इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
यो देशमा गणतन्त्र र सङ्घीयतापछि हामीले किन बढी कर तिर्नुपरिरहेको छ ? एकजना नेपालीको थाप्लामा ६९/७० हजार पर्ने गरी वैदेशिक ऋण किन बढेको छ ? व्यापार घाटा किन चुलिँदै गएको छ ? ८० लाख नेपाली युवा किन विदेशमा छन् ? यो सङ्ख्या अझै किन बढ्दै छ ? प्रधानमन्त्री स्वयंले केही महिनाअघि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि विदेशीसँग माग्नुपर्ने भइसक्यो भनेर किन भन्नुभयो ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै जाँदा सामान्य नेपाली पनि यो देशमा संविधानतः निर्धारित यी जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या सम्झन पुग्छ :
राष्ट्रपति १, उपराष्ट्रपति १, प्रधानमन्त्री १, केन्द्रीय मन्त्री २५, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष १, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष १, राष्ट्रिय सभा सदस्य ५९, सभामुख १, उपसभामुख १, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद १६५, समानुपातिक सांसद ११०, प्रदेश सभामुख ७, प्रदेश उपसभामुख ७, प्रदेश प्रमुख ७, प्रदेश मुख्यमन्त्री ७, प्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२० गरी प्रदेश सांसद ५५०, प्रदेश मन्त्रीहरू १५४, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ७७, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख ७७, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य ५३९, महानगरपालिका मेयर ६, महानगरपालिका उपमेयर ६, उपमहानगरपालिका मेयर ११, उपमहानगरपालिका उपमेयर ११, नगरपालिका मेयर २७६, नगरपालिका उपमेयर २७६, गाउँपालिका अध्यक्ष ४६०, गाउँपालिका उपाध्यक्ष ४६०, वडाअध्यक्ष ७४३, वडासदस्य कार्यपालिका वडासदस्यहरू २६,९७२ जना !!!
यीमध्ये स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू गत वैशाख ३० गते चुनिएर आ–आफ्ना ‘सिंहदरबार’ मा बसिसके । मङ्सिर ४ मा सम्पन्न भएको सङ्घ र प्रदेशको चुनावबाट पनि जितेर आउनुपर्ने लगभग आइसके । खादामालाको सम्मान पाइसके । अब उनीहरू सिंहदरबार छिर्न र लोगो भिर्न हतारिँदै छन् । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख तथा मन्त्रीहरूको टुङ्गो पनि मिलेर लगाइने नै छ । जनप्रतिनिधिहरूको अनावश्यक भीडभाड खेप्दै आइएको छ । आखिर यो देश, बाँडिचुँडी मिलेर खानु नै त रहेछ ¤ अब केही दिनभित्रैमा शपथ र पदभार ग्रहणको लम्बेतान क्रम सुरु भएपछि फेरि पनि एकपटक खादामालासहितको कुरूप तस्बिर हेर्नुपर्ने दिन आउँदै छ । ठूलासाना सबै जनप्रतिनिधिका लागि नयाँ नयाँ गाडी किन्नुपर्ने भएर होला, प्रतिबन्धित वस्तुको आयात पनि खुला गरिसकियो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै पालामा पहिला पनि ‘पजेरो संस्कृति’ ल्याइएको थियो । नेता र मन्त्रीहरूलाई ऐशआराम दिलाउने कुरामा उहाँ ‘अत्यन्त उदार’ हुनुहुन्छ । अझ भनौँ, हाम्रो ‘नवगणतन्त्र’, सङ्घीयता’ र संविधानलाई नै देश र जनताको अवस्थाबारे जानकारी नै छैन ¤ खालि नेतालाई पाल्ने र पोस्ने कुरामात्रै थाहा छ ।
के नेताले ऐशआराम गर्न पाउनु नै जनताले सुविधा पाउनु हो ? ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सूचक यही नै हो ? के संविधानतः निर्धारित यत्तिका जनप्रतिनिधि हामीलाई सेवा दिनकै लागि नभइनहुने हुन् ? के हजारौँको बलिदानीपछि देश र जनताले चाहेको यस्तै व्यवस्था हो ? अवश्य पनि होइन । हामी श्रमजीवी जनताका एउटाएउटा मुख भए पनि त्यसका लागि काम गर्ने दुईदुई वटा हात छन् । तर, यी सारा नेतागणका काम गर्ने एउटै पनि हात छैनन् । तिनका सट्टा जथाभावी बोल्ने एउटा मुख र जे पनि÷जसरी पनि खाने अरू पचासौँ मुखहरू मात्र देखिन्छन् । यसरी उनीहरूले बोल्दैमा र उनीहरूले मात्रै खाँदैमा देश र जनताको अवस्था कहिले र कसरी फेरिन्छ ?
