प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो हैसियत बिर्सेर सावर्जनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका कारण उनी पटक पटक सङ्कटमा पर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहणमा भाग लिएर फर्केलगत्तै उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरे । माओवादीलाई चिढाएमा फेरि नेकासँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्ने कुरामा एमाले नेताहरू सुरुदेखि नै सशङ्कित थिए । प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेपछि एमाले र नेकाबिच संवाद र सहमति गर्ने वातावरण निर्माण हुन पुगेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालबाट नेका र एमाले दुवै धोका पाएका ठुला दलहरू हुन् । पहिलो र दोस्रो दल भएर पनि आफूभन्दा तीन गुणा सानो दललाई समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी हुनु परेका पीडा दुवै दलमा थियो । माओवादीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नेकासँग मिलेर जित्ने तर सरकार बनाउने बेला एमालेसँग मिलेर बनाउने, अनि राष्ट्रपतिमा नेकासँग मिलेर जाने र फेरि एमालेसँगै मिलेर सरकारको नेतृत्व गरिरहने दाहालको अस्थिर र सिद्धान्तहीन व्यवहारले ढिलो या चाँडो माओवादीले धोका पाउनु नै थियो । अहिले माओवादी त्यहीँ कुकर्मको फल भोग्दै छ ।
एमालेले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, शङ्कर पोखरेलहरू हुँदाहुँदै रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउनु कुनै पनि बेला एमाले वर्तमान सरकारबाट अलग हुनसक्ने सङ्केत थियो । यसबारे प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै हेक्का राखेनन् । प्रधानमन्त्री दाहाल यो पटक नराम्ररी खाल्डोमा परेका छन् । यो उनीसँगै माओवादी पार्टीको अवसानको कारण पनि बन्न सक्छ ।
एमालेले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । दाहालसँग माओवादीको ३२ सीट, रास्वपाको २१ र एकीकृत समाजवादीको १० सीट गरी ६३ सांसदको मात्रै समर्थन बाँकी छ । असार २८ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने बताएका छन् । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपालगायतले नेका र एमाले गठबन्धनप्रति सहमति जनाइसकेका छन् । रातारात कुनै नयाँ ‘जादुमय परिवर्तन’ भएन भने अब माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित छ र २०६३ सालपछि सदनमा सबभन्दा कमजोर पार्टीको रूपमा रहनेछ ।
एमाले र नेकालाई पटक पटक धोका दिने प्रचण्डले कुनै दिन ती दुई दल मिल्न सक्छन् भन्नेबारे ध्यान दिएनन् । अझ उनी आफूलाई सफल राजनीतिज्ञको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उत्ताउलो पाराले सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोल्दै हिँडे–“हामीसित ३२ सीटको जादुको छडी छ । त्यही जादुले बाँकी पुरै अवधि सरकारको नेतृत्व गरिरहन्छौँ ।” यस्ता अभिव्यक्तिले एमालेलाई थप चिढाउने काम गरेको हुनसक्छ ।
प्रचण्डबाट धोका पाएका शेरबहादुर देउवा बदला लिन उपयुक्त समय पर्खँदै थिए । त्यसको सङ्केत त्यही बेला दिइएको थियो । एमाले माओवादीबिच नयाँ गठबन्धन सरकार गठन भएको केही दिनमै बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकाका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भनेका थिए, एकचोटि सोच्नुस्, यी जम्मै धोका पाएकाहरू एक दिन एकै ठाउँमा उभिए तपाईँ कहाँ पुग्नुहोला ? खालि ख्याल गर्नुहोला, हेक्का राख्नुहोला, यतिमात्र आग्रह हो प्रधानमन्त्री ¤ त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मुसुमुसु हाँसिरहेको दृश्य सबैले देखेका थिए ।
नेका संसदीय अभ्यासमा पोख्त पार्टी हो । नेकाका प्रमुख सचेतक लेखकको उक्त भनाइलाई प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएनन् । बरु ‘सरकारबाट हट्नुपर्दाको पीडा’ भनी टिप्पणी गरे । २०८० फागुन ३० गते प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा नेकाकै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका थिए, ‘कुरा नचल्ने भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू । तलबाट हाम्रा सभापतिले कुरा चल्ने हो भन्नुभयो । कुरा नचल्नेहरूबिच कुरा चल्न थाल्यो भने यहाँको यात्रा कतातिर चल्छ होला प्रधानमन्त्रीज्यू ?’ यी र यस्ता अभिव्यक्तिहरू एमाले र नेकाबिच भित्रभित्र सत्ता गठबन्धनको लागि संवाद चलिरहेको प्रस्ट सङ्केत थियो ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारमा अहिले देखिएको सङ्कट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले निम्त्याएको देखिन्छ । अहिलेको अवस्था उनको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति, अस्थिर चरित्र र अवसरवादी चिन्तनको परिणाम हो । उनी आफूलाई गतिशील दाबी गरे पनि यथार्थमा उनी आफ्नो स्वार्थपूर्तिको निम्ति जस्तोसुकै गलत काम गर्न पनि पछि नपर्ने सिद्धान्तहीन नेता साबित भएका छन् । एक दुई पटक जो कसैलाई धोखा दिन सकिएला तर सधैँभरि सबैलाई धोखा दिन सकिँदैन भन्ने कुरा पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
दुईदलीय तानाशाहीको खतरा ?
