सत्यराम कासिछ्वा
पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूलाई निर्वाचनमा खटाउनु नेपालको निर्वाचन व्यवस्थाको पुरानो अभ्यास हो। नेपालमा निर्वाचन आयोग सर्वप्रथम १९५१ अर्थात् वि सं. २००८ मा स्थापना भयो र त्यसपछि देशभर प्रशासन, कर्मचारी र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन अन्तर्गत निर्वाचन कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ । सोही बमोजिम सरकारी सेवामा रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाइँदै आएको छ ।
धेरै दशक पुराना निर्वाचनहरू जस्तै २०१५ देखि हालसम्मको संसदीय तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई मतदान केन्द्रहरूमा मतदान अधिकृत र सहयोगी पदीय भूमिकामा खटाइँदै आएको छ ।
नेपालको निर्वाचनमा शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारी खटाइन्छन् । सरकारी सेवामा रहेका शिक्षक र कर्मचारी साक्षरसहित जिम्मेवार व्यक्ति हुन्छन् भन्दै राजनीतिक दल भन्दा तुलनात्मक रूपमा तटस्थ मानेर तिनीहरूलाई निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन खटाइँदै आएको छ । सरकारी सेवामा रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई निर्वाचनमा मतदान अधिकृत / सहायक मतदान अधिकृत, मतदाता नामावली जाँच, मतपेटिका व्यवस्थापन, मतगणना, मतदान केन्द्रको व्यवस्था र अनुशासन कायम गर्न निर्वाचन आयोगले खटाउने पुरानो परम्परा रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आवश्यकताअनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई सामान्यतया अनिवार्य रूपमा सेवामा खटाइन्छ । तर गम्भीर बिरामी, अशक्तता, विशेष कारण भएमा निवेदन दिएर छुट पाउन सकिने व्यवस्था भए तापनि निर्वाचनमा खटिँदा पाउने आर्थिक तथा सुविधायुक्त भत्ताको लागि आसेपासेलाई आफ्नो विकल्पको रूपमा खटाउने अवस्था पनि छ ।
पुरातन सोचले निर्वाचनमा खटाई
६२/६३ को जनान्दोलन र गणतन्त्र स्थापनापछिको संविधानसभा निर्वाचन तथा संघीयतासहितको व्यवस्था र संविधान परिवर्तन र २०७२को संविधान कार्यान्वयनको अवस्था छ । सोही अवस्थामा बहुमत जनताको जीवनस्तर खासै गुणस्तरीय परिवर्तन नभएको र चरम भ्रष्टाचारको कारण नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टिले भएको आन्दोलनमा दर्जनौं नयाँ पुस्ताले आफ्नो ज्यान तिलाञ्जली दिएका थिए । तर विदेशी एजेन्ट एनजीओ आईएनजीओको सहयोगमा तोडफोड र आगजनी भए तापनि विदेशीकै चलखेलमा निर्वाचन गराउने नाउँमा निर्वाचनलक्षित अन्तरिम सरकार पनि बन्यो । जुन सरकारमा विदेशीको सम्मान र पुरस्कृतसँगै विदेशीका विश्वासपात्रहरू मन्त्री मण्डलमा सहभागी भई त्यहाँबाट लाभ लिन सक्ने पक्षहरू जानकारी लिई तिनीहरू नै निर्वाचनमा भाग लिई उम्मेदवार भएका छन् । तिनीहरू मध्य बाँकी मन्त्री मण्डलको सदस्यहरूले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरी फागुन २१ मा गर्न लागेको संसदीय निर्वाचनमा तिनै पुरातन सोचले सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई खटाउनु पनि पुरानै प्रवृत्तिले राष्ट्रिय तहकाे भ्रष्टाचारीलाई प्रशय दिएको मान्न सकिन्छ ।
सरकारी सेवामा रहेका साक्षर र तालिम प्राप्त व्यक्ति निष्पक्ष र विश्वसनीय जनशक्ति राजनीतिक रूपमा तटस्थ मानिँदा जिम्मेवार र अनुशासित भई मतदान तथा मतगणनाको काम सहज, सही र व्यवस्थित रूपमा गर्ने भएकोले नेपालको निर्वाचनमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई खटाउने पुरानो परम्परा रहेको छ ।
शिक्षक तथा कर्मचारीको निर्वाचनमा खटिनुको लालसा
