स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार नदिनु संघीयताको भावना र सिद्धान्त विपरीत छ’

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार
स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार नदिनु संघीयताको भावना र सिद्धान्त विपरीत छ’

स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार नदिनु संघीयताको भावना र सिद्धान्त विपरीत छ’

आइतबार, चैत १०, २०८१ कञ्चन खवर

१० चैत्र, भक्तपुर
संघीयता समाजवाद होइन राज्य संरचना मात्रै हो । देशमा संघीयताबारे कुरा उठ्दा केही राजनैतिक दलहरुले संघीयता नै समाजवाद जस्तो प्रचार प्रसार गरेका थिए । अहिले नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था घोषणा गरेको छ । संघीय संरचनाभित्र रहेर समाजवाद प्राप्तिको लागि अघि बढ्नु नै संविधानले देखाएको बाटो हो । समाजवादको अर्थ उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरु सामाजिकीकरण, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समानअवसर हो । हामी राजनैतिक दलहरु संविधानले देखाएको समाजवाद प्रति कति इमानदार छौं ? समाजवाद संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने सबै राजनैतिक दलहरुको साझा प्रतिबद्धता हो ।
नेपालमा संघीयताको बिषय उठेदेखि नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको राम्रोसँग कार्यान्वयन भएमा नेपाल जस्तो सानो देशमा संघीयता आवश्यक नहुने विचार राख्दै आएको थियो । संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेमकिपाको त्यो विचार अहिले झन झन सान्दर्भिक हुँदै गएको छ ।
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष भयो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रदेश र स्थानीय तहले संधै संघकै मुख ताक्नु पर्ने अबस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरु संविधानले दिएको अधिकार पाउन पनि संघ सरकारसँग संघर्ष गर्नु परेको अबस्था छ । देशका सबै क्षेत्र केन्द्रले हेर्न नसक्ने भएकैले संघीयताको कुरा उठेको हो । हाम्रा सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुमा अझै एकात्मक सोचको अन्त्य भएको छैन । बेला बेलामा हाम्रा सरकार प्रमुखहरु नै प्रदेश र स्थानीयतहहरु संघका इकाइ मात्र हुन् भन्ने गर्नु हुन्छ । यसलाई शासकहरुमा रहेको एकात्मक सोच र चिन्तनको उदाहरण भन्न सकिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भए जनताले छिटो छरितो सेवा पाउने छन् । अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि पनि जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरु जस्तै कृषि, वन, भूमिसुधार, पुरातत्व, खानेपानी, नगर विकास जस्ता कार्यालयहरु कायमै छन् । यसले कामको दोहोरो र तेहोरोपन हुनुका साथै राज्यको खर्च बढ्न गएको छ ।
शिक्षामा मावि तहसम्म (कक्षा १२ सम्म) संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखेको छ । तर जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ खडा गरेर स्थानीय तहको अधिकारमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दैछ । तलब खुवाउने स्थानीय तह शिक्षकको नियन्त्रण संघले गर्ने यो गलत छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ खारेज गर्नु पर्छ ।
गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनमा आएको यतिका वर्षमा पनि अहिलेसम्म शिक्षा, वन, प्रहरी, कर्मचारी ऐनहरु पुरानै कार्यान्वयन भइरहेको छ । समयानुकुल कानुनहरु निर्माण हुनु आवश्यक छ ।
