यसले प्रकारान्तरले राजतन्त्र वा पंचायती व्यवस्थाविरुद्धको संयुक्त जन-आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कार्य हुन जान्थ्यो । यद्यपि अन्ततः त्यसका साथै विभिन्न देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरुका बीचमा न्युनतम कार्यक्रमका आधारमा कार्यनीतिक संयुक्तमोर्चाको निर्माणका लागि पनि पहल गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरि संयुक्त जन आन्दोलन संयोजन समितिमा सामेल हुने नीति अनुसार संयुक्त जन-आन्दोलनमा सामेल भएको थियो, त्यो नीति कार्यनीतिक रूपमा सहि नै थियो । यसबारे गल्ती भएको स्वीकार गर्दै २०४७ आषाढको केन्द्रिय संगठन समितिको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव अन्तर्गतको ‘गत जन-आन्दोलनको सिंहावलोकन’ मा भनिएको छ, “आन्दोलनको दौरानमा हाम्रो पार्टीका केहि कमजोरीहरु रहे । त्यसमा हाम्रो पार्टीले कार्यगत एकताको नीति लाई खुकुलो पार्ने नीति अपनाए पनि तुरुन्त त्यो नीति लाई प्रभावशालीरुपले अगाडि बढाउन हाम्रो पार्टीमा केहि हिच्किचाहट रह्यो ।” ( रातो तरबार पेज नं ३७५ ) ।
यसरी संयुक्त जन आन्दोलन सम्बन्धि नीतिमा कमजोरी भइ सच्याएको विश्लेषण उक्त सिंहावलोकनमा गरिएको छ । तर पुनः ०६२/०६३ को जन-आन्दोलनमासमेत यहि प्रकारको कमजोरी दोहोरिएको थियो । देशका सबै शक्तिले प्रतिगमन विरुद्ध संयुक्त जन-आन्दोलनमा जोड दिइरहेको थियो तर हाम्रो पार्टीले पार्टीको नेतृत्वमा जनवर्गीय संगठनलाई सामेल गराएर छुट्टै संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गरि मेचीकाली अभियान सुरु गरेको थियो तर अन्ततः संयुक्त आन्दोलनमै सामेल हुनुपर्ने परिस्थिति आएको थियो । मैले यो कुरामा किन जोड दिइरहेको छु भने अहिले आफ्नो दक्षिणपन्थी नीति अनुसार पद, संसद र सत्ताको लागि क्रान्तिकारी नीति, पार्टीका आधारभुत तात्कालिक मौलिक नीतिहरु र पार्टीको स्वतन्त्र रूपमा उठाउने संघर्ष वा वर्गसंघर्षलाई सत्तापक्ष मसालले क्रमशः छोड्दै आइरहेको छ र आफ्नो दक्षिणपन्थी नीति ढाकछोप गर्न प्रतिगमन विरुद्धको निर्णायक संघर्ष गर्नुपरेको विश्लेषण गरिरहेको छ । तर यस सन्दर्भमा ओझेलमा परेको वा पारिएको त्यो पक्ष जुन पुष्पलालको कार्यनीतिक मोर्चाको नीतिदेखि ०६२/०६३ को प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सामेल हुने नीतिसम्म आउँदा घुमाउरो पाराले जुन कार्यगत एकतालाई पटकपटक गौण बनाएको पक्ष छ, त्यसको नियत के हो ? नियत सफा भएपनि परिणाम त निरंकुश शाहीतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने नै देखिन्छ । यस पक्षको समेत पुनः सिंहावलोकन हुनु जरुरी छ ।
