##राकस्था
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षी दलका मुख्य नेताहरूलाई दबाब दिन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमार नेपाल आउँदै छिन् – संसद् अधिवेशनअगाडि । काकताली परेर यस्तो समय जुरेको होइन । नेपाली काङ्गे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गराउन कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । सत्तामा छँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका सहयोगीहरूले पनि विवादास्पद एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन मरिहत्ते गरेका थिए । २०६८ सालका प्रम बाबुराम भट्टराई, त्यसपछि २०७० का सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मीदेखि सुशील कोइराला, प्रचण्डलगायत प्रत्येक प्रमले जनतालाई झुक्क्याएर एमसीसीको स्वागत गरिरहे । जनताको तीव्र विरोधको कारण २०७४ मा देउवा सरकारले गरेको एसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न साहस गर्न सकेका थिएनन् । केपी ओलीको सरकारलाई देउवा काङ्ग्रेसले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने वचन नदिएको पनि होइन । एमसीसीको कलङ्क अर्को पक्षलाई लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने खेल यो वा त्यो शासकको पुरानै रोग हो । संसद्बाट एमसीसी पारित गर्न अमेरिकी साम्राज्यवादी सरकारले सम्भवतः देउवा सरकारलाई सहज विकल्पको रूपमा छानेको छ । यसको समयसीमा पनि नजिक आइरहेको छ ।
इतिहास दोहोरिन्छ तर प्रकारान्तरले
सत्रौँ शताब्दीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा बेलायतले दक्षिणपूर्वी एसियामा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरेको थियो । युरोपको एउटा सानो देश बेलायतले भारत, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, चीन, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, संरा अमेरिकालगायत ठूला–साना ७१ वटा देशलाई उपनिवेश बनाएको थियो ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर संरा अमेरिका एमसीसीमार्फत हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्दै छ । जसरी बेलायतले नाडी छाम्दै महाभारतको घाँटी अँठ्यायो, त्यसरी नै पचास करोड डलरको हरियो घाँस देखाएर अमेरिकाले नेपाललाई फसाउन खोज्दै छ ।
भनिन्छ, ‘रोटी चिल्ला मिठा, कुरा खस्रा मिठा’ । एमसीसीले ‘विश्वको गरिबी घटाउने सहयोग मञ्च’ नामको जामा पहिरेको छ । एमसीसीको कुरा मिठो लाग्नसक्छ तर त्यसको अभिष्ट तितो छ । ‘बगलीमा छुरा’ लिएर विश्वका निर्धन देशहरूमा आँखा लगाइरहेको छ अमेरिका । ‘मागेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न, खोसिएको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न’ भन्ने आदर्श बोकेका नेपालीको अपमान हुनेगरी एमसीसी सम्झौता गरिएको छ, नेपालीको तीव्र विरोधको जग यसैमा उभिएको छ ।
कानुनी राज्य, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार आदि नाममा विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम दिई ‘सफ्ट पावर’ बाट विभिन्न देशका सरकारहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने अमेरिकी नीति असफल हुन थालेपछि राजनैतिक र आर्थिकरूपमा प्रत्यक्ष चलखेल गर्ने उद्देश्यका साथ एमसीसी अगाडि सारिएको हो । सन् २०१७ मा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति भएपछि चीन र रसियालाई शत्रु देश तथा उत्तर कोरिया र इरानलाई असभ्य (रफ) देश भन्दै हिन्दप्रशान्त रणनीति आक्रामकरूपमा अगाडि बढाइएको हो । एमसीसी कुनै स्वतन्त्र मञ्च नभई हिन्दप्रशान्त सैनिक रणनीतिकै अङ्ग हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पकै सुरक्षा रणनीतिक प्रतिवेदनहरूमा एमसीसी हिन्दप्रशान्त सैन्य रणनीतिअन्तर्गत रहन्छ भन्ने तथ्य स्पष्ट पारिएको छ । सन् २०१९ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकी हिन्दप्रशान्त सेनाको नेतृत्वमा स्थलसेना गठन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । एमसीसीको सबभन्दा घातक पक्ष यही हो ।
सधैँ असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसरण गर्दै आएको नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुनसक्दैन । नेपालको सार्वभौम अस्तित्वको निम्ति पनि असंलग्न नीति आवश्यक छ, इतिहासको शिक्षा पनि यही हो । पुँजीवादी एवम् साम्राज्यवादी देशहरू चीनलाई एक्ल्याएर युद्धमा धकेल्ने प्रयास गर्दै छन् तर नेपाल त्यसको मोहडा बन्नुहुँदैन । अन्यथा, नेपालको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्नसक्छ ।
के नेपाल अमेरिकी कब्जामा परेको हो ?
