बाबुराम आचार्य
कमरेड माओले भने जस्तो ‘जनताबाट लिएर जनतालाई नै फिर्ता दिनु’ नै बास्तविक अर्थमा सही र ठिक राजनीतिक लाईन हुनुपर्दछ । नेपालीमा एउटा भनाई छ ‘पढेकोले भन्दा परेकोले जन्दछ’ यो भनाईसँग माओको भनाईले कहिन कहि सामिप्यता राख्दछ । वास्तबमा नै हामी जनतासँग लिन जनताको विचमा जानै पर्छ । जव हामी जनताको विचमा जान्छौँ तव मात्र जनताका समस्याका बारेमा जानकार पनि हुन्छौँ । त्यसरी हामी जनताका समस्या र पिरमर्काबारे अवगत हुन्छौँ तव मात्रै ती समस्याहरुको निराकरणका बारेमा के नीति आवस्यक छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्दछौँ । वा सोही बमोजिम नीति निमार्ण गर्न सक्छौँ । यदि हामी जनताकोबीचमा जाँदैनउ भने जनताको र पार्टीको सम्वन्ध सुमधुर एवं मैत्री पूर्ण भै रहन पनि सक्दैन । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले आठौँ दशकको यात्रा पार गर्दै गर्दा हाम्रो देशमा कम्युनिष्ट पार्टी खास गरेर क्रान्तिकारी धुव्रको पल्ला कमजोर हुँदै गएको छ । यसो हुनुमा बाहिरी कारण देखिदैन । केवल आन्तरिक कारणले नै सिंगो आन्दोलन कमजोर भएका दृष्टान्तहरु छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर हुनुमा धरै जानकारहरुका अलग अलग तर्क रहेका छन् । केही भन्छन् कार्लमाक्र्स ठिक, लेलिन बेठिक केहीको मत छ मास्क र लेलिन ठिक स्टालिन र माओ गलत ! आदि तर्कहरुले विश्वमा एउटा स्थान ग्रहण गरेको छ । सम्पूर्ण मास्र्कसवाद नै फेल भै सक्यो भन्ने मत पनि व्याप्त छ । तर हामीले देखेका, भोगेका हाम्रै देशका कयौ दृष्टान्तहरुले माथि उल्लेखित कुराहरुलाई अस्वीकार गर्दछ । कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर हुनुको मुख्य कारण मार्कसवादलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्नु नै हो, भन्नका लागि आधारहरु छन् । माक्र्सवाद प्रतिको धारणा नेता पिच्छे अलग अलग हुँदै गए र अन्तत ः तिनै नेताहरुका अलग अगल पार्टी समेत निमार्ण भए ।
नौलो जनवादी कार्यक्रम माओको विचारधार हो । यसैको प्रभावबाट नेपालमा पनि नौलोजनवादी कार्यव्यवस्था स्थापना गर्ने न्यूनतम कार्यक्रमको अवधारण सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (वि.स. २००६ साल ) को गठन भएको थियो । सोही पार्टीमा बिसौँ दशक तिर आइपुग्दा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभावले राम्रै घर जमायो । अनौपचारिक रुपमा त्यतिबेला नै जनवादी क्रान्तिविनाको समाजवादी क्रान्ति हुन सक्ने तर्क अगाढी आयो । त्यसयता माले, एमाले, मसाल, एकताकेन्द्र, नेमकिमा, माक्र्सवादीलगाएत्का पार्टी वा समूहहरु सबैले आफू अनुकुलको माक्र्सवादी व्याख्या विष्लेषण तथा सोही अनुरुपको दस्तावेजहरु निमार्ण गरे । यतिबेलासम्म नेपाली जनता यस्तो घनचक्करमा परेकी त्यो घनचक्करबाट सही कम्युनिष्ट पार्टी कुन हो ? खुट्याउनै नसकिने अवस्था आयो । त्यो अवस्था हाल सम्म पनि कायमै छ ।
त्यसपछिको एक दशक नेपाली कम्युष्टि आन्दोलनलाई उग्रक्रान्तिको भड्काभले प्रभावित पार्यो । रेभोलुसनरी इन्टरन्यासनल मुभ्मेन्ट (रिम) को निर्देशनमा केही नेताहरु विद्रोहको झन्डा उठान पुगे । पुराना नेताहरु केशरजंगले बाटो परित्याग गरे भने रोहित, वर्मा, विष्णुबहादरहरु रुसी सोभियत एलायन्सबाट प्रभावित भएता पनि पछि खु्रस्चेभ लाइनमा पुगे । यसरी कम्युनिष्टको पुरानो पुस्ता पर्दाबाट एकाएक हराए पछि वा आफ्ना कृयाकलापहरु बदले पछि कयौँ लेखक, वामबुद्धिजीवि तथा सर्वसाधारण जनताले समेत चाखपूर्वक हेरेका नेता थिए एमवी सिंह र चित्रबहादुर केसी अर्थात नेकपा(मसालक)को मुल नेतृत्व । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कुनै बेला सवै भन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी ( चौ.