रुषा थापा
घरजग्गा दलालीहरु नक्सा र लालपूर्जा नै बोकेर ग्राहक खोज्दै हिँडेका छन् । विशेषगरी सार्वजनिक स्थल, यातायात, चिया पसलहरुमा उनीहरु भेटिन्छन् । केही वर्षयता घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । करोडौंको घरजग्गा लाखौंमा झरिसक्दासमेत किनबेच नभएको अवस्था छ । सात वर्षअघि घरजग्गा किन्नुपरेमा दलाली खोज्नुपथ्र्यो, त्यो पनि हप्तौं, महिनौं दिन ।
दलाली भेटिएपनि भनिएको समयमा घरजग्गा किन्न पाइँदैन्थ्यो । तर, अहिले त दलालीहरु आफैंले ग्राहक खोज्न थालेका छन्, किनकि घरजग्गा कारोबार ठप्प भएपछि उनीहरु पनि रित्तो भएका छन् । उनीहरुको जीविकोपार्जनको माध्यम नै घरजग्गा कारोबार हो । त्यो नै नचलेपछि परिवार पाल्न, घरभाडा तिर्न सास्ती परेको छ । भएको धेरथोर बचत यसबीचमा सकिसक्यो ।
त्यसैले, उनीहरु घरजग्गा बिक्रीका निम्ति नक्सा र लालपूर्जाको फोटोकपी बोकेर बजारमा ग्राहक खोजिरहेका छन् । तैपनि उनीहरुले ग्राहक पाइरहेको अवस्था छैन । सरकारी अड्डामै घरजग्गा किनबेच छैन अनि बजारमा त झन् के नै ग्राहक पाइन्थ्यो र । देशभर १३८ वटा मालपोत कार्यालय छन् । सात वर्षअघि मालपोत कार्यालयहरुमा खुट्टा टेक्न नसक्नेगरी भीडभाड हुन्थ्यो । दिनहुँ अर्बौको घरजग्गा कारोबार हुन्थ्यो ।
मालापोतमा नियुक्ति वा सरुवाका निम्ति कर्मचारीहरु राजनीतिक पहुँच र पावर लगाउँथे । किनकि कर्मचारीका निम्ति मालपोत कमाउने अड्डा हो । अहिले केही वर्षयता मालपोत कार्यालयहरु सुनसान छन् । दिनमा चार–पाँच जना सेवाग्राहीसमेत आउँदैनन् । भएका सेवाग्राहीले समेत घुस दिँदैनन् अनि कर्मचारीहरु काम नभएपछि घाम तापेर, गफ गरेर, मोबाइल चलाएर बस्छन् ।
घरजग्गा कारोबार ठप्प हुनुमा विभिन्न कारण छन् । घरजग्गाको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढाइएकोमा दुईमत छैन । भूमाफियाहरुले रोपनीको पाँच हजारमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन र डाँडाकाँडालाई प्लटिङ अर्थात् डोजर चलाई टुक्राटुक्रा पारेर आनाकै लाखदेखि करोडौंमा बेचिदिए । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । एउटाले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई नाफा खाँदै बेच्दै जाँदा जग्गाको मूल्य बढ्यो ।
तर, जग्गा त त्यही हो नि, गुणस्तर त्यही हो, अझ भन्नुपर्दा जग्गाको गुणस्तर खस्कियो तर मूल्य चाँहि ह्वात्तै बढ्यो । भूमाफियाहरुले व्यक्तिका जग्गा त सस्तो मूल्यमा किनी प्लटिङ गरेर महँगोमा बेचे नै सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई हातामा लिई सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गासमेत प्लटिङ गरेर बेचिदिए । देशभरिका सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, मठमन्दिर, वनजंगल, राजपरिवार, खोला नदी, ढुंगेधारालगायतका जग्गा शुरुमा आफ्नो नाममा दर्ता गराई खण्डीकरण गरे अनि आनाकै लाखदेखि करोडौंमा अरुलाई बेचे । राम्रो जग्गा पाइयो भन्दै अर्को लाखदेखि करोडौं रकम खर्चिएर मानिसहरु त्यस्ता जग्गामा घर बनाई बसेका छन् ।
अहिले आएर उनीहरुले थाहा पाएका छन् कि यो जग्गा त सरकारी हो । कतिपयलाई भने अझैपनि थाहा छैन । उनीहरुको जीवनभरको कमाई क्षणभरमै सकिने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले, उनीहरु पनि त्यो घरजग्गा बेचेर अन्यत्र सर्ने योजनामा छन् तर कसले किन्ने त्यस्तो घरजग्गा ? अधिकांश घरजग्गा सरकारी सम्पत्तिमै बनेका छन्, यसकारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ ।
सरकारले वि.संं २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्यायो । जनताको जग्गा जनतालाई नै दिलाउन ०२१, ०२८ र ०३२ सालमा देशभरि जग्गा नापजाँच गरियो । र, लालपूर्जा बाँडियो । त्यसअघि लालपूर्जाको व्यवस्था थिएन । लालपूर्जा पाएपछि जग्गा सधैंभरिलाई आफ्नो हुने भयो । त्यसैले, यसको गलत फाइदा उठाउँदै कतिपय मानिसहरुले सरकारी जग्गासमेत आफ्नो नाममा दर्ता गराए, सरकारी नापी टोलीलाई हातामा लिई वा झुठो बोलेर
