१७ भदौ, कञ्चन
छिमेकी देश चीनले २०८० भाद्र ११ गते आफ्नो आधिकारिक राजनैतिक नक्शा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय मार्फत स्ट्यान्डर्ड म्यापलाइ प्रचलित नक्शाको रूपमा सार्बजनिक गरेको विषय प्रति नेकपा(मशाल)ले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेकपा(मशाल)का केन्द्रिय महासचिव सन्त बहादुर नेपालीद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षित विज्ञप्तीमा प्रचलित नक्शामा नेपालको पश्चिमी सिमानामा पर्ने नेपालको अखण्ड भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूगोलमा समेटेको र चीनको बिस्तारवादी कार्य प्रति कडा बिरोध रहेको जनाएको छ।
२०७२ सालमा भारत र चिनको सहमतिमा नेपाली भूभाग लिपुलेकको बाटो हुदै ब्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गर्दा नेपाल पक्षलाइ नसोधिएको र तत्कालीन प्र.म.सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बिरोध जनाएको उललेख गर्दै विज्ञप्तीमा दुई देश मिलेर हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै बिज्ञप्ती मार्फत गम्भिर आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तीमा भारतले नेपाली भूभागमा खुलेआम सडक बनाउने र आफ्नो भूभाग पट्टी सुरक्षित गर्दै नेपाली भुमिमाथि हानी पुर्याउने गरी सडक तथा तटबन्ध निर्माण गर्दै आएको थियो र २०७६ सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेको साथै भारतको उक्त बिस्तारवादी नीतिको नेपालले कडा बिरोध गरेको समेत उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै २०७७ सालमा नेपालले ती अतिक्रमणमा पारिएका भूभाग समेतलाई समेटिएको पुर्ण नेपालको नक्शा सदनबाट नै पारित गरेर बिश्वलाइ जानकारी गराएको र दुई ठुला छिमेकी देशहरूले, एक वा अर्कोले, नेपाली भूभागमाथी अतिक्रमण गर्नु पञ्चशीलको सिद्धांत बिपरीत कार्य भएको समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । हिजो भदौ १६ गते प्रकाशित बिवज्ञप्तीमा "हाम्रो पार्टी दुवै देशले नेपाली भूभागलाइ नेपालकै अधीनस्थ रहेको स्वीकार गर्न र सम्मान गर्न अपील गर्दछ ।" भनिएको छ।
चीन र भारतले नेपालको सार्बभौमिकतालाइ सम्मान गरेर मात्र नेपालसँग सम्बन्ध मैत्रीपुर्ण बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै भारत र चीन दुवै देशले नेपालको भूभाग माथिको दावीलाई फिर्ता गर्न र नेपाललाई त्यो क्षेत्रमा आफ्नो आधिपत्यलाई निरन्तरता दिन मार्ग प्रश्स्त गर्न एवं नेपालको कुटनैतिक पहललाई सार्थक बनाउनका निम्ति समेत नेकपा (मशाल)ले अपील विज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तीको पुर्ण पाठ
प्रेस वक्तव्य
छिमेकी देश चीनले २०८० भाद्र ११ गते आफ्नो आधिकारिक राजनैतिक नक्शा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय मार्फत स्ट्यान्डर्ड म्यापलाइ प्रचलित नक्शाको रूपमा सार्बजनिक गरेको विषय प्रति हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
त्यो प्रचलित नक्शामा नेपालको पश्चिमी सिमानामा पर्ने नेपालको अखण्ड भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूगोलमा समेटेको छ । चीनको यो बिस्तारवादी कार्य प्रति हाम्रो पार्टी कडा बिरोध प्रकट गर्दछ ।
२०७२ सालमा भारत र चिनको सहमतिमा नेपाली भूभाग लिपुलेकको बाटो हुदै ब्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गर्दा नेपाल पक्षलाइ सोधिएको थिएन । तत्कालीन प्र.म.सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बिरोध जनाएको थियो । दुई देश मिलेर हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गरेका थिए । त्यसैको निरन्तरतामा भारतले नेपाली भूभागमा खुलेआम सडक बनाउने र आफ्नो भूभाग पट्टी सुरक्षित गर्दै नेपाली भुमिमाथि हानी पुर्याउने गरी सडक तथा तटबन्ध निर्माण गर्दै आएको थियो र २०७६ सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेको थियो । भारतको उक्त बिस्तारवादी नीतिको नेपालले कडा बिरोध गरेको थियो र अर्को वर्ष २०७७ सालमा नेपालले ती अतिक्रमणमा पारिएका भूभाग समेतलाई समेटिएको पुर्ण नेपालको नक्शा सदनबाट नै पारित गरेर बिश्वलाइ जानकारी गराएको थियो । यसरी दुई ठुला छिमेकी देशहरूले, एक वा अर्कोले, नेपाली भूभागमाथी अतिक्रमण गर्नु पञ्चशीलको सिद्धांत बिपरीत कार्य हो ।
हाम्रो पार्टी दुवै देशले नेपाली भूभागलाइ नेपालकै अधीनस्थ रहेको स्वीकार गर्न र सम्मान गर्न अपील गर्दछ ।
चीन र भारतले नेपालको सार्बभौमिकतालाइ सम्मान गरेर मात्र नेपालसँग सम्बन्ध मैत्रीपुर्ण बन्न सक्नेछ । हाम्रो पार्टी भारत र चीन दुवै देशले नेपालको भूभाग माथिको दावीलाई फिर्ता गर्न र नेपाललाई त्यो क्षेत्रमा आफ्नो आधिपत्यलाई निरन्तरता दिन मार्ग प्रश्स्त गर्न एवं नेपालको कुटनैतिक पहललाई सार्थक बनाउनका निम्ति समेत अपील गर्दछ ।
सन्तबहादुर नेपाली
महासचिव
मिति : २०८० भाद्र १६