“धेरै मुसाहरूको शासनभन्दा एउटै ंिसंहको शासन राम्रो हुन्छ”, यो कुरा भोल्टेयरले पहिल्यै भनेका हुन् ।
के देशमा असल नियम कानुन बनाउन र सुशासन कायम गर्न, मच्छिन्द्रनाथलगायतका रथयात्रामा रथ तान्नजसरी नेतारूपी मानिसहरूको भीड चाहिन्छ ? जनताको कर, वैदेशिक अनुदान, सहयोग र ऋणबाट पालिएका यत्तिका जनप्रतिनिधिहरूले देश र जनताका लागि केकस्तो योगदान गरे ? सम्झौँ त !
सत्ताका लागि संविधानलाई नै खेलौना ठाने । ‘मुख्य भ्रष्टाचार’ मा सबै शासक दल एक ठाउँमा आए । ‘सहायक भ्रष्टाचार’ मा कर्मचारीसँग मिलेर खाए । कार्यकर्ताहरूलाई पोसे । विभिन्न सामग्री खरीदमा कमिसन पाए । सेटिङमा मिहिनेत गरे । उपचार खर्चमा राष्ट्रिय ढुकुटीको नाश गरे । उद्घाटनमा शान देखाए । भ्रमणमा रमाए । जसरी पनि ऐन कानुन–विधि प्रक्रियाको उल्लङ्घन र उपहास गरे । गैरसंवैधानिक कार्यमा ध्यान दिए । युवावर्गलाई विदेश पठाउने ‘राष्ट्रिय योजना’ नै बनाए । बैठक÷उद्घाटन सम्पन्न गर्न ‘सवारी’ चलाए । जहिले पनि आफूले दिएको र अझै पनि अठार वर्ष पुगेकालाई आइफोन र तीस वर्ष नाघेकालाई तीसहजार वृद्धभत्ता दिनेदेखि लिएर शिक्षकको तलब एकलाख पु¥याउनेसम्मका गफ हाँके । के नेपाली जनताको नियति नै सधैँ यस्तै कुरा सुनेर बाँच्नमा अभ्यस्त हुनु हो ?
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो : देशव्यापी जनप्रतिनिधिको थामिनसक्नु सङ्ख्याबाहेक, केन्द्र र प्रदेशमा गरी योजना आयोग नै आठवटा छन् । अब सम्झौँ, तिनले कस्ताकस्ता योजना बनाएर देशविकासमा योगदान दिए ? त्यसदेखि पनि बाहेक राजनीतिक नियुक्तिका लागि अन्य दर्जनौँ आयोगहरू पनि खडा गरिएका छन् । पहिला टेलिफोनका काम लाग्ने टावर ध्वस्त पारिन्थ्यो । अहिले काम नलाग्ने टावर बनाइँदै छ । कसैका सालिक डठ्याइएका छन् । धेरैका नाममा प्रतिष्ठान खोलिएका छन् । पूर्व विशिष्टका नाममा सुविधा बढाउने क्रम जारी छ । विभिन्न नाममा राज्यकोषबाट सुविधा लिनेको नाम र अङ्क उल्लेख गरिसाध्य छैन । वैदेशिक ऋणकै भरमा मन्त्रीनिवासदेखि विद्यालय भवन, पुल, अस्पताल बनाइएका छन् । तर, ती सबै कमिसन खाएर, भ्रष्टाचार गरेर, त्यही पनि कम गुणस्तरका । तीमध्ये कतिपय उपयोगविहीन अवस्थामा छन् । गाउँगाउँमा हुलाकको काम के होला ? सहरमा पानीजहाज कार्यालयको काम के होला ?