२०५१ साल जेष्ठ ११-२० सम्म दाङ जिल्लाको देउखुरीमा नेकपा (मसाल) को छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । सम्मेलनले पुनः मोहनविक्रम सिंहलाई नै नेतृत्वमा छान्यो । महाधिवेशनले कम्युनिस्ट र वामपन्थी सम्बन्धि भ्रमलाई प्रष्ट पार्ने, संसदीय निर्वाचन उपयोगको कार्यनीति सम्बन्धि विचार गर्ने, राजनीतिक शक्तिहरुको केहि थप विश्लेषण गर्ने, गतकालका गल्ती कमजोरीको मुल्यांकन गर्ने, पार्टी इतिहास सम्बन्धि सिंहावलोकन गर्ने, माओ विचारधारा र स्टालिनबारे उठेका विवादको टुंगो लगाउने जस्ता महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु पारित गरेको थियो । यहाँसम्म आउँदा कम्युनिस्टको नाउँमा विभिन्न खाले अवसरवादीहरु क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा बलियो ढंगले संस्थागत एवं जनताबीच स्थापित भइसकेका थिए । विशेषगरी एमालेको नेतृत्वमा वामपन्थी आन्दोलनभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवादले बलियो जरा गाडिसकेको थियो । एकथरीले जनताको बहुदलीय जनवादको नाउँमा जनतालाई प्रभावित बनाएका थिए भने अर्कोथरिले नौलो जनवादी क्रान्तिको नाउँमा उग्रवामपन्थी विचारको बिजारोपण गरिरहेको अवस्था थियो । यी दुबै खाले अवसरवादबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुरक्षित बनाएर अगाडि बढ्नु कम्ती चुनौतीको अवस्था थिएन । यस्तो परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिक्रियावादी संसदीय चुनावलाई कार्यनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने र संसदीय विकृति तथा विसंगतिको भण्डाफोर गर्ने नीति तय गर्यो ।
०४६ सालको आन्दोलनमा राजा, काँग्रेस र वाममोर्चाको त्रिपक्षीय सम्झौताले जन आन्दोलनको थप उपलब्धिमा कुठाराघात भएको थियो । संविधानमा सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित भएको वाक्यांश कैद गरिए पनि वास्तविक रूपमा सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा आएको थिएन । संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय शासन र वालिक मताधिकारको सिमाभित्र जनतालाई अभिव्यक्ति, दल निर्माण, प्रेस स्वतन्त्रता र बोल्ने एवं विरोध गर्ने सिमित अधिकारबाहेक सार्वभौम सत्ता राजा र दलाल पुँजीपतिको हातमा नै रहेको थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको नाउँमा जन आन्दोलनलाई टुंग्याउने काम भएको थियो । त्यसलाई ठुलो उपलब्धिको रूपमा जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने वामपन्थी शक्तिहरुले दस्तावेज र भाषणमा कम्युनिस्ट र समाजवादका कुरा गरेपनि व्यबहारमा कम्युनिस्ट नैतिकता, आचरण, नीति, सिद्धान्त सबैबाट च्युत भएर सामन्तवाद, पुँजीवाद र साम्राज्यवादसँग सत्ता साझेदारीको नीति अवलम्बन गरिरहेका थिए र छन् । काँग्रेसको खुल्ला अर्थनीति र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादसँगको साझेदार नीति कम्युनिस्टको नाउँमा वामपन्थी घटकबाट पनि अवलम्बन मात्रै भएन, महाकाली सम्झौतामा वामपन्थीले नै हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रघातमा समेत सामेल भए । विशेषगरी एमालेले चरम दक्षिणपन्थी नीति अनुरुप आफुलाई संसदीय बुर्जुवा पार्टीमा पतन गरायो । सत्ताको लागि राष्ट्रघात, जनघातमात्रै होइन, भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रका कदमहरु उठाउन समेत पछि परेन ।
