एउटा बकुल्ला एउटा ठूलो दहको छेउमा एक्लै विरक्तलाग्दो रूपमा उभिएको थियो । तलाउको एउटा गङ्गटोले बकुल्लाको छेउमा गई सोध्यो, “बकुल्ला दाइ आज के भयो ? सा¥है चिन्तित देखिनुहुन्छ !” बकुल्लाले कथा बुन्दै भन्यो, “अबको केही वर्ष यहाँ वर्षा हुँदैन† खडेरी लाग्छ† यो दह पनि सुक्छ । गोही, सर्पजस्ता जनावर त कतै जालान् । तर, तलाउका साना जीवहरू मर्नेछन् ।” गङ्गटाले चिन्ताभाव जनाउँदै सोध्यो, “अब के गर्ने त ?” बकुल्लाले चलाकीपूर्वक जवाफ दियो, “मसँग एउटा उपाय छ । टाढा एउटा ठूलो दह छ । त्यो दह १२ वर्षको खडेरीमा पनि सुक्दैन । म यो तलाउका माछादेखि सबै साना जीवलाई त्यता सार्नसक्छु ।” गङ्गटोले खुसी हुँदै लौ उसो भए हामीलाई पालैसित ठूलो दहमा पु¥याइदिनुस् भनी अनुरोध ग¥यो । बकुल्लाले सहमति जनायो । गङ्गटाले यो सन्देश साना जीव सबैलाई सुनायो । अर्को दहमा पुग्न माछालगायतका साना जनावरबीच हानथाप चल्यो । यसरी दैनिक केही माछालाई दहबाट उठाएर लान थालियो । धेरै दिनपछि पनि गङ्गटोको पालो नआएपछि गङ्गटोले आफ्नो पालो कहिले आउने भन्दै बकुल्लासँग सोध्यो । लौ आजै जाउँ भन्दै बकुल्लाले गङ्गटोलाई ढाडमा राख्यो । उड्दै गर्दा गङ्गटोले एउटा ठूलो ढुङ्गोमाथि माछाको काँडाको थुप्रो देख्यो । त्यो केको थुप्रो भनी गङ्गटोले बकुल्लासँग सोध्यो । बकुल्लाले सानका साथ माछा त मेरो राम्रो आहार पो हो भनी जवाफ दियो । बकुल्लाले “अब तेरो पनि हाल यही हुन्छ” के भनेको थियो गङ्गटो बकुल्लाको घाँटीतिर पुग्यो र त्यसले जोडबल लगाएर बकुल्लाको घाँटी अँठ्यायो ।
मङ्सिर ४ गते देशैभर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन हुँदै छ । विगतमा निर्वाचन धेरै भए, अधिकांश जनता उपयुक्त कथाको तलाउका माछाजस्ता भए, शासक दलका नेताहरू ढँटुवा बकुल्लाजस्ता भए । जनताले दुःख पाए, जनताले आफ्नो सपनाको हत्या गरिएको मात्र पाए । जनता सोझासीधा छन् । शासक दलका नेताहरू आकाशको तारा टिपेर दिनेजस्ता हावादारी घोषणाहरू गर्छन्, जनता ‘आशै आशमा भोकै बास’ बस्छन् । यो रित पुस्तौँदेखि चलेको छ तर जनताको चेतना फिरेको प्रतीत हुन्न । नेपालको समृद्धिको यो नै सबभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ । तर, अब गङ्गटोले झैँ शासक पार्टीहरूलाई दण्ड दिने बेला आएको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनको क्रममा लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले शासक दलका चुनावी घोषणापत्रहरू ट्वाइलेट पेपरको रूपमा प्रयोग गर्न पनि काम नलाग्ने टिप्पणी गरेका थिए । प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछिका करिब तीन दशक एमाले र काङ्ग्रेसले आलोपालो सत्ता चलाएको भन्दै उनले एमाले–काङ्ग्रेसको घोषणापत्रहरूमा चना चटपट खाँदाखाँदा कपाल पनि फुलिसकेको भनाइ राखेका थिए ।
