रुषा थापा
सार्वजनिक स्थलमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा वा भाडाका गाडीमा यात्रा गर्दा सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुको अनुहार मात्र उज्यालो देखिन्छ । आम नागरिक भने एकदमै निराश भेटिन्छन् । अहिले आत्महत्या वा हत्या गर्नेको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । जनताको घरपरिवार लथालिंग हुन पुगेको छ ।
धेरै अभिभावकबीच छोडपत्र हुँदा सन्ततिको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । परिवारमा तनाव उत्पन्न भएको छ । दिनहुँ झैझगडाबाहेक केही हुदैँन । तर, यस्तो किन भइरहेको छ ? भनेर सरकार खोजतलास गर्दैन । सरकारलाई जनता बाँचेपनि, मरेपनि वा भोकभोकै बसेपनि केही मतलब छैन । अहिले धेरैको घरपरिवार बिग्रिनुमा वैदेशिक रोजगारी पनि एक प्रमुख कारण देखिएको छ ।
श्रीमान विदेशमा रहँदा यता श्रीमतीले अर्र्कै पुरुषसँग वा श्रीमती विदेशमा भएमा श्रीमानले अर्कै महिलासँग सम्बन्ध राख्दा पनि अधिकांशको परिवार बिथोलिएको छ । अर्कोतर्फ, मानिसहरुले छिट्टो धनी हुन आँखा चिम्लेर जथाभावी लगानी गरे । विशेष गरी जग्गा, गाडी र सेयरमा व्यक्ति तथा बैंक, वित्तिय संस्थाले लगानी गरेका छन् ।
कोरोना महामारीपश्चात् यो क्षेत्रमा आएको मन्दीका कारण मानिसहरुको लगानी चुलुम्मै डुबेको छ । बैंक, वित्तिय संस्थाको लगानी समेत संकटमा परेको छ । लगानी डुबेपछि घरपरिवारमा तनाव सिर्जना भएको छ । लोग्ने–स्वास्नीबीच मनमुटाव बढेको छ । जसका कारण उनीहरु सम्बन्धबिच्छेदको अवस्थासम्म पुगेका छन् ।
यता, निर्माण व्यवसायी, दुग्ध तथा उखु किसानको सरकारले करोडदेखि अर्बौ रकम भुक्तानी गरेको छैन । भुक्तानी नपाएपछि उनीहरुको दशैं, तिहार पनि खल्लो हुन पुग्यो । सँगै काम गरेपनि रकम नपाउँदा उनीहरुमा निराशा छाएको छ । तनाव बढेको छ । कोरोना महामारीको समयमा बीमा गराएका अस्पतालको पनि सरकारले भुक्तानी गरेको छैन ।
उनीहरु पनि सरकारले कहिल्यै आफुहरुको भुक्तानी देला भनेर पर्खिएर बसिरहेका छन् । सहकारी, लघुवित्तबाट करोडौं सर्वसाधारण पीडित भएका छन् । जीवनभर रगतपसिना बगाएर खाईनखाई कमाएर सहकारीमा राखेको रकम सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीको मिलेमतोमा हिनामिना हुँदा बचतकर्ताहरु बिचल्लीमा परेका छन् ।
आफुहरुको निक्षेप फिर्ताका लागि पटकपटक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले उनीहरुको आवाज सुनेको छैन । लघुवित्तका कारण पनि लाखौं नागरिक पीडित बनेका छन् । उनीहरुका लागि पनि सरकार केही गर्दैन । यता, मीटरब्याज सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो ।
मीटरब्याजका कारण आफ्नो घरखेत सिद्धाएर मानिसहरु आत्महत्या गर्न बाध्य भएपनि सरकारद्धारा सुनुवाई भएको छैन । बजारमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ । बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । व्यापारीहरु आफुखुशी सामानको मूल्य बढाउँछन् भने घरधनीहरु मनलाग्दी भाडा असुल्छन् । काम गरेको ठाउँबाट भने महिनौंदेखि तलब दिइदैँन ।
जनताकाृ अवस्था यस्तो छ । बिहान–बेलुकाको छाक टार्न समेत उनीहरुलाई धौधौं पर्न थालेको छ । विद्यालयको फ्रिस तिर्न नसक्दा सर्वसाधारणका सन्तान शिक्षाबाटै वञ्चित हुनुपरेको छ । अनि सरकार भने निःशुल्क शिक्षाको रटान लगाउँछ । महँगी, बेरोजगारीका कारण तनाव बढ्दा कतिपयले त मानसिक सन्तुलन नै गुमाएका छन् ।
कतिपयले आत्महत्या गरेको पनि पाइन्छ । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले केही दिनअघि आफु प्रधानमन्त्री भएको सय दिनको उपलक्ष्यमा पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस अवधिमा आफुले भनेका ७० प्रतिशत काम गरेको दाबी गरे । यातायात क्षेत्रमा चार दशकदेखि सिण्डिकेट छ ।
