किसानले आफ्नो फसलको रकम लिनसमेत राजधानीमा पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपरेको खेदको विषय हो । उखु किसानले उखु लगाउन लिएको ऋण तिर्न घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था आउँदासमेत सरकार उखु मिलबाट किसानलाई उखुको मूल्य भुक्तानी गराउन असफल भयो ।
उखु नगदेबाली भएपनि किसानको हातमा नगद परेको छैन । चिनी मिलसँग किसानको ९० करोड रकम असुल गर्न बाँकी छ । बाँकी रकम समयमै उपलब्ध गराउने गरी गत वर्ष पुस १८ गते सरकारको रोहबरमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत रकम नपाएपछि किसानहरूले २९ कार्तिकसम्म रकम उठाई दिन उद्योगमन्त्रीलाई लिखित अनुरोध गरे । तर, उद्योगमन्त्रीबाट कुनै पहल नहुँदा आज उखु किसान बाध्य भएर काठमाडौँको सडकमा छन् ।
‘काँक्रोलाई थाँक्रो दियो थाँक्रै धनी’ भनेजस्तै किसानहरूको उखुले अर्बपति र खर्बपति भएका उद्योगपतिहरूले सरकारमा गएका पार्टीहरूलाई मोटै रकम चन्दा र कमिसन दिएकाले सरकारले किसानको पक्षमा एक शब्द बोलेको छैन । आफ्नो फसल उखुको बाँकी रकम लिनसमेत सडक सङ्घर्षको सहारा लिनुपर्ने भएपछि कृषिप्रधान देशमा कृषकको स्थिति कस्तो छ ? घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भयो !
चुनावमा एमाले र माओवादीले किसान–मजदुरको पसिना पुच्छौँ भनेका थिए । तर, व्यवहार ठीक उल्टो छ । अर्बपति र खर्बपतिहरूले भनेजस्तै काम गर्ने नेकपा सरकार कम्युनिस्ट नभएको यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । धेरै उखु उत्पादन हुने सर्लाहीका किसानहरू साहुसँग ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन् । ऋण तिर्न नसक्दा घर–खेत लिलाम हुने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि किसानलाई दिनुपर्ने रकम दिन उद्योगपतिहरू आलटाल गरिरहेका छन् । कृषिमा लगानी बढाई आत्मनिर्भर हुने सपना देखेका किसानहरू दैनिक काम छाडेर काठमाडौँको सडकमा नाराबाजी र अनसनमा बस्दा देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुने दिन अभैm धेरै टाढा भएको स्पष्ट हुन्छ । ‘बहिरो’ सरकार र उद्योगीलाई निन्द्राबाट बिउँझाउन उखु किसानहरू लाठीमुङ्ग्री लिएर सडकमा आऊन् भनी के सरकारले चाहेको हो ?
सरकारको रोहबरमा भएको सम्झौता एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुँदासमेत सरकार मुकदर्शक भएको हुँदा किसान सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य छन् । किसानहरूको उखुबाट चिनी उत्पादन गरी उद्योगीले अर्बाैँ रूपैयाँ कमाए । सरकारबाट अनुदान लिने तर किसानको बाँकी रकम नदिने उद्योगीहरूलाई कानुनअनुसार पक्राउ गर्न र उनीहरूको जायजेथाबाट असुलउपर गर्न सरकार किन डराएको हो !?
‘समृद्ध नेपाल’ को नारा दिने सरकारले किसानहरूलाई समयमा गुणस्तरीय रासायनिक मल, उन्नत बिउ–बिजन, आधुनिक कृषि औजार र सहुलियत ऋण दिनसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका नाममा घोषणा भएको कृषि कार्यक्रम टाठाबाठा र नेकपाका आउरे–बाउरेहरूको कमाई खाने भाँडो भइरहेको छ ।
उखु किसानहरूलाई बाँकी रकम नदिई भारतबाट उखु र चिनी भित्याएका दलालहरूबाट देशको अर्थतन्त्र उभो लाग्नेछैन । देशमै उद्योगधन्दाको विकास गर्नुपर्नेमा विदेशबाट सामान ल्याएर दलाली भाग खान पल्केकाहरूको चङ्गुलमा आजसम्मका सरकार फसेका छन् ।
भारतमा किसानविरोधी कानुन निर्माण गर्दा आज लाखौँ किसान सडक आन्दोलनमा छन् । विश्वमा भएका किसान र मजदुरको आन्दोलनबाट पाठ सिकेर नेपालमा पनि किसान आन्दोलन अगाडि बढ्ने निश्चित छ । सर्लाहीका उखु किसानहरूको काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनलाई तराईका जिल्लाहरूमा पु¥याउनसके ऋणको बोझ बोकेका किसानहरूको जनमतले देशभरि आन्दोलन उठ्ने थियो ।
-1730900112.jpg)