यहीँ बीचमा नेकपा ( एकताकेन्द्र ) को विभाजन भइ नेकपा माओवादीको स्थापना भयो । माओवादीले नौलो जनवादी क्रान्तिको नाउँमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो । त्यो विद्रोह स्पष्टरुपले उग्रवामपन्थी भड्काव नै थियो । सत्ता क्यारिरिष्ट नीतिको जगमा जन्मिएको उग्रवामपन्थी भड्काव राजापरस्त लाइन, सामाजिक फासिवादी रुझान हुँदै संसदीय सत्ता राजनीतिमा पतन भएको छ । आज एमाले र माओवादी राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा केहि भिन्न भएतापनि दुबै पार्टी चरम दक्षिणपन्थी बुर्जुवा संसदीय पार्टीमा पुर्णतया पतन भइसकेका छन् र यीनका नेतृत्व पंक्तिले आफुलाई दलाल पुँजीवादी चिन्तनमा रुपान्तरण गर्दैछन् । यी पार्टीले अहिलेसम्म कम्युनिस्ट र समाजवादको नाउँमा जनतालाई भ्रम दिइरहेका छन् । तर व्यबहारमा प्रतिक्रियावादी शक्तिले झै सत्तासीन भएर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास निर्माण लगायत सबै क्षेत्रमा लगानी लगाएर जनताबाट लुट मच्चाइरहेछ्न् । समाजवादको नाउँमा समाजवादको हुर्मत लिइरहेका छन् । तिनीहरुको यस्तो गैर कम्युनिस्ट चरीत्रले कम्युनिस्ट आन्दोलन जनताबीच बदनाम हुँदै गएको छ । तैपनि यिनिहरु वास्तविक रूपमा कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने कुरा जनताबीच बुझाउन अझैसम्म पनि हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
यतातिर ०४८ सालको संसदीय आम निर्वाचन बहिष्कार गरेको पार्टी नेकपा ( मसाल ) ले कार्यनीतिक रूपमा संसदीय निर्वाचनलाई उपयोगको नीति अपनाए पछि प्रारम्भिक चरणमा संसदीय विकृति एवं विसंगति विरुद्ध भण्डाफोरको नीति कार्यान्वयन गरेपनि जून प्रयोजनको लागि संसदीय निर्वाचन उपयोग गरेको हो, क्रमश त्यसको ठिक उल्टो दिशामा मन्द विषको रुपले संसदीय चुनावी राजनीति हुँदै सत्ता साझेदारी राजनीतिमा फसेको छ । पार्टी नाकाबन्दीको बेला केपी ओलिको सरकारमा सामेल भएपछि पार्टीले छैठौं र सातौं महाधिवेशनका संसदलाई क्रान्तिकारी उपयोगका मुल्य र मान्यतामा कुठाराघात गर्न पुग्यो । छैठौं महाधिवेशन पछि ०५१ साल भाद्र २८ गते सम्पन्न पहिलो विस्तारित बैठकमा पारित ‘मध्यावधि संसदीय चुनावसम्बन्धि प्रस्ताव’ को ३ नम्बर बुँदाको अन्तिममा भनिएको छ, “...संसदीय चुनावको बहिष्कार वा उपयोगको उदेश्य क्रान्तिकारी आन्दोलनको आधार तयार पार्ने हुन्छ र कुनै बेला ती दुबै ( बहिष्कार वा उपयोग ) मध्ये जुन नीति अपनाउँदा त्यसको ( क्रान्तिकारी आन्दोलनको ) आधार तयार पार्ने काममा मद्दत पुग्ने देखिन्छ, पार्टीले त्यहीँ नीति अपनाउँदछ । अहिलेको देशको अवस्थामा चुनावको उपयोगद्वारा नै त्यसमा बढी मद्दत पुग्ने देखेर नै पार्टीले त्यस प्रकारको ( उपयोगको ) नीति अपनाउने निर्णय गरेको छ । निश्चय नै प्रतिक्रियावादी व्यवस्था वा संविधानभित्र गरिने यस प्रकारका सङ्घर्षको उदेश्य प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन वा सशस्त्र संङ्घर्षका लागि आधार तयार पार्नु नै हुन्छ र हुनुपर्दछ । ” ( रातो तरबार पेज नं ५९४ ) ।