२।४लाख रुपैयाका आयोजनाहरु पनि संघ र प्रदेशले बनाउँछन् भने नेपालमा कस्तो संघीयता लागू गर्न खोजिएको हो ? रु. ५ करोडसम्म स्थानीय तह, ५ देखि २५ करोडसम्म प्रदेश र ठूल्ठूला आयोजनामात्र संघले हेर्ने बन्दोबस्त हुनुपर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई संघले दिने समानीकरण अनुदान हरेक वर्ष घटाउँदै लगेको छ । समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउने बजेट हो । सशर्त अनुदानमा स्थानीय तहको त्यति भूमिका हुँदैन । यसर्थ सशर्त बजेट घटाउँदै क्रमशः समानीकरण अनुदान बढाउँदै लानु आवश्यक छ ।
स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार नदिनु संघीयताको सिद्धान्त र भावना विपरीत छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले कार्यकारी अधिकृत बाहेक सबै कर्मचारी स्थानीय तहले भर्ना, स्थायी, अस्थायी, बढुवा र सुविधा दिने अधिकार प्रदान गरेको थियो । अहिले सबै कर्मचारी प्रदेश अन्तर्गत लगेको छ । संघको अधिकार प्रदेशसम्म मात्र पुर्याइएको छ । कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि वर्तमान कानुनी व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ भन्दा पनि प्रतिगामी छ । कर्मचारी भर्नाको अधिकार स्थानीय तहहरुलाई दिनु पर्द छ ।
नेपाललाई १० वर्षमा स्वीट्जरल्याण्ड बनाउँछौं भन्नेहरु पनि देखियो । हो स्वीट्जरल्याण्ड आकारमा सानो देश हो । त्यसलाई विश्वमा संघीयताको सफल उदाहरण पनि मानिन्छ । त्याहाँ नेपालमा जस्तो सांसदहरु पेशेवर हुँदैनन् । साँसदहरु कुनै न कुनै पेशामा संलग्न भएकै हुन्छ । त्याहाँ राजनीतिलाई आंशिक कामको रुपमामात्र लिइन्छ । संसद अधिवेशन चलुन्जेल राजधानीमा बस्ने र खान बस्न सरकारले नै मिलाइएको हुन्छ । संसद अधिवेशन समाप्त भए पछि पुनः सबै साँसदहरु आ–आफ्नै काममा फर्किने गर्छन् । त्याहाँ राष्ट्रपति सहित ७ जनामात्र मन्त्री हुने संबैधानिक व्यवस्था छ । राज्यलाई निकै कममात्र आर्थिक भार पर्ने गर्छ । तर नेपालमा भने झण्डै १०० मन्त्रीहरु र ८०० भन्दा बढी सांसदहरु छन् । देशको राजश्वले साँसदहरुको सेवा सुविधा पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
भक्तपुर नपाले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने ७ वटा शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्याहाँ ७७ जिल्लाका ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । भक्तपुर नपाले शिशुस्याहार केन्द्रदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मको कक्षासम्म सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले विधेयक पारित गरि दिएको खण्डमा ख्वपविश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गर्दै छ । हाम्रा मन्त्रीहरु स्थानीय निकायलाई विश्वविद्यालय संचालन गर्ने कानुनमा व्यवस्था नभएको बहाना देखाएर विधेयक अगाडि बढाउन चाहिरहेका छैनन् । भनपाले जस्तै बाँकी ७५२ स्थानीय तहले पनि विश्वविद्यालयको माग गरे के गर्ने ? भनी उहाँहरु चिन्ता व्यक्त गर्नु हुन्छ । अरु पालिकाहरुले पनि विश्वविद्यालय चलाएमा त्यो झन राम्रो हो । सक्षम पालिकाहरुले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न खोजेमा सरकारले किन आपती गर्ने ? कानुनै बनाएर सक्षम पालिकाहरुलाई विश्वविद्यालय संचालन गर्ने अधिकार दिइनु पर्छ भन्ने हाम्रो जोड रही आएको छ ।
अहिले जिल्ला समन्वय समितिसँग न कार्यकारी अधिकार छ न वित्तीय अधिकार नै छ । त्यस्ता संस्थाहरु राखिरहनुको कुनै औचित्य छैन । सबै जिल्ला समन्वय समितिहरु खारेज गर्न पनि सबैको ध्यानाकर्षण गर्द छु ।
(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले बागमति प्रदेश सुशासन केन्द्रले चैत्र ९ गते नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र ललितपुरमा आयोजित संघीयता सबलीकरण, प्रदेश र स्थानीय तहका सवालहरु बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गर्नु भएको मन्तव्यको सार संक्षेप )