विगत ५ महिना यता कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-१९ ले विश्वव्याीरुपमा सङ्कट निम्त्याएको छ । शक्तिशाली भनिएका देशहरू पनि यतिबेला महामारी सँग जुधिरहेका छन् । कोभिड-१९ मा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । कोभिड-१९ बाट आफू पनि बचौ र अरूलाई पनि बचाऊ भन्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले चैत्र ११ गते देखि लकडाउन (बन्दाबन्दी) गरेको छ । हाल सम्म ६ पटक गरेर जेठ ५ गते सम्म नेपाल सरकारले लकडाउन लाई यथावत राखेको छ । पछिलो केही दिन यता नेपालमा दिनप्रतिदिन कोभिड-१९ सङ्क्रमित को संख्या तिब्र गतिमा बढीरहेकोले जेठ ५ गते पछि पनि लकडाउन लम्बिने निश्चित छ ।
पछिको समय नेपालमा कोभिड-१९ को संख्या तिब्र रूपमा बढ्नु एउटै मात्रै कारण हो : "भारत संगको खुला सिमाना" खुला सीमाका कारण हजारौंको संख्यामा लुकिछिपी नेपाल भित्र प्रवेश गर्नु र ती व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले समय मै पहिचान गर्न नसक्नुले । अब, नेपालमा पनि उच्च जोखिमको घण्टी बजेको छ ।
यो सङ्कट को घडीमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाख २६ गते भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुला देखि नेपालको भूमि लिपुलेक भञज्याङसम्मको ८० किमी सडक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरी नेपाली भूमि गुन्जी, नाभिडाङ र लिपुलेख अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता माथि हस्तक्षेप गरेको छ। यस विषयमा हाम्रो सरकार बेखबर छ । अझ हासोँ लाग्ने कुरा त के छ भने : अघिल्लो दिन मलाई यो विषयमा केही थाहा छैन भन्छन् परराष्ट्रमन्त्री ! भोलिपल्टको व्यवस्थापिका संसदको वैठकमा रोष्टममै उभिएर गर्वका साथ परराष्ट्रमन्त्री भन्छन् : सरकारलाई यो विषय थाहा नहुने हुन्छ र ? भनेर बोल्छ । कति लाज मर्दों कुरा २४ घण्टा नपुग्दै यति धेरै झुटको खेती गर्न भ्याउने मन्त्रीले कति झुट बोल्दा हुन् ? सोच्न सम्म सकिन्न । प्रत्येक नेपाली नागरिकले प्रश्न गर्दै छन । त्यति लामो सडक निर्माण गरिँदा सम्म हाम्रा शासक दलहरू के गरेर बसे ? सन् २००८ साल देखि बन्न लागेको बाटो हो त्यो, १२ वर्ष सम्म कति सरकार परिवर्तन भए ती सरकारले के हेरेर बसे ? विषय गम्भीर छ ? म त हास्यकलाकार भन्छु , हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ: मैले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा कहिल्यै पढिन् रे ? लाजमर्दो कुरा छ कठै प्रधानमन्त्रीको बोलेको सुन्दा । जो की, सन् १८१६ मा नेपाल भारतबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको प्रस्ट छ । के यति पनि थाहा छैन होला र प्रधानमन्त्रीलाई ? अहिले सम्म नेपाल - भारत सीमामा भारतले ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरिसकेको छ । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने र दुई देशबीचको सीमा नियमित गर्नेतर्फ अहिले सम्म सत्तामा पुगेका कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएन ।
"जबजब नेपालमा सङ्कट आउने गर्छ अनि भारतले खुट्टा देखाउन थाल्छ ।" एउटा छिमेकी देशले अर्को छिमेकी देशलाई यस्ता विषम परस्थितिमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने बेला हो । तर , भारतले हिजोपनी छिमेकी देशको नाताले सङ्कटमा सहयोग पुर्यायन, आज पनि पुर्याएको छैन र भोलि पनि पुर्याउने छैन । वि. स. २०७२ वैशाख १२ गतेको विनासकारी भूम्पपछि लगत्तै भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई धेरै दुःख दियो । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता गतिविधि गर्ने भारत कसरी हाम्रो छिमेकी हुन् सक्छ ? ए भारतीय दलालका मतीहारहरु जवाफ देऊ ? कथित: आफूलाई ठूला राजनीतिक दल ठान्ने नेकपा ( एमाले र एमाओवादी) र नेपाली काङग्रेसका विद्यार्थी संगठनहरु यतिबेला कुन दुलोमा पसेका छन् ? तिम्रा खोक्रा राष्ट्रवादका नारा यतिबेला सुनिँदैन त किन होला मित्रहरू ?
साम्राज्यवादका पुच्छरहरु हो । तिम्रा आँखामा पट्टी लगाइएका छ र ? देश माथि भइरहेको नाङ्गो हस्तक्षेपमा पनि टुलुटुलु हेरिरहेका छौं ? लम्पसारबादी, भ्रष्ट र नालायक सरकार साम्राज्यवादको खुट्टा मल्दै व्यस्त छ ?
देशका खम्बाहरू भनिने सुरक्षाकर्मीहरु मन्त्री र नेताका घरका खम्बा भएर लुरुकै उभिएका छन्। दिनप्रतिदिन सीमानाका पिल्लरहरु हराएका छन् । खै सरकार के हेरेर बसेको छ ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सडक र सदनमा नेपाल–भारत सीमा नियमित गर्नुपर्नेमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ ।
सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले नेपाली भूमि लिम्पिाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा समेट्दै नक्सा जारी गर्यो । यसको विरुद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध एबम् भत्सर्ना गरेको थियो । उक्त नक्साको खारिजेको माग गर्दै देशका अधिकांश जिल्लामा विरोध जुलुस तथा कोणसभा गर्दै । काठमडौं स्थित भारतीय दूतावास मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विरोध पत्र समेत पठाएको थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष का. नारायणमान बिजुक्छेले त्यतिबेला नै भन्नु भएको थियो: यो विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालमा जानु पर्छ । तर, नेपाल सरकारले यो विषयमा खासै ध्यान दिएन । नेपाल सरकारले कूटनीति तरिकाले समस्या समाधान गर्न तिर लागिरहेका छौँ भन्दै बिना हस्ताक्षरको एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर कानमा तेल हालेर सुत्छ ? खै तिम्रो कूटनीतिक पहल कहाँ सम्म पुग्यो ? तिम्रो कूटनीतिक पहलको प्रतिफल भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह वैशाख २६ गते ८० किमी सडकको उदघाटन गरेर त्यही हो र ? ६ महिना अगाडि सीमा अध्ययनको लागि अध्ययन समिति बनाएका थियौं ? त्यो अध्ययन समितिले के काम गर्यो ? की त्यो समिति भ्रमण को लागि मात्रै बनाएको हो र ?
अब:तिम्रो कूटनीतिक शब्द हटाऊ आवश्यक प्रमाण जुटाउँ अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा जान अझै ढिला भएको छैन ? आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं हामी !
-1730900112.jpg)
