मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ अनुसार २०६१ सालमा २५ वर्षको निम्ति मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अनुमतिपत्र प्राप्त गर्यो । सोही ऐनको दफा ३३ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमति अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने उल्लेख छ अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर विदेशीको भयो भने मात्र कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने हो । यसरी एनसेलको सम्पत्ति सरकारको हुन अब मात्र ६ वर्ष बाँकी थियो । ऐनको उक्त प्रावधान छल्न नै अहिले एनसेलको अर्को खरिद बिक्री काण्ड बाहिरिएको छ ।
सन् २०१६ मा करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ (१ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलर) मा विदेशी कम्पनी टेलियासोनेससँग मलेसियन कम्पनी आजियाटाले खरिद गरेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अहिले जम्मा ६ अर्ब ६६ करोड (५ करोड अमेरिकी डलर) रूपैयाँमा बिक्री गर्न लागेको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । पछिल्लो २ वर्षमा मात्र आजियाटाले २१ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ नाफा लागिसकेको छ भने २०२३ को ३ महिनाभित्र मात्र ६ अर्ब ९ करोड नाफा कमाएको तथ्य बाहिरिएको छ । एनसेलले नेपाल सरकारलाई एघाराँै पटकसम्म कर छली गरिसकेको विषयमा बहस पनि पुरानै भइसकेको छ ।
आजियाटाले आफ्नो पछिल्लो त्रैमासिक प्रतिवेदनमा ८४ अर्ब २७ करोड कुल सम्पत्ति देखाएको छ । आफ्नो कुल सम्पत्तिभन्दा ७८ अर्ब २६ करोड कममा नेपाली मूलका सिङ्गापुर निवासी (सिङ्गापुरे नागरिक) व्यापारी शतिसलाल आचार्यलाई किन बिक्री गर्दै छ ? अहिले सिंहदरबारदेखि सडकको गल्लीसम्म छलफलको विषय बनिरहेको छ । यसरी हेर्दा एनसेलले सेयर कारोबारमा घोटाला मात्र गरेको छैन, राज्यलाई अर्बौँ रूपैयाँ ठगी पनि गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारलाई अर्बौँ रूपैयाँ राजस्व नोक्सान हुने गरी आजियाटाले पुनः आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता गरिएको आचार्यको स्पेक्ट्र लाइट युके नामको कम्पनीलाई बिक्री सम्झौता ग¥यो । एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत सेयर पनि उनै व्यापारी शतिसलालकी श्रीमतीको नाममा रहेको कम्पनी सुनिभेश क्यापिटल भेन्चरसँग रहेको बताइन्छ । आचार्यले कर छली र अवैध सम्पत्ति लुकाउन सजिलो हुने मुलुकमा लगानी गर्दै कम्पनी खोल्दै नेपालमा साझेदारी गर्दै आएको पनि सञ्चार माध्यममा प्रसारित छ । कम्बोडियामा पनि उनको टेलिकम कम्पनी छ । आजियाटा पनि त्यसमध्येको एउटा हो भन्नेमा शङ्का छैन । त्यसैकारण, सरकारको स्वामित्वमा आउन ६ वर्ष बाँकी हुँदा फेरि निकै कम मूल्यमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा लगियो । ६ अर्ब ६६ करोडमा कारोबार भएको सम्झौतापत्र बाहिरिएको दुई दिनपछि नै विज्ञप्ति निकालेर एनसेलले ४० करोड अमेरिकी डलर (५३ अर्ब रूपैयाँ) मा कारोबार भएको बतायो । यो अर्को सम्झौता पत्रमा ६६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ (५०० मिलियन डलर) उल्लेख छ । यो कर छलीको मात्र विषय होइन कम्पनी राज्यको मातहत नल्याउने षड्यन्त्र पनि हो ।
आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा राख्ने निर्णय गरेको चार दिनअघि मात्र आचार्यले बेलायतमा आफ्नो कम्पनी स्पेक्ट्र लाइट दर्ता गरे । सन् २०२९ सम्म आंशिक लाभांश आजियाटाले नै लिने गरी सम्झौता पनि गरे । अहिलेसम्मको लाभांशको २५ अर्ब तत्कालै आजियाटाले लाने सम्झौता पनि भएको छ । यस अवधिमा आजियाताले ६१ अर्ब लाभांश लगिसकेको बताइन्छ । अनि व्यवस्था तथा दायित्वको जिम्मेवारी एनसेलले नै लिने तर करदाबी खरिदकर्ताले बेहोर्ने सम्झौता आचार्यले किन गरे ? मेसो पाउन त्यति गाह्रो नहोला !
