रुषा थापा
बजारमा गुनासो सुन्नि थालेको छ–पाँच सय हजार रुपैयाँको नोट हाहाकार हुन थाल्यो । सर्वसाधारणदेखि व्यापारीसम्मले यसो भनिरहेका हुन्छन् । बैंक दाबी गर्छ–पैसा थुप्रियो । हप्तैपिच्छे नेपाल राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकहरुबाट तरलता तान्छ । केन्द्रीय बैंकमा खर्बौ तरलता थुप्रिएको छ भने मानिसहरु कर्जा माग्न बैंक जाने क्रम स्वाट्टै घटेको छ ।
अर्कोतर्फ, पैसा हुनेहरुले घरमै पनि लुकाएका छन् । यद्यपि, यसतर्फ राष्ट्र बैंकका गर्भनर वा अर्थमन्त्रीकै कुनै चासो छ । बजारमा कति नोट छन् ? कति नोट छापिएको थियो ? बजारमा नरहेका नोट कहाँ छ ? सरकारी निकाय बेखबर छ । पछिल्लो समय बैंक क्युआर कोड वा अनलाइन भुक्तानी बढ्दो छ । यद्यपि, यस्तो भुक्तानीबाट राज्यले सुको कर पाउँदैन ।
आर्थिक मन्दी झन बढिरहेको छ । घरजग्गा, गाडी, सेयरको किनबेच केही वर्षयता ठप्प छ । तर, दलालहरु सर्वसाधारण फसाउन फेरि सक्रिय भएका छन् । यी वस्तुको मूल्य बढ्यो भन्दै उनीहरु जनता डुबाउन खोजिरहेका छन् । भदौ ३० गते सेयर बजार १० बजेर ५० मिनेटमै खुल्यो । जबकी बजार ११ बजेपछि मात्र खुल्नुपर्ने हो ।
बजार खुल्नेबित्तिकै सेयर ८६ अंकले बढेको देखाइयो । ११ बजेर १० मिनेटसम्म ९६ अंक पुग्यो । तर, दिउँसो ३ बजे सेयर ४७ अंक मात्र बढेर बन्द भयो । गत साउन ८ गते कारोबार बन्द भएको १५ मिनेटपछि पेप्से परिसूचम एक हजार ८ अंकले घटेको प्रणालीमा देखाइयो । सेयरमा बारम्बार यस्तो भइरहन्छ, यो प्राविधिक त्रुटि हो कि दलालहरुको योजना ? सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ ।
भूमि सुधार तथा अभिलेख विभाग भन्छ–घरजग्गा कारोबार बढ्यो, राजस्व बढ्यो । देशभरि एक सय ३८ वटा मालपोत कार्यालय छन् । केही वर्षयता अधिकांश मालपोत कार्यालय सुनसान छन्, कर्मचारीहरु घाम तापेर बसेका हुन्छन् त लेखनदासहरु भाडा तिर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । अनि कर्मचारी र लेखनदासहरुको यस्तो हालत हुँदा घरजग्गा कारोबार कसरी बढिरहेको छ ? राजस्व कसरी वृद्धि भइरहेको छ ?
चार दशकअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्रै प्रतिरोपनी पाँचदेखि दश हजार रुपैयाँमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन अहिले सरकार आफैंले आनाकै ७६ लाख ६० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । जग्गाको लम्बाई बढेको छ न चौडाई । गुणस्तर त झन् खस्किएको छ । अनि जग्गाको मूल्य कुन आधारमा बढ्यो ?
