२७ वैशाख,२काठमाण्डौ/घनश्याम खड्का
‘बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा मात्रै २०७३ देखि २०७७ सम्ममा तीन सय जनाको बालविवाह भयो, त्यो रोक्न सरकारले किन सकेन ?’ गएको हिउँदे अधिवेशनमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लिखित रूपमै सोधेको प्रश्न हो यो ।
नागरिकका तर्फबाट सरकारको काम निगरानी गर्ने भूमिकामा रहेका सांसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई लिखित प्रश्न सोध्ने संसदीय अभ्यास छ, जवाफ पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले लिखित रूपमै दिनुपर्छ ।
१ सय १० दिन चलेको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा २ सय ७५ सांसदमध्ये सुवालको मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग लिखित प्रश्नोत्तर चल्यो । संसद् सचिवालयको प्रश्न व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार सांसद सुवालका मात्रै ७६ वटा लिखित प्रश्न दर्ता भएका थिए । ती प्रश्न सबै मन्त्रालयसँग थिए । त्यसमध्ये ५५ वटाको लिखित उत्तर सरकारले दिएको छ । संसद् सचिवालयले हालै प्रकाशन गरेको ‘पहिलो अधिवेशन २०७९, सदनमा टेबल भएका प्रश्नोत्तर’ प्रतिवेदनमा सुवालका मात्रै प्रश्न र त्यसका जवाफ छन् ।
पूरै हिउँदे अधिवेशनले एउटै विधेयक बनाउन नसक्नु र एक जना मात्र सांसदको प्रश्नोत्तर प्रतिवेदन तयार हुनुले देशमा यति धेरै सांसद चाहिनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेल बताउँछन् । ‘२ सय ७५ सांसद भएको सदनमा एक जनाको मात्रै प्रश्नोत्तरमा पूरै अधिवेशन सकिनु भनेको संसदीय इतिहासमा लाजमर्दो हो,’ उनले भने, ‘प्रश्न नै सोध्न नसकेपछि संसद् सरकारको छायाजस्तो भयो ।’
प्रश्न व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार सुवालपछि सरकारलाई लिखित प्रश्न गर्ने सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठ मात्र हुन् । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारीको तलब, खराब काम गरेबापत निलम्बनमा परेका कर्मचारीहरूको विवरणलगायतबारे आठ वटा प्रश्न गरेकी थिइन् । ती प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयबाट आइनसकेकाले प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन ।
सांसदको काम कानुन निर्माणका अतिरिक्त सुवालले झैं सरकारको कामको अनुगमन गर्नु र प्रस्ट नभएका वा चित्त नबुझेका ठाउँमा प्रश्न गर्नु हो । गहन र खोजमूलक सवालमा सांसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई लिखित प्रश्न गर्ने संसदीय अभ्यास छ । विगतमा एउटै अधिवेशनमा २ हजार २ सय वटासम्म लिखित प्रश्न दर्ता भएको संसदीय अभिलेख छ । पछिल्लो समय संसद्मा लिखित प्रश्न सोध्ने सांसद अति न्यून रहेको सचिवालयको प्रश्नोत्तर प्रतिवेदनले नै देखाएको छ ।
सरकारमा बसेकाहरू रिसाउलान् र भोलि त्यहाँ पुग्ने आफ्नो बाटो बन्द होला भन्ने डरले सांसदहरू प्रश्न गर्ने हैसियतमै नरहेको नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पूर्वमन्त्री पौडेलले बताए । उनका अनुसार सदनले प्रश्न नगर्ने भएपछि सरकार उत्तरदायी नबन्ने र विधिको शासन मिचिँदै जाने जोखिम रहन्छ । सरकारमा भएकाहरू आफ्नो काम र जिम्मेवारप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने तथ्य सचिवालयको प्रश्नोत्तर पढ्दा पनि झल्कन्छ ।
सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई १, अर्थमन्त्रीलाई १७, गृहमन्त्रीलाई ६, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई ६, परराष्ट्रमन्त्रीलाई ५, उद्योग, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलाई ४, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई ४, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई ३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलाई २, वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई २, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई १, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीलाई १, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई १, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई १ र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीलाई १ प्रश्न लिखित रूपमा गरेका थिए ।
सबै मन्त्रालयको निगरानी गरेर सांसद सुवालले राखेका लिखित प्रश्नको उत्तर पनि सरकारले गैरजिम्मेवार र झारा टार्ने खालका छन् । जस्तो कि, बालविवाहबारे सुवालले सोधेको सवालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हाँसउठ्दो जवाफ दिएको छ ।
संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७८, मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ का व्यवस्था हुबहु उद्धृत गरेर मन्त्रालयले यसरी उत्तर फर्काएको छ कि मानौं, यी ऐन–नियमकै कारण सरकारले बालविवाह रोक्न सकेन ।
‘एउटा सरकारी कर्मचारी २० वर्ष काम गरेर बाहिर आउँदा हातमा निवृत्तिभरण वा उपदान हुन्छ,’ सुवालले कृषिमन्त्रीलाई गरेको एउटा प्रश्न थियो, ‘५० वर्षभन्दा बढी खनजोत गरेर लाखौंको भोक मेटाउने किसानलाई निवृत्तिभरण किन छैन ?’
जवाफमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ‘किसानसँग सरकार कार्यक्रम’ अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन सुरुवातका लागि किसान हित कोष स्थापना गर्न सरकारले एक अर्ब छुट्याएको जवाफ दिएको छ । मन्त्रालयले यस्तो जवाफ दिए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कोष स्थापना भएको छैन ।
सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको एउटा मात्रै प्रश्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित छ । अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली गरेका घटनामा आयोगले अनुसन्धान गर्छ तर कारबाही गर्दैन भन्ने जनगुनासो सत्य भए नभएको र शासक दलका मन्त्री तथा नेताहरू कारबाहीबाट बच्न नै भागबन्डामा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरिएको आरोप सत्य भए नभएको भनी प्रधानमन्त्रीलाई उनले सोधेका थिए । यी दुवै आरोप असत्य भएको फितलो जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । किन असत्य हो भन्ने कारण जवाफमा खुलाइएको छैन ।
सुवालले अर्थमन्त्रीलाई १७ वटा पेचिला प्रश्न गरेका छन् । २५ वाणिज्य बैंकले नियमविपरीत ऋणीबाट असुल गरेको ४ अर्ब ६६ करोड ८ लाख फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनका कारणदेखि सरकारले उठाउने राजस्वभन्दा गर्ने खर्च बढ्ता भएको र निरन्तर रूपमा देशले घाटाको बजेट बनाउनुपर्नाको कारण उनले सोधिएका हुन् । उनले अर्थमन्त्रीलाई सोधेको अर्को प्रश्न आयातित वस्तु उपभोग गर्ने जनसंख्या र त्यसको अनुपातसँग सम्बन्धित छ ।
आयात भएका आधा वस्तु २० प्रतिशत नेपालीले उपभोग गर्ने र बाँकी आधा ८० प्रतिशतले उपभोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसले आर्थिक असमानता देखिएको र त्यो अन्त्य नगरी ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ कसरी सम्भव होला भन्ने प्रश्न गरेका छन् । यसमा मन्त्रालयले ‘नेपालको संविधान र आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम वार्षिक बजेटमार्फत’ काम हुँदै गरेको भन्ने उत्तर दिएको छ ।
‘वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका कति नेपालीले सहुलियत दरको युवा परियोजना कर्जा माग गरे र तीमध्ये कति जनाले यस्तो कर्जा के–कति प्राप्त गरे ? वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कुन देशमा कति संख्यामा छन् ?’ भन्ने प्रश्न उनले अर्थ मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगारमन्त्री दुवैलाई गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका युवाले कार्यविधिको मापदण्डअनुसार हालसम्म ९ सय ३६ परियोजनाले कर्जा प्राप्त गरेको र थप नयाँ माग हुने क्रममा रहेको जवाफ दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले भने सन् २०२२ मा रोजगारीका लागि नेपाली गएका देशको सूची उपलब्ध गराएको छ ।
सांसद सुवालले कृषिमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘धान र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले समयमै नतोक्नाले किसानहरू हरेक वर्ष काठमाडौं आएर प्रदर्शन गर्न बाध्य हुन्छन् । यो समस्या हल गर्न धान र उखुको समर्थन मूल्य किन नतोकिएको हो ?’
त्यसको जवाफमा मन्त्रालयले जनशक्ति कम रहेको र कार्यविधि बन्दै गरेको भनेर टालटुल पारेको छ । सुवालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई ‘ठमेलको ५७ रोपनी १४ आनामा फैलिएको कमलपोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएर छाया कम्प्लेक्स व्यापारिक भवन बनाउने विवादास्पद काम भयो, यस्तो गर्न दिने सरकारी अधिकारीलाई किन कारबाही भएन रु ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजीको नाममा दर्ता गरेका अधिकारीलाई किन कारबाही भएन ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
यति गम्भीर सवालमा मन्त्रालय भने ‘यस सम्बन्धमा आधिकारिक निकायबाट छानबिन भइरहेको व्यहोरा अनुरोध छ’ भन्ने कर्मकाण्डी वाक्य पेस गरेर उम्किन खोजेको छ ।
पूर्वकानुनमन्त्री पौडेल सांसदको प्रश्नमा सरकारले जे मन लाग्यो, त्यही जवाफ दिनुलाई अराजकताको संकेत भन्छन् । ‘संसद् सरकारको निगरानी नगर्ने र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने यस्तै अवस्था रहन दिने हो भने संसद् किन चाहियो ? ऐन–नियम किन चाहियो रु सरकारले जे मन लाग्यो, त्यो गरे भइहाल्यो नि !’
श्रोतः कान्तीपुर
-1730900112.jpg)
