- गौरीलाल कार्की
"राष्ट्रघात, जनघात र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौं ! मंसिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गरौं !" भन्ने मुल नारा दिएर नेकपा ( मशाल ) ले आगामी मंसिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र आन्दोलनको रूपमा नौलो जनवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न नौलो जनवादी व्यवस्थाबारे प्रचारप्रसार गर्ने निर्णय गरेको छ । यो कार्यक्रम निर्वाचन अवधिमा मात्रै चल्ने विषय होइन । निरन्तर रूपमा निर्वाचन पछि पनि संसदीय व्यवस्थाबाट हुने संसदीय विकृति विसंगतिविरुद्ध समेत परिणाममुखी संघर्षका कार्यक्रमको स्वरुप अगाडि बढिरहने छ ।
समय र परिस्थिति अनुसार हरेक कुराहरु परिवर्तन हुन्छन् । नयाँ समय र नयाँ परिस्थितिमा नयाँ कुराको आवश्यकता वा माग हुन्छ । कार्यनीति पनि त्यहीँ नयाँ परिस्थितिमा परिवर्तन हुने गर्छ । नयाँ माग र आवश्यकता अनुसार पुरानो सोचाइ, बुझाइ र गराइले अन्तरविरोध सृजना गर्छ । त्यस प्रकारको अन्तरविरोधको धरातल ठम्याउन सकिएन भने हरेक कुराहरु विकृतिको संजालमा रुमलिदै जान्छन् । संसदीय व्यवस्थाको सन्दर्भमा पनि त्यहीँ सत्य हो । आज व्यवस्था चलाउने नाउँमा क्रमशः संसदीय निर्वाचन र स्वयं संसदीय व्यवस्था पनि त्यहीँ धरातलीय विकृतिको जालोमा फस्दै फस्दै गएको स्पष्ट छ र जनता त्यो विकृतिको जालोबाट उम्कन चाहन्छ । तर निर्वाचनमा भाग लिइरहेका सबै संसदीय शक्तिहरुले यो वा त्यो रूपमा झन्झन् विकृति बढाइरहेका छन् । जनताको आँखामा छारो हाल्न गुलिया घोषणापत्ररुपि ललिपप देखाइरहेछ्न् ।
आजको निर्वाचन गतिविधि, व्यवहार र स्वयं संसदीय व्यवस्था नै अहिलेको आवश्यकता र मागको बाधक बनिरहेको छ । निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन ऎन, सुपरिवेक्षण र आचारसंहिताहरु कर्मकाण्डी सावित भइरहेका छन् । व्यबहारमा निर्वाचन गतिविधि र क्रियाकलाप असभ्य, अस्वस्थ एवं विकृत बन्दै गइरहेको छ । राज्यको साधन, श्रोत, पैसा र जनशक्तिको व्यापक दुरुपयोग गरेर निर्वाचन जित्नैपर्ने संस्कृतिको बिकास भएको छ । अहिलेको बुर्जुवा संसदीय प्रणालीले आफुलाई आफ्नो नियम, विधि विधान र नियन्त्रण बाहिर विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेको छ । निर्वाचन प्रणाली देखाउने दाँत र विकृति एवं विसंगतिको वैधानिक हतियारको रूपमा प्रयोग भइरहेको अवस्था छ ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नाउँमा क्रमशः भ्रष्ट, पतित र अपराधिक मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । संसदीय व्यवस्था नै भ्रष्ट र अपराधी संरक्षण गर्ने व्यवस्था हो। संसदीय राजनीतिक दलहरू स्वयं त्यहीँ मान्यता र व्यबहारमा फस्दैफस्दै गएका छन् । संसदीय व्यवस्था र बहुलवाद असफलताको दिशातिर गइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अग्रगामी परिवर्तन, अग्रगामी आन्दोलन र अग्रगामी संघर्षको आधार तयार पार्नका लागि स्वयं निर्वाचन कार्यक्रमको भण्डाफोर, बहिष्कार एवं अवज्ञा नै उपयुक्त कार्यनीति हुन जान्छ । सापेक्षमा कम विकृत अवस्थामा वा तुलनात्मक रूपमा अग्रगामी कदम स्थापित गर्न सम्पन्न हुने निर्वाचनहरु उपयोग गरेर संसदमै उपस्थित भइ संसदीय प्रणाली, यसका विकृति एवं विसंगतिको भण्डाफोर गर्नु अर्को कार्यनीति हो तर अहिलेको परिस्थिति त्यो अनुसार रहन सकेन । अहिले विस्तारै परिस्थिति यसरी बदलिएको छ कि स्वयं निर्वाचनका व्यबहार नै प्रदुषण, विकृति र अपराधिक व्यवहारमा परिणत भइरहेको अवस्थामा निर्वाचन उपयोग गर्नुभन्दा बहिष्कार गर्नु नै श्रेष्ठ कार्यनीति हुन जान्छ ।