सरकारी निकायले नै कसरी जग्गाको मूल्य यत्रो तोकिरहेका छन् । सरकारी निकायले तोकेभन्दा दश गुणा बढीमा बजारमा जग्गाको किनबेच हुने गर्छ । यसरी वार्षिक खर्बौ राजस्व छलिँदै आइएको छ । बैंक, वित्तिय संस्था, जलविद्युत, इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर केही वर्षअघि ३२ सयदेखि पाँच हजारसम्ममा बेचियो । अहिले प्रतिकित्ता २६ सयमा किनबेच भइरहेको छ ।
अनि एक सय रुपैयाँको सेयर २६ सयमा बेच्नु गैरकानूनी हो कि होइन ? ऐनमा स्पष्ट भनिएको छ कि कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन लागतको २० प्रतिशत बढी नाफा खाई बेच्न पाइँदैन । त्यसो गरेमा कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ । अनि एक सय रुपैयाँको सेयर २६ सयमा किनबेच गरिरहँदा राज्य के हेरेर बसिरहेको छ ? विडम्बना, यहाँ त राज्य भने सेयर कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्छ ।
वि.सं. २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ रहेको सुन केही महिनाअघि चार लाखमा किनबेच भयो । यो गैरकानूनी हो कि होइन ? सरकार आफैं अन्योलमा देखिन्छ । घरजग्गा, गाडी, सेयर, सुनको मात्र होइन, सार्वजनिक यातायातमा पनि उस्तै अवस्था छ । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीलगायत सार्वजनिक गाडीको नम्बरप्लेट १८ देखि २० लाखमा किनबेच हुँदै आएको छ । जबकी त्यस्ता गाडी चाँहि कबाडीले २० देखि २५ हजारमा लैजान्छ ।
जुनसुकै ठाउँको भएपनि जग्गा जग्गा नै हो । तर, केही वर्षयता उपत्यकामा तीन आना जमिन भएमा धनी अनि गाउँमा सयौं रोपनी जग्गाजमिन भएपनि गरिब दाबी गर्नेहरु ह्वात्तै बढे । यसको लाभ उपत्यकाका घरधनीहरुलाई त एकदमै भइरहेको छ । तीन दशकअघि काठमाडौंको शान्तिनगर, बानेश्वर एरियामा मासिक ३० रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँ भाडामा कोठा र सटर पाइन्थ्यो । त्यतिबेला कोठा, सटर ठूला हुन्थे ।
ढुंगेधारा, इनार, कुँवा पर्याप्त हुन्थे त खुल्ला ठाउँ जताततै हुन्थ्यो । अहिले उपत्यकामा एउटै कोठाको मासिक सात हजारदेखि ३० हजारसम्म भाडा पर्छ । सटरको २५ हजारदेखि २४ लाख र फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि चार लाखसम्म भाडा छ । खाली सटर २० देखि ६० लाखमा किनबेच हुन्छ । तर, कोठा, सटर, फ्ल्याट जेसुकै होस्, एकदम सानो, अध्याँरो हुन्छन् । घाम देख्न पाइँदैन त कपडा सुकाउने ठाउँ हुँदैन ।
अर्कोतर्फ, पानीको अभाव र खुल्ला ठाउँ पनि कतै हुन्न । यसले चर्को भाडासँगै सर्वसाधारण रोगी बनिरहेका छन् । सेवासुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । दुर्भाग्य, यसतर्फ सरकारी निकायहरुको ध्यान जाँदैन । मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्ने दाबी गर्यो । पुग्यो पनि तर सिंहदरबारजत्रो भवन र सेवासुविधामात्र, अधिकार चाँहि अझै पनि सिंहदरबारमै छ । देशभर ७५३ वटा स्थानीय तह र सात प्रदेश छन् । अहिले वडादेखि प्रदेशसम्मको आफ्नै भवन छ । ती सरकारमा हजारौं कर्मचारी कार्यरत छन् । जनप्रतिनिधि त्यत्तिकै छन् ।
उनीहरुलाई पदअनुसार मासिक ४० हजारदेखि लाखौं तलब दिनुपर्छ अनि पुगेन त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका लागि त गाउँमै सिंहदरबार पुग्यो, किनकि स्थानीय र प्रदेश सरकार उनीहरुका लागि भर्तिकेन्द्र बनेको छ । दुर्भाग्य, जनता भने अहिले पनि सामान्य कामका लागिसमेत राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
०८१ प्mागुन ९ गते सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा परेको नेपाल आगामी तीन महिनाभित्र निकाल्न नसकिएमा ब्ल्याकलिष्टमा जानेछ । यसो भएमा नेपालले विदेशी ऋण पाउँछ न अनुदान । नेपालीहरु विदेश जान पाउँदैनन्, उल्टै विदेशमा रहेकालाई फर्काइन सकिन्छ । सरकारदेखि जनतासम्म ऋणमा डुबेका छन् । कर्मचारी पोस्न विदेशीसँग ऋण लिँदालिँदै मुलुकमाथि पहिलेकै सरकारले ३२ खर्ब ऋण लगाएका थिए ।
वर्तमान सरकार गठनयता त्यसमा पनि चार खर्ब थपिएको छ । निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, उखु तथा दुध किसानको सात अर्ब बक्यौता दिन बाँकी छ । गत फागुनको चुनावमा २० अर्ब खर्च भयो ।
जेनजी आन्दोलनमा ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख बराबरको सरकारी र २७ खर्बको निजी सम्पत्ति खरानी बन्यो । जलेको सिंहदरबार पुनःनिर्माणका लागिमात्र डेढ खर्ब लाग्ने सरकारी दाबी छ । अनि जलेका सरकारी संरचना कसरी बनाउने ? पछिल्लो रसुवा बाढीले अर्को आठ खर्बको क्षति पुगेको छ । मासिक चार हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ४२ लाख छन् ।
३६ हजार जनप्रतिनिधि छन् भने निजामती, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी लाखौं छन् । करार, ज्यालादारी कर्मचारी पनि त्यतिकै छन् त पेन्सन बुझ्ने पनि बढिरहेका छन् । सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ अनि आम्दानीको स्रोत के ? कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पोस्दापोस्दै देश नै खतरामा परिसक्यो, सरकार भने विकासको रटान लगाउँछ ।
भक्तपुर
