रातो नम्बर प्लेट भएको निजी सवारी साधन र हरियो नम्बर प्लेट भएको पर्यटक बोक्ने सवारी साधनले सार्वजनिक यातायात झैं कर तिरिरहनुपर्दैन । न प्रत्येक ६ महिनामा गरिने जाँचपास गर्नुपर्छ न प्रदूषण नै चेकजाँच गर्नुपर्छ । रुट परमिट पनि तिर्नुपर्दैन । घरेलु र कम्पनीमा नगईकन सञ्चालन गर्न मिल्छ ।
नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउँदा–बढाउँदा प्रदेश वा संघको यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्दछ । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएमा सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गरिन्छ । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन निजी प्लेटमै दर्ता हुन्छ ।
अहिले सबैभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन नै सञ्चालनमा छ । तर, सरकारले त्यसको प्रदूषण चेक गर्ने भनि कानुन बनाएको छैन । कानुनमा दुईटा कुरा उल्लेख छः भाडाको गाडीमा सिण्डिकेट लगाउन पाइँदैन । अर्को निजी प्लेटको गाडीले यात्रु बोकेर पैसा कमाउन पाउँदैन ।
तर, दुवै कार्यान्वयन भएको छैन् । वर्षौंदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो, ढुवानी गाडीमा सिण्डिकेट छ । नयाँ दर्ता खुलेको छैन् । अनि कता भयो त कानुन कार्यान्वयन ? पछिल्लो समय निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोकेको देखिन्छ । दुई पाङ्ग्रे होस् या चार पाङ्ग्रे, निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोकेर पैसा कमाइरहेको छ ।
जुन सरासर गैरकानुनी हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र यो धन्दा व्यापक चलेको छ । छ्याप्छ्याप्ती मोटरसाइकल, स्कुटर र निजी कार यात्रु कुरेर बसेको देखिन्छ । उपत्यकाभित्र त यो हाल छ भने बाहिरको अवस्था के होला ? त्यहाँ त सबै निजी प्लेटका सवारी साधन मात्र छन् ।
ट्याक्सीमा गयो भने एक हजार तिरे पुग्ने बाटोमा निजी कारले तीन हजार रुपैयाँ असुल्छ । यता, पठाओको पनि खुलेआम ठगीधन्दा चलेको छ । हिजो दिँउसोको कुरा हो, कोटेश्वरबाट चाबहिल गएको पठाओले दुई सय ५० रुपैयाँ असुल्यो । बसमा जाने हो भने २५ रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो ।
जम्माजम्मी चार किलोमिटर बाटोमा दुई सय ५० रुपैयाँ ठट्याउनु कुनै पनि हिसाबले न्यायसंगत देखिँदैन । सरकारले सिण्डिकेट हटाउन नसक्दा निजी प्लेटका सवारी साधन सञ्चालनमा आयो । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।
तर, सरकारको आँखा यसतर्फ जाँदैन । सरकारले पुराना नम्बर प्लेट खारेज गरेर नयाँ नम्बर दिन सक्दैन । सरकार एकदमै लाचार भयो । सरकारको लाचारिताको असर सर्वसाधारणलाई पर्यो । राज्यलाई राजश्व पनि आएन् । पठाओ, इनड्राइभलगायत अन्य कम्पनीबाट सञ्चालन भएको सवारी साधन सरकारले तोकेको होइन ।
कार साहुले आफ्नो मर्जीअनुसार भाडा उठाइरहेका छन् । एकातिर सेवा दिने नाममा कानुनको धज्जी उडाइएको छ, अर्कोतिर दिनदहाडै सर्वसाधारणलाई लुटिएको छ । यदि यात्रु बोक्ने नै हो भने कालो प्लेटमा दर्ता गर्न लगाउनुपर्यो । तिनलाई पनि त नियमकानुनको दायरामा ल्याउनुपर्यो ।
मोटरसाइकल, स्कुटर र निजी कारले यात्रु बोक्न थालेको लामो समय भइसक्यो । तर, सरकारले अहिलेसम्म ऐनकानुन बनाउन सकेको छैन । सरकारले जानाजान यात्रु ठग्न छुट दिइरहेको छ । राजश्व पनि गुमाइरहेको छ । देशमा सरकारै सरकार छ तर एउटा निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्दैनन् ।
यस्तो पनि सरकार ? यात्रु बोक्न प्रयोग भइरहेको रातो प्लेटका सवारी साधनलाई कालो प्लेटमा दर्ता गर्ने हो भने राज्यलाई ठूलो राजश्व आउँछ । कालो प्लेटमा दर्ता भएपछि त सरकारले भाडा तोकिदिन्छ । यात्रुलाई फाइदा हुन्छ । अहिले तिरिरहेको भाडाको एक तिहाइमा यात्रा गर्न सकिन्छ ।
कालो प्लेटमा दर्ता भएपछि त बढी भाडा लिएमा कारबाही हुन्छ । राज्यलाई राजश्व आउँछ । दिनहुँ लाखौं यात्रुले पठाओ, इनड्राइभ र निजी कारमा यात्रा गर्छन् । उनीहरु जम्मै ठगिएका छन् । राज्यले अब पठाओ, इनड्राइभ बन्द गर्न सक्दैन् । किन कि त्यसले सर्वसाधारणलाई सहज बनाइदिएको छ ।