स्पष्ट छ कि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट नीति अनुसार प्रतिक्रियावादी संसदीय चुनाव उपयोग वा बहिष्कार तात्कालिक परिस्थितिमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको आधार तयार पार्नका लागि जे गर्दा बढी लाभदायक हुन्छ, त्यहीँ नीति अपनाउने गरिन्छ । यहाँनेर मुख्य रूपमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय भनेको नै क्रान्तिकारी आन्दोलनको आधार तयार पार्ने कुरा हो । दस्तावेजमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि संसदीय चुनाव उपयोग वा बहिष्कार दुबैको उदेश्य प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन वा सशस्त्र संङ्घर्षका लागि आधार तयार पार्नु नै हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यसका लागि संगठन निर्माण र प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाका विकृति एवं विसंगतिविरुद्ध संघर्षको कुरा मुख्य हुन जान्छ । तर आज नेकपा ( मसाल ) ले संसदीय चुनाव उपयोगको नीतिलाई कुन स्तरमा गिरावट गरिरहेको छ ? आज पार्टीको अवस्था कहाँ पुगेको छ ? त्यसबारे क्रमशः ब्याख्या गरिनेछ । यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय बनेको छ ।
त्यहीँ दस्तावेजको ११ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “११. चुनावको उपयोगको नीति अपनाउने बेलामा त्यससित जोडिएको दक्षिणपन्थी भड्कावको खतराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । एकातिर लेनिनको बोल्सेविक पार्टीलाई छाडेर चुनावको उपयोग गर्ने संसारका सबै जसो कम्युनिस्ट पार्टीहरु संसदीय भड्कावको शिकार भएका उदाहरणहरुका पृष्ठभुमिमा हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक स्थिति, क्रान्तिकारी स्पीरिट, अनुशासन र जिम्मेवारीको भावना, दुश्मन र विरोधीहरुप्रतिको जुझारुपन, भुमिगत प्रणाली आदिको स्तर अत्यन्त कम भएको अवस्थामा त्यो खतराप्रति हामीले विशेष गम्भीर रुख अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । ......” ( रातो तरबार पेज नं ५९६ ) । अझै अगाडि दस्तावेजको १२ नम्बरमा भनिएको छ, “१२. आज पार्टीको भुमिगत अवस्था अत्यन्त कमजोर छ र चुनावको उपयोगको दौरानमा त्यो स्थिति अरु बिग्रेर जाने खतरा छ । भुमिगत प्रणाली र मिलिट्यान्ट संगठनलाई मजबुत पार्न पहिलेभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।” ( रातो तरबार पेज नं ५९७ ) ।
विडम्बना ! ५१ सालको संसदीय मध्यावधि चुनाव उपयोग गर्दा पार्टीले जुन कुरामा चिन्ता एवं सचेतता जाहेर गरेको थियो आज ठिक त्यहीँ कुरामा पार्टी फसेको छ । लेनिनको बोल्सेविक कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक संसारका अन्य सबै पार्टीहरु जसले प्रतिक्रियावादी संसदीय चुनाव उपयोग गरे ती सबै संसदीय दलदलमा फसे अर्थात दक्षिणपन्थी भड्कावमा पतन भए । ठिक त्यही अवस्थामा आज कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रभावित भएको छ । नेकपा ( मसाल ) को सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा पार्टीको आठौं महाधिवेशनले स्पष्टरूपमा दक्षिणपन्थी नीति पारित एवं कार्यान्वयन गरेपनि २०५६ सालको आम निर्वाचन उपयोग गरिसकेपछिको कालखण्डदेखि पार्टी नै क्रमश संसदीय दलदलमा फस्दै फस्दै आएको विश्लेषण गरिनुपर्छ । संसदीय दलदल भनेको के हो ?
