सबै नीतिहरूको नीति राजनीति हुँदा राजनीतिक क्षेत्रमा देखिने नैतिक चरित्रको प्रभाव अन्यत्र पनि पर्नु स्वाभाविक हो । तर, पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको नैतिकताको खडेरी चरम उत्कर्षमा पुगेको महसुस गरिएको छ ।
गत हप्ताको बिहीबार सार्वजनिक गरिएको एसईई परीक्षाको नतिजामा देशभरबाट ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिएकोमा करिब ४७ प्रतिशत विद्यार्थीहरूमात्रै उत्तीर्ण भए करिब ५३ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण अर्थात् ननगे्रडिङ/एनजी भए ।
एसईई परीक्षामा सहभागी आधाभन्दा बढी विद्यार्थीहरू एनजी हुनुलाई विद्यार्थीहरूको कमजोरीभन्दा पनि देशको शिक्षा नीति र वर्तमान शिक्षा नीति लागु गर्ने राजनीति नै दोषयुक्त हुँदा यसको पूर्णरूपमा जिम्मेवार प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि हालसम्म सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्दछ ।
२०४८ सालदेखि हालसम्म सरकारमा पुगेका नेका, एमाले, माओवादी, मधेसी, राप्रपा, रास्वपालगायतका दलहरू असफल परीक्षाफलका लागि दोषी हुन् ।
लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ मा व्यवस्था भएको दुई वटा विषयसम्म ननग्रेडिङ भएका विद्यार्थीहरूले मात्र ग्रेडवृद्धिका लागि मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार २ लाख ४२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूमध्ये करिब १ लाख १५ हजार ८ सय विद्यार्थीहरूले मात्रै आगामी साउनमा हुने मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने हो । उक्त व्यवस्थामा परिवर्तन हुने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उनले सबै ननग्रेडिङ विद्यार्थीहरूलाई उक्त परीक्षामा सहभागी गराइने निर्णय गरिन् ।
एउटा अध्ययनबाट प्रकाशित तथ्याङ्कका अनुसार विद्यालय जीवनको सुरुमा करिब १५ लाख बालबालिका विद्यालय भर्ना हुने गरेकोमा १० कक्षासम्म अर्थात् एसईईसम्म आइपुग्दा करिब ५ लाख विद्यार्थीहरूमात्रै बाँकी रहने अर्थात् करिब १० लाख विद्यार्थीहरू विद्यालयस्तरको अध्ययनबाट अलग्गिने गरेको भयावह परिस्थिति देखिएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय पुग्ने विद्यार्थी त झन् बाँकी विद्यार्थीको पनि २० प्रतिशतमात्र हुने गरेको अँध्यारो एवं हतोत्साहित गर्ने खालको आँकडा छ ।
तथापि सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र मन्त्रीहरू आफ्नो सत्ता मोहका कारण शिक्षा प्रणालीमा देखिएका कमीकमजोरी, बजेट व्यवस्थापनमा कुनै चासो एवं ध्यान दिने गरेको देखिँदैन । बरु परिणामको जिम्मेवारी त के नैतिक जिम्मेवारी लिई राजीनामा नदिई सत्तालिप्सामै व्यस्त हुने गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।
गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश
सर्वाेच्च अदालतले सहकारी ठगीमा अनुसन्धान प्रभावित नगर्न गृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेपाल सरकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रभावित पार्ने भन्दै गृहमन्त्री पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की, रूपन्देही र चितवनका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी नपरेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नरहेको भनी लेखेको पत्र खारेजीको माग गरिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि गृहमन्त्रीले चासो राखेको विषयमा कास्की, रूपन्देही र चितवन प्रहरीसँग बुझेको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध प्रहरी कार्यालयमा कुनै उजुरी नपरेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नरहेको भनी जवाफ लेखेको थियो ।
तर कास्की प्रहरीमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दामा पूरक जाहेरी दर्ता भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको पत्र खारेज हुनुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दर्ता गर्न जाँदा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता नहुने भन्दै दरपिठ गरी फर्काएकोमा सो दरपिठ आदेशविरुद्ध एक न्यायाधीशको इजलासमा उजुरी गरेपछि उक्त रिट निवेदन दर्ता गरी सुनुवाइ भएको हो ।
असार २० गते बिहीबार सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भई सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । आदेशमा “अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनिएको छ ।
लामिछानेविरुद्धको जाहेरी अनुसन्धान आगाडि बढे नबढेको विषयमा अनुगमन गर्नु गराउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि परमादेश जारी गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा संसदीय समिति राजनीतिक प्रकृतिको संयन्त्र र नीतिगत सुझाव दिने एकाइ भएकोले सो समिति गठन हुनुको अर्थ नियमित न्याय प्रणाली निलम्बित हुने वा अवरुद्ध हुने भन्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन भन्दै नियमित प्रक्रियामा सहकारी ठगी मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि बढाउन भनिएको छ ।