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत बहुवर्षीय विभिन्न परियोजनाको लागि अमेरिकाले दिने भनिएको ५० करोड डलरबाट नेपाललाई बन्धक बनाउन खोजिएको छ । सम्झौतामा उल्लिखित ‘वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने अमेरिकी सरकारको प्रचलित कानुन तथा नीति उल्लङ्घन गरेमा कुनैपनि बेला सम्झौता रद्द हुनसक्ने’ भन्ने बन्दोवस्तअनुसार नेपाललाई अमेरिकी कानुनअन्तर्गत सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने बाटो खुल्छ । साथै, सम्झौता बदर भएमा ब्याजसहित सम्पूर्ण रकम अमेरिकी डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीको बजेट अनुदान नभई ऋण हो भन्ने बुझाउँछ । कुनै पनि दाताले सहयोग पाउने व्यक्ति वा देशको स्वाभिमान एवम् सार्वभौम अस्तित्वको ख्याल गरेको हुन्छ । तर, एमसीसीका कर्मचारीलाई नेपालको कानुन नलाग्नेमात्र होइन सम्झौता र कानुन बाझिएमा सम्झौताको उपरोक्त बुँदाले नेपालको संविधान तथा कानुनभन्दा एमसीसी माथि रहेको देखाउँछ । प्रस्तावित विद्युत् प्रसारण लाइन वा सडक निर्माणको सुरक्षाको जिम्मेवारी एमसीसीले नै लिने भन्नुको अर्थ अमेरिकी सेना चाहेको बखत नेपालमा आउनसक्छ भनिएको हो । एमसीसी परियोजनामा नेपालले पनि कम्तीमा २० प्रतिशत रकम राख्दा पनि लेखापरीक्षण एमसीसीले स्वीकृति दिएको संस्थाले नै गर्ने भन्नुको तात्पर्य आफ्नो लगानीको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार नेपालसँग नरहेको भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सहलगानीमा सञ्चालन हुने परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै अधिकार नहुने बन्दोवस्त पनि नेपालको निम्ति आत्मघाती हुनेछ । कुनै पनि विदेशी सहयोगबाट बन्ने परियोजना नेपाल सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुनुपर्छ । तर, एमसीसीको निर्देशनमा काम गर्नेगरी एउटा स्वायत्त निकाय भनेर एमसीए नेपाल गठन गरी कार्य सञ्चालन गर्ने सर्त एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ । यी सर्तहरूको आधारमा एमसीसी दुराशयका साथ ल्याइएको अमेरिकी परियोजना हो भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
काठमाडौँ लप्सिफेदीबाट भैरहवा हुँदै भारत लैजाने प्रस्तावित संरचनाको उद्देश्य बिजुली बेचेर नेपाललाई धनी बनाउने भन्ने छ । हाललाई यो परावलम्बी सोच हो । बरु, राष्ट्रियरूपमा बिजुली उत्पादन र खपत गरेर नेपाललाई धनी बनाउन सकिन्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत कुनै पनि विकसित देशको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । भारतसँगै तुलना गर्दा पनि नेपालीले एकचौथाइमात्र विद्युत् खपत गर्न पाएका छन् । जलविद्युत्मा ब्राजिलपछि धनी मानिएको देशका जनताले पर्याप्त बिजुली पाएका छैनन् । नेपालमा उत्पादित बिजुली अरूलाई बेच्नु भनेको नेपाललाई झन् गरिब बनाउनु हो । एमसीसीमा प्रस्तावित विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने लागत पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लागतभन्दा चार गुणाले बढी छ । नेपालमा आउने विदेशी सहयोग कसरी दुरुपयोग हुँदोरहेछ भन्ने परख गर्न एमसीसी सम्झौताको अध्ययन गर्नुपर्दछ ।
