#रामप्रसाद प्रजापति
नेवारी भाषामा एउटा उक्ति छ, ‘सुकु पोल्हे साँ :झ्यो’ अर्थात् ‘पराले छानाको घरमा बुट्टेदार कलात्मक झ्याल’ । हजुरआमाले कुनै एउटा प्रसङ्गमा बरोबर भन्ने गर्नुभएको उक्ति ओली सरकारको पालामा भएको “जलहरी अनियमितता प्रकरण” सँग ठ्याक्कै मिलेको अनुभूति हुन्छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेको व्यापक किसान मजदुरको देश नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ, व्यापक मजदुर किसानको हितमा नीति, नियम, ऐन कानुन निर्माण गर्छौं, जनताको गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितताका लागि काम गर्छौं भन्दै पटक–पटक जनतालाई थाङनामा सुताउँदै, झुक्याउँदै आएको सरकार कम्युनिस्ट होइन, नक्कली कम्युनिस्ट सरकार भन्न सकिन्छ ।
कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्टरूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई प्राथमिकता दिन्छ । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको सुनिश्चितता गर्दछ । गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता हुन्छ । देशका मुख्यमुख्य उत्पादनका साधनहरू, कलकारखानाहरू सामाजिकीकरण तथा राष्ट्रियकरण हुन्छ । निजीकरण बन्द हुन्छ । व्यक्तिले राख्न पाउने सम्पत्तिको सीमा तोक्छ । जमिन जोत्नेको हुने कानुन जारी गर्छ । दलाल, कालाबजारी, देशघाती, देशद्रोही, भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्छ ।
तर, ओली सरकारले व्यापक जनताको हकहितका लागि नभई आफ्नो र आफ्नो पत्नी राधिका शाक्यको सोख पूरा गर्न पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेछ ।
२०७७ माघ १२ गते पत्नी राधिका शाक्य र सहयोगीका साथ पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर ‘सङ्कल्प पूजा’ गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले करिब १ अर्ब रूपैयाँको लागतमा जलहरी राख्ने घोषणा गर्दै त्यसको लागि सरकारले ३० करोड रूपैयाँ दिने बताएछन् । लगत्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सरकारले दिने रकममा ५० करोड आफैँ थपेर १ सय ८ केजीको सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको रहेछ ।
कृषिप्रधान देश नेपालमा व्यापक किसानले समयमा रासायनिक मल नपाएर छटपटिरहेको दशकौँ भयो । देशका अधिकांश जिल्लामा जमिन बाँझो देखिन्छ । युवाहरू देशमै रोजगार पाउने आशामा वर्षौँ भौतारिन्छन् र काम नपाएपछि बाध्य भई खाडीका मुलुकमा रगत पसिना बगाउन जान बाध्य छन् ।
सरकार देशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बताउँछ तर पटकपटक जनतालाई धोका दिन्छ । समयमै रासायनिक मल ल्याउने घोषणा गर्छ तर पटकपटक विभिन्न बहानामा जनतालाई धोका दिन्छ । पछि उनीहरूबिच कमिसनको कुरो मिलेको छैन भन्ने थाहा हुन्छ ।
ओली दम्पतीको घोषणापछि मिति २०७७ फागुन ११ गते मङ्गलबार राति ११ बजे विभिन्न मितिका मुचुल्काबमोजिम प्राप्त सुनबाट नेपाली सेनाको सुरक्षामा तयार गरिएको भनिएको सुनको पिठीका (जलहरी) लाई पशुपतिनाथमा रहेको साबिकको चाँदीको पिठीका (जलहरी) माथि राख्न तयार भएको पिठीका (जलहरी) को तौल ९६.८२२ (छयानब्बे किलो आठ सय बाइस ग्राम) भएको जलहरीलाई पशुपतिनाथ मन्दिरमा अर्पण गरिएको मुचुल्का तयार हुन्छ ।
ओलीले आफ्नो होइन, सरकारी ढुकुटीबाट अर्पण गर्ने घोषणा गरेको १०८ किलोको जलहरी राख्ने घोषणा गरिएकोमा ९६.८२२ किलोको जलहरी राखिएको कुरा २०७८ भदौ २२ गते समाचार प्रकाशित भयो ।
अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ७७ हजारभन्दा बढी विदेशी ऋण रहेको बताइन्छ । खरबौँ रूपैयाँ विदेशी ऋण तिर्न सकिरहेको छैन । व्यापार घाटा छ ।
जनतालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न २५÷३० वर्ष लाग्ने नेपालमा पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने ओली दम्पतीले घोषणा गरेको २९ औँ दिनमा ९६.८२२ किलोको सुनको जलहरी राख्ने काम सम्पन्न गरेका रहेछन् । यो ओली दम्पतीको “सुकु पोल्हे साँःझ्योँ” नभए के ?
