डा. केदार कार्की
जब बजारहरूले बढ्दो मूल्य, सीमित प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति अभाव, र किफायती चिन्ता जस्ता समस्याहरूको सामना गर्छन्, सरकारहरूलाई प्रायः कारबाही गर्न आह्वान गरिन्छ। प्रस्तावित समाधानहरू प्रायः परिचित हुन्छन् - मूल्य नियन्त्रण, अनुदान, इजाजतपत्र आवश्यकताहरू, वा कडा नियमन।
यद्यपि यस्ता उपायहरू जायज हुन सक्छन्, अवांछनीय बजार परिणामको अर्थ बजार असफल भएको छैन। न त यसको अर्थ हस्तक्षेपले राम्रो परिणाम ल्याउनेछ भन्ने हो। उदाहरणका लागि, उच्च मूल्यले कमजोर प्रतिस्पर्धा, उच्च उत्पादन लागत, बढेको माग, वा आपूर्तिको अस्थायी अभावलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ। प्रत्येकको सार्वजनिक नीतिको लागि फरक-फरक प्रभावहरू छन्।
बजारले सधैं निष्पक्ष, कुशल वा समाजको लागि राम्रो परिणामहरू उत्पादन गर्दैन। सरकारी हस्तक्षेपका लागि वैध कारणहरू छन्, र राम्ररी डिजाइन गरिएका नीतिहरूले मानिसहरूको जीवन सुधार गर्न सक्छन्।
यद्यपि, नियमन, अनुदान र मूल्य नियन्त्रणले व्यवसाय र उपभोक्ताहरूको व्यवहारलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। तिनीहरूले व्यवसायहरूले उत्पादन, लगानी, विस्तार, नवप्रवर्तन, वा बजार छोड्ने कुरालाई असर गर्न सक्छन्।
चुनौती केवल अवांछनीय परिणाम पहिचान गर्नु मात्र होइन। नीति निर्माताहरूले यसको कारण के हो भनेर बुझ्नुपर्छ, हस्तक्षेपले यसलाई सुधार गर्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर निर्णय गर्नुपर्छ, र त्यस्तो दृष्टिकोण छनौट गर्नुपर्छ जसको फाइदा यसको लागतको लायक छ।
यी छ प्रश्नहरू सोध्दा सबै अनिश्चितता हट्दैन। तर यसले सरकारी हस्तक्षेप प्रमाणमा आधारित, समस्याको लागि उपयुक्त र उचित रूपमा समीक्षा गरिएको छ भनी सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
सरकारले बजारमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप (जस्तै मूल्य नियन्त्रण, अनुदान वा नयाँ नियमहरू) गर्नुअघि सोध्नुपर्ने मुख्य छ वटा प्रश्नहरू यस प्रकार छन्:
१. समस्या वास्तवमा के हो?
कुनै पनि नीतिगत कदम चाल्नुअघि समाधानको उपाय (जस्तै मूल्य सीमा, इजाजतपत्र वा अनुदान) मा होइन, वास्तविक समस्या के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ।
नीति निर्माताहरूले कुन अवस्थामा सुधार गर्न खोजेको हो, यो कसको हितको लागि हो र यसले काम गरे/नगरेको कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ।
२. यसको कारण के हो?
बजारको नतिजा प्रायः समस्याको वास्तविक कारणभन्दा पनि लक्षण मात्र हुन सक्छ। आपूर्तिमा आएको कमी, उत्पादन लागतमा भएको वृद्धि वा कमजोर प्रतिस्पर्धा जस्ता कारणहरूको पहिचान गरी सोही अनुसार नीति बनाउनुपर्छ।
३. हस्तक्षेप गर्नु किन आवश्यक छ?
बजारमा हस्तक्षेप गर्नका लागि स्पष्ट कारण हुनुपर्छ। बजार असफल हुनु (Market Failure), उपभोक्ताको सुरक्षा, निष्पक्षता वा राष्ट्रिय हित जस्ता स्पष्ट उद्देश्यसहित मात्र सरकारले कदम चाल्नुपर्छ।
४. हस्तक्षेप नगरिएको अवस्थामा के हुन सक्थ्यो?
