१३ बैशाख, काठमाण्डौ ।
-भैरव रिसाल
साँच्चै हो ? सरकारी विद्यालयका अवकाशप्राप्त शिक्षकहरूको निवृत्तिभरणसमेत ठाउँमा जम्मा गरेका छैन ? सरकारी शिक्षकहरूको सर्वस्व भनेकै निवृत्तिभरण हो । त्यो दिएन भने राज्त्र त के गाउँ के सहर आगो लाग्छ । आजसम्म नेपालमो नभएको आतङ्क हुनसक्छ । सरकारले बेलैमा बुद्धि पु¥याएर शिक्षकहरूको पेन्सनको पैसा यथासमयमा पठाउनुपर्ने, पठाउनु नै बुद्धिमानी ठहर्नेछ । यसमा यदि अन्यथा भयो भने कल्पना नगरिएको स्थिति आउनेछ । यो देख्दा सानो देखिन्छ अहिले तर सुरू भयो भने सारै ठूलो हुनेछ । सरकार चनाखो भएर लाग्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । सरकारमा भएका आजका मात्र होइन हिजो, अस्ति र झन् अस्तिका सम्मले विद्यालय कलेज र अस्पतालले निजीरूपमा सञ्चालन गरेर मनपरी शुल्क लिएर नेपाली जनताको ढाड भाँचेका छन् । सुनिँदै छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले जनयुद्धका समयमा जनसेनामा भर्ना भएका चार लाखलाई दुई दुई लाख रूपैयाँका दरले राहत बाँड्ने कार्यदलको गृहमन्त्रीलाई कार्यविधि बनाउन लगाएका छन् । सरकारको यो काम अनियमितताको झर्रो उपमा हो । पैसा बाँडेर शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन । न त हुन्छ द्वन्द्वको बेला गरिएका हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्तासम्बन्धी अपराधलाई जबरजस्ती मेलमिलाप गराउँदैमा शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन्छ ? अर्कै ऐना देखाएको छ कि ? शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा अयोग्य लडाकुलाई समेत कम्तीमा दुई दुई लाख रूपैयाँ बस्ने बाँड्ने होइन ।
पूर्वलडाकुसहित सबै नेपालीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी दिने योजना बनाउनुपर्नेतिर सरकारी पार्टीको ध्यान किन जाँदैन ? उहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो । उहाँहरूद्वारा वा उहाँहरूका वरिपरि बस्ने मौका पाएकाहरूले चलाएका निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क असुलउपर गरी समाजलाई विषाक्त एवं चल्नै नसक्ने बनाएका छन् । के यो शान्तिपूर्णरूपमा बसेको सरकारी शिक्षकको अरिङ्गालको गोलोलाई जिस्क्याउने, ढुङ्गा हान्ने नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ भन्ने लाग्छ । सरकार पैसा आउने ठाउँबाट पैसा उठाउन सक्दैन । भन्सार उठाउन सक्दैन । व्यापारघाटा प्रतिमहिना १ खर्ब, २० अर्ब, ३५ करोड पुग्यो रे ! निर्यात १ खर्ब १८ अर्ब १७ करोड रूपैयाँमा खुम्चिएछ । सरकार आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्दैन जसका कारण निर्यात एकदमै कम भयो । तर, आयात भने सो अनुपातमा घटेको छैन । नेपालमा २७ नाकाबाट आयात–निर्यात गरिन्छ । वीरगञ्ज नाकाबाट मात्र गएको ६ महिनामा डिजेलमात्र १ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको भित्रिएछ, ४९ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँको पेट्रोल, ४४ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँको खाना पकाउने ग्यास आएछ । यो ऐना देखाएको छ वीरगञ्ज भन्सारले । प्रम प्रचण्डलाई अर्कै ऐना देखाएको छ कि ? ऊदेखि ऊ विवस, उदेखि ऊ ! तपाईं पत्याउनु हुन्छ ? विगत ६ महिनामा ३७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँको त सुनमात्र आयात भएछ । किन हुन्छ यति धेरै रूपैयाँको सुन झिकाइने काम ? नेपाली मुद्रामा मान्छेहरूको विश्वास घटेरै त होला मान्छेहरूले धेरै सुनमा लगानी गरेका । भ्रष्टाचार यति धेरै बढेको छ जता हे¥यो उतै भ्रष्टाचार । विशेष अदालतले प्रायः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नै धेरै मुद्दाको फैसला गर्दैन, गरेकोमा पनि मुद्दा प्रतिवादीलाई जिताउँछ । भृकुटी मण्डपको ६० रोपनी सरकारी जग्गाको बहालमा अर्बौँ रूपैयाँको भ्रष्टाचार भएको मुद्दा नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान सांसद टेकबहादुर गुरूङ ३१ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचारमा निलम्बनमा छन् । सो जग्गा बहाल करबारे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको पनि चार वर्ष भइसक्यो । तर, दाहाल सरकार पनि भ्रष्टाचारीहरूसँगको मिलेमतोमा सम्झौता रद्द गर्न मानेको छैन । ठूलालाई कानुन नै लाग्दैन ।
यो चलन आजको मात्र होइन पञ्चायतदेखिकै हो । सर्वोच्च अदालत आफैँ पीडित छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएकै धेरै भइसक्यो । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक आयोगको बैठक नै हुँदैन । कथं बैठक भइहाले पनि निर्णय हुँदैन । प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाइन्छ टुङ्गोमा पुगिँदैन । सबै लाचार छायाँजस्तै मात्र देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको आवास, राष्ट्रपति निवास र सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन । तर, नउठाउनेहरूउपर कारबाही हुँदैन । कस्तो अन्तर्य ! सबै विवस । ऊदेखि ऊ विवस, ऊदेखि ऊ विवस छ ?! कसरी सकेको हो ? आजको नेपाल सरकार कर्मचारीहरूलाई खुवाउने तलब, भत्ता र पेन्सन खुवाउने पैसा जति चाहिन्छ त्यति पनि राजस्वबाट उठाउन सकिराखेको छैन रे ¤ अब यता पैसा धेरै खर्च हुने चार लाख माओवादीका पूर्वलडाकुहरूलाई दुई दुई लाख रूपैयाँका दरले बाँड्ने रे ¤ त्यसका लागि पनि कम्ता रकमले पर्याप्त हुँदैन । ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि दिइने मासिक चार हजारको दरले दिने रकम पनि निकै चाहिन्छ । त्यो रकमले जोहो कताबाट गर्छ ? क्यासिनोको पैसा समेत उठ्दैन । सरकारसँग कर, मालपोत उठाउन सक्ने न योग्यता छ न त छ आँट नै ।
सरकारमा एउटा पार्टीमात्र सहभागी छैनन् । सिङ्गो सरकार पनि बन्न सकेको छैन । फेरि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अरू मन्त्री नियुक्त हुन नसकेका यति मन्त्रालय छन् सबैको मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएछ । जसका कारण गएको धेरै समय प्रधानमन्त्रीले १७ वटासम्म मन्त्रालयको मन्त्री हुनुप¥यो । त्यो बेला कसरी भयो होला काम ? मान्छे एउटा प्रधानमन्त्रीका १७ वटा मन्त्रालय ? तैपनि, राज्य सञ्चालन भई नै रह्यो । कुन गुणस्तरको शासन भयो होला ? अझै मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुनसकेको छैन वैशाख १० गते भएको ३ निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम आएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने रे ! यो स्वरूपले राज्यको मन बुझाउनै कठिन हुन्छ । लौन हो समयमा काम टुङ्ग्याऔँ ।
-1730900112.jpg)