संसदीय दलदल भनेको संसदीय सरकारमा सामेल हुनु, भ्रष्टाचार गर्नु, सत्तामोह जाग्नु आदि मात्रै होइन, संसदीय व्यवस्थाभित्रका गलत प्रभावले बिस्तारै बिस्तारै उल्टो क्रान्तिकारी पार्टी वा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई उपयोग गर्नु पनि हो । पार्टीले संसदीय चुनाव उपयोग गरेपनि संसदीय गतिविधि र संसदीय संघर्ष सहायक पाटो हो र मुख्य पक्ष पार्टीको आधारभूत कार्यक्रमको लागि मौलिक कार्यनीतिलाई जोड दिने कार्य नै हो । त्यसमा पार्टी क्रमश पछाडि पर्दै गयो । आधारभूत वर्गमा पुग्ने गरि पार्टीका कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र वर्गसंघर्षको उठानको लागि जनताकोबीचमा जाने प्रकारका कार्यक्रम हुन छोडे । मुख्य ध्यान सरकारका गलत कदम, माओवादी उग्रवामपन्थी भड्कावको आलोचना र संसदीय गतिविधिमा नै गयो । ०५४ सालमा सम्पन्न किसान मार्च कार्यक्रम पछाडि त्यस प्रकारले पार्टीका मौलिक कार्यक्रम निर्धारण हुन छोडे । त्यसको परिणामस्वरूप सिङ्गो पार्टी र नेताकार्यकर्तामा क्रमश संसदीय प्रभाव बढ्दै गयो । विस्तारै विस्तारै त्यसको परिणाममा संगठनात्मक स्थिति, क्रान्तिकारी स्पीरिट, अनुशासन र जिम्मेवारीको भावना, दुश्मन र विरोधीहरुप्रतिको जुझारुपन, भुमिगत प्रणाली आदि जस्ता पार्टीका आधारभूत गुणहरु कमजोर हुँदै गए । पार्टीको क्रान्तिकारी गुणस्तरमा विस्तारै ह्रास आउँदै गयो ।
नेताकार्यकर्ताको कामको रुचिमा पनि विस्तारै संसदीय असर पर्दै गयो । नेताकार्यकर्ताहरु शहरमुखी बन्दै गए । पार्टीका नेताकार्यकर्ताको मुख्य ध्यान तात्कालिक जिविस तथा गाविसका बैठक, सर्बदलिय बैठक र एनजीओ आइएनजीओका बैठक र कार्यक्रममा बढी मात्रामा जान थाल्यो । पार्टी संगठन निर्माण, जनवर्गका समस्याका मुद्दा, वर्गीय पक्षधरता, वर्गसंघर्ष, पार्टीको आन्तरिक विकास सबै कुराहरू क्रमश पछाडि पर्दै गए । केहि तात्कालिक मुद्दामा युवक, विद्यार्थी र महिला मोर्चाका मेचीमहाकाली अभियानबाहेक पार्टीका स्वतन्त्र मौलिक जन संघर्ष सम्बन्धि अन्य कार्यक्रम हुन सकेनन् । यी सबै अवस्थाले पनि पार्टी विस्तारै संसदीय दलदलमा फसेको बताउथ्यो । तात्कालिक कालखण्डमा पार्टीमा जान अन्जान रूपमा क्रमश संसदीय दलदलमा फस्दै गयो । हामीले क्रान्तिकारी नीति अनुसार पार्टीले संसद र संसदीय व्यवस्था उपयोग गरेको ठान्यौं तर प्रतिक्रियावादी संसदीय उपयोगले उल्टो पार्टी र नेताकार्यकर्तालाई उपयोग गरेको र हाम्रो चिन्तनमा असर गरिरहेको हामीले पत्तो पाएनौं वा बेवास्ता हुन गयो । बरु पार्टीले एकोहोरो रूपमा हाम्रा जनप्रतिनिधि र सांसदले भ्रष्टाचार नगरेको, स्वच्छ छवि कायम राख्न सफल भएको र संसदीय विकृति एवं विसंगतिको भण्डाफोर गरिरहेको कुरा आत्मरतिगत रूपमा प्रशिक्षण दिदै गयौं । त्यो पुरै असत्य पनि होइन, सत्य नै हो । तर समग्रमा कुन प्रकारको नतिजा निस्कदै छ ? पार्टीको क्रान्तिकारी स्पीरिड कसरी भुत्ते हुँदैछ ? भन्ने प्रश्नमा छलफल मुल्यांकन र सुधार हुन सकेन ।