सरकारी हस्तक्षेपको प्रभावको मूल्यांकन गर्न 'काउन्टरफ्याक्चुअल' (counterfactual) अर्थात् सरकारले केही नगरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने अवस्थासँग दाँजेर हेर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर आफैँ मूल्य घटेको अवस्थामा पनि त्यसको श्रेय नीतिलाई मात्र दिनु हुँदैन।
५. न्यूनतम नकारात्मक असर पार्ने विकल्प कुन हो?
समस्या र त्यसको कारण स्पष्ट भएपछि, कमभन्दा कम नकारात्मक असर (distortion) पार्ने र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने उपाय छान्नुपर्छ। सबै ठाउँमा मूल्य नियन्त्रण नै उत्तम विकल्प नहुन सक्छ।
६. यो सफल भयो कि भएन भनेर कसरी थाहा पाउने?
नीतिले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्योे कि गरेन र यसले कुनै अनावश्यक नकारात्मक असर (जस्तै लगानीमा कमी वा नयाँ व्यापारीलाई प्रवेशमा कठिनाई) त सिर्जना गरेन भन्ने कुराको नियमित समीक्षा गरिनुपर्छ।
चाडपर्वका (जस्तै दसैँ, तिहार र छठ) बेला बजारमा सरकारी हस्तक्षेप (Market Intervention) हुनु अति आवश्यक मानिन्छ। यसका मुख्य कारणहरू यस प्रकार रहेका छन्:
१. कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण
चाडपर्वका बेला उपभोक्ताको माग अत्यधिक बढ्ने मौका छोपी केही अमर्यादित व्यापारीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू (जस्तै चामल, तेल, चिनी, दाल र खाद्यान्न) जानाजानी लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन्।
सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति वा हस्तक्षेप भएमा यस्ता कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरू हतोत्साहित हुन्छन् र बजारमा वस्तुको सहज आपूर्ति कायम हुन्छ।
२. अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिलाई अंकुश लगाउन
चाडपर्वमा माग उच्च हुने तर आपूर्ति व्यवस्था कमजोर हुँदा व्यापारीहरूले मनपरी ढङ्गले नाफा जोडेर मूल्य आकाश्याउने गर्छन्।
सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सहुलियत मूल्य पसलहरू सञ्चालन गरी बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा खाद्यान्न तथा खसी–बोका उपलब्ध गराएपछि निजी क्षेत्रलाई समेत मनोमानी ढङ्गले मूल्य बढाउन दबाब पर्छ र बजार सन्तुलनमा आउँछ।
३. गुणस्तरहीन र म्याद नाघेका सामान बिक्रीमा रोक
बजारमा किनमेलको भिडभाड बढेको बेला मौका छोपी उपभोग्य मिति नाघेका (Expired), मिसावट गरिएका र सडे–गलेका खाद्य तथा पेय पदार्थहरू बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेर जान्छ।
चाडपर्व लक्षित विशेष बजार अनुगमन, छड्के जाँच र कानुनी कारबाही तीव्र पारिएन भने यसले सीधै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ।
४. यातायातमा मनपरी र सुरक्षाको प्रत्याभूति
चाडपर्वका बेला उपत्यका छोडेर घर जाने यात्रुहरूको चाप अत्यधिक हुने भएकाले यातायात व्यवसायीहरूले मनपरी भाडा असुल्ने, टिकटमा कालोबजारी गर्ने र सवारीसाधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर जोखिमपूर्ण यात्रा गराउने समस्या हुन्छ।
यसलाई रोक्न सरकारले यातायात क्षेत्रमा नियमन, अनुगमन र कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
५. कमजोर तथा न्यून आय वर्गका उपभोक्ताको संरक्षण
