नेपालका शासक दलका नेताहरूमा अरूको आदेश, निर्देशन पालना गर्ने बानी नै बसिसकेको छ । उनीहरू हरेक कुरा अरूले भनेपछि मात्रै निर्णय गर्ने कठपुतली बन्दै गएका छन् । हुँदा हुँदा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम टुङ्गो लगाउन पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिवको भ्रमण नै कुर्नुप¥यो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कार्तिक १२ देखि १५ सम्म नेपालको भ्रमण गरे । उनले नेपालको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गरे । उनको सम्बोधनका विभिन्न विषयहरूमध्ये एउटा महत्वपूर्ण विषय थियो — नेपालको शान्ति प्रक्रिया । उनले ‘पीडित पक्षको अधिकारको रक्षा गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन आग्रह’ गरे । उनले भने, ‘समावेशी र पीडित केन्द्रित रहेर मात्रै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सकिनेछ । हामीलाई थाहा छ, सङ्क्रमणकालीन न्याय त्यतिबेला मात्रै सफल हुने सम्भावना रहन्छ जब त्यो समावेशी तथा बृहत् हुन्छ र यसको केन्द्रमा पीडितहरू हुन्छन् ।’
महासचिव गुटेरेसको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै हौसिएका देखिन्छन् । प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच भेट र चियापानको बहानामा शासक दलका नेताहरूको संयुक्त भेटघाटलगायतका जमघटहरू भए । राष्ट्रिय समस्याका बारेमा त्यसरी दलहरूबिच आपसी छलफल, अन्तरक्रिया, विचार आदानप्रदान गर्नु नराम्रो होइन । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलहरूबिच समय समयमा विषयगत छलफल भएको भए सरकारलाई काम गर्न धेरै सजिलो हुने थियो । विपक्षीहरूले गर्ने आलोचनाले पनि सरकारलाई काम गर्न मद्दत पुग्यो । धेरै सङ्ख्या हुँदैमा बुद्धि पनि धेरै हुने होइन ।
शान्ति प्रक्रिया अहिलेसम्म नटुङ्गिनुमा सबभन्दा बढी माओवादी नै जिम्मेवार छन् । २०६२ मङ्सिर ५ गते आन्दोलनरत ७ दल र माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । नेमकिपा उक्त सम्झौतामा सहभागिता थिएन । त्यो सम्झौता अहिले १८ वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा सबभन्दा बढी कुनै दल सरकारमा छ भने त्यो माओवादी नै हो । माओवादीले ४ पटक सरकारकै नेतृत्व गरिसकेको छ । अहिले पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार छ । तापनि, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेन किन ?
माओवादीहरू युद्ध जितेर आएको नभई सम्झौताबाट आएका हुन् । त्यसैले शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम टुङ्गो नलागेको अवस्थामा सबभन्दा बढी समस्या माओवादीलाई नै हुनेबारे माओवादी नेताहरू पनि अवगत नभएका होइनन् । २०६४ सालमा माओवादीहरू संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत जित्ने हैसियतमा थिए । त्यतिबेला माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन चाहेको भए सजिलै सम्पन्न हुने थियो । संसदमा ठूलो सङ्ख्यामा माओवादीको उपस्थिति थियो नेका र एमालेजस्ता दलहरू रक्षात्मक अवस्थामा थिए र माओवादीप्रति जनताको विश्वास पनि थियो । माओवादीको निम्ति त्यो अत्यन्त अनुकूल वातावरण थियो । माओवादी नेतृत्वले समयलाई सही मूल्याङ्कन गर्न सकेन । एकपटक सरकारमा गएपछि त्यो सधैका लागि आफ्नो ठाने र राजनैतिक मुद्दालाई ध्यान नदिई सबै नेता र कार्यकर्ताहरू कमाउ धन्धातिर लागे । परिणाम शान्ति प्रक्रियाजस्ता महत्वपूर्ण कार्य अधुरो रहन गयो । प्रचण्ड, बाबुरामजस्ता तत्कालीन सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नेहरूको टाउकोमा अद्दा–अदालतमा दर्जनौँ मुड्डा रहेकोबारे समेत ध्यान दिएनन् ।