भारतमा जवाहरलाल नेहरूको प्रधानमन्त्री हुँदा पत्रपत्रिकाहरूले सरकारको प्रशंसा र समर्थन गरेर लेख्न थालेछन् ! यो कुरा, आलोचनाप्रिय नेहरूलाई पटक्कै मन परेनछ ! अनि उनी आफैँले अर्कै नाममा सरकारको विरोध गरेर पत्रिकामा छपाएछन् ! त्यसबाट देशका उच्च सरोकारवाला र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई थप राम्रो काम गर्न दबाब परेछ ! कति लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति र व्यवहार !
अन्य देशमा, सरकार जुनसुकै पार्टीले चलाए पनि त्यसको आलोचना गर्ने विपक्षी पार्टी हुन्छ । सत्ताधारी पार्टीले कुनै नराम्रो कामकुरा गर्नासाथ विरोध हुन्छ । थोरै पनि गैरकानुनी वा सामाजिक नजरमा आलोचित काम हुनासाथ जिम्मेवार व्यक्तिले पदबाट राजीनामा दिएर उच्च नैतिकता देखाएका कयौँ उदाहरण हुन्छन् । हाम्रो देशमा त फरक नाम, फरक सिद्धान्त र फरक उद्देश्य भनिएका सत्ताधारी पार्टीहरू, अन्ततः एउटै उद्देश्य—‘सत्ताप्राप्ति र कमाउधन्दा’ मा एकताबद्ध छन् ! कुनै पार्टीको सदस्य भएपछि त्यसका कुनै पनि सदस्यले गरेको अपराध, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघाती कार्य केहीको पनि विरोधै गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । स्मरणीय छ : यो देशमा एउटा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्रै आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै हरेक राष्ट्रघाती सन्धि, सम्झौता र विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ । देश र जनताको पक्षमा चट्टानसरि अटल छ । सदनमा अरू एकातिर र नेमकिपाका एक्ला सांसद प्रेम सुवाल अर्कोतिर हुँदा पनि उहाँले जोडदार प्रश्न राखेर प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूलाई निल्ल र नतमस्तक बनाएको कुरो सबैलाई थाहै छ । सारा नेपालीले यो पार्टीको चरित्र र गतिविधिलाई मन पनि पराउँछन् । भक्तपुरमा स्थापित शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रशंसा पनि गर्छन् । तर, फेरि चुनावमा यथेष्ट मत दिँदैनन् । यद्यपि, जति मत आए पनि त्यसैमा नेमकिपाले गौरव ठान्ने गरेको छ । जनतामा अझै पनि चेतना पलाउन बाँकी नै छ भनेर सन्तोष मान्ने गरेको छ । अनि त ऊ निर्धक्कसँग भन्छ : यो देशमा नेपाली भन्न सुहाउने कुनै पनि राजनीतिक पार्टी छँदै छैनन् । छन् भने खालि, कहिल्यै खाएर नअघाउने खन्चुवा मुखहरू मात्रै छन् ।
देश नेतागणले ढाकिएको छ । भ्रष्टाचारले चुबिचल्ल छ । कुशासनको क्यान्सरले ग्रस्त छ । अनेक थरीका अत्याचारले आक्रान्त छ । तर पनि हाम्रा शासक दलहरूका नेतागणलाई त्यसको कुनै परवाह छैन । अनेक थरी हावादारी फोस्रा कुरा गरेर र आस देखाएर चुनाव जित्नेहरू अब कसरी सरकारमा जाने र पद पाएर ‘ठूलो मान्छे’ बन्ने ध्याउन्नमा छन् । यो सानो देशका लागि यत्तिका मन्त्रालयको काम छैन । प्रदेश सरकार चाहिँदैन । अनेक सुविधासहितको यतिका जनप्रतिनिधि चाहिँदैन । अनेक थरी आयोग चाहिँदैन । यसका लागि सदनको पहिलो बैठकमै संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने कुनै देशभक्त पार्टी वा नेता होलान् ?
(यो आलेख अनलाइन मजदुरमा पनि प्रकाशित छ)
-1730900112.jpg)