नेपाल भूराजनीतिकरूपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ । एकातिर समृद्धिको शिखर चढिरहेको चीन छ र अर्कोतिर धनाढ्यहरूको भूस्वर्ग भारत छ । नेपाल एक हिसाबले एसियाकै मध्त्रगमा पर्छ । नेपालमा शिविर बनाएर चीनको आर्थिक उन्नति बिथोल्ने साम्राज्यवादी लक्ष्य हो एमसीसी । सन् २०१६ मा सम्पन्न भारतको ‘रायसिना डायलग’ को प्रतिवेदनमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) ले विश्वको अर्थव्यवस्था भाँड्ने भएकोले जुनसुकै मूल्यमा यसलाई रोक्नुपर्ने तर्क गरिएको छ । अर्कोतिर जापानले चीनको घाँटी ङ्याक्नुपर्छ भनिरहेको छ । हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने चालबाजीमा लागेका छन् साम्राज्यवादी देशहरू । यी देशहरू दक्षिण चीन सागरमा पूर्णतः कब्जा जमाउने रणनीति बनाइरहेका छन् । तर, चीनले बीआरआईमार्फत सारा विश्वलाई विकासको साझेदार बनाउन खोजेको यथार्थलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको छ । यो संसारमा कसैलाई पनि उपनिवेश नबनाई आफ्नो इतिहास निर्माण गरेको समाजवादी चीनमाथि लागेको मिथ्या आरोपको समयले खण्डन गर्ने नै छ ।
जसरी भारतमाथि उपनिवेशको सिक्री कस्न र अन्ततः देशै टुक्राउन भारतीय तत्वलाई नै प्रयोग गरियो, बेलायती उपनिवेशवादले गरेको त्यसबेलाको प्रयोग आज नेपाल र नेपालजस्ता विपन्न देशमा अस्ताउँदो अमेरिकी साम्राज्यवादले त्यसरी नै पुनर्प्रयोग गर्दै छ । देशभक्त तथा न्यायप्रेमी सबै नेपाली समयमै सजग बन्नुपर्छ ।
नेपालमा अमेरिकी गिद्देदृष्टि
नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको व्यहोरासहित अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस. ट्रुमनको चिठी ल्याएर सन् १९४७ अप्रिल २१ मा अमेरिकी प्रतिनिधिले नेपालका राजा त्रिभुवनलाई बुझाएपछि नेपाल अमेरिकी स्वार्थसँग जोडिनपुगेको थियो । यसैक्रममा नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा मैत्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । त्यसबेला दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन नेपाल रणनैतिक देश बनेको थियो अमेरिकाको निम्ति । चीनलाई घेरा हाल्न नेपालको भौगोलिक अवस्थिति रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भएको अमेरिकाले राम्ररी बुझेको छ । नेपालमा चीन र सोभियत सङ्घको प्रभाव रोक्नु अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य रहिआएको छ ।
‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा प्रमिला देवकोटाको ‘किन आयो नेपालमा अमेरिका ?’ शीर्षकको एक आलेखमा पहिलो अमेरिकी राजदूत चेस्टर बोल्सले ओहदाको प्रमाणपत्र दिनेक्रममा व्यक्त गरेको निम्न भनाइप्रति सबै नेपाली गम्भीर हुनु जरुरी छ – “तिब्बतमार्फत नेपालमा अतिक्रमण भएमा अथवा आन्तरिक कम्युनिस्टले सत्ता हातमा लिएमा कम्युनिस्टको प्रभाव भारतीय सीमासम्म पनि फैलिनेछ र त्यो चार सय माइल दूरीमा रहेको दिल्लीसम्म पुग्नसक्छ ।” यो भनाइबाट अमेरिकाको दीर्घकालीन उद्देश्य पनि प्रस्ट हुन्छ ।
