काठमाडौंको धापासीमा केही महिनाअघि साँझ आगलागी भयो । करेन्ट सर्ट भएर ह्वारह्वारती आगो लागेको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले तीन घण्टाको प्रयासपछि बल्लतल्ल आगो नियन्त्रणमा लियो । मानवीय क्षति भएन् तर घर जलेर पूर्ण रुपमा नष्ट भयो ।
पछिल्लो समय ग्याँस लिक र करेन्ट सर्ट भएर आगलागी हुने क्रम बढेको छ । घनाबस्तीका कारण दमकल घटनास्थलमा पुग्नै महाभारत पर्ने गरेको छ । जताततै अव्यवस्थित बस्तीले गर्दा कुनै दुर्घटना भएमा नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे पर्छ । झन् जाडो बढेसँगै यस्ता घटनामा वृद्धि हुन्छ ।लापरवाही गर्दा आगलागी हुने जोखिम बढी हुन्छ । पछिल्लो समय घरघरमा ग्याँस र विद्युतको प्रयोग हुन्छ । थोरै मात्र खेलाँची गर्दा यी सामानले ठूलो धनजनको क्षति गर्न सक्छ । ग्याँस कतिबेला लिक भएर आगलागी हुन्छ ? या विस्फोट हुन्छ ? भन्न सकिँदैन् । अर्कोतिर, करेन्ट पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ ।
यी दुई चीजले सर्वसाधारणको धनजन सखाप पारिरहेको छ । एउटा घरमा आधा दर्जनभन्दा बढी ग्याँसको सिलिण्डर हुन्छ । भाडा बस्नेदेखि घरधनीसम्मले ग्याँसको प्रयोग गर्छन् । एउटा ग्याँस पड्कियो भने अन्य पनि पड्किन्छन् । त्यसले पुर्याउने क्षतिको अनुमान पनि लगाउन सकिँदैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा तीनदेखि १९ तलेसम्मका घर छन् । हरेक तल्लामा ग्याँस र विद्युतको प्रयोग हुन्छ । दमकल जान नसक्ने ठाउँमा पनि घर बनाइएको छ । केही कारणबस् दुर्घटना भयो भने समयमा दमकलसमेत पुग्न गाह्रो छ । केही वर्षअघि ललितपुरको धोबीघाटमा आगलागी हुन नियन्त्रणमा लिन निकै गाह्रो पर्यो ।
दमकल त पुग्यो तर घटनास्थलसम्म जाने बाटो भएन् । जसका कारण धेरै क्षति हुन पुगेको हो । उपत्यकाभित्रका चारैतिर जोडिएका घरले थप जोखिम बढाएको छ । एउटाको घरको आगलागीको छिट्टा अर्कोको घरमा समेत पुग्ने गर्दछ । सरकारले जथाभावी बस्ती बसाउन दिँदा जोखिम बढेको हो ।
घरैपिच्छे ग्याँस र गल्लीपिच्छे पेट्रोलपम्प
उपत्यकामा घरैपिच्छे ग्याँस डिपो भेटिन्छन् । मट्टितेल पनि पसलैपिच्छेजस्तो बेच्ने राखिएको हुन्छ, त्योपनि सुरक्षा नअप्नाईकन । पछिल्लो समय पेट्रोलपम्प त गल्ली नै पिच्छे सञ्चालनमा छ । थोरै जग्गामा पेट्रोलपम्प सञ्चालन भएको छ । कतिपय स्थानमा घरमै पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरिएको पाइन्छ ।
सटर भाडामा लिएर पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरिएको छ । यसले त्यो घरमा बस्ने मान्छेलाई कति जोखिम होला ? सरकारले पेट्रोलपम्प सञ्चालनका लागि कानुन बनाएको छ । तर, व्यवसायीले टेरपुच्छर मानेका छैनन् । यता, सरकारले अनुगमन पनि गर्दैन् । सञ्चालन गर्न इजाजत दियो, सरकारको जिम्मेवारी त्यतिमै सकियो ।