कालो–हरियो प्लेटको ट्याक्सी, माइक्रो बस, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको लामो समयदेखि नयँँ दर्ता खुलेको छैन । यसको नयाँ दर्ता नखुल्दा जनता मर्कामा परेका छन् । हतार हुँदा ट्याक्सी नपाउँदा निजी प्लेटको सवारीसाधनलाई चर्को भाडा तिरेर यात्रा गर्न उनीहरु बाध्य भएका छन् । हुन त ट्याक्सीको पनि लुटधन्दा मौलाउँदै गएको छ ।
सीमित ट्याक्सी भएको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरु जनता ठगिरहेका छन् । अनि प्रधानमन्त्री ओलीले सय दिनमा किन यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाएनन् ? यसको जवाफ अब उनले दिनैपर्छ । व्यापारीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि सय रुपैयाँको सामान पाँच सयमा बेचिरहेका छन् । भाटभटेनीदेखि सुपरमार्केट, बिग मार्ट, किराना पसलहरुको ठगीधन्दा बढेको छ ।
महँगोमा गुणस्तरहीन सामान बेचेर उनीहरु जनता ठगिरहेका छन् । तर, सरकार चुपचाप छ । व्यापारीले जनतालाई जतिसुकै लुटेपनि सरकार केही पनि गर्दैन । भूमाफिया, दलालीहरुले रोपनीको दश हजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिन डोजर चलाई टुक्राटुक्रा बनाएर आनाकै ६०–७० लाखमा बेचे । बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले ३२ सयमा बेचे । छिमेकी देश भारत र चीनमा एक लाखमा पाइने सवारीसाधन अटो शोरुमहरुले आयात गरी पाँच लाखदेखि करोडौंमा बेचबिखन गरे ।
घरधनीहरुले पनि लुट्नु लुटेका छन् । ठाउँअनुसार एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन् । एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको ३० हजारदेखि १९ लाखसम्म असुलेका छन् । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा बेचबिखन गरे । सरकारले पनि कोठा, फ्ल्याट र सटरको भाडा निर्धारण गरेको छैन ।
जसका कारण जनता मारमा पर्दा घरधनीहरुलाई भने फाइदा भइरहेको छ । सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रुपैयाँ तोकेको छ । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाइन्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी दिनुपर्छ । श्रमिकलाई दशैँ पेश्की र उपचार खर्च पनि दिनुपर्छ ।
साथै, श्रमिकलाई बैंकमार्फत तलब दिनुपर्छ । तर, अहिले विभिन्न निजी संघसंस्था, होटल, रेस्टुरेन्ट वा घरमा काम गर्नेहरुले मासिक तीन हजारदेखि आठ हजार रुपैयाँ तलबमा काम गरिरहेको पाइन्छ । त्यो पनि महिनौंदेखि उनीहरुले तलब पाएका छैनन् । तलब दिएपनि हातमा दिइन्छ । यता, सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी पाइदैँन । शनिबार समेत काममा लगाइन्छ ।
दशैं पेश्की र उपचार खर्च पनि दिइदैँन । बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म काममा लगाइन्छ । अनि खै त कानून कार्यान्वयन भएको सरकार ? एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकार पूरै असफल भइसकेको छ । तर, अझै पनि जनतालाई भ्रममा पार्न सरकार विभिन्न नौटंकी गरिरहेको छ । बजार झन् झन् मन्दीतर्फ मोडिएको छ भने जनताको अवस्थामा नाजुक बनेको छ । जनतासँग रोजगारी छैन । रोजगारी नभएपछि उनीहरुले कर कसरी तिर्नु ?
कर नउठेपछि सरकारले खर्च कसरी धानोस् ? हुन त सरकारी खर्च धान्नकै लागि सरकारले देशै धितो राखेर विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसकेको छ । यो ऋण तिर्न राज्यसँग आयस्रोत छैन । अहिले विदेशी ऋण बढ्दो गएको छ । तर, तिर्न आयस्रोत छैन । फेरि ऋण तिर्न नसके विदेशीले नेपालमै कब्जा जमाउने छ । सहकारीको रकम हिनामिना आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रहरी हिरासतमा छन् ।
सहकारीको रकम खानेलाई थुन्ने अनि देश बेच्ने प्रधानमन्त्री ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल चाँहि खुलेआम हिँड्ने भन्दै बजारमा बहस शुरु भएको छ । त्यसैले, यीनीहरुलाई पनि जेल कोच्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
भक्तपुर
-1730900112.jpg)