सन् २०१६ मै यसको खरिद बिक्रीमा २५ प्रतिशत कर निर्धारण गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो भने सन् २०१८ मा खरिद बिक्री कर छली भएको भन्दै सर्वोच्चमा रित परेको थियो । सर्वोच्चले पनि लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । यसको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ । मुद्दा हारेको अवस्थामा ५७ अर्ब रूपैयाँ कर तिर्नुपर्ने जोखिम एक व्यक्तिले किन उठाए ? छलफल चल्दै छ ।
एनसेलले सरकारलाई ठग्ने र आफू मालामाल हुने प्रपञ्च किन रचिरहेको छ ? उसले १२ औँ पटक कर छली गर्ने दुस्साहस कसरी गर्दै छ ! सञ्चार क्षेत्र जस्तो अनि संवेदनशील वा गुप्त राख्नुपर्ने क्षेत्र किन विदेशी कम्पनी र व्यक्तिको हातमा छ ? यसमा कोको जिम्मेवार वा ककसको मिलीभगत छ ? यस विषयमा छानबिन हुन आवश्यक छ । यसमा सरकारमा बस्ने वा शासक दलहरू ककसको सहयोग छ ? खोजीको विषय बनाउन जरुरी छ । शतिसलालले एनआरएनको हैसियतमा एनसेलको सम्पत्ति जोगाउन किन खोजिरहेका छन् ? एनसेलबाट शासक दलका नेतादेखि पत्रकारसम्मले अनुचित लाभ लिएको चर्चा सिंहदरबारमा बेलाबेला चलिरहन्छ ! शतिसलालले जोगाउन खोजेको एनसेलको सम्पत्तिको भागबन्डा शासक दलका कुनकुन नेताका खल्तीसम्म पुग्छ ? उनका पछाडि कोकुन शक्ति लागिपरेको छ ? सर्वसाधारणको चासो यसमा पनि बढ्दै छ । शासक दलहरूलाई आफ्नो खल्तीमै राखेपछि कानुन र अर्थव्यवस्थाको बेइज्जत गर्नु एनसेलका सञ्चालकहरूलाई कुन ठूलो कुरा भो र !?
एनसेलले योभन्दा अगाडि पनि सबै भ्रष्ट नेताहरूलाई ‘किनेको’ वा ‘चुनाव खर्च बेहोरिदिएको’ चर्चा चलेकै हो । अहिले पनि शासक दलका नेता, तिनका परिवार, बिजनेस, माफिया तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलेमतो रहेको सञ्चार माध्यममा चर्चा छ । त्यसो त नेपालमा ठुलठुला भ्रष्टाचारमा एक दुई जना नेता होइन, सर्वदलीय संलग्नता रहने कुरा एकपछि अर्को काण्डले उदाङ्गो पार्दै लगेको छरपष्ट नै छ । भ्रष्टाचारीहरूले सरकार चलाउँदा विदेशी कम्पनी र व्यक्ति सबैले सजिलै ठगिरहेको यथार्थ हो ।
अहिलेको एनसेल काण्डमा त झन् प्रचण्ड पुत्री गङ्गादेखि देउवापुत्र जवीरसम्मले ‘सेटिङमा भूमिका खेलेको’ भन्ने तथ्यहरू सञ्चार माध्यममा प्रसारित छन् । सत्तामा देउवा बसे पनि वा पार्टीमा सभापति भए पनि सरकार र पार्टी चलाउने आरजू हुन् भन्ने भनाइ त पुरानै हो ।
अहिले प्रचण्ड पुत्री गङ्गा दाहाल प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा व्यापारीसँग डील गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको तथा आजियाटा र सतीशलालबिचको कारोबारमा भूमिका खेलेको भन्ने प्रचार पनि भइरहेको छ । उनले नै दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई मुख नखोल्न दबाब दिएको पनि सञ्चारमाध्यममा आयो । त्यसकारण, खनालले रातो पिरो र लाचार हुँदै संसदीय समितिहरूमा ‘एनसेललाई कठघरामा उभ्याउन कानुन छैन’ भन्न भ्याए ! उनले प्राधिकरणले कानुन बनाउन खोज्दा पटकपटक संसद्बाट ऐनको मस्यौदा फर्काउने काम भएको दुखेसो पनि पोखे । साथै उनले संसदीय समितिको प्रवेश तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कारण पनि आफ्नो काम कारबाहीमा