आई जि.पी. हटाइएका तीन दृष्टान्त, पुरानाभन्दा फरक देखिएनन् बालेन

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
आई जि.पी. हटाइएका तीन दृष्टान्त, पुरानाभन्दा फरक देखिएनन् बालेन

आई जि.पी. हटाइएका तीन दृष्टान्त, पुरानाभन्दा फरक देखिएनन् बालेन

बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३ कञ्चन खवर

१९ कार्तिक, काठमाडौँ ।
सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट दानबहादुर कार्कीलाई हटायो । प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर सरुवा गर्ने निर्णय गर्दै उनको ठाउँमा अतिरिक्त महानिरीक्षक मनोजकुमार केसी (एआईजी) लाई पदोन्नति गरियो ।
कार्कीको कार्यकाल १७ महिना बाँकी थियो । बालेन सरकारले कार्कीलाई हटाउँदा कानुनी समस्या हुनसक्ने देखिएपछि उनलाई विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको हो । यद्यपि सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्की अदालत जाने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
आईजीपी हटाउने विषय अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । प्रतिपक्षीमात्रै नभएर सत्ता पक्षभित्र पनि यो निर्णयबारे असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ । आईजीपी हटाउने सम्बन्धमा पार्टीको समेत निर्देशन रहेको भन्ने सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलको भनाइलाई रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले खण्डन गरिसकेका छन् ।
सरकारको यो निर्णयको प्रभाव के पर्छ भन्ने विषय आगामी दिनले नै तय गर्नेछ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषयचाहिँ अहिले आईजीपीलाई हटाउनेजस्तै दृष्टान्तको कुरा हो । विगतमा सामाजिक सञ्जालदेखि प्रतिपक्षसम्म निकै विवादित भएका विषयलाई अहिले बालेन सरकारले दोहो¥याएको छ ।
यहाँ हामी आईजीपी हटाउनेसहित तीन दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छौँ ।
दृष्टान्त १ : वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिवबाट योजना आयोगमा
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा सरकारका मुख्यसचिव रहेका डा. वैकुण्ठ अर्यालमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परे।
तर, तत्कालीन ओली सरकारले अर्याललाई कानुनी रूपमा बर्खास्त गर्ने वा उचित प्रशासनिक निकास खोज्ने काम गरेन । बरु, उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा ग¥यो ।
अर्याललाई योजना आयोगमा बिनाकाम तलबभत्ता खाने गरी थन्क्याएर उनको ठाउँमा लीलादेवी गड्तौलालाई निमित्त पछि कामु हुँदै मुख्यसचिव पदमा नियुक्त गरिएको थियो । उनले सफाइ पाएपछि पनि मुख्यसचिवमा पुनर्बहाली गरिएन । बरु उनले योजना आयोगबाटै अवकाश पाए ।
दृष्टान्त २ : हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा
सबैभन्दा विवादित सरुवा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा भयो । २०७८ साउन २५ गते तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा ग¥यो । उनको ठाउँमा कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइयो ।
कुलमानको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि हितेन्द्रदेव शाक्य चार वर्षको स्पष्ट कानुनी सम्झौतासहित कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । शाक्यलाई पदबाट हटाउन कुनै ठोस कानुनी आधार वा कार्यसम्पादनमा असक्षमता प्रमाणित भएको थिएन। यदि उनी असक्षम थिए भने सम्झौताअनुसार स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन सकिन्थ्यो। तर, जनस्तरमा कुलमानको माग अत्यधिक भएपछि कानुनी अड्चन छल्न विशेष पद सिर्जना गरिएको थियो ।
यसविरुद्ध शाक्य अदालतसमेत गएका थिए । तर, कार्यकाल सकिने समयसम्म पनि अदालतले उनको मुद्दाको फैसला गरेन ।
दृष्टान्त ३ : दानबहादुर कार्कीमाथि बालेन सरकारको उही हत्कण्डा
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउन बालेन सरकारले चालेको कदम अघिल्ला दुई घटनाभन्दा फरक छैन।
अहिले दानबहादुर कार्कीले प्रहरीका सूचना आफ्नो अनुकुल नहुनेगरी सञ्चार माध्यममा चुहाएको आरोप बालेन पक्षको देखिन्छ । खासगरी इनम शाक्य प्रकरणमा सरकार समर्थित व्यक्ति समेत जोडिएका घटना बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीको टिम आईजीपी कार्कीमाथि नकारात्मक बनेको थियो ।
यदि महानिरीक्षक कार्की आफ्नो कमाण्ड सम्हाल्न असक्षम थिए वा उनले कुनै गम्भीर त्रुटि गरेका थिए भने उनलाई कारबाही गर्ने वैधानिक प्रक्रिया विद्यमान थियो। प्रहरी ऐन र नियमावली अनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने, छानबिन समिति गठन गर्ने वा कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा कारबाही गर्ने मार्ग खुला थियो।
झण्डै दुई तिहाइको बलियो जनमत र समर्थन पाएको सरकारलाई कानुनी अभाव थियो भने संसद्मार्फत कानुन संशोधन गर्ने पूर्ण अधिकार थियो। तर, सरकारले त्यो बाटो रोजेन। सरकारले न त दानबहादुरको गल्ती के थियो भनेर जनतालाई स्पष्टीकरण दियो, न त उनलाई विधिसम्मत ढंगले बिदाइ नै ग¥यो।
विधिको शासनको उपहास, पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता
कानुनको शासनमा सरकारका हरेक निर्णय वैधानिक, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ। तर, आफू अनुकूल नभएका व्यक्तिलाई हटाउने कानुनी आधार नभेटिएपछि मनलाग्दी ढंगले ‘विशेष पद’ सिर्जना गरिएको छ । यसले प्रणालीलाई व्यक्तिको तजविजमा चलाउने सर्वसत्तावादी चरित्रलाई मलजल गरेको छ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सरकारले आफूलाई अनुकूल नहुँदा कानुनले नचिनेका पद खडा गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु गलत अभ्यास भएको बताउँछन्।
‘सरकारहरूले चाहँदाखेरि जे पनि गर्छन् भन्ने खालको देखियो। केही दोष छ भने त्यसकै आधारमा कारबाही गर्दा वा निलम्बन गरेर प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो’ त्रिताल भन्छन्, ‘कानुनले नचिनेको पदमा कानुनअनुसार नियुक्त भएको पदाधिकारीलाई लगेर राख्नु सकारात्मक कदम होइन । त्यस्तो अवस्थामा बरु सहमतिमै राजीनामा गराउन सकिन्थ्यो, गल्ती गरेको भए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भए हुन्थ्यो ।’
यत्रो ठुलो परिवर्तन, आन्दोलन र जनमतको जगमा बनेको सरकारले पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्दा अन्ततः त्यसले सरकारलाई नै क्षति पु¥याउने उनको विश्लेषण छ। दुई तिहाइ नजिकको म्यान्डेट पाएको सरकारले विधि र प्रक्रिया छलेर यस्ता काम गर्दा न्यायिक परीक्षणमा समेत सरकार कमजोर हुने उनी बताउँछन्।
‘नयाँ सरकार आइसकेपछि पुराना मान्छेहरूले सहयोग गर्दैनन् भन्ने थाहा थियो भने सुरुमै अध्यादेश ल्याएर वा बोल्ड डिसिजन गरेर एक–दुई महिनाभित्रै यस्ता सबै काम सक्नुपथ्र्यो,’ त्रिताल थप्छन्, ‘अहिले ढिलो गरेर कानुनभन्दा बाहिर गएर यस्ता निर्णय गर्न थालेपछि यसले राम्रो सन्देश जाँदैन ।’