विवेक
नेपाल सरकारले वैशाख १६ र १७ गते ठूलो तामझामका साथ तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न ग¥यो । ८०० सय विदेशी र स्वदेशीसमेत गरी २५०० व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको भनिएको उक्त सम्मेलनमा सरकारले सोचेअनुसार लगानी प्रतिबद्धता नआएको भनी कतिपयले निराशा व्यक्त गरिरहेका छन् । विदेशी लगानी भित्याएर देश विकास गर्ने भनी सन् २०१७ मा पहिलो र सन् २०१९ मा दोस्रो लगानी सम्मेलन तत्कालीन सरकारहरूले सम्पन्न गरेका थिए । पहिलो लगानी सम्मेलनमा रु. १४ खर्बको प्रतिबद्धता आएकोमा १४ प्रतिशत र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा १५ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा ७ प्रतिशत मात्रै लगानी भित्रिएको बताइन्छ । तेस्रो सम्मेलनमा त झन् विदेशीहरू त्यति धेरै लगानीतर्फ आकर्षित नै नभएको सम्मेलनपछि सहभागीहरूबाट व्यक्त प्रतिक्रियाबाट बुझ्न सकिन्छ ।
पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरू विदेशी लगानी भित्रिएमा देश तुरुन्त चीन, भारत, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुरजस्तै अर्थतन्त्रले फड्को मार्ने दाबी गर्छन् । उनीहरू नवउदारवाद पुँजीवादको आक्रामक रूप हो भन्ने कुरालाई छोपेर लगानी सम्मेलनको औचित्यता पुष्टि गर्न खोज्दै छन् र नवउदारवादी नीतिलाई नै विकासको उत्तम विकल्पको रूपमा व्याख्या गर्दै छन् । त्यो सरासर झूट हो । यो साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थमा गरिएको तर्क मात्र हो । यो देशको अर्थतन्त्र साम्राज्यवादीहरूको हातमा सुम्पने षड्यन्त्र हो ।
लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धता हेर्दा अब पर्यटन क्षेत्रको फाइदा जति विदेशीको हातमा जाने सम्भावना देखिएको छ । कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेमा २२ बिघा जग्गामा रु. २ अर्ब खर्च गरेर सुविधासम्पन्न होटल खोल्ने सम्झौता, मुगुको रारातालमा ८० रोपनी जग्गामा १ अर्ब १० करोड लगानीमा सुविधासम्पन्न होटल खोल्न रारा होल्डिङ रिसोर्ट र अस्ट्रेलियाको अक्सपोर्ड ग्रुपसँग सम्झौता भएको तथा निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि जापानी बैङ्कले चासो देखाएको भन्नेसम्म उल्लेख छ । उक्त विमानस्थल निर्माणको लागि ८ खर्ब ७३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विदेशीलाई आकर्षित गर्नकै लागि निजगढ विमानस्थल बनाउनेलाई नै त्रिभुवन विमानस्थलको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावसमेत सरकारले अगाडि बढाएको छ । (१८ वैशाख, कारोबार)
नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएमा राजस्वमा वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र नेपालीको आर्थिक स्तर माथि उठ्ने दाबी गरिएको छ । देशका कलकारखाना जति कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरेर युवा जतिलाई विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउन पठाउने हाम्रा शासक दलका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ विदेशी लगानीले नेपालको स्रोत र साधनमाथि विदेशीले कब्जा जमाउने र प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने हो । लामो समयसम्म उठ्नै नसक्ने गरी नेपाल ऋण पासोमा फस्ने र पुँजीको माध्यमबाट नेपाललाई शोषण र शासन गर्ने हो । विदेशीको आवश्यकता र चाहनाअनुसार देशको ऐन, कानुनहरू अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने सरकार कसरी नेपाली जनताको सरकार हुनसक्छ ?
भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कास्कीमा पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौँ भइसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प भनेर बनाइएका ती विमानस्थलहरू निर्माण सम्पन्नपछि पर्यटन क्षेत्रमा विकास हुने धेरैले आशा गरेका थिए र विमानस्थल वरिपरि अरबौँ लगानी गरेर व्यवसायीहरूले होटलहरू पनि निर्माण गरे । अहिले ती व्यवसायीहरू सङ्कटमा छन् । भारतले ती विमानस्थलको लागि रुट अनुमति नदिएको कारण त्यहाँ विमानहरूले उडान भर्न नसकेको बताइन्छ । ती दुईवटा विमान स्थल निर्माणका लागि विदेशी बैङ्कहरूबाट राज्यले ५० औँ अर्ब ऋण लिएको छ । ती विमान स्थलहरू देशकै लागि ‘सेतो हात्ती’ बनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा झण्डै पौने ९ खर्ब (८ खर्ब ७३ अर्ब) लागतमा निजगढ विमानस्थल अगाडि बढाउन खोज्नु देशलाई ऋण पासोमा फसाउने षड्यन्त्रबाहेक केही हुनसक्दैन । विदेशी लगानीमा विमानस्थल बने पनि त्यसको सम्पूर्ण फाइदा भने विदेशीहरूले नै लिनेछन् । हवाईजहाजहरू विदेशी र होटलहरू विदेशी छन् भने त्यस्तो अवस्थामा पर्यटनबाट नेपालले कसरी फाइदा उठाउन सकिन्छ ?
नेपाली बैङ्कहरूमा लगानी योग्य रकम साढे ६ खर्ब थन्किएर बसेको छ । त्यत्तिकै रकम ३३ हजारभन्दा बढी सहकारीमा छन् । सरकारले राम्रो योजना बनाई त्यो पुँजी प्रयोगमा ल्याउन सके त्यसबाट नेपाली जनतालाई रोजगारीसँगै नाफासमेत नेपालभित्रै रहनेछन् । यसले देशको आर्थिक विकासमा मद्दत पु¥याउनेछ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सहज बनाउन लगानी सम्मेलनकै क्रममा नेपाल सरकारले ८ वटा कानुनहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन ग¥यो । ५० करोडसम्म लगानी गर्नेहरूले अब उद्योग विभागमा जान नपर्ने गरी इमेलमार्फत दर्ता गर्न सक्ने र उद्योगका नाउँमा रहेका हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा एक पटकको लागि बिक्री गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने र राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण केन्द्रजस्ता ठाउँहरूमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्नेलगायत कानुनमा संशोधन गरिएको छ ।
संसद् विधेयक निर्माण गर्ने प्रमुख थलो हो । चालु संसद् अधिवेशन बन्द गरेर सरकारले अध्यादेशबाट कानुनहरू संशोधन गर्नु गलत हो । विधेयकमाथि सांसदहरूलाई समेत छलफल गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरी अध्यादेशबाट कानुनहरू संशोधन गर्नुले संसदको गरिमा र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । अध्यादेश जारी पछि नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ढकालले भने, “सम्मेलनले नेपालमा लगानीको अवसर रहेको र राम्रो मुनाफा दिन सक्छ भन्ने सन्देश लगानीकर्तालाई दिएको छ ।” यसबाट पनि सरकार विदेशीलाई नाफाको सुनिश्चितताको लागि कानुन संशोधन गरेको भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
सीमित पुँजीपतिवर्ग र विदेशी पुँजीपतिवर्गका स्वार्थका लागि रातारात कानुन संशोधन गर्ने हाम्रा शासक दलहरू जनताको लागि अति आवश्यक कानुनहरू निर्माण र संशोधन गर्नमा भने उदासीन छन् । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, प्रहरी समायोजन विधेयक, शिक्षा विधेयकलगायत थुप्रै महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्मा विचाराधीन छन् भने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मै पेस भएको छैन ।
के हो लगानी बोर्ड ऐन ?
