४ असोज, भक्तपुर
संविधान दिवसको अवसरमा ख्वप मा.वि., ख्वप कलेज र ख्वप कलेज अफ लको संयुक्त आयोजनामा ‘संविधान कार्यान्वयन र संशोधन प्रस्ताव’ विषयमा बिहीबार प्रवचन कार्यक्रम भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले संविधानको मर्मअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुनुमा शासक पार्टीहरू नै दोषी रहेको बताउनुभयो ।
व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला, रोजगारको सुनिश्चितता संविधानको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्न सकेमात्र समाज परिवर्तन भएको देखिनेछ, अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो ।
राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले राम्ररी नबुझेसम्म र कार्यकर्ता इमानदार नभएसम्म राजनीतिक नेताहरू ठीक ठाउँमा नआउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिएजस्तै समाजवादी व्यवस्थाका आधारहरू तयार गर्ने नीति पनि स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नु जरुरी भएको औँल्याउँदै अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क हुने, उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण हुने, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हुने, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त हुने, शोषणविरूद्धको हकको व्यवस्था हुने, शिशुशाला र आदर निकेतनको व्यवस्था हुने राज्य व्यवस्था नै समाजवादी अर्थ व्यवस्था हो ।”
सरकारमा बस्नेहरू संवेदनशील नभएसम्म जस्तोसुकै राम्रो संविधान बने पनि सही कार्यान्वयन नहुने धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान संविधानमा धेरै त्रुटी देखिनुमा सत्तामा जाने पार्टीहरू नै दोषी छन् ।”
नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी समाज र देशको लागि इमानदारीपूर्वक कार्य नगरेसम्म विकृति विसङ्गति भइरहने चर्चा गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ; संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई कटौती गर्दाको परिणाम अहिले छिनछिनमा सरकार परिवर्तन हुने खेलहरू भइरहेका छन् ।”
महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशतको आरक्षण व्यवस्था गरेजस्तै महिलाहरूलाई शिक्षित बनाउनु पनि उत्तिकै जरूरी रहेको आवश्यकता औँल्याउँदै अध्यक्ष बिजुक्छेँले सरकारमा जानेहरूको दृष्टिकोण व्यापक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बाहिरी दबाबले संविधान परिवर्तन हुने गरेको इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान पराजित भएपछि जापानको संविधान संरा अमेरिकाले बनाइदिएको थियो । संसारमा नाटो र संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद हाबी भएकै कारण विश्वमा अशान्ति र युद्ध भड्किरहेको छ । विश्व शान्तिको लागि संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद पतन हुनु जरुरी छ ।”
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवं ख्वप मा.वि./कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुनिल प्रजापतिले वर्तमान संविधान जनआन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा निर्माण भए पनि संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स–साना कामहरूको लागि समेत सङ्घ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने आवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नेपालमा सङ्घीय व्यवस्था लागु गरिएको हो । तर, शासक दलहरूमा एकात्मक सोचको अन्त्य भएकै छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरूको सोचमा अझै स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशका एकाइमात्र हुन् भने सोच कायमै छ । संविधानको पानामा उल्लेखित अधिकार उपभोगको निम्ति कति कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा छैनन् भने कति त कानुन बन्न नै बाँकी छन् ।”
सङ्घीयताको अर्थ अधिकार विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता भए पनि शासक दलहरूले एक एक गरी सबै अधिकार केन्द्रीकरण गर्न खोजिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन प्रक्रिया रोकियो वा अवरूद्ध भयो भने रक्तपातपूर्ण सङ्घर्ष हुनसक्छ । यसर्थ, शान्तिपूर्णरूपमा सुधार गर्न संसारका अधिकांश देशहरूले संविधान संशोधनको प्रावधान राखिएको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल नहुने गरी सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।”
प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने र निर्वाचनमा दलहरूले पैसा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न, उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण गर्न, सम्पत्तिको सीमा तोक्न र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न, भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ ।”
संविधान कानुनका विज्ञ प्रा.डा. विपिन अधिकारीले संविधानमा उल्लेख प्रावधानभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले संविधान कार्यान्वयनको तहमा पुग्ने पदाधिकारीहरू इमानदार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानको मर्मलाई अक्षरशः पालना गर्नु जरुरी रहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखापरेका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।”
राज्य पुनःसंरचना, समावेशीकरण, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै अहिलेको संविधानको मुख्य उपलब्धि रहेको चर्चा गर्दै उहाँले कानुनको विकासको लागि धेरै कानुन कलेजहरूको आवश्यक छ भन्नुभयो ।
कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि आशरा वैद्यले संविधानमा रहेका कमीकमजोरीबारे छलफल चालु राख्नु जरुरी रहेको धारणा राख्दै गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको समावेशीकरण हो भन्नुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि २०–२२ वटा ऐन बनाउन बाँकी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कानुन अध्ययन समाज नेपालका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले अहिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रजातन्त्र पुँजीवादी प्रजातन्त्र रहेको चर्चा गर्दै यो व्यवस्थामा कामदार जनताको हित नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कामदार जनताको हितको लागि ‘जनताको प्रजातन्त्र’ चाहिन्छ । जनताको प्रजातन्त्र भनेको समाजवादी अर्थव्यवस्था लागु हुने व्यवस्था हो ।”
ख्वप कलेज अफ लका प्राचार्य एवं अधिवक्ता अनिता जधारीले स्वागत गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा ख्वप माविका प्राचार्य लक्ष्मीप्रसाद कर्माचार्य, ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य सुजन माक र शिक्षिका शिखा डंगोलले पनि बोल्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा कानुन दिवसको अवसरमा ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा भएको निबन्ध लेखन प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका विद्यार्थीहरू एलिसा कुँवरले ‘इन्फोर्समेन्ट अफ फन्डामेन्टल राइट्स’, कामना काफ्लेले मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था र दिलबहादुर भण्डारीले सातौँ संविधानका सात कमजोरी विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै कानुन दिवसको अवसरमा ख्वप मा.वि.मा कानुन विषय लिई अध्ययनरत विद्यार्थीबिच मुटकोर्ट प्रतियोगिता भएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा विजयी र निबन्ध प्रतियोगितामा विजयी विद्यार्थीहरूलाई अध्यक्ष बिजुक्छेँले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो ।
-1730900112.jpg)