कानुन कार्यान्वयन नगर्ने हो बनाउनुचाँहि किन पर्यो ? पेट्रोलपम्पमा आगलागी भयो भने त्यसले पुरा बस्ती सखाप पार्छ । यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि सरकारले बुझ पचाइरहेको छ । सरकारले अनुगमन गर्ने हो भने अधिकांश पेट्रोलपम्प बन्द हुन्छन् । तर, किन गर्थ्यो ? सरकार कहिलेपनि जनताप्रति जिम्मेवार भएन । यता, घरघरमा सञ्चालित ग्याँस डिपो पनि हटाउन आवश्यक भइसकेको छ । केही कारणबस ग्याँस डिपोमा आगलागी भएमा ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ ।
तारले बढायो आगलागीको जोखिम
काठमाडौं उपत्यकाभित्र जताततै गुजुल्टिएको तार भेटिन्छ । तार व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । एउटै पोलमा एक भारी तार गुजुल्टाएर राखिएको छ । बिजुलीको खम्बासँगै जोडेर घर बनाएको पाइन्छ । यता, कतै तार लत्रिएका हुन्छन् त कतै झुण्डिएका । जसले गर्दा बाटो हिँड्नेलाई त सास्ती भएकै छ, सँगै जोखिम पनि बढेको छ । अव्यवस्थित तारले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने देख्दादेख्दै पनि स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । लत्रिएका, झुण्डिएका तारमा करेन्ट सर्ट भएर कसैको ज्यान गयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? यस्तो गम्भीर विषयमा स्थानीय तह गैरजिम्मेवार बनेको छ । यता, पोलमा आगलागी भयो भने त्यो घरसम्म पुग्छ । बिजुलीको पोलसँगै जोडेर घर बनाउन स्वीकृति दिनुअगाडि स्थानीय पालिकाले दुर्घटनाबारे सोच्नुपर्ने हो कि होइन ? स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारीको मूल्य सर्वसाधारणले चुक्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
घनाबस्तीमा वर्कसप र कबाडी संकलन केन्द्र
उपत्यकामा घनाबस्तीकै बीचमा वर्कसप र कबाडी संकलन केन्द्र सञ्चालनमा छन् । कबाडी संकलन गर्दा जोखिमपूर्ण सामान सँगै आएको हुन्छ । ती सामान विस्फोट भएमा त्यसको छिट्टा कहाँसम्म पुग्ला ? यता, वर्कसपमा जतिबेला पनि हाई भोल्टेजको बिजुलीको प्रयोग भइरहेको हुन्छ । त्यहाँ आगलागी हुने जोखिम बढी हुन्छ । सरकारले घनाबस्तीबीच सञ्चालित यी जोखिमपूर्ण व्यवसायलाई हटाउनुपर्छ कि पर्दैन् ? एकातिर यी व्यवसायले उपत्यका कुरुप, दुर्गन्धित र प्रदूषित बनाएका छन् भने अर्कोतिर जोखिम बढाएका छन् ।
जोखिमपूर्ण एअरपोर्ट र इन्धनको डिपो
राजधानीको मुटुमा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो विमानस्थल ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ सञ्चालनमा छ । सरकारले यो विमानस्थल बनाएको जुग बितिसकेको छ । विमानस्थल बन्दा जनसंख्या कम थियो । अहिलेको जस्तो बस्ती बसिसकेको थिएन् । जोरपाटी, दक्षिणढोका, बौद्ध, नयाँबस्ती, मूलपानी, काँडाघारी, गोठाटार, पेप्सीखोला, लोकन्थली, जडीबुटी, नरेफाँट, ललितपुरको टीकाथली, बालकुमारी, कोटेश्वर, तीनकुने, गैरीगाऊँ, शान्तिनगर, सिनामंगल, गौशाला, पिंगलास्थान, चाबहिल, चुच्चेपाटी, गौरीघाट एअरपोर्ट बनाउँदा पुरै खाली थियो ।
