डा. केदार कार्की
डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै अनलाइनमार्फत घरैमा खाना मगाउने चलन अत्यधिक फस्टाएको छ। यसले समयको बचत र सुविधा दिए तापनि खाद्य स्वच्छता, गुणस्तर र उत्तरदायित्वका हिसाबले यसले गम्भीर कानुनी तथा व्यावहारिक प्रश्नहरू उब्जाएको छ। रेस्टुरेन्ट/भान्सा (उत्पादक/बिक्रेता), डेलिभरी प्लेटफर्म (मध्यस्थकर्ता) र उपभोक्ता। कुनै पनि अप्रिय घटना वा बासी खानाको समस्या आएमा जिम्मेवारी कसको भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ। खानाको गुणस्तर, सरसफाइ, ताजापन, सही प्याकेजिङ र खाद्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित रेस्टुरेन्ट वा खाद्य व्यवसायको हो। अखाद्य वा बासी वस्तु फेला परेमा रेस्टुरेन्टलाई कानुनबमोजिम सजाय हुन्छ।
इलेक्ट्रोनिक व्यापार (ई-कमर्स) कानुनअनुसार अनलाइन प्लेटफर्महरू केवल सामान्य माध्यम मात्र होइनन्; उनीहरूले उपभोक्ताको विश्वास जित्ने हुनाले प्लेटफर्ममा सूचीकृत हुने रेस्टुरेन्टहरूको आधिकारिक इजाजतपत्र (जस्तै: FSSAI वा DFTQC दर्ता), सरसफाइको स्तर र सत्यता जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खाना उपभोग गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारलाई स्पष्ट पारिएको छ। साथै, खाना बनाउँदा वा खुवाउँदा सफा हातको प्रयोग, उचित तापक्रमको पालना र बासी खानाको पूर्ण निषेध जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड ऐन अन्तर्गत, रेस्टुरेन्ट/क्लाउड किचेनहरू खानाको गुणस्तर र सरसफाइको लागि जिम्मेवार छन्।खुकुलो खानाको लागि, खाना पकाउने समय, उचित तापक्रम प्याकेजिङ र डेलिभरी स्वच्छता मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ। प्याकेज गरिएको खानाको लागि, DFTQC इजाजतपत्र नम्बर, उत्पादन/म्याद समाप्ति मिति, पोषण मूल्य, सामग्रीहरू, र शाकाहारी/मांसाहारी चिन्हहरू प्रदर्शित हुनुपर्छ।
नेपालमा खाना डेलिभरी सेवाको अवधारणा दैनिक जीवनशैलीको एक हिस्सा बनिसकेको छ। एपमार्फत खाना अर्डर गर्ने चलनले गर्दा जो कोहीले पनि आफूलाई मन पर्ने परिकारहरू घर, कार्यालय वा होस्टेलमा छोटो समयमै प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्। यस किसिमको सुविधाका कारण, विद्यार्थी, कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिहरू र व्यस्त जीवनशैली भएका परिवारहरूमाझ यस्ता सेवाहरू अत्यधिक लोकप्रिय भएका छन्। यद्यपि, "यस बजारको विस्तारले खाद्य सुरक्षा, प्लेटफर्म तथा सेवा प्रदायकहरूको जिम्मेवारी, साथै उपभोक्ताका अधिकार र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रश्नहरू खडा गरेको छ।"
कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अनलाइन खाना अर्डर गर्ने प्रक्रिया सामान्य वा सरल कारोबार होइन। परम्परागत रूपमा यसलाई दुई पक्षबीचको सम्झौताका रूपमा हेरिए पनि, जब कुनै अर्डर प्राप्त हुन्छ, तब यसमा रेस्टुरेन्ट, डेलिभरी प्लेटफर्म, डेलिभरी गर्ने व्यक्ति र ग्राहक गरी धेरै पक्षहरू संलग्न हुन्छन्। कुनै समस्या आइपरेको खण्डमा, खाना अर्डर गर्ने व्यक्ति वा परिवारका लागि त्यस अवस्थाप्रति को जिम्मेवार छ भनी यकिन गर्न कठिन हुन्छ। तसर्थ, कानुनी दायित्वहरू स्पष्ट पार्न र ग्राहकहरूलाई उचित उपचार वा समाधान प्रदान गर्नका लागि नियमन (regulations) आवश्यक छ।
अनलाइन खाना डेलिभरी व्यवसायको सन्दर्भमा, खाद्य सुरक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खाना अर्डर गर्ने मानिसहरूले आफूकहाँ खाना आइपुग्दा त्यो सफा, राम्ररी प्याक गरिएको र खानका लागि सुरक्षित होस् भन्ने अपेक्षा राख्छन्। तर, खाना डेलिभरी हुने प्रक्रियामा खाना तयार गर्ने, प्याक गर्ने, भण्डारण गर्ने, ओसारपसार गर्ने र डेलिभर गर्ने जस्ता धेरै चरणहरू हुन्छन्। यदि यीमध्ये कुनै पनि चरणमा खानालाई उचित तरिकाले तयार पारिएन भने, यसका कारण उपभोक्ताहरूले स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गर्नुपर्न सक्छ। तसर्थ, "खाना डेलिभरी कम्पनीहरू खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नियमहरूद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ; र यी नियमहरू रेस्टुरेन्टहरूमा मात्र नभई सम्पूर्ण 'फुड डेलिभरी चेन' (खाना डेलिभरी शृङ्खला) मा लागू हुनुपर्छ।"