२०७१ सालमा मात्रै ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ बन्यो । ऐन निर्माण हुन ८ वर्ष लाग्यो भने आयोगले काम गरेको ९ वर्षमा पनि शािन्त प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेन । यस अवधिमा माओवादीको शक्ति झन्झन् कमजोर हुँदै गयो । २०६४ सालमा एक्लै चुनाव लड्दा समेत प्रत्यक्षमा ५० प्रतिशत जित्ने हैसियत राख्ने माओवादीले अहिले नेकाजस्ता ठूलो दल र अन्य विभिन्न दलहरूसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा समेत ३२ सीट मात्रै जित्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो । एक्लै निर्वाचनमा गएको खण्डमा कुनै पनि क्षेत्र जित्ने अवस्था छैन । प्रचण्ड स्वयम् कहिले चितवन, कहिले सिराहा त कहिले गोरखा जानुपर्ने स्थिति आयो । विचार र सिद्धान्तलाई थाँती राख्दै निर्वाचन जित्नकै लागि कहिले एमालेसँग गठबन्धन त कहिले नेकासँग गठबन्धन गर्नुपर्यो । माओवादीहरूले सरकारमा पुग्नकै लागि आफूलाई चुनाव जित्न साथ दिने, सरकार गठन गर्न मद्दत गर्ने दललाई समेत लात मारेर अघि बढ्नेजस्ता हदैसम्मको राजनैतिक अनैतिकता प्रदर्शन गरे ।
द्वन्द्वकालका मुद्दालाई अब राजनैतिक मुद्दाको रूपमा पनि लिन पनि छाडिसकेका छन् कतिपयले । क्रमशः ती मुद्दाहरू व्यक्तिगत मुद्दाको रूप लिइदै छ । सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमै गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई आम माफी दिन नमिल्ने आदेश दिइसकेको थियो । माओवादीसँग सम्बन्धित अधिकांश मुद्दाहरू मानव उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित छन् । आममाफीको अर्थ सबैलाई क्षमादान दिनु हो, त्यसमा कुनै किसिमको घटनाको अनुसन्धानसमेत हुँदैन । अर्को, पीडितसमक्ष कसुरदारले क्षमा मागेमा, परिपूरण दिने वाचा गरेमा वा घटना अनुसन्धानको लागि सहयोग गरेमा वा गल्ती स्वीकारेको अवस्थामा पनि आममाफीमा पर्न सक्छ । संसद््मा विचाराधीन बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुन नसक्नुको कारण ‘आममाफी’ को व्यवस्था नै हो ।
माओवादीहरू जति कमजोर हुँदै जान्छ त्यति नै त्यो विधेयक पारित गर्न जटिल हुँदै जानेछ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वका एक पीडितले मुद्दा नै दर्ता गरिसकेका छन् । उनी नेका नजिकका हुन् भन्ने सार्वजनिक भएको छ । माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूको भोलिको अवस्था के हुन्छ भन्ने त्यो एक उदाहरणमात्रै हो ।
सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरेको दिन फागुन १ गतेलाई राष्ट्रिय बिदा दिने निर्णय माओवादी नेतृत्वको सरकारले ग¥यो । त्यसले जनताबिच सकारात्मक सन्देश दिएन । त्यो माओवादीको लागि मात्रै महत्वपूर्ण दिन थियो । अरू राजनैतिक दलले पनि त्यसरी आ–आफ्नो पार्टीको महत्वपूर्ण दिनहरूलाई बिदा दिन थाले भने के हुन्छ ? देश र जनताको हितभन्दा पनि क्षणिक चर्चाको लागि भावनामा बगेर निर्णय गर्ने शैली नै प्रचण्डको कमजोर पक्ष हो । उनले ‘द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा म लिन्छु’ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । त्यही विपक्षीहरूका लागि साविती प्रमाण भयो र सर्वोच्चको ढोकासम्म पुग्ने आधार बन्यो ।