जग्गा नापी हुँदा आफू घरमा नरहेको र आफ्नो जग्गा नापजाँच गर्न छुटेको भन्दै सरकारी जग्गामा हकदाबी गरे, नापी टोलीहरुले विश्वासमा परेर त्यस्ता जग्गाको लालपूर्जा दिँदा देशभरिका सरकारी जग्गा व्यक्तिका कब्जामा पुगेको हो । मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारको जग्गासमेत व्यक्तिको कब्जामा गएको छ ।
सिंहदरबारपछाडि कालीस्थानमुनि बाँसघारी, कालिस्थान पिपलबोटअगाडिको जग्गा, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, धोवीखोला, बिजुलीबजार, बबरमहल, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, माइतीघर, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल, मैत्रीदेवीस्थित पेट्रोल पम्प सञ्चालित र आसपासका संरचना, गौशालाको भण्डारखाल सिफलचौरमुनि कालोपुल र रातोपुल बीचको जग्गा, माइती नेपालस्थित विजयचोक र पिंगलस्थानको जग्गा नापीका क्रममा सरकारी जग्गामा राखिएपनि व्यक्तिको कब्जामा गइरहेको छ ।
चावहिलको ओम अस्पतालपछाडि आर्यघाट रहेकोमा अहिले त्यहाँ घर बनिरहेको छ । ०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो चोकसम्म आइपुग्ने स्थानीय बुढापाका बताउँछन् । हनुमानथान, अनामनगर, कालिस्थान, सुन्धारा र भोटेबहालमा पोखरी, ढुंगेधारा, ताल रहेको पनि स्थानीय दाबी गर्छन् । यता भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशथान, खरिपाटी जाने बाटोको दायाँबायाँ, दुवाकोटको टेम्पो पार्क एरिया, निकोसेरा, राधेराधे, कमेरोटार, सिर्जनानगर र सल्लाघारी चौरपछाडिको जग्गा सरकारी भएको स्थानीय बुढापाकाको दाबी छ । तर, यी सबै जग्गामा अहिले निजी संरचना ठडिसकेका छन् र सम्पन्नता प्रमाणपत्रसमेत पाइसकेको अवस्था छ ।
सल्लाघारी चौरअगाडि यातायात कार्यालय छ, त्यसकै अगाडि एउटा ठूलो घर छ, जहाँ किराना पसलदेखि फलफूल, ब्यूटीपार्लरसम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त घर विकुलाल खिउँजुको हो । उनले तीन वटा ढुंगेधारा र राजकुलो मासेर घर बनाएको स्थानीयको आरोप छ । यद्यपि, नेमकिपाको कार्यकर्ता भएकै कारण उनले घर सम्पन्नता प्रमाणपत्रसमेत पाइसकेका छन् ।
सल्लाघारी तीनकुनेमा २०२४ सालमा राजा महेन्द्रले स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा एक सय दश रोपनी जग्गा किनेका थिए । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो । तर ट्रष्टको व्यवस्थाका कारण यो जग्गा नेमकिपाका कार्यकर्ताहरुले हड्पेर घर बनाउनुका साथै बाँकी भएका ६०–६५ रोपनी जग्गामासमेत भक्तपुर नगरपालिकाको रजगज चलेको छ ।
न्गरपालिकाले जग्गा मनलाग्दी शुल्कमा भाडामा लगाउँदै आएको छ भने जग्गाको संरक्षणतर्फ बेवास्ता गरिएको छ । ०७४ सालमा जग्गा घेराबन्दीका निम्ति अर्थ मन्त्रालयले तीन करोड रुपैयाँ बजेट दिएकोमा नगरपालिकाले नापी नै नापजाँच नगरी १५–२० लाख मात्र खर्चेर पर्खाल र गेट लगायो । बाँकी रकम भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको आरोप छ ।
भक्तपुरमा मात्र एक लाख ६७ हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गएको सरकारी तथ्यांक नै छ । यो त उपत्यकाको मात्र केही उदाहरण भयो । देशभरिका सरकारी सम्पत्ति र जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गएको छ, जसको मूल्य हाल खर्बौमा छ । यसरी सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुकै मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति सीमित व्यक्तिका कब्जामा पुग्दा राज्यलाई ठूलो हानिनोक्सानी पुगेको छ ।
विडम्बना ! यसतर्फ बालेन सरकारको आँखा गएको छैन । सत्ता सम्हालेको आठ महिना हुँदासमेत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले अतिक्रमित सरकारी जग्गा र सम्पत्तिको खोजीनीति गरेका छैनन् । यसले अतिक्रमणकारीहरुको मनोबल झनै बढेको छ ।
भक्तपुर