जलहरीमा ११ किलो सुन कम देखिएकोले ११ किलो सुन घोटाला भएको समाचार प्रकाशित भएपछि उजुरी परी कारबाही हुँदै गरेको सुनको जलहरी काण्डमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म टुङ्ग्याएको रहेनछ ।
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको ३० करोड र कोषबाट ५० करोड गरी ८० करोडको सुन नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट किनेको भन्ने अभिलेख कोषको कागजातमा रहेको बताइन्छ । २०७७ माघ २९ गते ६४ केजी र फागुन ५ गते ३९ केजी सुन राष्ट्र बैङ्कबाट किनेको र एकसाताभित्रै जलहरी तयार पारेको बताइन्छ । सुनको जलहरी तयार गर्न तामासम्बन्धी काम गर्ने कालीगडलाई लगाइएको बताइन्छ । पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल र कोषाध्यक्ष मिलन थापाको मिलेमतोमा ५५ लाख रूपैयाँ ज्याला दिएर पाटनका उपेन्द्र बाराही (शिल्पकार) लाई जलहरी बनाउन दिएको बताइन्छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जलहरीमा भएको अनियमिततासम्बन्धी विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले अहिले यसबारे बोल्न नमिल्ने बताए ।
कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमितिर
नेपालको संविधानबमोजिम प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते विनियोजन बजेट सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि सरकारले बजेट अधिवेशनको सुरुमा राष्ट्रपतिमार्फत सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
देशको एक वर्षको बजेट बनाउँदा के कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, कृषि नीति, रोजगारसम्बन्धी नीति कस्तो हुनुपर्ने भन्ने महत्वपूर्ण छलफल हुनुपर्ने समयमा जेठको १२ गते सङ्घीय संसदका एक जना सांसदले पशुपतिमा राखिएको जलहरी सुनको हो कि पित्तलको हो भन्ने प्रश्न उठाएको निहुँ पारी उक्त प्रश्नको टुङ्गो नलागेसम्म संसद नै चल्न नदिने भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध ग¥यो ।
नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने क्रममा केपी ओलीले सरकारको आलोचना गरेपछि माओवादी सांसदले “ओलीले आफ्नो ३ वर्षे कार्यकालमा यती, ओम्नी, स्वास्थ्य सामग्रीमा २ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको, पशुपतिको जलहरी लगाउँदा सुन लगाउने भनेर पित्तल लगाएको, यस्ता सयौँ भ्रष्टाचार काण्ड छन् ।” भनी बोलेका थिए ।
यसरी सदन अवरुद्ध भएको भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले उठाएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई सत्तापक्ष र विपक्षी दलको सहमतिमा रेकर्डमै नरहने गरी हटाउने गरी सभामुखको निर्देशनमा रेकर्डबाट हटाउने सत्तापक्षले सहमति जनाएको बताइयो ।
पशुपतिको जलहरी सुनको भनेर पित्तल लगाएको भन्ने शब्द हटाउन माग गरेकोमा सभामुख देवराज घिमिरेले स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्ब भ्रष्टाचार भन्ने शब्दहरूसमेत हटाउन निर्देशन दिए ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अधिकार नै नभएको व्यक्तिलाई खरिदमा संलग्न गराएको, कोरोना महामारीको सुरुआततिर ओम्नी बिजनेस कर्पोरेटसँग १ अर्ब २४ करोडभन्दा बढीको सामान ल्याउन सम्झौता गरेको र उक्त विषयमा अनियमितता भएको भनी प्रतिनिधिसभाकै लेखा समितिले ठहर गरेको र थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई २०७७ पुस ३ गते नै निर्देशन दिएको थियो ।