निर्वाचन भत्ता, खाना तथा खाजाको व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार यातायात खर्च, दूरदराजमा खटिँदा बसोबासको सुविधा, सेवा अभिलेखका लागि उपयोगी हुनेगरी ड्युटी प्रमाणपत्र, कार्यालय/विद्यालयले बिदा समायोजनको व्यवस्था गर्ने जस्ता सुविधा निर्वाचन आयोगको नियम अनुसार पद र स्थानअनुसार फरक–फरक तर दोहोरो आर्थिकलाभ गर्न सक्ने भएकोले सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीले निर्वाचनमा खटिन लालायित भएको देखिन्छ ।
सरकारी कर्मचारी बाहेक अन्यको खटाई
सरकारी शिक्षक र कर्मचारी बाहेक अन्यलाई पनि खटाइन्छ । नेपालको निर्वाचनमा आवश्यकताअनुसार रोजगारमा रहेको निजी विद्यालयका शिक्षक, करार/अस्थायी कर्मचारी, मतदाता शिक्षा सहजकर्ता, अस्थायी गणक/सहयोगी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय जस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनासँगै निर्वाचन पर्यवेक्षक स्वदेशीतथा विदेशी एनजीओ/आई एनजीओलाई विविध दोहोरो आर्थिक लाभको सुविधासहित स्वयंसेवकको रूपमा खटाइन्छ ।
शिक्षित बेरोजगार युवाको खटाई
नेपाली युवाहरू शिक्षित भएर पनि सो अनुसारको रोजगारी पाउन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा दैनिक रूपमा हजारौं शिक्षित युवाहरू आफ्नो प्रतिभा प्रफुष्टन विदेशतिर प्रफुष्टन गरिरहेको छ । तर सरकारी सेवामा रोजगारी गरेको शिक्षक तथा कर्मचारीहरु निर्वाचनमा खटेर थप दोहोरो आर्थिक सुविधा लिईरहेको अवस्था छ । जुन पुरानो सोच पालेर नयाँ व्यवस्थामा गरिएको राष्ट्रिय तथा सामाजिक भ्रष्टाचार हो ।
मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत मतदाता नामावली जाँच गर्ने, मतदाता परिचयपत्र हेर्ने/जाँच गर्ने, मतपेटिका व्यवस्थापन गर्ने, मतदान प्रक्रिया सञ्चालन, मतगणना गर्ने, मतपरिणाम संकलन तथा प्रतिवेदन बनाउने, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन र अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाउनु भन्दा शिक्षित बेरोजगार युवालाई तालिमसहित खटाउनु जरुरी छ ।
सरकारी शिक्षक र कर्मचारीको खटाई अहिले कतिको सान्दर्भिक ?
निर्वाचनमा सरकारी शिक्षक र कर्मचारीलाई खटाउनु धेरै हदसम्म अनिवार्य मान्नु अहिले पनि समय सान्दर्भिक मानिनु एक प्रकारको राष्ट्रिय भ्रष्टाचार हो । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि विगतका निर्वाचनमा शिक्षित व्यक्तिहरू कम थियो र तिनीहरूलाई खटाउनु अनिवार्य मानिन्छ । तर अहिले शिक्षित व्यक्तिहरू बेरोजगार भएको अवस्थामा उहीँ पुरानै सोचले सरकारी शिक्षक र कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाउनु संघीय र गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तन अनुसार राम्रो होइन । अर्थात् संघीय गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत छ ।
निर्वाचन आयोगले खटाएपछि सरकारी शिक्षक र कर्मचारी सामान्यतया नमान्न पाइँदैन । सरकारी शिक्षक र कर्मचारी राष्ट्रिय कर्तव्य र सरकारी सेवा दायित्व बहन गर्ने नाउँमा खटिएको छु भन्दै कार्यरत संस्थाको विदा तलबसँगै थप दोहोरो आर्थिक लाभ गर्ने मनसाय राख्नु आर्थिक तथा सामाजिक अपराध हो । राष्ट्रको लागि आवश्यक परेको बेला गम्भीर प्रकृतिको बिरामी प्रमाणविना, अशक्तता वा गर्भावस्था जस्ता विशेष अवस्था नभई स्वयंसेवककाे रूपमा काम गर्न अस्वीकार गरेमा कारबाही गर्न जरुरी छ। सरकारी सेवामा एकपटकको नियुुक्तिले आजीवन मासिक ग्रेड रकम, पोशाक भत्ता, मासिक महंगी भत्ता, चाडपर्व खर्च जस्ता धेरै प्रकारका विदालयायत सुविधा पाएकै हुन्छन् । शारीरिक तथा आर्थिक क्षति बेहोर्नु नपर्ने सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई थप आर्थिक लाभ गर्ने गराउने गरि परिवर्तनको आशा सहितको आन्दोलनले तयार गरेको निर्वाचनमा उहीँ पुरातन सोचले सरकारी शिक्षक कर्मचारीलाई खटाउनु तथा खट्नु जस्ता एकै व्यक्तिले पाउनु लोकतन्त्र संघीयत व्यवस्था तथा संविधान विपरीत छ । जुन सरकारको तर्फबाट भएको मूल्यांकन नगरिने नदेखिने भ्रष्टाचार हो ।
