गौरीलाल कार्की
संसदीय दलहरूमा नैतिकताको संकट देखिएको छ । यी दलहरू आफू सरकारमा रहनु वा रहन खोज्नु स्वभाविक नै हो तर सत्ताकै लागि असंवैधानिक र अनैतिक क्रियाकलापमा लिप्त हुनुले दलमा नैतिकताको उच्च संकट रहेको प्रष्ट भएको हो ।
मुलुकमा नयाँ सरकार गठनको लागि रस्साकस्सी सुरु भएको छ । संसदमा भाग लिने दलमध्ये कसैले पनि बहुमत प्राप्त नगरेकोले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत जुटाउन दौडधूप चलेको हो । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकोले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि प्रक्रिया आव्हान गरेकी हुन् ।
संविधानको धारा ९३ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम घोषणाको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान उल्लेख छ। यो प्रावधान अनुसार २९ पुस अगावै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ मा ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान उल्लेख छ । यस प्रावधान अनुसार माघको दोस्रो हप्ताभित्र नै देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँनेछ ।
राष्ट्रपतिको आव्हानसँगै संसदीय निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस, दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो नेकपा माओवादी केन्द्र सरकार निर्माणका लागि आन्तरिक र खुल्ला गृहकार्यमा जुटेका छन । यो लेख तयार पार्दासम्म सत्ता समीकरण कसको नेतृत्वमा कस्तो समीकरण कसरी बन्ने भन्ने हो भन्ने कुरा अझैपनि अन्योलमै रहेको छ ।
सत्ता समीकरण निर्माणको दौडधूप चलिरहदा सत्ता गठबन्धन र अन्य संसदीय दलहरुको नैतिकताको मापन भैरहेको छ । सत्ता गठबन्धनले गत मंसिर १९ मा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै हालको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने जनाएको थियो । तर, वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन थालेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि अहिले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेता नै आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गरिरहेका छन् । उनिहरु एक अर्काले अर्कोलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने छाट देखिन्न । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीदेखि प्रदेश प्रमूख, मुख्य मन्त्रीसम्म शक्ती सन्तुलन मिलाउनुपर्ने सकस सत्ता गठबन्धनलाई रहेकोछ ।
सत्ता समीकरणको दौडधूप गर्दैगर्दा संसदीय दलहरुले संविधान, कानुन, नियम, नैतिकता र आचरणको ख्याल गर्न छोडेको देखिन्छ । केवल पद प्रतिष्ठा र दलगत नाफाघाटाको खिचातानीको आधारमा छलफल भइरहेको स्पष्ट भएको छ । हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं कि संसदीय व्यवस्था प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । यसले देश र जनताको भलाइको लागि काम गर्दैन । तर संसदीय व्यवस्थामा पनि आफ्नो निश्चित मुल्य मान्यता, संवैधानिक प्रावधान, नियमन र नियन्त्रक हुन्छन् । यसको परिधिभित्र रहेर दलहरूले आफ्ना हरेक क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका दलहरू र दलका नेताहरु नैतिक पतन भएको अवस्थामा रहेको स्पष्ट भएको छ । उनीहरुले संविधान, नियम, कानुन र आचरण उलंघन हुनेगरी व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनलाई १३२ सिट स्पष्ट प्राप्त भएको छ र त्यसमा लोसपाका सिट जोड्ने हो भने १३७ सिट पुग्छ । यसमा संवैधानिक तवरले नै थप पहल गर्ने हो भने सजिलोसँग सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकारको लागि समीकरण निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । तर सत्ता गठबन्धनभित्रका दल र दलका नेताहरू पदलोभी, दम्भी, अहंकारी र नैतिकताविहिन भएकै कारण त्यो बाटो संभव हुन सकिरहेको छैन । सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले काँग्रेसले मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व गर्न खोज्नु संवैधानिक रूपमा स्वभाविक देखिन्छ तर तेस्रो दल भएपनि जनताले २२ सिटमै सिमित बनाएको दल माओवादी र यसको संसदीय दलको नेताले पहिलो पटकमै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने माग राख्दै घरी काँग्रेस र घरी एमालेसँग खुल्लम खुल्ला बार्गेनिङ गर्नु शोभनीय आचरण हो भन्न सकिदैन ।