संसद्को सबभन्दा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो ठुलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने संसदीय प्रजातन्त्रको मान्यता हो । प्रतिपक्ष जति बलियो हुन्छ त्यति नै जन अधिकार सुरक्षित हुन्छ । प्रतिपक्ष कमजोर भएमा सरकार निरङ्कुश हुने सम्भावना रहन्छ । नेका र एमाले संसद्को पहिलो र दोस्रो दल हुन् । ती दलहरू मिलेर बनेको सरकारले एमसीसीजस्ता अरू राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको खण्डमा जनताको तर्फबाट सदनमा उठाउने आवाज कमजोर हुनेछ । अन्य दलहरूसमेतको समर्थनमा बन्ने दुईतिहाइको सरकारले उनीहरूको अनुकूलतामा संविधान संशोधनलगायत विदेशसँग देशघाती सम्झौताहरू गर्ने धेरै सम्भावना रहनेछ । त्यस्ता सम्झौताहरू संशोधन गर्न निकै कठिन हुनेछ । नेका र एमाले नेताहरू नेपालमा अरू दलहरूको अस्तित्व समाप्त पारी दुईदलीय तानाशाही लाड्न चाहन्छ्न् । राजनैतिक अस्थिरताको दोष संसद्मा कम सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई देखाएर उनीहरू साखुले बन्न खोज्दै छन् ।
एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको पछिल्लो अभिव्यक्ति नै उनीहरूको नियत बुझ्न काफी छ । उनले असार ८ गते दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, “मूलतः दुई दलीय व्यवस्था नै उपयुक्त छ ।” उनी संसद्मा धेरै दलहरू भएकोले सरकार अस्थिर भएको भ्रम सिर्जना गरेर संविधान संशोधन गरेरै भए पनि नेका र एमालेबाहेक अन्य दलहरूलाई निमिट्यान्न पार्न चाहन्छन् । उनी अझ अगाडि भन्छन्, “अहिले थुप्रै साना पार्टी छन् । ती पार्टीलाई चुनाव जित्न नसक्ने तहमा पु¥यायौं भने बिलाएर जानेछन् । साना पार्टीलाई चुनावमा हराउने र नेताहरू छाडेर कार्यकर्ताहरू एमालेमा ल्याउने ।” वाहा ! एमालेको लोकतन्त्र । एमाले नेताहरूले आफूलाई नेकाभन्दा बढी लोकतन्त्रवादी दाबी गर्दै आएका छन् । लोकतन्त्रको अर्थ विचारको प्रतिस्पर्धा हो, स्वतन्त्रता हो । अन्य विचारलाई निषेध गर्ने विचार तानाशाही र निरङ्कुशता हो । दुईदलीय व्यवस्था भएमा निर्दलीयताको नाउँमा एकदलीय व्यवस्था लागु गर्ने पञ्चायतकै निरन्तरता हुनेछ ।
समाजलाई भिडले होइन विचारले नेतृत्व गर्नुपर्छ । पुराना विचारलाई नयाँ विचारले विस्थापित गर्छ । प्रजातन्त्रमा विभिन्न विचारहरूबिच प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुनुपर्छ । अहिले पुराना विचार बोकेका कुहेका र मकेका पुराना विचारका पुँजीवादी पार्टीहरू करोडौँ खर्च गरेर, प्रशासनको दुरुपयोग गरेर र जनतालाई प्रलोभनमा पारेर चुनाव जित्ने गर्छन् । पाँच वर्षको एक पटक निर्वाचनको नाटक गर्छन् र लोकतन्त्रको स्वाङ गर्छन् । वास्तवमा त्यो लोकतन्त्रकै उपहास हो ।