२०६४ को निर्वाचनमा १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने नेकपा र नेका नै थिए । आजसम्ममा करिब २ हजार मेघावाट बिजुली नेपालमा उपलब्ध छ । २०४८ मै पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र बिजुलीको रेलको सपना देखाउने तीन पार्टीले ट्रलीबससमेत खाइदिए । २०४८ देखि प्रत्येक निर्वाचनमा जिल्ला सदरमुकाममा सडक पु¥याउने भनी जनतासँग मत माग्ने ती शासक दलहरूले भन्नुप¥यो डोल्पा र हुम्लामा कहिले सडक पुग्ने हो ? शासक दलहरूले २०६४ मै घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र वार्षिक पर्यटक २० देखि २५ लाख पु¥याउने उल्लेख गरेका थिए तर आज पर्यटन उद्योगको स्थिति अत्यन्तै नाजुक छ ।
संशोधनवादी पार्टीहरू
वर्नस्टिन, काउत्स्की र खु्रश्चेभजस्ता संशोधनवादीहरूले निर्वाचनबाटै समाजवाद आउने सपना बाँड्थे । कार्ल माक्र्सले मजदुर वर्गको सशस्त्र सङ्घर्षबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए र यसैलाई माक्र्सवादको सारको रूपमा लिइन्छ ।
वर्नस्टिन कार्ल माक्र्सकै शिष्य थिए । उनले समय र परिस्थिति फेरिएकोले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमबाटै समाजवाद आउँछ भन्ने विचार अगाडि सारे । जुलुस र धर्नामात्र भए पुग्ने र निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर समाजवाद स्थापना गर्न सकिने धारणा वर्नस्टिन राख्थे । वर्नस्टिनको विचार कार्लमाक्र्सको भन्दा पूर्णतः विपरीत थियो । माक्र्सवादलाई संशोधन गर्ने यस्तो विचारलाई संशोधनवाद भनियो । काउत्स्की पनि वर्गसङ्घर्षको आवश्यकता नभएको र संसदीय बाटोबाटै समाजवाद आउने तर्क गर्थे । साम्राज्यवादीहरू आक्रामक र अत्याचारी भएनन् भन्ने उनको विचार थियो । यता गोर्वाचोभसम्म आउँदा सोभियत सङ्घ विघटन भयो । संशोधनवादीहरूका तर्क कुतर्क रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो ।
सन् १९७३ सेप्टेम्बर ११ मा चिलीका जननिर्वाचित राष्ट्रपति साल्भाडोर एयेन्डेको सरकारविरुद्ध संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशनमा चिली सेनाले विद्रोह ग¥यो । चुनाव जितेर सरकारमा पुगेको पपुलर युनिटी पार्टीमाथि सेनाले चर्को दमन ग¥यो । एयेन्डे स्वयम् फासीवादी सेनाविरुद्ध लड्दा–लड्दै राष्ट्रपति भवनमा मारिए । निर्वाचन जितेर क्रान्ति हुँदैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा चिली घटनालाई लिन सकिन्छ । बोलिभियाका राष्ट्रपति इभो मोरालेसको सरकार पनि क्रान्तिबाट आएको समाजवादी सरकार होइन, त्यहाँ सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापना पनि भएन र सैनिक विद्रोहको कारण मोरालेस मेक्सिको निर्वासित भएका छन् । भेनेजुयला र ब्राजिलका प्रगतिशील तथा वामपन्थी सरकारहरूविरुद्ध पटक–पटक सत्ता विप्लवको प्रयास भए । ती सरकारहरू पनि क्रान्तिबाट आएका थिएनन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राजमो, नेकपा (एस) संशोधनवादी पार्टी प्रमाणित छन् । तिनका गुरुहरू वर्नस्टिन र काउत्स्कीहरू हुन् । पुँजीवादी सरकारमा गई पुँजीवादी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने पार्टी कम्युनिस्ट हुनसक्दैन । नाममा कम्युनिस्ट झुन्ड्याउने ती पार्टीले सरकारमा रहँदा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नीति लागु गरेनन् । साँचो कम्युनिस्ट पार्टीले उत्पादनका साधनहरू (उद्योग, कलकारखाना, खेती भूमि) सामाजिकीकरण गर्दछ । जमिन जोत्नेको