आज व्यवस्था टिकाउने र चलाउने नाउँमा संसदीय राजनीतिक दलहरुले संसदीय व्यवस्था भित्रका सम्पुर्ण क्रियाकलाप र प्रणालीलाई विषाक्त बनाइरहेका छन् । राष्ट्रघात, जनघात र भ्रष्टाचारको अखाडाको रूपमा संसद र संसदीय व्यवस्था प्रयोगशाला बनाइएको छ । देशलाई साम्राज्यवादीहरुको क्रिडास्थल एवं युक्रेन जस्तो रणमैदान बनाउनेतर्फ संसदको दुरुपयोग गरिएको छ । संसदीय दलहरूले लाचार भएर एम सी सी संसदबाट पारित गराएका छन् यो यसको प्रष्ट उदाहरण हो । संसदबाट राष्ट्रघात र जनघातका थुप्रै विधेयकहरु पारित गर्दै लैजाने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । देशलाई फिजिकरण र सिक्किमिकरणको दिशामा लैजाने दीर्घकालीन उदेश्य बोकेर यो पतित संसदीय व्यवस्था ताण्डब नाच नाचिरहेको छ । नागरिकता सम्बन्धि राष्ट्रघाती संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । त्यहीँ संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि ठुलो कसरत भैरहेको छ । स्वयं संसदीय व्यवस्था सांसद किनबेच काण्ड, सुरासुन्दरी काण्ड, सरकार फेरबदल काण्ड, दलबदल काण्डजस्ता विकृत काण्डै काण्डको अखाडामा परिणत भएको छ ।
लोकतान्त्रिक मान्यतामा जनमत एवं निर्वाचन प्रणाली एउटा प्रमुख संवैधानिक अंगको रूपमा लिने गरिन्छ तर यो भ्रम मात्रै हो । संसदीय निर्वाचनमा जनताको न त वास्तविक जनमत प्रकट हुन्छ न त जनता र देशको हितको लागि निर्वाचन हुने गर्छ । व्यवस्था स्थापना गर्ने नाउँमा जनतामाथि लुट मच्चाउन वैधानिक अख्तियार प्राप्ति गर्नका लागि निर्वाचनको कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आज संसदीय निर्वाचनको व्यवहारिक पक्षलाई समग्रमा विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो कुरा स्पष्ट नै छ । निर्वाचन प्रणाली नै अल्पमतमा आधारित प्रणाली कायम छ । दलहरूले प्रत्येक्ष वा समानुपातिक टिकट वितरण गर्ने तरिकामा भ्रष्टाचार भैरहेको छ । निर्वाचन कमाउने धन्दाको रूपमा परिणत गरिएको छ । कमाउ धन्दा वा कुनै पेशामा आर्थिक लगानी अनिवार्य हुन्छ । राजनीति पेशा नभएर सेवा हो तर आज राजनीति पेशाको रूपमा परिणत गरिएकोले बुर्जुवा दलहरू र तिनीहरुका नेताकार्यकर्ताहरुले चुनावलाई पैसाको खेलोमेलोको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् जसको असर अर्थतन्त्र मात्रै होइन सिंगो व्यवस्थामा परिरहेको छ ।
राजनीतिमा जनता नै सबैभन्दा शक्तिशाली तत्व हो । कुनै देशले राजनीतिक व्यवस्थाबाट नै आफ्नो आर्थिक आधारलाई सम्पन्न बनाउन सक्छ त्यो व्यवस्था भनेको संसदीय दलाल व्यवस्था होइन । त्यो व्यवस्था भनेको आत्मनिर्भर आर्थिक आधार भएको समाजवादी व्यवस्था नै हो । नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद स्थापनाको आधार यो दलाल संसदीय व्यवस्था हुन सक्दैन । यो संसदीय दलाल व्यवस्थामा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बिकासको बाधक बनिरहेका छन् । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको राज्यव्यवस्था निर्वाचनद्वारा परिवर्तन गर्न सकिदैन । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिलाई नै झन्झन् बलियो बनाउदै लागिरहेछ । हिजोका वामपन्थी समुह र पार्टीहरु दक्षिणपन्थी दिशा हुँदै आज दलाल पुँजीवादी दृष्टि चिन्तनमा पतन हुँदै गएका छन् । यस तथ्यले पनि यो संसदीय निर्वाचनका विकृति एवं विसंगतिले दलाल पुँजीवाद बलियो बन्दै गएको प्रमाणीकरण भएको छ ।
जनताको मुक्ति जनता सचेत र संगठित भएर नै सम्भव छ । यो सामान्य नियम पनि हो । जनता जबसम्म यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सचेत र जागरुक हुँदैनन् अथवा जनता यो संसदीय निर्वाचनलाई लत्याउदै विद्रोहको बाटो समात्दैन् तबसम्म जनताको अधिनायकत्वमा आधारित व्यवस्था स्थापना हुन सक्दैन । त्यसैले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिले आफ्नो कार्यक्रमको आधारभुत शर्त एवं न्युनतम कार्यक्रम नौलो जनवादी व्यवस्थाको स्थापना बनाएका हुन्छन् । यहीँ व्यवस्थामा मात्रै समाजवादको भ्रुण विकास हुन्छ । यहीँ व्यवस्थामा मात्रै समाजवादउन्मुख कार्यक्रम लागु हुन सक्छन् । नौलो जनवादी व्यवस्था दलाल संसदीय व्यवस्थाको उत्तम विकल्प हो । अब यो भ्रष्ट, पतित र जनविरोधी निर्वाचन होइन जनता जाग्नु जरुरी भएकोले निर्वाचन बहिष्कार गर्नु परेको हो ।