यस सन्दर्भमा “सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबिच मोलमोलाइ गरी गिभ एन्ड टेकको क्रममा सांसदको अभिव्यक्ति हटाउनु संसदीय मर्यादा र संसदको गलत अभ्यास भएको” पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना बताउँछन् ।
मलको हाहाकार, संसद् अवरुद्ध
“न हाँसको चाल न कुखुराको चाल” भनेझैं अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हालसम्म टुङ्गो नलागेको विषयमा संसद्मा बहस र विवाद गर्नुपर्ने नै होइन । यो जलहरी सुनको हो कि पित्तलको भन्ने प्रश्न उठाउने सांसदको पनि सुन हो कि पित्तल भन्ने टुङ्गो नलागेसम्म सदन चल्न नदिने भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने दल दुबैको गैरजिम्मेवार कार्य हो ?
संसद्मा व्यापक किसानहरूले समयमा मल नपाएको विषयमा प्रश्न उठिरहँदा, सडकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत व्यापक किसान मजदुरहरूले समयमा मल नपाएको, रोजगारी र शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको उचित प्रबन्ध नभएको विषयमा छलफल गरी उपयुक्त बजेट विनियोजन गर्न, सोहीबमोजिमको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, ऐन कानुन निर्माणको कार्य नगरी संसद् अवरुद्ध गर्नु के समयको आवश्यकता हो ।
संसद् अवरुद्ध गर्ने दलले सुन हो कि पित्तल हो भन्ने प्रश्नको टुङ्गो नलागेसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने भन्दै सङ्घीय संसद् अवरुद्ध गरेकोमा भोलिपल्टै सहमति गरिसकेको समाचार प्रकाशित भयो । हिजो गरिएको संसद अवरुद्धको नाटक मञ्चन भित्रभित्र यिनीहरूबिच मोलमोलाइ गरी टुङ्ग्याइयो भन्ने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।
यसकारण, हालसम्म सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूलाई देश र जनताको कुनै वास्ता नभएको पुष्टि हुन्छ । सरकारमा गएका दलका सांसदहरूलाई देशको सिमाना रक्षाका लागि के कति बजेट विनियोजन गर्ने, के कस्ता नीति निर्माण गर्ने, सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताको रक्षाको लागि के गर्ने, नागरिकको शान्ति सुरक्षा, गाँस, बासको व्यवस्था, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको सुधारका लागि के कस्ता नीति निर्माण गर्नेभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लाने, आफ्नै डोजर र ठेक्केदार कम्पनीले काम गर्ने, अरबौँ रुपैयाँ अनियमितता गरी अर्को निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले संसद्को बैठकमा भन्दा मन्त्रालयहरूमा दौडधुप गर्ने गरेको देखिन्छ ।
यस प्रकारको समस्याको समाधानका लागि वर्तमान व्यवस्थामा हेरफेर नआएसम्म सम्भव नहोला तापनि अहिलेलाई आवधिक निर्वाचनको क्रममा पटकपटक सरकारमा पुग्ने तर देश र जनताको लागि सिन्को नभाँच्ने राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरूलाई सार्वभौम जनताले रोक्नुपर्दछ । देश र जनताको लागि निःस्वार्थ सेवा गर्ने कुरा भनाइमा मात्रै होइन व्यवहारमा प्रतिबद्ध दललाई रोज्नुको विकल्प छैन ।
२०८० जेठ १४
(स्तम्भकार प्रजापति अधिवक्ता हुनुहुन्छ)
-1730900112.jpg)
