२४ असार,भक्तपुर
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले मन्त्री र सांसदहरुले खल्तीबाट निकालेका योजनाअनुसार काम गरेसम्म देशमा योजनाबद्ध विकास सम्भव नहुने बताउनुभयो ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको दुईदिने ‘चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा ‘संघीय व्यवस्थामा नीति, योजना र सेवा प्रवाह’ विषयमा भएको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रदेशले जनताको हितमा योजनाबद्ध कामलाई अगाडि बढाउन नसक्दा प्रदेशको औचित्य माथि नै प्रश्न उठिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्नुहुँदै उहाँले विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा नेपालको लागि संघीयता आवश्यक नभएको विचार राख्नुहुँदै स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न र बलियो भएमा प्रजातन्त्रको जग बलियो हुने र जनता पनि बलियो हुने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतले भक्तपुर नगरपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा पुनःनिर्माण तथा सरसफाईलगायतका क्षेत्रहरुमा गर्दै आएको अभ्यास र अनुभवबारे संक्षिप्तमा जानकारी गराउनुहुँदै संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही भक्तपुर नगरपालिकाले हालसम्म ४८ वटा ऐन, कानुन, कार्यविधिहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन समेत गर्दै आइरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरुमाथि प्रष्ट पार्नुहुँदै प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नपाले स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै आफ्ना हरेक गतिविधि पारदर्शी ढंगले जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएको बताउनुहुँदै भक्तपुर नपाको आफ्नै स्रोतबाट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त १२४ वटा सम्पदा पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न सक्नु आफैमा गौरवको विषय बनेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका सभाध्यक्ष पिताम्बर शर्माले शासक दलमा केन्द्रीय मानसिकता रहेसम्म देशमा संघीयताको मर्मअनुसार नीति, योजना र सेवा प्रवाह असम्भव हुने बताउनुभयो ।
प्रदेशलाई आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्ने ठाउँ अभाव रहेको बताउनुहुँदै उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व, संवाद, सहजीकरण र छलफलको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । शासक दलबीच पदको निम्ति नभई देश विकासको निम्ति प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्दै उहाँले संघीयता असफल हुनुमा शासक दल र कर्मचारीतन्त्र दोषी रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव प्रतापकुमार पाठकले ‘संघीय व्यवस्थामा नीति, योजना र सेवा प्रवाह’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै नीति निर्माणमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा राजनीतिक उद्यमशीलताको संस्कार तथा पेशागत सक्षमताको विकासको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
