#गौरीलाल कार्की
गत बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संघीय व्यवस्था अनुसार दोस्रोपटक स्थानीय सरकार गठन हुँदैछ । स्थानीय तहमा अधिकार पुगेपनि स्थानीय तह एवं सरकार अनियमितता गर्ने अखडाको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । अपवादमा बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा अनियमितताको श्रृंखला वर्षेनी बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने निकाय प्रभावकारी नहुने हो भने यो श्रृंखला अझै बढ्ने देखिन्छ । एकातिर राजनीतिक चरीत्र र नैतिकता ह्रास भएको र अर्कोतिर स्थानीय तह अधिकार सप्पन्न भएकै कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेर गएको सम्बन्धित सरोकारवालाको विश्लेषण रहेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा नियम विपरीतका कार्य हुँदै आएका छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा अधिकार दिएर मात्रै होइन, त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन राजनैतिक चरीत्र र नैतिकताको विकास हुनुपर्छ । अधिकार दुरुपयोग रोक्न वा न्यूनीकरण गर्दै जाने प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता छ ।
अघिल्लो पाँच वर्षको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा अनियमितताको काम रोक्नको लागि सरकारी निकायबाट दिएको सुझाव र निर्देशनको वेवास्ता गर्दै स्थानीय सरकार कानुन विपरीतको काम गर्न उद्यत भएको पुष्टि हुन्छ । स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकारको सदुपयोगभन्दा पनि तथ्य र तथ्याङ्कले दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा स्थानीय तह सबैभन्दा अघि रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अन्तिम लेखापरीक्षणमा ४ खर्ब १८ अर्ब रूपियाँ बेरुजु देखिएको थियो । तीन तहका सरकारमध्ये कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको थियो ।
आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्दा स्थानीय तहको बेरुजु संघ र प्रदेशको तुलनामा झन्डै दोब्बर रहेको छ । यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष झन्डै दोब्बरले बढेर अहिले ४० अर्ब ८३ करोड रुपियाँ पुगिसकेको प्रतिवेदनबाट नै थाहा पाइन्छ । प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु मध्ये ५ अर्ब ४४ करोड असुल गर्नुपर्ने, २७ अर्ब ७४ करोड नियमित गर्नुपर्ने र ७ अर्ब ५ करोड रुपियाँ पेस्की फर्सौट गर्नुपर्ने रहेको छ । स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा, सवारीसाधन खरिद, योजना वितरण, सेवा तथा वस्तु खरिद, आर्थिक सहायता वितरण, दिवा खाजा वितरण, कर्मचारी नियुक्ति, भत्ता वितरण लगायतमा आर्थिक अनुशासन मिचेर खर्च गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विगत पाँच वर्षको क्रियाकलाप हेर्दा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी अनियमिताको खेल सवारी साधन खरिदमा देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले महँंगो गाडी चढ्ने विलासिताको कारण सवारी साधन खरिदमा डरलाग्दो अनियमितता देखिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशिकाले संघले उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहले त्यसको वेवास्ता गर्दै गाडी खरिदलाई जोड दिदै आएका छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनहरुले वर्षेनी वेरुजु बढ्दै गएको देखाउँछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका नाममा धेरै अधिकार क्षेत्र गएको र ती तहबाट नियन्त्रण हुन नसकेको कारण पनि आर्थिक अनुसासनहीनता बढेको हो । स्थानीय तहमा आफू निकटका कार्यकर्तालाई पोस्नेगरी कुनै मापदण्ड नबनाई आर्थिक सहयोगका नाममा मोटो रकम वितरण गर्ने श्रृंखला ठूलो छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले अझै पनि गम्भीरताको साथ लिएर ‘एक्सन’ लिन सकेन वा लिएन । बार्षिक रुपमा बढ्दै गएको बेरुजु घटाउनको लागि संघीय सरकारले नचाहँदा अवस्था झन जटिल बन्दै गएको छ । त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको उल्लेख गरेको थियो र छ । स्थानीय सरकारमा हुने भ्रष्टाचारको दर निरन्तर बढ्दो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकले स्थानीय तहमा अधिक भष्टाचार हुने गरेको देखाउँछ । खासगरी नियम विपरीत उपभोक्ता समिति गठन गरेर समितिले गर्ने अवैध तथा गुणस्तरहीन कामले भ्रष्टाचार बढाएको हो ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, केन्द्रबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय कर्मचारी, इन्जिनियर र ठेकेदारहरूको आपसी मिलेमतोबाटै भ्रष्टाचार बढ्दै र संस्थागत हुँदै गइरहेको अध्ययनले बताउँछ । स्थानीय तहमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मै भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा भइरहेको छ । देशमा संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको खुल्न आएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहमा राजनीतिक तहबाट नीतिगत भ्रष्टाचार समेत हुने गरेको छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई फाइदा हुने खालका नीतिगत निर्णय गर्न लगाउने र आफू अनुकूलको काम गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण प्रमाणीकरण भएका छन् ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहबाट राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनवटै सरकारको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन तथा सञ्चालनका बारेमा संविधानमा सविस्तार उल्लेख भएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई गहिरिएर केलाउँदा संघ र प्रदेश सरकारका अंगबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित नियन्त्रण र सन्तुलनको विधिलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ । तर, स्थानीय तहको सैद्धान्तिक आधार फरक देखिन्छ । स्थानीय तहको कार्यपालिकाका प्रमुख नै व्यवस्थापिका अर्थात् सभाको अध्यक्ष रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने स्थानीय तहमा शक्तिको एकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गरिएको छ । यसबाट पनि स्थानीय तहका प्रमुख र वडाका प्रमुख जिम्मेवार बनाउन नसकेको, खबरदारी गरे पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यसले गर्दा पनि स्थानीय तहमा अनेक बेथित र विकृति विसंगति देखापरेको देखिन्छ । निर्माण कार्यमा विलम्बता र कमसल गुणस्तरको रोग हट्न नसकेको, कर्मचारीमा संवेदनशीलता हराउँदै गएको पनि पाइन्छ । हरेक काम तजबिजीमा गर्ने गरिएको, कुनै प्रणाली बसाउन नसकेको जस्ता टिप्पणी स्थनीयस्तरमा छताछुल्ल छ । जतिसुकै आलोचना र खबरदारी गरे पनि यस्तो विकृति नहट्नुमा स्थानीय तहको माथि संरचनात्मक अवस्थाले पनि केहि हदसम्म प्रभाव पारेको छ ।
त्यसै गरी, वर्तमान व्यवस्थाले वडाध्यक्षहरूको मनोमानी रोक्न पनि कुनै संरचनात्मक स्थिति छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ ले वडा समितिहरूलाई विकास कार्यहरूको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ७३ को उपदफा ३ ले वडा समितिहरूमा बजेटको अख्तियारी पठाउने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई व्यवस्थाले वडाध्यक्षलाई वडामा बढीभन्दा बढी बजेट ल्याउन प्रेरित गरेको छ । फलस्वरूप वडाध्यक्षहरू एकजुट भएर स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत हुने अभ्यास बलियो बन्दै गएको छ । खास गरी, बजेटका सवालमा नेतृत्वको मर्यादा नाघेर ‘सिन्डीकेट’ गर्न खोजेको देखिएको छ । जसरी साविकमा स्थानीय निकायहरू चलेका थिए त्यसरी नै वा त्यही ‘लिगेसी’ ले अहिलेको स्थानीय तहले समेत काम गरिरहेको छ । केही पालिकालाई अपवाद छाडेर अधिकांश पालिका बैठकमै सीधै प्रस्ताव पेस गर्ने, माइन्युटमा निर्णय लेख्ने र माइन्युटमै प्रमाणित गर्ने कार्यशैली अवलम्बन भएको पाइएको छ ।
झन्डै पाँचवर्षे अवधिमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई दोष दिएर उम्कन खोजेको पनि देखिन्छ । अतः संविधानमा लेखिँदा सुन्दर ठानिएको कार्यपालिकाको संरचना व्यवहारमा किन प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ? यसबारेमा बहस हुनुपर्छ । अनियमितता एवं भ्रष्टाचार सुधारको लागि आवश्यक परे संविधान र ऐन कानुनमै सुधार गर्न दलहरु तयार हुनुपर्दछ ।
अख्तियारले स्थानीय तहमा रहेको विकृति नियमन गर्न निर्देशन दिए पनि स्थानीय सरकारले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँदै आउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै अनियमितता र भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा मौलाउने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय हो । नियम कानुन विपरीत काम गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन जरुरी छ । अब क्रान्तिकारी राजनीतिक दलले यस्तो क्रियाकलाप विरुद्ध प्रत्येक्ष अध्ययन, संघर्ष र हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
देशमा केहि मात्रामा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि सामाजिक रुपान्तरण हुन सकिरहेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा वार्षिक रुपमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको जुन देखाइएको छ त्यो संवैधानिक निकायले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको काम हो । सरकारले उच्च नैतिकता देखाएर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दथ्यो तर सरकारले त्यसो गरेको छैन । संविधानले नै कल्पना गरेको संवैधानिक निकायले स्वतन्त्र ढंगले तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर जानु पर्नेमा त्यो कार्यान्वयन नहुनुले सरकारको चरीत्रलाई स्पष्ट गर्दछ । यो व्यवस्थाको सरकार नै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गीय सरकार भएकोले आफ्नो त्यस अनुरुपको चरीत्र देखाइरहेको स्पष्ट हुन्छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले नैतिकता देखाएर कार्यान्वयमा लैजानुको साटो सरकारका उच्चस्तरीय व्यक्तित्व नै भ्रष्टाचारको विषयमा विवादित बन्ने वा मुचिएको अवस्था रहेको छ । यो सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था हो ।
दृष्टिकोणको सन्दर्भमा अनियमिततामा तीनै तहका सरकार तुलोमा जोख्दा बराबरी छन् । संघीय मन्त्री, प्रदेशका मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरु, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरुमा अस्वाभाविक विलासिता देखिन्छ । यो लोकतन्त्र र संघीयताको विकल्प खोज्न सकिंदैन भनेर भ्रम छरिएको छ । अहिलेको व्यवस्थामा देखिएको विकृतिलाई हटाएर परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने कुरा गरेर जनता भुलाउन खोजिएको छ । जरैदेखि निकास खोज्न पुरै आमूल परिवर्तनको आवश्यक पर्छ । यो दलाल एवं पुँजीपति वर्गको राज्यव्यवस्थाको अन्त्य र नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना नहुदासम्म यी समस्याको स्थायी समाधान हुन सक्तैन ।
-1730900112.jpg)