सरकारले अब यात्रु बोक्ने निजी प्लेटका सवारी साधनलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । पठाओ सञ्चालन होस् तर नियमकानुन भित्र रहेर । अहिले एउटा पठाओ चालकले दैनिक पाँच हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् । तर, खोइ त राजश्व ? राज्यले एक रुपैयाँ पनि पाएको छैन ।
तर, यात्रुले पैसा तिरेका छन् । अब यात्रु बोक्न प्रयोग भएका निजी प्लेटका सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाऔं । यात्रुलाई सहुलियत दिऔं । करको दायरामा ल्याऔं । पठाओ कम्पनी एउटा फर्म हो । यद्यपि, त्यो फर्म देशको सरकारभन्दा ठूलो त अवश्य पनि होइन । संघमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ, यातायात व्यवस्था विभाग छ ।
त्यस्तै, प्रदेशमा पनि मन्त्रालय छ । तर, जतिसुकै निकाय भएपनि काम लागेन् । मन्त्रीलाई झण्डावाल गाडीमा हुइकिँदै भ्याइनभ्याइ छ, के कानुन बनाउँथे ? कर्मचारी कहाँबाट कमिशन आउँछ ? भनेर ढुकेर बस्छन् । अनि कसरी सुध्रिन्छ यातायात क्षेत्र ? हरियो प्लेटको गाडी र बसले दिनमा १० हजारदेखि लाख रुपैयाँ कमाउँछ ।
ढुवानी गाडीको पनि राम्रो आम्दानी छ । पसलपसलमा सामान पुर्याउने रातो नम्बर प्लेटको भ्यानहरुले पनि राम्रै कमाउँछ । दैनिक १० देखि २० हजार कमाउँछ । कालीमाटीमा तरकारी र फलफूल बोक्ने, कोठाको सामान सार्ने टाटा सुमोलगायतका सवारी साधनले पनि राम्रो पैसा कमाइरहेको छ ।
तर, ती सवारी साधनले कर तिरेका छैनन् । ती सवारी साधनलाई कसरी करको दायरामा लाउने ? सरोकारवालालाई मतलब नै छैन । कर्मचारी कमिशनको पछाडि दौडिएका छन्, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई कहिलेसम्म पदमा बस्न पाइएला भन्ने छ । अनि राज्यको ढुकुटीमा कहाँबाट राजश्व आउँछ ?
जनताले कसरी सेवासुविधा पाउँछन् ? यहाँ कस्तो पोलेसी छ भने रातो प्लेटमा दर्ता भएपछि राजश्व छल्न पाइयो । अर्कोतिर मँहगो भाडा उठाउन पाइयो । सरकारले पनि छुँदैन । निजी प्लेट र हरियो प्लेटको सवारी साधनमा लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरिएको छ । तर, त्यसको पनि राजश्व तिरिएको छैन ।
सरकारले अहिले सञ्चालन भइरहेको यात्रु बोक्ने निजी प्लेटका सवारी साधनलाई करको दायरामा ल्याउने हो भने खर्बौं रुपैयाँ राजश्ज उठ्छ । विदेशीको अगाडि हात फैलाइरहनु पर्दैन । तर, राज्यको यसतर्फ ध्यान नै जाँदैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र जम्मा ९ हजार ट्याक्सी छ ।
देशैभर जम्मा २७ हजार ट्याक्सी दर्ता छ । बस, माइक्रोबस, टेम्पो गरेर एक लाख दर्ता छ । ट्रक, मिनीट्रक, टाटा मोडल, टिपर गरेर तीन लाख दर्ता छ । अन्य त सबै निजी प्लेटका सञ्चालनमा छन् । अहिले देशैभरका यातायात कार्यालयमा ५५ लाख गाडी दर्ता छ । भाडाको गाडीमा सिण्डिकेट छ, त्यसैले सबैले निजी प्लेटका गाडी किन्न थाले ।
निजी प्लेटका गाडीले सरकारलाई कर तिर्दैनन् । बेकारको ट्राफिक जाम र प्रदूषण मात्र बढाइरहेको छ । भाडाको गाडीमा भएको सिण्डिकेट हटाउन नसक्दा आम सर्वसाधारणलाई असहज भएको छ । उपत्यकाभित्रै बिहान ८ बजेपछि सार्वजनिक यातायात पाउन महाभारत छ ।
बेलुका ६ बजेपछि गाडी पाउँदैन । जबकी सार्वजनिक यातायात सेवा त हरबखत पाउनुपर्ने हो । रातको समयमा पनि गाह्रो साँघुरो पर्न सक्छ । सबैसँग ट्याक्सी चढ्न पैसा हुन्छ भन्ने छैन् । अनि त्यतिबेला गरिब जनता मर्ने ? सरकार जनताप्रति अलिकति पनि जवाफदेही भएन । ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ आउँछ ।
भाडा प्रतिकिमि ५० छ । म फल्याकडाउन लिन्न, २५ रुपैयाँ प्रतिकिमि चलाउँछुभन्दा पनि सरकार सिण्डिकेट तोड्दैन । प्रतिकिमि १० किमिमा सेवा दिन्छुभन्दा पनि फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिँदैन । जसका कारण निजी प्लेटको कमाउधन्दा चल्यो । सर्वसाधारण लुट भन्ने सरकार आफैं हो । सरकार नै माफिया छ अनि कसरी यात्रुले सेवासुविधा पाउँछन् ? भक्तपुर
-1730900112.jpg)
