डा. केदार कार्की
हरेक दिन, लाखौं जनावरहरू विश्वभरका वधशालाहरूबाट गुज्रन्छन् र पछि बजार र रेस्टुरेन्टहरूमा उपलब्ध मासु उत्पादनहरूमा परिणत हुन्छन्। तर कुनै पनि जनावरको वध गर्नु अघि, यसको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ जसलाई मृत्युपूर्व जाँच 'एंटी-मॉर्टम एग्जामिनेशन' भनिन्छ। यो जाँच केवल औपचारिकता मात्र होइन - यो रोगग्रस्त मासुलाई खाद्य आपूर्तिबाट बाहिर राख्न, खतरनाक जुनोटिक रोगहरू पत्ता लगाउन र पशु कल्याण नियमहरू कायम राख्ने पहिलो र प्रायः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रक्षा रेखा हो।
वध गर्नुअघि जीवित जनावरहरूको व्यवस्थित स्वास्थ्य जाँचलाई एन्टीमार्टम जाँच भनिन्छ। यो शब्दको शाब्दिक अर्थ "मृत्यु अघि" हो, र यो विश्वभरका मान्यता प्राप्त वधशालाहरूमा अनिवार्य प्रक्रिया हो। खाद्य विज्ञान र पोषणको विश्वकोशका अनुसार, एन्टीमार्टम निरीक्षणलाई जनस्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, रोगहरूको फैलावट रोक्न, पशु कल्याणको मूल्याङ्कन गर्न र निरीक्षण परिणामहरूलाई असर गर्न सक्ने कुनै पनि समस्याहरू पहिचान गरेर मासुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न वध गर्नुअघि पशुधनको परीक्षणको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। कुनै पनि जनावरलाई जाँच र सफा नगरेसम्म कुनै पनि वध, शव प्रशोधन, वा खाद्य उत्पादन प्रशोधन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अनुमति छैन।
यो परीक्षण खाद्य सुरक्षा, पशु रोग विज्ञान र मासु निरीक्षणसम्बन्धी कार्यविधिमा प्रशिक्षित योग्य पशु चिकित्सक वा प्रमाणित मासु निरीक्षकहरूद्वारा गरिन्छ। उनीहरूको भूमिका केवल निरीक्षण गर्नु मात्र होइन, बरु प्रत्येक पशु मानव उपभोगका लागि उपयुक्त छ वा छैन भन्नेबारे बाध्यकारी निर्णय लिनु पनि हो। साथै, यो प्रक्रियालाई सुदृढ र वैज्ञानिक रूपमा सही बनाइराख्न यी पेसाकर्मीहरूले रोगसम्बन्धी नयाँ खतराहरू र नियमनकारी परिवर्तनहरूबारे अद्यावधिक रहनुपर्छ।
विकासशील देशहरूको लागि मासु निरीक्षण सम्बन्धी एफएओ निर्देशिकाले वधको २४ घण्टा भित्रमा (पूर्व-मार्टम) एन्टीमार्टम परीक्षण गरिनुपर्छ भनी बताउँछ, र यदि वध त्यस समयभन्दा बढी ढिलाइ भयो भने, परीक्षण दोहोर्याउनु पर्छ। जनावरहरूलाई आराम र गतिमा र दुवै तर्फबाट अवलोकन गरिन्छ। सुविधामा राम्रो प्रकाश हुनुपर्छ, र असामान्य जनावरहरूलाई सजिलै अलग गर्न र नजिकबाट जाँच गर्न अनुमति दिन गेट र चुट जस्ता उपकरणहरू स्थापना गरिनुपर्छ।
मर्क पशु चिकित्सा निर्देशिका अनुसार, निरीक्षकहरूले वध पछि नदेखिने रोग वा घाउहरूको संकेतहरू पहिचान गर्न आराम र गतिमा जनावरहरूको अवलोकन गर्छन् - जस्तै स्नायु सम्बन्धी लक्षणहरू, श्वासप्रश्वास कठिनाइहरू, लङ्गडापन, वा ज्वरो। जीवित जनावरको यो परीक्षण महत्त्वपूर्ण छ, किनकि जनावर मारिएपछि र यसको छाला र आन्द्रा हटाइएपछि केही अवस्थाहरू गायब हुन सक्छन् वा पत्ता लगाउन नसकिने हुन सक्छन्।