लगानी बोर्ड विधेयक संसद्मा पेस भएको बेला त्यसको दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावनालाई ध्यान दिएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले संसद्मा विरोध गर्नुभएको थियो । नेमकिपाको विरोधकै कारण उक्त विधेयक संसद्बाट पारित हुन ढिलो भएको थियो । नेमकिपाका सांसदहरूको तर्क थियो — विधेयक पारित भएमा नेपालमा विदेशी लगानीको नाउँमा साम्राज्यवादीहरू छाडा साँढेझैँ पस्ने र देशको अर्थतन्त्र विदेशीको कब्जामा जानेछ । नेपाल साम्राज्यवादीहरूको उपनिवेश बन्नेछ । २०६८ साउन ३० गते उक्त विधेयक पारित भएको थियो । विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न नेका, माओवादी र एमालेले ह्वीप नै जारी गर्नुपरेको थियो । १२ वर्षपछि अहिले पाइला पाइला गरी विदेशी लगानीको नाउँमा देशको सबै क्षेत्र विदेशीको नियन्त्रणमा जाँदै छ ।
लगानी बोर्ड ऐनको मुख्य उद्देश्य नै विदेशी निजी लगानीलाई समेत नेपाली लगानीकर्ता सरह सुविधा दिई भित्याउनु हो । विदेशी ठुला पुँजी लगानी गर्नेहरू नेपालमा प्रवेश गरेपछि नेपालका व्यवसायीहरू नाङ्ले पसलेमा झर्ने वा व्यवसायबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । अब विस्तारै ती दृश्यहरू पनि देखापर्दै छन् ।
खानेपानी उत्पादन, प्रशोधन र वितरण, फोहरमैला व्यवस्थापन, रासायनिक मल कारखाना स्थापना, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेज, ३०० शøयाभन्दा माथिको अस्पताल, ५०० म.ेवा. वा सोभन्दा ठुलो जलविद्युत् योजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सुरुङ मार्ग, रेलमार्गलगायतमा लगानी गर्न ऐनले विदेशी लगानीको लागि बाटो खुला गरी दिएको छ । अहिले राजधानीमा विदेशी सम्बन्धनमा थुप्रै कलेजहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपालका अन्य कलेजहरू विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बेला विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा विद्यार्थीहरू खचाखच छन् । त्यसै गरी विदेशी लगानीमा सुविधा सम्पन्न होटलहरू याक एन्ड यति, हायात, म्यारियत, ¥याडिसन, ताजजस्ता चेन होटलहरू खोलिएका छन् । मेलम्ची खानेपानीमा विदेशी पुँजी लगानी छ, सडक निर्माण विदेशीकै भरमा छ, सुरुङहरू उनीहरूले नै लगानी गरी बनाइरहेका छन्, जलविद्युत् गृह प्रायः विदेशी लगानीमै चलिरहेका छन् । विदेशी लगानी आएमा देश समृद्ध हुने भए नेपाल विकास भइसक्नुपर्ने हो तर खोइ ?
अहिले देशमा माओवादीको नेतृत्व र एमाले मुख्य भूमिकामा रहेको ‘वामपन्थी’ सरकार छ । यी शासक दलहरूले देशका भएभरका कलकारखानाहरू निजीकरण मात्र गरेनन्, देशका स्रोत साधनमाथि नै लगानीको नाउँमा उनीहरूको हालीमुहाली चल्ने वातावरण निर्माण गरिदिएका छन् । अझै माओवादी र एमालेहरू आफूलाई कम्युनिस्ट र देशमा समाजवाद स्थापना गर्ने भनी झूट बोल्दै छन् । पुँजीवादको बाटोबाट समाजवादमा नपुग्ने मात्र होइन त्यो बिलकुल असम्भव छ । नवउदारवाद साम्राज्यवादीहरूले कमजोर देशमाथि पुँजी लगानीको माध्यमबाट कब्जा गर्ने नीति हो । शासक दलहरू साम्राज्यवादीहरूको चङ्गुलमा नराम्ररी फस्दै छन् र नेपाललाई उम्कनै नसक्ने गरी विदेशी ऋण पासोमा फसाउँदै छन् । आत्मनिर्भरता नै वैदेशिक ऋण पासोबाट उन्मुक्ति पाउने एक मात्र सरल, सहज र उचित विकल्प हुनसक्छ ।
-अनलाइन मजदुरबाट
-1730900112.jpg)