नैतिकता कि बाध्यता : फरक मत
तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गृहमन्त्रीलाई निलम्बित गर्न पर्ने कि नपर्ने र महान्यायाधिवक्ताले लिखित जानकारी पत्र दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने रिट निवेदनमा उठाइएका २ वटा कानुनी प्रश्नहरूमा भने २ जना न्यायाधीशहरूको मत बाझिएको छ । यस विषयमा दुई जनाको फरक फरक राय रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले आदेशमा “गृहमन्त्रीले आफूविरुद्ध जाहेरी अभियोग दर्ता रहे नरहेको विषयमा महान्यायाधिवक्ताले जानकारी गराउन सक्ने र सार्वजनिक पदमा रहने वा नरहने अथवा राजीनामा दिने भन्ने विषय सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो” भन्ने राय रहेको छ ।
अर्का न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले भने, “संवैधानिक कानुनी प्रावधानको वैधानिक अपेक्षाको बर्खिलाप सूचना माग्ने र दिने कार्य भयो । पदमै रहँदा पीडितको न्यायमा अवरोध हुँदैन भन्न मिल्दैन, तर अदालतले निलम्बन गर्न पनि मिल्दैन ।”
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा “उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेको र निजअन्तर्गत नै नेपाल प्रहरी रहेको तथा नेपाल प्रहरीले जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान गर्ने हुँदा प्रभावमा पर्न सक्ने तथ्य सार्वजनिकरूपमै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत मन्त्रीको प्रभाव आफू मातहतको नेपाल प्रहरीमा रहेको देखिन्छ ।” उल्लेख छ ।
स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय लिन नहुने सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को व्यवस्था स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनिएको छ, “सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था छ ।”
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ बमोजिम स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री पदमा नियुक्ति नै गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय तथा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेशसमेत मुद्दा ०८०–डब्ल्यूओ–१०२१ विचाराधीन छ । लिखित जवाफ मगाइसकेको उक्त मुद्दाको पेसी माघ ६ गते तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई समेत प्रभावित पारेर न्यायमा विचलन ल्याउन बिचौलियाहरूको व्यापक सक्रियता हुने गरेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा हुने गरेको, न्याय सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा रहेको, न्याय महँगो र बेन्च सपङिग हुने गरेको, न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति विसङ्गति व्याप्त रहेको भन्दै पटकपटक आन्दोलन हुने गरेको र प्रधानन्यायाधीशहरूसमेतका विरुद्ध महाअभियोगलगायतका विभिन्न आरोप लाग्ने गरेको छ ।
पुँजीवादविरुद्ध समाजवाद
पुँजीवादी व्यवस्थामा राजनीति नैतिकताभन्दा पद र पैसाका लागि सत्तालिप्साका कारण अगाडि बढ्न आफ्नो सत्ता टिकाउन जुनसुकै तहमा गिरेर अनैतिकभन्दा अनैतिक गठबन्धन बनाउने गरेको कुरा वर्तमान प्रचण्ड सरकारको निर्वाचनदेखि हालसम्मको सत्तारोहणका अँध्यारा कालखण्डलाई नियाल्दा स्पष्ट हुन्छ ।
पुँजीवादी सरकार आफ्नो सत्ताबाहेक देशको सार्वभौमसत्ता, भूअखण्डता, अन्तर्राष्ट्रिय छवि, कूटनीति तथा जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर निःस्वार्थ सेवामा लाग्दैन भन्ने कुरा यी घटनाहरूबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यसको विकल्प जनताको प्रजातन्त्र र समाजवादी व्यवस्था नै हो ।
नेपालको राजनीतिमा अहिले देखिएको सत्तालिप्सा, सत्ता गठबन्धनमा सहभागी राजनीतिक दलहरू तथा ती दलका नेता, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीसमेतमा देखिएको नैतिकताको खडेरी उनीहरूको पाखण्डपन हो । यी नै कारण जनताले पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प खोज्नेछन् । व्यापक कामगरी खाने जनता समाजवादी व्यवस्थाको पक्षमा सचेत र सङ्गठित हुने र आमूल परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्नेछन् ।
समाजवादी व्यवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनेछ । व्यक्तित्व विकासमा सबैले समान अवसर पाउनेछन् । हुनेखानेले धेरै अवसर पाउने र हुँदाखानेले अवसर नै नपाउने हुँदैन । युवाहरूले योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला पाउनेछन् । रोजगारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नेछ ।
उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन, उद्योग कलकारखाना सामाजिकीकरण हुनेछ । मुट्ठीभरका मानिस धनी हुने र उनीहरूको प्रभावमा सरकार पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा व्यापक कामगरी खाने जनता तिनीहरूबाट शोषितपीडित हुनपर्ने हुँदा शोषणविरुद्धको अधिकारको सुनिश्चितता हुनेछ । कसैले कसैलाई पनि कुनै कुराको शोषण गर्न पाइने छैन ।
२०८१ असार २२
-1730900112.jpg)