अबको विकल्प निर्वाचनद्वारा संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउने होइन, विद्रोहको लागि जनता र श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको मानसिकता तयार गर्नु हो । विश्वमा सर्वशक्तिमान नेतृत्व सर्वहारा वर्ग नै हो । यो इतिहासले पुष्टि गरिसकेको कुरा हो । नौलो जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व पनि सर्वहारा वर्गले नै गर्नेछ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको आयोजनामा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा शहर शहरमा विद्रोह आवश्यक छ । गाउँ गाउँमा वर्गसंघर्षको उठान आवश्यक छ । त्यसले मात्रै दलाल एवं नोकरशाही र सामन्ती राज्यव्यवस्थालाई परास्त गर्न सक्छ । त्यसको आधार तयार पार्न अब महान बहस, कार्यगत एकता र एकताको आवश्यकता रहेको छ । संसदीय दलहरूको विकल्पमा एउटा शक्तिशाली क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको जरुरी रहेको छ । त्यसका लागि पनि छरिएर रहेका क्रान्तिकारी शक्तिहरु, समुहहरु र व्यक्तिहरु एउटै झण्डामा गोलबन्द हुनु जरुरी छ ।
आज देश दलाल र भ्रष्टहरुको कब्जामा रहेको छ । दलाल दलाल र भ्रष्ट भ्रष्ट मिलेर चुनावी गठबन्धन गरिरहेका छन् । दुइटै गठबन्धन भ्रष्ट र दलालका प्रतिनिधि नै हुन् । यिनिहरु चिल्ला मिठा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर जनताको आँखामा छारो हालिरहेका छन् तर जनता अब सचेत भएनन् भने फेरि पनि देश भ्रष्टहरुको कारखानामा परिणत भइरहने छ । स्वयं संसदीय व्यवस्था भ्रष्ट व्यक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना हो । आज गठबन्धन कुनै देश र जनताको व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि होइन कि सत्तामोह, पद प्रतिष्ठा र भागबन्डाको लागि बनेको हो । संसदीय शक्तिहरु यति भ्रष्ट र बदनाम हुँदै गएका छन् कि आफू पतन हुने डरले जनतालाई झुक्याउन अनेकौं बहानामा गठजोड गर्न गठबन्धन बनाइएको हो । आज संसद विदेशी साम्राज्यवादको साधन बनाइएको छ । संसदबाट राष्ट्रघाती एवं जनघाती विधेयक पारित गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । कुन दलाल सरकारले कति र कसरी साम्राज्यवाद र विस्तारवादको चाकरी गर्ने तछाडमछाड भइरहेको छ । जनता रोग, भोग र गरिबीको चपेटामा परेका छन् तर निकम्मा संसदले जनताको आर्थिक स्तर उकास्नको लागि कुनै नीति, कार्यक्रम, बजेट र कानुन पारित गरेको इतिहास छैन, छ त केवल जनतालाई शोषण गर्ने, विदेशी ऋणको भारी बोकाउने, अन्याय एवं अत्याचार गर्ने र दमन गर्न काला कानुन पारित गर्ने थलोको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्छ र नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्नेको लागि संघर्ष गर्नु एकमात्र विकल्प रहेको छ । अब यहीँ विकल्पमा गाउँ गाउँ चोक चोक र शहरमा बहस हुन जरुरी छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरू पनि आफ्नो दलगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षाभन्दा माथि उठेर कार्यगत एकता र पार्टी एकताको लागि छलफल, बहस र प्रयत्न गर्नु जरुरी छ । मेरो नीति सिद्धान्त यहीँ नै हो भन्ने भन्दापनि मुलुकको लागि नौलो जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने साझा कार्यक्रम एवं रोडम्याप निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । सामुहिक नेतृत्वदायी भुमिकाको विकासको आवश्यकता छ । एकताको आवश्यकता रहेको छ जुन एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित होस् । जनताले भरोसा गर्ने शक्ति निर्माण हुनु जरुरी छ ।
-स्तम्भकार कार्की नेकपा (मशाल)का केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ।
-1730900112.jpg)
