२४ चैत्र , काठमाडौँ
नेपाल मगर संघको १२ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पुर्व सन्ध्यामा नेपाल मगर संघको वर्तमान कार्य समितिका अध्यक्ष नवीन रोकामगर, महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन, विदेश विभाग सचिव रक्षा रैका मगर र सङ्गठन सचिव जगत् रेस्मी मगर लगायतले संघको विधान मिचेर चैत्र २५ देखि २७ गतेसम्म दाङको घोराहीमा १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न गइरहेको भन्दै नेपाल मगर संघका छ वटा जिल्ला समन्वय समितिहरू र एक भातृसङ्गठनले समेत विरोध गर्दै अधिवेशनका बारेमा संघका चारजना पदाधिकारीहरूलाई तत्काल झिकाई सोधपुछ र अनुसन्धान गरी कारवाहीको माग गरी आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा एक मुद्दा दायर गरेका छन् ।
२०७३ वैशाख १८ देखि २२ गतेसम्म चितवनमा आयोजित ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित नवीन रोका अध्यक्ष र ज्ञानेन्द्र पुन महासचिव रहेको यस कार्यसमितिले संघको विधान अनुसार ठिक ४ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भए तापनि अध्यक्ष, महासचिव र विदेश विभाग सचिवले पदमा टिकिरहने र संस्थामा आर्थिक चलखेल गरिराख्ने प्रपञ्च रचेको भन्दै उक्त मुद्धा दायर भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल, काठमाडौँमा दिइएको निवेदनमा संघको महाधिवेशन गर्न भनि चार पटक सम्म निर्धारण गरिए पनि निजहरुले विभिन्न कारण देखाउँदै महाधिवेशन नगरेको, महाधिवेशन लागि गर्नुपर्ने तयारीमा कुनै चासो चिन्ता नराखेको, संघको महाधिवेशनै नगरी विधानविपरीत आफूखुसी संस्थाको कार्य गर्दै आइरहेको भन्दै बिभिन्न आरोपहरु उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै नेपाल मगर संघको केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीन रोका मगर, महा सचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगर, विदेश विभाग सचिव रक्षा रैका मगर र सङ्गठन सचिव जगत् रेश्मी मगरलाई बिपक्षी बनाई संघका पदाधिकारीहरुले विधान विपरीत कार्य गरी सूचनाको हकबाट वञ्चित गरेको, मनपरी तरिकाले नेपाल मगर संघको १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यही चैत्र २५,२६ र २७ गते लुम्बिनी प्रदेश दाङको घोराहीमा गर्न लागेको गाउँपालिका नगरपालिका प्रतिनिधिहरूलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउने गहिरो षड्यन्त्र रचेको लगायत बिषयहरु उल्लेखगरी नेपाल मगर संघ, काभ्रेका अध्यक्ष अम्बरबहादुर आलेमगर, काठमाडौँका अध्यक्ष बबहादुर गर्बुजा पुन मगर, भक्तपुरका अध्यक्ष नकुल राना मगर, ललितपुरकाउपध्यक्ष हरिशरण थापा मगर, सिन्धुलीका अध्यक्ष अम्बिका खुलाल मगर, दोलखाका अध्यक्ष ललित बहादुर खपाङ्गी मगर र नेपाल मगर भूपू सैनिक तथा प्रहरी संघका अध्यक्ष हुम बहादुर पचभैया थापा मगरले जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाण्डौमा मुद्धा दायर गरेका हुन।
१२ औ महाधिबेशनका लागि विधानमा प्रतिनिधि गाउँपालिका नगरपालिका १/१ जना ल्याउने भनेको भए तापनि केन्द्रीय समितिले २०७८ मङ्सिर ३० सम्ममा पालिकाहरूको अभिलेखीकरण गर्ने भनी सङ्गठन विभागले सातै प्रदेश एवम् जिल्लाहरूलाई औपचारिक पत्राचार नगरेको, अभिलेख नगराइएको, हाल आएर अभिलेखीकरण नभएको हुनाले भन्ने कारण देखाई उल्टै आफ्नो पार्टी निकट प्रतिनीधिहरु बनाएर महाधिबेशनमा ल्याउन लागिएको, गत माघ १८ गते सङ्गठन सचिव जगत् रेश्मी संयोजक, विदेश सचिव रक्षा रैका सदस्य सचिव टेक नाम्जाली, खगेन्द्र पुन, कमल थापा लगायत ७ जना सदस्य रहने गरी गाउँपालिकारनगरपालिकाका प्रतिनिधि अनुगमन टोली गठन गरे तापनि अनुगमका लागि टोली नपठाइएको साथै गाउँपालिका नगरपालिकालाई विधानमा प्राप्त अधिकार भए पनि प्रतिनिधि हुन नदिने केन्द्रीय समितिको मिति २०७८ चैत्र ३ को २० औँ बैठकको निर्णय प्रति घोर भर्त्सना गर्दै नेपाल मगर संघको विधान परिच्छेद ४ सभा ग बमोजिम निज चार जना पदाधिकारीहरूलाई बोलाई सातै प्रदेश जिल्लाहरू साथै केन्द्रीय समितिमा बुझाइएका आजीवन सदस्यहरूको अभिलेखीकरण झिकाई बुझी निजहरूलाई विधानअनुसार आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।
१८ गते पुर्व प्रधान मन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलिले नेपालका प्रथम सहिद क्या लखन थापा मगर नभई बलदेब शाह (बाकाबिर) रहेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा अवाञ्छित अभिव्यक्ति दिई नेपाली जनता माझ स्थापित भएका सहिदको अपमान र मगर समुदाय माथि ठाडो प्रहार गर्दा समेत नेपाल मगर संघले कायरता पुर्वक लज्जास्पद प्रेष विज्ञप्ति जारी गरी उल्टै केपी ओलीलाइ सघाउन मद्दत गरेको थियो। साथै प्रथम शहिद लखन थापा मगर प्रति ओलीले गरेको असंबैधानिक, गम्भिर र निर्मम प्रहार प्रती निज अध्यक्ष नवीन रोकामगर र महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन लगायतको नेतृत्व पुन आन्दोलनमा उतर्न नसक्नु नेत्रुत्व बिकाउबादी भएको सामाजिक संजालमा चर्को बिरोध भएको छ ।