अप्ठेरो परेको गुनासो गरे । के एनसेलको ठगी प्रकरणमा कारबाहीको लागि यही निकायलाई अघि बढाउन सकिन्न ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा यो काण्डलाई फेरि पनि सामसुम पार्न सरकारले संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय देखाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर ३० दिनभित्र अनुसन्धान गराउन समय तोक्यो । संसदीय समितिहरू अर्थ र लेखाले कारोबार रोक्न निर्देशन पनि दिए । यो सबै एनसेलको ठगी काण्ड वा अपराध चोख्याउने सिलसिला हो भन्नेमा दुईमत सायदै होला । अब फेरि पनि एनसेलले चुनाव खर्च बेहोरिदिने वाचा गर्दै शासक दलहरूलाई फकाउनेछ र बाधा अड्चन फुकाउनेछ भन्ने तर्कहरू पनि सुनिँदै छ । आफू साखुल्य बन्न शासक दलका नेताहरूले आफ्ना विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई सडक आन्दोलनदेखि एनसेलको कार्यालय घेराउ गर्नसमेत पठाइसके । अझ एनसेलमा त २० प्रतिशत लगानी नै शासक दलका नेताहरूको रहेको चर्चा छ ! ‘सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ’ भनेझैँ पछिल्लो पटक नेकाका देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गरेर ‘बालकृष्ण खाँणलाई जेलबाट छुटाउनु पर्यो यार’; ‘तपाईँका वकिलहरू धेरै छन्, भन्दिन पर्यो’ भनेपछि खाँण धरौतीमा रिहा भएको समाचार आयो । भुटानी शरणार्थी काण्डमा जस्तै एनसेल काण्डमा एमालेलाई तान्ने धम्की पो थियो कि ! ठुलठुला भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारको माथिल्लो तहका व्यक्ति वा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबिना असम्भव छ भन्ने उदाहरण त सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्डलगायतले प्रस्ट पारिदिएको छ ।
त्यसो त देशमा भइरहेको कुनै पनि क्षेत्रको अनियमितता भ्रष्टाचार, व्यथिति वा अपराधका काण्डमा धँुवाको पर्दा हाल्न पर्यो भने सरकारले आफ्नो अनुकूल छानबिन समिति बनाउने तथा संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने गरेको तथ्य पनि पुरानै हो । उदाहरणको लागि केही समय अगाडिको मेडिकल माफिया काण्डलाई लिन सकिन्छ ।
मेडिकल माफिया काण्ड
२०७३ साल कार्तिकमा तत्कालीन संसद्को महिला तथा बालबालिका समितिको एक उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन भ्रमण गरेको थियो । मेडिकल कलेजहरूको मापदण्ड, पूर्वाधार तथा विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या सम्बन्धमा त्यतिबेला बहस चलिरहेको थियो । त्यसै सम्बन्धमा अनुगमन गरी सुझाव पेस गर्न एक समूह पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज बुटवलको देवदह र भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज गएका थिए । जसमा नेमकिपा, एमाले माओवादी, केन्द्र, मधेसवादी दलका सांसदहरू थिए । पूर्वका केही निजी मेडिकल कलेजको अनुगमनमा नेमकिपाबाहेकका दलका सांसदहरू गएका थिए ।