हुन पनि ऐन बनेका ९ वर्षसम्म बेपत्ताहरूको स्थितिसम्म सार्वजनिक गर्न नसक्नु सरकारको लाचारीपन नै हो । सामूहिकरूपमा हेर्नुपर्ने मुद्दाहरू जब व्यक्तिगत मुद्दाको रूपमा जान्छ, त्यसले जटिल रूप लिनु त स्वाभाविक नै हो । अझै कानुन निर्माण गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन सकिएन भने अहिले सरकारमा बसेका र नबसेका माओवादी नेताहरू सबैको छिटो जेल बास हुने सम्भावना छ । विगतमा सरकारले फिर्ता लिएका मुद्दाहरूसमेत ब्यँुताउन बेर छैन । पुँजीपतिवर्ग कति हिंस्रक र क्रूर हुन्छ भन्ने कुरा माओवादी नेताहरूले त्यतिबेला राम्ररी बुझ्नेछन् जतिबेला उनीहरूले कुनै पनि रूपमा प्रतिरक्षा गर्न सक्ने स्थिति रहने छैन ।
मानव अधिकारवादीहरूले द्वन्द्वकालका धेरै घटनाहरूलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि उजुरीहरू राखेका छन् । राष्ट्रिय कानुनले सम्बोधन नगरेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा आममाफी दिन मिल्दैन । समयमै कानुन बनाएर शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भोलि प्रचण्डहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा लानबाट कसैले बचाउन सक्ने छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार होस् या मानव अधिकार त्यो पुँजीपतिवर्गले आफ्नो हितमा बनाइएका कानुनहरू हुन् । तिनीहरूको परिभाषामा कम्युनिस्टहरू भनेकै ‘आतङ्कवादी’ हुने गर्छन् । कम्युनिस्टहरूलाई उनीहरू मानव अधिकार विरोधी ठान्छन् । संरा अमेरिकाले गरेको मानव अधिकारको परिभाषा नै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको परिभाषा हुन्छ । उसले अन्य देशहरूमाथि आक्रमण वा थिचोमिचो गर्दा मानव अधिकार र प्रजातन्त्र नभएको बहानामै गर्छ । इराक, लिविया, अफ्गानिस्तान सिरियालगायत देशहरूमाथिको आक्रमण पनि त्यही बहानामा गरिएको थियो । यसर्थ, नेपाल भ्रमणको बेला संरा सङ्घका महासचिव गुटेरेसले संसदमा सम्बोधन गर्दै ‘अन्यका अतिरिक्त जब मानव अधिकार उल्लङ्घनका सबै पीडितले अर्थपूर्ण समाधान पाउन सक्छन्’ तबमात्रै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न सकिने भनी बताउनु अर्थपूर्ण छ ।
#विवेक
नेपाल सरकारले गणतन्त्र दिवसको दिन छाडेका बन्दीहरूको कैद माफीबारे योगराज ढकाल (रिगल) को मुद्दामा हालै सर्वोच्च अदालतले माफी निर्णय बदर गरेकोबाट अब सरकार र संसद्ले चाहेर मात्रै हुँदैन न्यायको सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । वास्तवमा कानुन, अड्डा–अदालत, कर्मचारी, सेना र प्रहरी नै शासन सत्ता हो । अहिले माओवादी नेतृत्वमा सरकार छ, तर सत्तामाथि कब्जा पुँजीपतिवर्गकै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी दुई दुई पटक संसद् विघटन गर्दा समेत सर्वोच्च अदालतले बदर गरी दिएको कारणबाट समेत संसदीय सर्वोच्चता कि न्यायालयको सर्वोच्चता भन्नेमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेपालले अङ्गीकार गरेको प्रजातन्त्रले संसदीय सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छ तर व्यवहारमा त्यो अदालतको सर्वोच्चताउन्मुख हुँदै छ । ३ करोड नेपाली जनताका प्रतिनिधिको सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गर्ने संसद भन्दा ५–६ जना न्यायाधीश शक्तिशाली हुनु खतराको घण्टी भन्ने अवश्य हो । संसद््मा विचाराधीन व्यक्ति बेपत्ता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा जन भावनाअनुसार आवश्यक संशोधन गरेर शान्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
-1730900112.jpg)