हिजो प्रतिगमनका विरुद्ध सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्नुपरेको हौवा खडा गरेर आफ्नो स्वार्थी राजनीतिक रोटी सेक्नेहरुले आज आफ्नै क्रियाकलाप र व्यवहारले स्वयं उनिहरुको नैतिकता र इज्जत खुस्केको पत्तो पाउन छोडेका छन् । त्यसैले सत्ता गठबन्धनको निर्माण कुनै देश तथा जनताको लागि परिस्थितिजन्य र राजनीतिक कारणले होइन कि उनीहरुको पार्टीगत र सत्ता स्वार्थकै कारण सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको थियो भन्ने कुरा फेरि पुष्टि भएको छ ।
एकातिर स्वयं सत्ता गठबन्धन भित्रको अविश्वास र किचलोको कारण देउवाले सत्ता समीकरणकै लागि अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरेर अपराधी छुटाउने र गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध विरुद्धका मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने गरि फौजदारी कार्यविधि ऎन संसोधन गर्ने दुस्साहस गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रचण्ड आफू नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने र त्यसमा सहमत नभए गठबन्धन त्याग्ने सम्मको संकेत देखाइ रहेका छन् । यहीँ प्रकारको गलत तरिकाले सत्ता समीकरणको रस्साकस्सी चल्दै जाने हो भने देशमा झन्झन् प्रतिक्रियावादी एवं साम्राज्यवादी गठबन्धनको सरकार निर्माणको संभावना बढ्दै जाने निश्चित छ ।
नैतिकता भएका देशमा संसदीय शासन भएपनि आफ्नो मर्यादाको ख्याल गरिन्छ । महामारी नियन्त्रण हुन नसके स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा दिएका र रेल दुर्घटना भइ धनजनको क्षति भएमा रेलमन्त्रीले राजिनामा दिएका कैयौं उदाहरण छन् । देशमा कुनै नैतिक कारण भइ परि आएमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले समेत राजिनामा दिई आफ्नो नैतिकतालाई उच्च राखेका हुन्छन् । तर हाम्रो देशमा संसदीय सरकारका बहालवाला मन्त्रीहरु चुनाव लड्छ्न् जनताले तिनीहरुलाई अस्वीकार गर्छन्, हराउछन् तैपनि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने कुरा टाढा नै हुन्छ, गलत तवरले पुनः मन्त्री बन्ने खोजीमै रहेका हुन्छ्न् ।
आज प्रतिनिधिसभामा करिब आधा दर्जन फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तहरु सांसद बनेर गएका छन् । कतिपय त प्रहरीको खोजीको सुचीमा रहेका छन् र उनिहरु पद तथा गोपनियताको सपथ खाएका छन् । बधाई साटासाट गरेका छन् । प्रहरी त्यहीँ छ तर उनीहरुलाई पक्राउ गर्दैन । हुन त अहिले संसदमा रहेका करिबकरिब ५० प्रतिशत प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु यो वा त्यो प्रकारले देश र जनताको हित विरुद्ध काम गरिरहेका वा गरिसकेका व्यक्तिहरुको जमात नै संसद प्रवेश गरेको छ । देश र जनताले यिनिहरु र यस्ता प्रवृत्ति भएका मान्छेहरुबाट नैतिकताको अपेक्षा राख्नु अस्वभाविक हो । तैपनि आज देशमा जुन असंवैधानिक र अनैतिक गतिविधि बढेका छन् त्यसले एउटा हद पार गरिरहेको छ । यो सबै संसदीय विकृति र विसंगतिको परिणामस्वरूप भएको प्रष्ट छ ।
संसदीय व्यवस्थाबाट जनपक्षीय अपेक्षा राख्नु भ्रम हो । तैपनि संसदीय व्यवस्थामा हुनसक्ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सुधारहरु पनि हुन नसक्नुमा संसदीय दल र यी दलका नेताकार्यकर्ताले गुमाएको विवेक नै मुख्य कारण हो । राजनीति सत्ता र सरकार प्राप्तिको लागि गरिन्छ त्यो आम सिद्धान्त हो तर सत्ता र सरकार प्राप्तिको लागि नैतिकता र विवेक गुमाएर मरिहत्ते गर्नु, संवैधानिक प्रावधानको उलंघन गर्नु, शक्ति र परिस्थितिलाई भर्याङ बनाएर जसरी भएपनि सत्ता र सरकारमा रहन खोज्नु बेइमानी काम हो । यस्तो क्रियाकलापले मुलुक अस्थिरतामा धकेलिने मात्रै होइन शासन व्यवस्था असफल हुने अवस्था रहनेछ ।
-1730900112.jpg)