मेडिकल कलेजहरूले अनियमितता ढाकछोप गर्न तथा पूर्वाधार र मापदण्डविपरीत विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन मेडिकल काउन्सिल र संसदीय समितिहरूसँग ‘डेट सेलिङ’ गर्ने गर्छन् । ‘डेट सेलिङ’ मा सम्बन्धित कलेजलाई अनुगमन भ्रमणबारे सम्पूर्ण जानकारी पहिले दिन्छ । अनुगमनको समयसँगै संलग्न हुने व्यक्ति र सोधिने प्रश्नबारे समेत जानकारी दिइने रहेछ । चाहे काउन्सिल होस् वा संसदीय समिति मेडिकल कलेजहरूले नै चलाउने रहेछन् ! ‘डेट सेलिङ’ पछि मेडिकल कलेजहरूले आवश्यक जोडजाम गर्छन्; त्यसमा ‘खडे बाबा’ र ‘लडे बाबा’ देखि अनुगमन टोलीलाई ‘लन्च–डिनर’ सम्म पर्छन् । एमबीबीएस र एमडीको विद्यार्थी सङ्ख्या र विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन कटौती हुन सक्ने भएपछि अनुगमनको क्रममा सयौँ स्थानीय भारतीय समेतलाई दैनिक ५०० देखि १ हजारसम्म ज्याला र यातायात सुविधा दिएर अस्पताल भरिभराउ बनाउँछन् । अनुगमनमा बिरामी सङ्ख्या चाप भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध दक्ष जनशक्ति गुणस्तरलगायत हेरिन्छ ।
त्यतिबेला उपसमिति गठनलगत्तै अनुगमनमा जान नेमकिपा सांसदले जोड दिइरहेकी थिइन् । तर, विभिन्न बहानामा भदौमा गठित उपसमिति कार्तिकको अन्तिम सातामात्र अनुगमनमा गयो । समितिमा सभापति एमालेकी रन्जु झा थिइन् भने अनुगमन उपसमितिका संयोजक नेताका जीवन परियार थिए । समितिका उपसचिव कान्छा दुवालले ती मेडिकल कलेजहरूमा पटकपटक फोन गरी अनुगमनको समयबारे जानकारी दिइरहने रहेछन् ! समिति सभापति, संयोजक र उपसचिवले सुरक्षाको बहाना देखाउँदै ती निकायमा खबर गर्नुपर्ने तर्क दिएका थिए ।
त्यस समय मेडिकल काउन्सिलले मेडिकल कलेजहरूमा सीट सङ्ख्या तोक्न अलमल गरिरहेको अवस्था थियो । त्यसकारण, अनुगमनको ‘डेट सेलिङ’ भइरहेको थियो । महिनौ ढिलो गरी गएको त्यो उपसमितिले अनुगमन कम, अन्तरक्रिया र छलफल बढी गर्यो । दुई दिनमा तीनवटा मेडिकल कलेजको अनुगमन ‘सेटिङ’ बाहेक के हुनसक्थ्यो र !? ती मेडिकल कलेजहरूमा प्रिन्सिपलदेखि आर्थिक एवं प्रशासकीय प्रमुख र भान्सेदेखि कुचिकारसम्म भारतीय नागरिक थिए । कलेजहरूले अनुगमन टोलीले मागेअनुसारका विवरण केही पनि बुझाउन सकेनन् । कतिपय मेडिकल कलेजमा भारतीय लगानी तर कागजपत्रमा नेपाली देखाइएको थियो । केही पत्रकारहरूले त अनुगमन टोलीलाई ‘तपाईँहरू सुटकेस टोली कि ‘ब्रिफकेस टोली’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । भनेपछि अनुगमन त सुटकेस र ब्रिफकेसभित्र पो हुनेरहेछ ! पूर्वाधारबिनाका मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्नाको लागि कसरी सीट सङ्ख्या बढी पाए भनी समितिमा अन्तरक्रिया र छलफलमा प्रश्न उठ्दा ती मेडिकल कलेजहरूले जवाफ दिएका थिए, “हामीले सीट सङ्ख्याको लागि मात्र मेडिकल काउन्सिललाई ३/३ करोड रुपियाँ दिएका छौँ; त्यतिकै पाएका होइनौँ ।”
त्यसबेला केही इमानदार डाक्टरहरूले भनेका थिए । यो अनुगमन टोलीमा चोखो पैसा नखाने भनेकै नेमकिपामात्र हुनुपर्छ । अनुगमनबाट फर्केपछि समितिको बैठकमा पत्रकार र डाक्टरहरूको यस्तो भनाइबारे जिज्ञासा राख्दा समितिकी सभापति झर्किएर ‘त्यस्ता कुरा बैठकमा नराख्न’ भनेकी थिइन् । उपसमितिहरूले अनुगमनबारे लिखित प्रतिवेदन बुझाउँदा नेमकिपाले फरक मतसहित १२ बुँदे सुझाव दिएको थियो । तर, त्यसको वास्ता कसैले गरेनन् । यसरी मापदण्डविपरीत खुलेका मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी सीट सङ्ख्या बढाउन मेडिकल काउन्सिललाई