राष्ट्रपति ट्रुमनले वैदेशिक सहायताको माध्यमबाट विश्वभर प्रभाव फैलाउने नीति लिएअनुसार अमेरिका नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यसको ७४ वर्षपछि चीन विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने तरखरमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल अमेरिकाको निम्ति झनै महत्वपूर्ण भएको छ । ५८ अर्ब रुपियाँको एमसीसी परियोजना जबरजस्ती लाद्न खोज्नु नेपालको हितभन्दा अमेरिकी स्वार्थअनुकूल छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
चीनसँगको चर्को सीमा विवादका माझ भारत र अमेरिकाले २०२०(?), २८ अक्टोबरको दिन भूउपग्रहमार्फत प्राप्त हुने संवेदनशील तथ्याङ्क एक अर्कासँग लेनदेन गर्ने सैन्य सम्झौता गरेका छन् । संरा अमेरिकी चुनावको सरगर्मी उच्चबिन्दुमा पुग्नेक्रममा भएको उक्त सम्झौतामा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको भ्रमण गर्नेक्रममा भारतसँग ‘बेसिक एक्सचेन्ज यान्ड कोअपरेसन अग्रिमेन्ट अन जियोस्पेसल कोअपरेसन’ वा छोटकरीमा ‘बेका’ सम्झौता गरेका छन् । संरा अमेरिका आफ्नो वैदेशिक नीतिबाट सितिमिति पछि हट्दैन भन्ने यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।
संरा अमेरिकाले अमेरिका–भारतबीचको बेका सम्झौताअनुसार क्षेप्यास्त्र, ड्रोन तथा अन्य लक्ष्यहरूमा ठीक निसाना लगाउन सहयोग पुग्ने तथ्याङ्क दिन भारतलाई सहयोग गर्ने भन्नुको अर्थ युद्धको निम्ति तयारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यी दुई देशले परमाणु ऊर्जा, भूविज्ञान तथा वैकल्पिक औषधोपचारसम्बन्धी अन्य सम्झौता पनि गरेका छन् । केही हप्ताअगाडि अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित जापानको राजधानी टोकियोमा ‘क्वाड’ को सुरक्षा बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्कर र पोम्पियोबीच दुईदेशीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा लामो कुराकानी भएको थियो ।
भारतीय गुप्तचर विभाग ‘र’ का प्रमुखले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको घटना यहाँ स्मरणीय छ । भारतीय सेना प्रमुखले नेपालले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरालाई आफ्नो सीमामा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको विषय ‘अरूको उक्साहट’ भएको भनेर टिप्पणी गरेको कुरा पनि उल्लेखनीय छ । भारत र अमेरिकाले बीआरआई, चिनियाँ लगानी लगायतका विषयमा नेपाललाई निरन्तर र सघन दबाब दिइरहेको विश्लेषकहरूले लख काटेका छन् ।
यतिखेर साम्राज्यवादी स्वार्थको निम्ति नेपाल प्रयोग हुनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । नेपाल एक सार्वभौम र स्वतन्त्र देश हो । असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गालेको नेपालले कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको पक्षमा जानु उपयुक्त छैन । नत्र नेपाल युद्धभूमि बन्ने खतरा बढ्दो छ । नेपाल कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको क्रिडास्थल हुनु हुँदैैन ।
-1730900112.jpg)