खाद्यपदार्थ सुरक्षित र गुणस्तरीय छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी रेस्टुरेन्ट तथा खाद्य विक्रेताहरूको हुन्छ। उनीहरूले परिकारहरू सुरक्षित रूपमा तयार पार्नुपर्छ, आफ्नो परिसर सफा राख्नुपर्छ, खाद्यपदार्थलाई सही तरिकाले प्याक गर्नुपर्छ, र आफ्ना उत्पादनहरूबारे दिइने जानकारी सही तथा भ्रमपूर्ण नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि खाद्यपदार्थ बासी वा फोहोर छ, गलत लेबल लगाइएको छ, वा त्यसको विवरण गलत वा अपर्याप्त छ भने, विक्रेता खाद्य सुरक्षा वा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनअनुसार जवाफदेही हुन सक्छन्।
डेलिभरी चालकहरू अनलाइन खाना डेलिभरी प्रक्रियाको एक अभिन्न अंग हुन्, तर उनीहरू प्रायः यस प्रक्रियामा सबैभन्दा कम सुरक्षा पाएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। उनीहरूले खाना सुरक्षित र समयमै पुर्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन कार्य प्रायः अत्यधिक ट्राफिक, खराब मौसम र लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने कठिन परिस्थितिहरूमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
काठमाडौँका चर्चित रेस्टुरेन्ट, मिष्ठान्न भण्डार र अनलाइन खाना डेलिभरी सेवाहरूमा बासी, सडेगलेका तथा अखाद्य वस्तु भेटिएपछि उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
खाद्य स्वच्छता र उपभोक्ता अधिकारको दृष्टिकोणबाट यो निकै गम्भीर तथा संवेदनशील विषय हो। चाडपर्व वा विशेष समयमा बजारमा हुने अत्यधिक माग र त्यसलाई पूरा गर्ने क्रममा केही रेस्टुरेन्ट, मिष्ठान्न भण्डार र अनलाइन डेलिभरी प्लेटफर्महरूबाट भएको लापरबाहीले सीधै जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ।
मुख्य समस्याहरू
• बासी खानाको बिक्री: लामो समयदेखि राखिएका वा बिग्रिएका परिकारहरू नयाँ भन्दै ग्राहकलाई बेच्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
• अनलाइन डेलिभरीमा लापरबाही: प्याकेजिङ गर्दा वा डेलिभरीका क्रममा खानाको गुणस्तर, स्वच्छता र म्याद जाँच नगरिने समस्या छ।
• अनुगमन र नियमनको कमी: चाडपर्व वा विशेष समयमा मात्र सामान्य अनुगमन हुने तर नियमित र प्रभावकारी बजार निरीक्षण नहुने गुनासो छ।
यस सन्दर्भमा मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू:
उपभोक्ता अधिकारको हनोन: उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा प्रचलित खाद्य कानुनहरूमा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय, स्वच्छ र सुरक्षित खाद्य वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने स्पष्ट अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। बासी, सडेगलेका तथा अखाद्य वस्तुहरू बिक्रीवितरण गर्नु कानुन विपरीतको गम्भीर अपराध हो।
खाद्य सुरक्षा र जनस्वास्थ्यको जोखिम: अनलाइन डेलिभरी र चर्चित भनिने रेस्टुरेन्टहरूमा विश्वास गरेर अर्डर गर्ने उपभोक्ताहरू यसबाट ठगिने मात्र नभई फूड पोइजनिङ (खाद्य विषाक्तता) जस्ता स्वास्थ्य जोखिमहरूको सिकार भइरहेका छन्।
नियमनकारी निकायको भूमिका: खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग र स्थानीय प्रशासनले यस्ता लापरबाही गर्ने व्यवसायहरूमाथि निगरानी बढाउँदै कडा अनुगमन, दण्ड जरिवाना तथा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ।
उपभोक्ताले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
• अनलाइन अर्डर गर्दा वा रेस्टुरेन्टमा खाँदा संस्थाको विश्वासनीयता र पुराना समीक्षा हेर्नुहोस्।
• खानामा गन्ध, रङ वा गुणस्तर शङ्कास्पद लागेमा तुरुन्तै अस्वीकार गर्नुहोस्।