२०५३ जेठ दाङ देउखुरीमा सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित तात्कालिक राजनैतिक प्रस्तावको १४ नं बुँदामा संसदीय संघर्षप्रति गएको मुख्य ध्यानको सन्दर्भमा जन संघर्ष अगाडि बढाउने सिलसिला संसदीय मञ्चप्रतिको पार्टीको नीतिबारे स्पष्ट पार्दै भनेको छ, “संसदीय चुनावको उपयोगका सन्दर्भमा हाम्रो यो पनि स्पष्ट नीति रहेको छ कि त्यसको उपयोगको नीतिका बाबजुद हाम्रो मुख्य जोड संसद बाहिरको जनसङ्घर्षमा नै हुनुपर्दछ र संसदीय मञ्च वा स्थानीय निकायलाई हामीले प्रतिक्रियावादी व्यवस्था, प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी राजनैतिक शक्तिहरुको भण्डाफोर तथा जनताका समस्याहरुको समाधान गर्न संसदीय प्रणालीको निरर्थकता सिद्ध गर्न नै उपयोग गर्नुपर्दछ ।" ( रातो तरबार पेज नं ६११ र ६१२ ) ।
संसदीय व्यवस्थाभित्रका सबै तहका चुनाव उपयोगको मुख्य उदेश्य प्रतिक्रियावादी व्यवस्था, प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी राजनैतिक शक्तिहरुको भण्डाफोर तथा जनताका समस्याहरुको समाधान गर्न संसदीय प्रणालीको निरर्थकता सिद्ध गर्नु नै हो । जसले संसद बाहिर चल्ने पार्टीको आधारभूत जनसंघर्षलाई मद्दत गरोस् । तर व्यबहारमा केही हदसम्म त्यस अनुरुप काम भएपनि समग्रमा पार्टीको ध्यान संसदीय कार्य र पार्टीका आन्तरिक औपचारिक कार्यमा मात्रै सिमित रह्यो । आधारभूत वर्गमा पार्टीलाई चिनाउने, स्थापित गर्ने, जनताकोबीचमा पार्टीलाई चिनाउने किसिमका कामहरु ठप्प रहे । यसले पार्टी न त आधारभूत वर्ग ( किसान र मजदुर ) मा पुग्न सक्यो न त जनसंघर्षलाई प्रभावकारी रूपमा उठान गर्न सक्यो । पार्टी लामो समय देखि विद्यार्थी, युवक र महिला मोर्चाबाट उत्पादन भएका नेताकार्यकर्ताको भरमा रहिरहन गयो । आधारभूत वर्ग किसान र मजदुर वर्गबाट पार्टी भिज्न र फैलिन सकेन । यसको परिणाम पार्टीमा यी आधारभूत वर्गबाट नेताकार्यकर्ता उत्पादन हुने क्रिया एक प्रकारले लामो समयदेखि ठप्प नै रह्यो । जब पार्टी संसदीय दलदलमा फस्दै गयो तब विद्यार्थी, युवक र महिला मोर्चाबाट पनि नयाँ नेताकार्यकर्ता उत्पादन हुने क्रम घट्दै गयो । पार्टी अर्को पुस्तामा पुग्ने कार्य एक प्रकारले अवरुद्ध नै भयो । बरु संसदीय व्यवस्थाका चुनाव उपयोग पछि वैधानिक मोर्चा ( राष्ट्रिय जनमोर्चा ) जनताकोबीच स्थापित भयो तर जनताबीच पार्टी स्थापित गर्ने कार्य निकै पछाडि पर्यो ।