नेपालमा मासुको स्वच्छता, गुणस्तर र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५७ बमोजिम कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। मासु निरीक्षण उपभोक्तालाई स्वच्छ, गुणस्तरीय र रोगमुक्त मासु उपलब्ध गराउनका लागि वधशाला तथा बिक्री स्थलमा गरिने प्राविधिक तथा स्वास्थ्य परीक्षण नै मासु निरीक्षण हो। यसको मुख्य उद्देश्य पशुपक्षीबाट मानिसमा सर्ने जुनोटिक रोगहरू नियन्त्रण गर्नु र अस्वस्थ मासुको बिक्री-वितरण रोक्नु हो।
मासु निरीक्षण, यसको प्रक्रिया र कानुनी अधिकारको मुख्य विवरण यस प्रकार छ:
प्रक्रियागत संयन्त्र :
मासु निरीक्षणको प्रक्रियालाई मुख्यतया तीन चरणमा विभाजन गरिन्छ:
एन्टी-मोर्टम निरीक्षण - वध गर्नुअघि):
पशु वा पक्षीलाई वध गर्नुअघि कम्तीमा १२ देखि २४ घण्टासम्म विश्राम गराई जीवित अवस्थामा परीक्षण गरिन्छ।
पशुमा कुनै संक्रामक रोग (जस्तै: एन्थ्र्याक्स, रेबिज, खोरेत आदि), ज्वरो वा चोटपटक छ कि छैन भनी जाँचिन्छ।
रोगग्रस्त वा शंकास्पद पशुलाई वध गर्न रोक लगाइन्छ।
पोष्ट-मोर्टम निरीक्षण - वध गरेपछि):
पशुको वध गरिसकेपछि त्यसको मासु, कलेजो, फोक्सो, मुटु, फियो तथा लिम्फ नोड्स को सूक्ष्म परीक्षण गरिन्छ।
परजीवी (जस्तै: फित्तेकीरा), सडन वा अस्वस्थता पाइएमा उक्त भाग वा पूरै मासु जफत गरी नष्ट गरिन्छ।
प्रमाणीकरण र छाप (Stamping):
निरीक्षणपछि उपभोगका लागि योग्य ठहरिएको मासुमा तोकिएको स्वास्थ्य छाप (Stamp) वा चिन्ह लगाइन्छ।
कानुनी अधिकार र व्यवस्थाहरू
नेपालको कानुनले मासु निरीक्षक तथा सम्बन्धित निकायलाई निम्नलिखित अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ:
मासु निरीक्षकको नियुक्ति र अधिकार:
सरकार वा सम्बन्धित निकायले पशु चिकित्सक (Veterinarian) लाई मासु निरीक्षक र प्राविधिकलाई मासु जाँचकर्ताको रूपमा तोक्दछ।
प्रवेश र अनुगमन: जुनसुकै वधशाला, मासु पसल, वा भण्डारण स्थलमा प्रवेश गरी जाँचबुझ गर्ने अधिकार।
जफत र नष्ट: अस्वस्थ, सरुवा रोगग्रस्त वा अखाद्य प्रमाणित मासु वा पशुलाई तत्काल जफत गरी नष्ट गर्ने अधिकार।
रोक लगाउने: मापदण्ड पालना नगर्ने वधशाला वा पसलको सञ्चालन वा बिक्री रोक्न सिफारिस गर्ने वा कारबाही चलाउने।
सजाय तथा दण्ड व्यवस्था:
ऐन विपरित अस्वस्थ वा रोगग्रस्त पशुको वध गरेमा वा अखाद्य मासु बिक्री-वितरण गरेमा तोकिए बमोजिम जरिवाना तथा कैद सजायको कानुनी प्रावधान छ।
स्थानीय तहको अधिकार:
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रका मासु पसल र वधशालाको दर्ता, नवीकरण, मापदण्ड निर्धारण र नियमित बजार अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) लाई दिइएको छ।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक (भेटेरिनरियन तथा मासु निरीक्षक) लाई स्पष्ट कानुनी अधिकार र अधिकारसम्पन्न अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्नु अत्यावश्यक मानिन्छ। प्राविधिक वा खाद्य निरीक्षकहरूसँग संघीय मासु निरीक्षण ऐन (FMIA) वा यस्तै खाद्य सुरक्षा कानून अन्तर्गत नियमहरू लागू गर्न, वधशालाहरूमा प्रवेश गर्न र दूषित मासुलाई अयोग्य घोषित गर्न स्पष्ट कानुनी अधिकार हुनुपर्छ। उत्पादन निरीक्षण र रोक्ने कानुनी अधिकार बिना, कानून लागू गर्न सकिने सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायको सट्टा केवल झ्यालको घेरा बन्नेछ।
कार्यान्वयन विधि:
मासु निरीक्षण ऐन प्रभावकारी रूपमा काम गर्नको लागि, कानूनी अधिकार धेरै फरक प्रशासनिक शक्तिहरू मार्फत लागू गरिनुपर्छ:
• प्रवेशको शक्ति: निरीक्षकहरूसँग वारेन्ट बिना कुनै पनि समयमा प्रशोधन सुविधाहरूमा प्रवेश गर्न स्पष्ट कानूनी अधिकार हुनुपर्छ।
जफत र अस्वीकृति: प्राविधिकहरूसँग मासु "निरीक्षण र निन्दा गरिएको" घोषणा गर्ने र यदि यसले स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउँछ भने यसको विनाशको आदेश दिने अधिकार हुनुपर्छ।
प्रवर्तन विवेक: कर्मचारीहरूसँग प्लान्ट सञ्चालन अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्ने वा निरीक्षण सेवाहरू रद्द गर्ने शक्ति हुनुपर्छ, गैर-अनुपालन भएको पाइने सुविधालाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गर्ने।
प्राविधिकलाई अधिकार नदिँदा ऐन कार्यान्वयनमा आउने मुख्य समस्या र चुनौतीहरू यस प्रकार छन्:
१. एन्टे-मार्टम र पोस्ट-मार्टम जाँचमा कानुनी अड्चन
जाँच र प्रमाणीकरण: मासु खानयोग्य छ वा छैन भनेर छुट्याउन पशुको काट्नुअघि (एन्टे-मार्टम) र काटेपछि (पोस्ट-मार्टम) प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य हुन्छ। प्राविधिकसँग सिलबन्दी गर्ने, मासु जफत गर्ने वा अस्वस्थ मासु बिक्रीमा रोक लगाउने कानुनी अधिकार नभएसम्म उनीहरूले दिएको निर्देशन व्यवसायीले नमान्ने जोखिम रहन्छ।
२. प्रशासनिक र अनुगमन सम्बन्धी सीमा
स्थलगत कारबाहीको कमी: अनुगमनका क्रममा अस्वस्थ, सडेगलेको वा मापदण्ड विपरीत मासु फेला पर्दा प्राविधिकले तत्काल जरिवाना वा कारबाही गर्न नसक्दा र प्रशासनिक अधिकारी (जस्तै: प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत) मा निर्भर पर्नुपर्दा कारबाही प्रक्रिया फितलो र ढिलो हुन्छ।
३. वधशाला मापदण्ड र स्वच्छता पालना
संरचनात्मक र जैविक सुरक्षा: वधशालाहरूको भौतिक पूर्वाधार, सरसफाइ र जैविक सुरक्षा मापदण्ड अनुसार छ/छैन हेर्ने र मापदण्ड नपुगेका वधशाला बन्द गराउने अधिकार प्राविधिक टोलीलाई नहुँदा मासु बजार अव्यवस्थित बन्न पुग्छ।
४. उपभोक्ता स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य जोखिम
जुनोटिक रोग नियन्त्रण: रेबिज, टीबी, सिस्टिसर्कोसिस, वा अन्य पशुबाट मानिसमा सर्ने रोगहरू संक्रमित मासुबाट फैलिन नदिन प्राविधिकको भूमिका निर्णायक हुन्छ। अधिकारविहीन प्राविधिकले जनस्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनन्।
कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदमहरू:
अधिकार प्रत्यायोजन: स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा खटिने भेटेरिनरी प्राविधिकहरूलाई 'निरीक्षक' का रूपमा तोकी तत्काल जरिवाना गर्ने र सिलबन्दी गर्नेसम्मको अधिकार ऐन/नियमावलीमार्फत स्पष्ट गरिनुपर्छ।
स्थानीय तहको सक्रियता: नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय बजार अनुगमन र पशु स्वास्थ्यको अधिकार स्थानीय तहमा भएकाले प्राविधिक जनशक्ति दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्छ।
बहु-सरोकारवाला समन्वय: प्राविधिक, स्थानीय प्रशासन, र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बीच एकीकृत अनुगमन संयन्त्र बनाइनुपर्छ।