चाडपर्वका बेला दैनिक ज्यालादारी गर्ने र मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारहरू महँगीको मारमा सबैभन्दा बढी पर्छन्।
बजारमा राज्यको उपस्थितिले सर्वसाधारणलाई "सरकार हाम्रो पक्षमा छ" भन्ने सुरक्षाको अनुभूति गराउँछ र चाडपर्वको समयमा आर्थिक भार थेग्न सहज बनाउँछ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (साविकको नेपाल खाद्य संस्थान) ले यस वर्ष किसानहरूबाट खसी, बोका र च्याङ्ग्रा खरिद गरी काठमाडौँ उपत्यकामा बिक्री वितरण नगरेका कारण उपभोक्ताहरूले भोग्नुपरेका मुख्य असरहरू र यसबाट उत्पन्न परिस्थिति यस प्रकार रहेको छ:
१. बजार मूल्यमा चरम मनपरी र महँगीको मार
मूल्य नियन्त्रण बाहिर: विगतका वर्षहरूमा सरकारी कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा (सहुलियत छुटसहित) खसी–बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दा निजी व्यापारीहरूलाई मूल्य बढाउन दबाब हुन्थ्यो। यसपालि सरकारी हस्तक्षेप नहुँदा निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम भई मूल्य निर्धारणमा मनपरी भएको छ।
आकाशिएको मूल्य: उपत्यकामा जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो रु. ८५० देखि ९५० सम्म र मासुको मूल्य रु. १,६०० देखि १,७०० सम्म पुगेको छ। त्यस्तै, च्याङ्ग्राको मूल्य प्रतिगोटा रु. ५०,००० सम्म पुग्दा यो सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर गएको छ।
२. बिचौलियाको बिगबिगी र उपभोक्ता ठगिने जोखिम
सरकारी संस्थानले सोझै किसानबाट खरिद गरेर उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा बेच्ने संयन्त्र नअपनाउँदा बजारमा बिचौलिया (मिडलम्यान) हरू हाबी भएका छन्। यसले वास्तविक किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्ने दोहोरो मार सिर्जना गरेको छ।
३. चाडपर्वको उपभोक्ता बजेटमा सङ्कट
बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध भई आपूर्तिमा पहिले नै समस्या सिर्जना भएको बेला, सरकारी सहुलियत काउन्टरहरू समेत बन्द हुँदा मध्यम र न्यून आय भएका परिवारहरूका लागि दसैँ जस्ता चाडपर्व मनाउन ठुलो आर्थिक भार थपिएको छ।
४. गुणस्तर र स्वस्थता मापनमा अन्योल
सरकारी डिपोहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिएका स्वस्थ चौपायाहरू मात्र बिक्री हुने हुँदा उपभोक्ताहरू ढुक्क हुन्थे। यसपटक पूर्ण रूपमा निजी बजारमा मात्र भर पर्नुपर्दा पशुको स्वास्थ्य अवस्था, तौल र मासुको गुणस्तरमा ठगिने जोखिम बढेको छ।
निष्कर्ष:
नियामक र बजार सन्तुलकको भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारी संस्थान यसपटक पछि हट्दा दसैँको बेला आम उपभोक्ताले बजारमा संरक्षणविहीनता महसुस गर्नुपरेको छ। भविष्यमा यस्ता अत्यावश्यक चाडपर्वका बेला उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारले प्रभावकारी बजार हस्तक्षेप र सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।सारमा: चाडपर्वका बेला बजारलाई विशुद्ध नाफा कमाउने निजी व्यापारीहरूको मात्र जिम्मा छाड्दा उपभोक्ताहरू शोषणमा पर्ने जोखिम उच्च हुन्छ। त्यसैले, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न, आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न र आपूर्ति प्रणालीलाई सुचारу सहज राख्न सरकारले प्रभावकारी बजार हस्तक्षेप गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।