दुईदलीय तानाशाही पालैपालो जनतालाई शोषण र शासन गर्ने पुँजीवादको अर्को कुरूप हो । बेलायत र अमेरिकीमा जस्तै । बेलायतमा कन्जरभेटिभ र लेबर पार्टी तथा अमेरिकामा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टी पालैपालो सरकारमा जान्छन् र जनतालाई शासन तथा शोषण गर्छन् । पुँजीपतिवर्गले थाकेको घोडा फेरेजस्तै एउटा दल बदनाम भएपछि अर्को दलले चुनाव जित्छन् र जनतालाई फेरि शोषण गर्छन् । बेलायतमा १४ वर्षदेखि शासनमा रहेको कन्जरभेटिभ पार्टीको स्थिति निकै कमजोर भएको बताइन्छ । जनतासँग दुई पार्टीबाहेक अर्को विकल्प रहने छैन । नयाँ संविधान निर्माणकै क्रममा पनि नेका र एमालेका नेताहरूले दुई दलीय व्यवस्थाको अप्रजातान्त्रिक प्रावधान राख्न खोजेका थिए । अन्य दलहरूको चर्को विरोधका कारण त्यो सम्भव भएन । प्रजातन्त्रका पक्षपाती दलहरूले यसको खुलेरै विरोध गर्नु आवश्यक छ ।
संविधान संशोधनको सन्दर्भ :
नेका र एमालेले संविधान संशोधनकै लागि नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति गरेको दाबी गर्दै छन् । यो एक प्रकारको भ्रममात्रै हो । संविधान संशोधनको लागि हो भने संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलहरूबिच छलफल गर्नुपथ्र्यो । अहिलेसम्मको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू प्रजातन्त्रको विकासमा बाधक बनेका संवैधानिक प्रावधानहरू, र सुधारका आवश्यक विषयहरूबारे सबै दलहरूबिच छलफल हुनुपथ्र्यो । दुई दलले चाहेअनुसारमात्र संशोधन गर्न संविधान दुई दलको साझा घोषणापत्र वा अवधारणापत्र होइन ।
संविधान ढुङ्गामा लेखिएको अक्षरजस्तो अपरिवर्तनीय पक्कै होइन । त्यो त नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले नेपाली जनताकै लागि बनाएको साझा राजनैतिक दस्तावेज हो । एक पटक बनेको संविधानले सधँै उत्तिकै काम गर्छ भने पनि होइन, समयानुकूल आवश्यक संशोधन जरुरी हुनसक्छ । नेपालको संविधानमा समयको आवश्यकताअनुसार संशोधन आवश्यक छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय निर्वाचन, प्रदेशमा सानो आकारको मन्त्रीमण्डल, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ समिति खारेजी, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, प्रदेश लोक सेवा खारेज गरी स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी भर्नाको अधिकार दिनेजस्ता विषयहरूमा संविधान संशोधन आवश्यक छ ।
अहिले नेका र एमालेबिच भएको सहमति भनी सार्वजनिक भएका विषयहरूमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व हुने सांसदहरू राष्ट्रियसभामा पठाउने, उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने, प्रतिनिधिसभा राष्ट्रियसभाको सीट सङ्ख्या घटाउने, पालिका सङ्ख्या घटाउने र प्रदेशको समानुपातिक हटाउने भनिएको छ । संविधान देशको मूल कानुन भएकोले त्यसको कुनै विषय संशोधनपूर्व सबैसँग छलफल हुन आवश्यक छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा दलहरूबिच फरक फरक विचार होलान् । ती सबैको विचारलाई ध्यानमा राखेर देश र जनताको हितमा संविधान संशोधन आवश्यक छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा संसद्को सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । संविधान संशोधन नेका र एमालेजस्ता संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुला दलहरू मिलेर संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत सरकारमा जाने बहानामात्र नबनोस् ।
-1730900112.jpg)