समय प्रदान गर्न आवश्यक ‘सेटिङ मिलाउन’ संसदीय समितिहरूलाई पुलको काम गराइएको थियो । एउटा निजी मेडिकल कलेज स्वीकृतिमा प्रमदेखि मन्त्रीसम्मले लाखौँ कमिसन पाउने कुरा त पुरानै भयो ।
संसदीय समितिहरू
यसरी उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा ‘सेटिङ’ नगरी कुनै पनि काण्ड ढाकछोप गर्न सकिन्न भन्ने प्रमाण धेरै छन् । यो एनसेल काण्डमा पनि ठगेको पाटो अब खुलाउन मौका दिने गरी संसदीय समितिहरू लागिपरेको अनुमान गर्न गा¥हो छैन ।
एनसेल ठगी काण्डमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिधै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाई किन उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाए ? यो एनसेल छानबिन समिति कि कमिसन खेल धाकछोप समिति हो । सर्वसाधारणसमेत प्रश्न गर्दै छन् । प्रम दाहालले छानबिन समितिको जिम्मेवारी पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मालाई सुम्पेका छन् । जसले आफू महालेखा परीक्षक हुँदा २०७४ सालमा एनसेलले तिर्नुपर्ने झन्डै रु. ६१ अर्ब करको कुरा प्रतिवेदनमा (५५ औँ प्रतिवेदन) नराखी लुकाएका थिए । त्यसमाथि शर्मासहितको पाँच सदस्य छानबिन समितिमा पूर्व र वर्तमान सरकारी कर्मचारीहरू नै छन् । जबकि शर्माभन्दा अगाडिका महालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराईले आफ्नो ५४ औँ प्रतिवेदन २०६३ चैतमै ३५ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ कर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । यसमा आन्तरिक राजस्व विभागले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरिदिएको थियो । यसबारे २०७३ सालमै लेखा समितिमा छलफल हुँदा दोहोरो कर नलाग्ने भन्दै पन्छिएको वा एनसेललाई जोगाएको थियो । आफ्नो ५४ औँ प्रतिवेदन तयारीमा एनसेलको बेरुजु रकम तयार गर्ने बेला अर्थमन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी तथा केन्द्रीय बैङ्कका पदाधिकारीहरू त्यस्तो नलेख्न र आफ्नो जागिर बचाइदिन भन्दै आफूभन्दा माथिल्ला वा नेतृत्व तहको निर्देशनमा दबाब दिन आएको पूर्वमहालेखा परीक्षक शुकदेवले सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । कुरो प्रस्ट छ, संसदीय समितिको सक्रियता र छानबिन समिति गठन केको लागि हुन्छ !?
हाँसो उठ्दो कुरो त यतिका भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एनसेलको विषयमा राम्ररी बुझिसकेको छैन । बुझेपछि भनाँैला भन्दै छन्; ‘तेरो काण्ड खोल्दिन’ भनेपछि प्रतिपक्षी दल पनि चुप । २०७२ चैतमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा कर छली हुँदा एमालेको सरकार थियो र प्रम ओली थिए । अहिले प्रचण्ड प्रम छन् । यसबिच देउवा पनि प्रम भइसके । यस काण्डमा मुख्य गरी यी ती नै दलको सक्रियता छ भन्नेमा सायदै अलमलिनु नपर्ला ! यी दलहरूले फेरि पनि एनसेलको छानबिन समितिलाई काण्डै काण्डका फाइलको चाङमा अर्को एउटा फाइल थप्ने काममात्र दिएका हुन् । ‘गोरेकाले मिलेर खाउँ भाले’ भनेझैँ फेरि पनि यो काण्डलाई सेलाइनेछ ! भ्रष्टाचारी दलहरूले देश चलाउञ्जेल यस्ता काण्ड भइरहनेछन् । देशघातको सिलसिला चालु रहनेछ ।
-1730900112.jpg)