सिद्धान्त व्यवहारमा लागु गर्ने नेकपाको कुनै नीति छैन । यसको विपरीत भएका उद्योगहरू निजीकरण गर्ने तरखर गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउने ठोस काम केही भएको छैन । उल्टो, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाहरूको जगजगी छ । सरकारले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा अगाडि सारेर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई झुक्याउन खोजेको छ किनभने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रत्यक्ष लगानीको छुट दिने नेकपाको नीतिले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको हित हुनसक्दैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पुँजी देशमा भित्रिनु भनेको बारीमा गोरु पस्नु बराबर हो । ठूलो माछाले सानोलाई खान्छ भनेझैँ विदेशी पुँजी भित्रिएपछि स्वदेशी पुँजीपतिवर्ग नाङ्लो पसलेमा परिणत हुने खतरा छ । त्यसैले सत्ताको भागबन्डामा लाग्ने पार्टीहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा लिई त्यसलाई मतदान गर्नु गल्ती हुन्छ ।
पैसा र निर्वाचन
“यो लोकतन्त्र होइन, नोटतन्त्र हो, नोटतन्त्रमा मजस्तो नोट नभएको मानिसले कसरी प्रत्यक्ष चुनाव जित्न सक्छ, त्यसैले मलाई चुनावदेखि डर लाग्छ ।” यो भनाइ एमालेका पुराना एक नेता मुकुन्द न्यौपानेले अघिल्लो निर्वाचनकै क्रममा व्यक्त गरेका हुन् । शासक दलहरू नोटविना भोट नआउने धारणा राख्छन् र चुनावमा भोट किन्न चलखेल गर्छन् ।
भारतीय लेखक प्राध्यापक एजाज अहमदले भनेका छन्, “अहिले चुनावहरूमा सम्पन्न वर्गबाट जसरी पैसाको खोलो बगाइन्छ, यसमा रोक लगाउने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवारलाई कसैले हराउन सक्नेछैन । यसैगरी चुनावमा पैसाको प्रयोग बढ्दै जाने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्ने अवस्था अन्त्य हुँदै जानेछ ।” नेपालका शासक पार्टीहरूले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत करोडौँ रुपियाँ खर्च गरी मतदातालाई प्रभावमा लिने गरेका छन् । यो जनमतको अपमानमात्र होइन यसले प्रजातन्त्रलाई कमजोरसमेत बनाउँछ ।
एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति निर्वाचन जनताको राजनीतिक तथा वर्गीय चेतनास्तर नाप्ने माध्यममात्र हो । निर्वाचन साधनमात्र हो साध्य होइन । प्रतिक्रियावादी सङ्घसंस्थामा गएर पनि जनताको सेवा गर्न सकिन्छ तर पुँजीवादी सरकारमा गएर आमूल परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्न । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले जनमतको कदर गर्छ, जनताको मत खरिद गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन ।
प्रतिक्रियावादीहरू ‘जित्नेलाई भोट’ भनी जनताको स्वतन्त्र मताधिकारमाथि हमला गरिरहेका छन् । आफूले मत दिएको व्यक्ति वा पार्टीले निर्वाचन हारे पनि न्याय र सन्तोषको अनुभव गर्नुले लोकतान्त्रिक वातावरण तयार पार्छ । मतदाताले ध्यान दिनुपर्छ, मत केही जालीफटाहा र भ्रष्टलाई मनपरी गर्ने अनुमतिपत्र नहोस् !
यो आलेख अनलाइन मजदुरमा पनि प्रकाशित छ।
-1730900112.jpg)