• समस्या देखिएमा स्थानीय तह वा सञ्चार माध्यममार्फत सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुहोस्।
अनलाइन खाना अर्डर गर्दा र डेलिभरी प्राप्त गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य बुँदाहरू यहाँ दिइएका छन्:
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग इजाजतपत्र र स्वच्छता मूल्याङ्कन जाँच गर्नुहोस्: अनलाइन खाना अर्डर गर्दा, एप वा वेबसाइटमा रेस्टुरेन्ट वा क्लाउड किचनको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागइजाजतपत्र र स्वच्छता मूल्याङ्कन जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
प्याकेजिङ र सिल जाँच: डेलिभरी प्राप्त गर्दा, ट्रान्जिटमा छेडछाड गरिएको छैन भनी सुनिश्चित गर्न खाना प्याकेटमा छेडछाड-प्रमाणित छाप ध्यानपूर्वक जाँच गर्नुहोस्।
उत्पादन र मिति जानकारी: यदि तपाईं प्याकेज गरिएको खाना अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ भने, लेबलमा निर्माताको नाम, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र म्याद समाप्त हुने मिति जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
अनलाइन खाद्य डेलिभरी सेवाहरूलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सुविधा प्रदान गर्ने मात्र नभई सुविधा प्रदायकको रूपमा हेर्नु पर्छ। तिनीहरूले उपभोक्ताहरूले गर्ने कार्यहरू निर्देशित गर्छन्, डिजिटल संसारमा विक्रेताहरू कति दृश्यमान छन् भनेर निर्धारण गर्छन्, ग्राहकहरूबाट पैसा सङ्कलन गर्छन् र असहमतिहरू कसरी समाधान हुन्छन् भनेर निर्धारण गर्छन्। यसले उनीहरूको कामको गहिरो नियमनको लागि औचित्य दिन्छ। यदि संस्थाहरूले छिटो काम गर्छन् र तुरुन्तै पैसा लिन्छन् भने, उनीहरूले विक्रेताहरू वैध छन् कि छैनन् भनेर जाँच गर्न, अनलाइनमा सत्यतापूर्वक प्रतिनिधित्व गर्न र डेलिभरी नभएको अवस्थामा पैसा फिर्ता दिन आवश्यक छ।
त्यसकारण, अनलाइन खाद्य डेलिभरी कम्पनीहरूको लागि मुख्य परीक्षा गति मात्र होइन तर निष्पक्षता पनि हो। छिटो डेलिभरी गर्ने तर उपभोक्ताहरूको गुनासोलाई बेवास्ता गर्ने डेलिभरी सेवालाई सत्यवादी मान्न सकिँदैन।
. नेपालमा कानुनी व्यवस्था र नियमन
डिजिटल तथा अनलाइन व्यापारलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन नेपालमा इलेक्ट्रोनिक व्यापार ऐन, २०८१ जारी भइसकेको छ। यस ऐनले अनलाइन प्लेटफर्म र बिक्रेताहरूको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट गरेको छ:
अनिवार्य दर्ता र इजाजतपत्र: अनलाइन वा ई-कमर्समार्फत खानेकुरा बिक्री गर्ने प्लेटफर्म र रेस्टुरेन्टहरूले अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई वैध इजाजतपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्छ।
पारदर्शिता र सही जानकारी: अनलाइन एप वा वेबसाइटमा राखिएको खानाको विवरण, तस्बिर, मूल्य र गुणस्तर वास्तविक हुनुपर्छ। भ्रामक विज्ञापन वा बासी खाना बिक्री गर्न पाइँदैन।
गुनासो सुन्ने संयन्त्र (Grievance Redressal): उपभोक्तालाई समयमै सही सेवा दिन र गुनासोको सुनुवाइ गर्न प्लेटफर्महरूमा प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ अधिकारीको व्यवस्था हुनुपर्छ।
फिर्ता तथा क्षतिपूर्ति: यदि अर्डर गरिएको खाना बिग्रिएको, बासी वा अखाद्य पाइएमा उपभोक्ताले रकम फिर्ता वा क्षति दाबी गर्न पाउने कानुनी अधिकार राख्छन्।
नेपालमा अनलाइन खाना डेलिभरी सेवाहरूको कानुनी नियमन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यी सेवाहरूले मानिसहरूको स्वास्थ्य, उपभोक्ता अधिकार र अनलाइन कारोबारको विश्वसनीयतामा प्रभाव पार्न सक्छन्। अनलाइन खाना डेलिभरी प्लेटफर्महरू पहिले नै अनलाइन कारोबार प्रक्रियामा संलग्न भइसकेका हुन्छन्; तसर्थ, उनीहरूले आफूलाई केवल 'मध्यस्थकर्ता' (intermediaries) बताउँदैमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। रेस्टुरेन्टहरूले खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्छ, र यस प्रणालीमा डेलिभरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिनुपर्छ।