निर्वाचनमा देखिने भ्रष्टाचार
निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्ने प्रक्रिया हो, तर व्यवहारमा केही भ्रष्टाचार र बेथिति देखिन्छ । भत्ता वितरणमा अनियमितता, नखटिएको व्यक्तिको नाममा भत्ता निकाल्ने, वास्तविक खटिएकालाई कम भत्ता दिने, खटाइँमा पक्षपात, चिनजान, नातावाद वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सजिलो ठाउँमा खटाउने, दुर्गम स्थान अरूलाई जबर्जस्ती दिने, नक्कली हाजिरी, काम नगरी हाजिरी गर्ने, ढिला आएर पूरा हाजिरी देखाउने, यातायात/खर्च विवरणमा घोटाला, बढी खर्च देखाएर पैसा लिने, एउटै खर्च दोहोर्याएर देखाउने, मतदान प्रक्रियामा लापरबाही वा मिलेमतो, मतदाता जाँचमा हेलचक्र्याइँ, मतगणनामा पारदर्शिता नदेखिनु, तालिम र सामग्री खरिदमा अनियमितता, कम गुणस्तरको सामग्री महँगो देखाएर खरिद, यस्ता कार्यहरूले निर्वाचनको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछन्। त्यसैले निर्वाचन आयोग, अनुगमन टोली र नागरिकको निगरानी अत्यन्त जरुरी हुन्छ।
शिक्षित तथा बेरोजगारलाई खटाउँदा के हुन्छ ?
शिक्षित तथा बेरोजगार युवालाई निर्वाचनमा खटाउँदा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर हुन्छन् । शिक्षित जनशक्तिको सदुपयोग, निर्वाचन कार्य छिटो, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री,अस्थायी रोजगारी र आम्दानी हुने, प्रायोगिक अनुभव मिल्ने, नागरिक चेतना बढी सहभागिता बढ्ने नयाँ ऊर्जा र निष्पक्ष दृष्टिकोण आउने, खटाइँमा देखिने पक्षपात र पहुँचको समस्या कम हुने तथा सरकारी कर्मचारीमाथिको बोझ कम हुने जस्ता सकारात्मक असर देखिन्छ । कानुन र प्रक्रिया नबुझ्नेे, तालिम अभाव हुँदा गल्तीको सम्भावना, निर्वाचनको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठ्ने तथा अनुभव नहुँदा काममा ढिलाइ हुन सक्ने जस्ता नकारात्मक असर देखिन्छ । नकारात्मक असरलाई न्यून गर्न आवश्यक तालिम संचालनसहित आवश्यक आचारसंहिता लागू गरेर निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन सकिन्छ ।
बेरोजगार युवालाई उचित आवश्यक तालिम दिएर खटाउन मिल्छ र मिल्नैपर्छ पनि। उचित छनोट प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया बुझाउन पूर्व तालिम र निगरानी भएमा शिक्षित तथा बेरोजगार युवालाई मतदाता शिक्षा, सहायक, गणक, स्वयंसेवक जस्ता काममा सजिलै खटाउन सकिन्छ र खटाउँदा निर्वाचन अझ बढी समावेशी र प्रभावकारी हुन सक्छ । यसरी खटाउँदा विद्यालयका विद्यार्थीलगायत विभिन्न कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीले समयमै आफ्नो कामको सेवा र काम समयमै सम्पन्न भएको पाउँछ ।
शिक्षित तथा बेरोजगार युवा तर राजनीतिक रूपमा प्रभावित नभएको व्यक्तिलाई मतदान, मतगणना र कागजात व्यवस्थापनको तालिम, मतदाता जाँच, हाजिरी, मतपेटिका व्यवस्थापनको तालिम, मतदान केन्द्रको अनुशासन र लाइन व्यवस्थापन, सुरक्षा र सहायतामा सम्बन्धि तालिम, नक्कली हाजिरी, गलत गणना वा ढिलाइले मत परिणाममा शंका उत्पन्न हुन नदिन मतगणना/रिपोर्टिङको तालिम दिएर निर्वाचन प्रणालीको नयाँ अभ्यास गर्न जरुरी छ अब।
-1771684739.jpeg)
-1771124174.jpeg)