०५९ सालमा एकताकेन्द्रसँग पार्टी एकता भएपछि पार्टीको अवस्था झन्झन् नाजुक बन्दै गयो । काम सबै ठप्प भए । पार्टी आन्तरिक अन्तरसंघर्षमै सिमित रह्यो । कतिपय भिन्नमत महाधिवेशनमा टुंगो लगाउने गरि बराबर सदस्य संख्यासहित गरिएको पार्टी एकता लामो समयसम्म कुनै प्रस्ताव नै पारित नहुने अवस्थामा फस्यो । कुनै प्रस्तावमा छलफल भइ भोटिङ्ग हुँदा १६ एकातिर १६ अर्कोतिर । जब रत्नसागरको प्रस्ताव आयो, सहमहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ( प्रकाश ) ले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिइ रत्नसागरको प्रस्तावलाई समर्थन गरेपछि त्यो प्रस्ताव पारित भयो । यो सहमहामन्त्रीको पुर्व मसाल फुटाउने खेलो थियो । त्यो खेलो नवराज सुवेदी ( रत्नसागर ) ले बुझेनन् वा आफ्नो प्रस्ताव पारित भएकोमा हौसिए । परिणामस्वरूप तेस्रो धार निर्माण भयो । पुर्व एकताकेन्द्र पक्ष कुराले क्रान्तिकारी तथा व्यबहारमा माओवादीपरस्त र सत्ता राजनीतिप्रति लालायित थिए ।
पुर्व मसाल पक्षले ठोस परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै ०४६ सालका उपलब्धिको सुरक्षाको लागि संसद पुनःस्थापना बटम लाइन बनाएको थियो भने पुर्व एकताकेन्द्र पक्षले माओवादीको तात्कालिक नारा राजासितको गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको चुनावसम्बन्धि नारालाई फाइदा पुग्ने नीति लिएको थियो । पार्टी एकता सफल हुने त छाटकाट नै थिएन, पुर्व मसाल पक्षलाई ठुलो क्षती हुने संभावना बढेपछि पुर्व मसाल पक्षले `न सम्बन्ध न सम्बन्ध विच्छेद´ को नीति लिनुपर्यो । उसो त यो नीति लिनुभन्दा पहिले नै पुर्व एकताकेन्द्र पक्षले पार्टीसँग सल्लाह अर्थात निर्णय नै नगरिकन छुट्टै गोप्य भेला, छलफल र गुटबन्दी गरिरहेको थियो । पुर्व एकताकेन्द्र पक्षले प्रतिक्रियावादी सरकारमा जाने निर्णय गरेपछि पार्टी फुट्यो । २०६३ सालमा कपिलवस्तुको कुष्मा गाउँमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनले एकताकेन्द्रसित पार्टी एकता गर्नु कमजोरी भएको समिक्षा गर्दै नेकपा ( मसाल ) को पुनःस्थापना गर्यो र पुर्व मसालको क्रान्तिकारी स्पीरिडमा पार्टीलाई फर्काएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । यस कालखण्डमा सबैभन्दा दु:खद घटना पुर्व मसालका केहि ईमानदार नेताकार्यकर्ता तेस्रो घारको नाउँमा पार्टीबाट बाहिरिन पुगे । पुर्व मसालले ठुलो नोक्सान व्यहोर्नुपरेको थियो । `न सम्बन्ध न सम्बन्ध विच्छेद´ को नीति पछि पुर्व मसाल पक्षको गोरखपुरमा भएको राष्ट्रिय भेलाको सन्दर्भमापनि थप अध्ययन, विश्लेषण एवं पुनः मुल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । उक्त भेलाको सन्दर्भमा पार्टीले गरेको केहि पुरानै प्रकृतिको कार्यशैली र दम्भगत कमजोरीले गर्दा रामसिंह श्रीस पक्ष अर्थात् तात्कालिक तेस्रो धारलाई समेट्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि हलबाट झोला बोकेर बाहिर निस्कनुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको थियो ।
क्रमश .........
(लेखक कार्की नेकपा मसाल केन्द्रिय समन्वय समिति सचिव हुनुहुन्छ।)
-1730900112.jpg)