घर नभएकाले सरकारले त्यहाँ एअरपोर्ट निर्माण गर्यो । त्यतिबेलाको सरकारले त्यतिखेरको अवस्था हेरेर विमानस्थल बनाएको हो । अहिले जनसंख्या बढ्यो । तैपनि एअरपोर्ट त्यहीँ छ । सबैभन्दा उराठलाग्दो विषय के भने, एअरपोर्ट छेउछाउ पुरै घरले घेरिएको छ । सरकारले कि त त्यहाँ घर बनाउन नदिएको भए हुन्थ्यो कि त एअरपोर्ट अन्यत्र खाली ठाउँमा सारेको भए हुन्थ्यो ।
घरमाथिबाट विमान उड्छ । गत साउन ९ गते विमानस्थलभित्रै विमान दुर्घटना भयो । धन्न बस्तीमा परेन् । नत्र कति जनधनको क्षति हुन्थ्यो ? त्यत्रो दुर्घटना हुँदासमेत सरकारले पाठ नसिक्नु लज्जास्पद कुरा हो । पछिल्लो समय विमान आउने–जाने क्रम बढेको छ । एअरपोर्ट नजिकै आउँदा विमान घरसँग ठोक्किएलाझैं लाग्छ । सरकारले विमानस्थल सार्न आवश्यक भइसकेको छ ।
अर्कोतिर, त्यही घनाबस्तीको बीचमा आयल निगमको डिपो सञ्चालनमा छ । विमानस्थल र आयल निगमको डिपो सँगसँगै हुनुले थप जोखिम निम्त्याएको छ । त्यस स्थानको स्थानीयको निदहराम भएको अवस्था छ । सरकारको कहिलेपनि दिगो सोच भएन । योजनाले नचल्दा जनधनको क्षति त भएकै छ साथै जनताले तिरेको कर पनि ‘वालुवामा पानी’ भइरहेको छ । एउटै कामका लागि बारम्बार खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ ।
सरकारले सँधै दलालीको पक्षमा निर्णय गर्यो । जनसंख्या बढ्छ, जोखिम हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सरकारले भकाभक घर बनाउन स्वीकृति दियो । सरकार अझैपनि टुलुटुल रमिता हेरेर बस्ने हो भने भविष्यमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । उपत्यका बस्नलायक ठाउँ होइन् भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । आगलागी मात्र होइन्, अन्य प्राकृतिक विपद्ले पनि उपत्यकामै सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याउँदै आएको छ ।
२०७२ वैशाख १२ गते आएको महाभूकम्पलाई नै हेरौं । उपत्यकामै सबैभन्दा बढी क्षति भयो । उपत्यकाबासी नै धेरै बिते । आफैंले बनाएको घरले थिचिएर मान्छे मरे । यहाँ खाली ठाउँ छैन् । घर र बाटोलाई मात्र विकास भन्दा के अवस्था बन्यो ? सरकारले अझैं बुझेको छैन् । कोरोना महामारी आउँदापनि सबैभन्दा प्रभावित उपत्यका नै बन्यो । गत असोजमा तीन दिन परेको लगातार पानीले उपत्यकामा सबैभन्दा बढी क्षति भयो ।
सबैभन्दा धेरै सवारी दुर्घटना हुनेपनि उपत्यका नै हो । प्रदूषण, धुँवाधुलो पनि उपत्यकाभित्रै छ । उपत्यकालाई सरकारले अब जोखिमपूर्ण क्षेत्र भनेर घोषणा गरिदिए हुन्छ । किन कि उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग कुनै योजना छैन् । उपत्यकामा बस्नु काल निम्त्याउनुजस्तो भएको छ ।
-1730900112.jpg)