म.) थियो । सो को नेतृत्व कर्ता पनि माथि उल्लेखित दुवै नेता थिए । पार्टीको आन्तरिक विवाद र माक्र्सवाद सम्वन्धि अलग–अलग बुझाइकै कारण पृथक पृथक कित्तामा विभाजित हुँदै गएको अवस्थामा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन तुलनात्मक रुपले सहि क्रान्तिकारीधारको रक्षा गर्दै अगाढी बढेको थियो, नेकपा (मसाल) । आठौँ महाधिवेशनपूर्व क्रान्तिकारी विचारधाराको अठोट गरेको यो पार्टी आठौँ महाधिवेशन यता एकाएक (ई.स.१९५६) रसियन हावामा बहकीन पुग्यो । मसालको मुख्य नेतृत्वले बुर्जुवा राज्य प्रणालीलाई निरपेक्षरुपमा प्रगतिशील व्यवस्था हो (गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता) जसरी बुझ्ने र आम कार्यकतालाई त्यसरी नै बुझाउने प्रयत्न गर्न थाल्यो । आठौँ महाधिवेशनका दस्तावेजहरुमा सर्वहारा अधिनायकत्व तथा नौलोजनवादी क्रान्ति समेतलाई निरपेक्ष रुपमा बुझ्न नहुने कुरा गर्नु नै रसियन हावाको प्रभावको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
नौलो जनवादी कार्यक्रम माओको विचारधार हो । यसैको प्रभावबाट नेपालमा पनि नौलोजनवादी कार्यव्यवस्था स्थापना गर्ने न्यूनतम कार्यक्रमको अवधारण सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (वि.स. २००६ साल ) को गठन भएको थियो । सोही पार्टीमा बिसौँ दशक तिर आइपुग्दा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभावले राम्रै घर जमायो ।
०६२ ÷०६३ को जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको समुल नष्ट गर्यो । त्यस पछि सो स्थानमा दलल–पुँजीवाद अगाढी आयो । सत्तामा र शक्तिमा आएको दलाल तत्वलाई मसालले मित्र शक्ती, बामपन्थी शक्तीको पगरी गुथाइ दियो । यो नै बैचारिक दिवालियापन हो । सँगसँगै सो पार्टीको मुल नेतृत्वले कुनै एउटा खास चरणमा ब्रजुवा राज्य व्यवस्था स्थापनार्थ संघार्ष गरे पनि अन्ततः त्यो बु्रजुवा प्रणालीको मुल चरित्र प्रतिक्रियावादी नै हुन्छ, त्यसैले यो प्रणाली कै विरुद्ध अर्थात दलाल पुजीवाद र यो संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धकको संघर्षलाई अगाढी बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा लिखित रुपमा नै अस्वीकार गरेर अगाढी बढेको छ । (आठौँ महाधिवेशन राजनीतिक शक्तिहरुको विष्लेषण) सातौँ महाधिवेशन २०६३ सम्म एकमना एकताका साथ क्रान्तिकारी राजनीतिक विचार बोकेर अगाढी बढेको यो पार्टीको नेतृत्व त्यस यता, यति लत्रियो की त्यो देख्नेलाई नै लाज बन्यो । सातौँ महाधिवेशनले पास गरेको क्रान्तिकारी नीतिको कार्यन्वयन गर्ने एउटै कार्यक्रम बनेन् ।
नीति त दस्तावेजमा उल्लेख छ तर त्यसलाई व्यवहारिक रुप दिने माओले भने जसरी (जनताबाट लिएर जनतालाई नै फिर्ता दिनु) गर्ने कुनै कार्यृ योजना बनेन् । एकोहोरो गणतन्त्रका पक्षधरसँग सहकार्यको रटान र गणतन्त्रको स्थापना नै प्रथम महत्वका साथ पार्टीले निर्देशनहरु गर्दै गयो । हुँदा हुँदै त मसालले २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यलाई नै गौण बनाएर नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रतिक्रियाबादी राजनीतिक शक्तिसँग तालमेलको नीति अपनायो । त्यति बेला सम्म पार्टीका जिल्ला समितिहरुमा कार्यकर्ताहरु उकुसमुसको अवस्था रहेका थिए । तर मसालको मुल नेतृत्वले बाटो विराएको कुरा केन्द्रिय समिति तथा क्षत्रीय व्युरोहरु सम्म सीमित थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन लगतै भएको प्रादेशिक तथा संघको निर्वाचनमा आइपुग्दा माओवादी, एमाले जस्ता राजनीतिक शक्तिहरुसँग असमान ढंगले चुनावी तालमेलको नीति अख्तियार गरियो । नेकपा (मसाल)को केन्द्रिय समितिले एकमना एकताका साथ तय गरेको निर्वाचन सम्वन्धिको वटमलाइनका विरुद्धमा कार्यलयका तर्फबाट लेख, रचना, बक्तव्य र सर्कुलरहर समेत जारी गरिए । त्यतिबेलाबाट जिल्ला समिति क्षेत्रीय वा एरिया समिति गाउँ नगर हुँदै टोल समितिहरुले समेत बल्ल पार्टीले गलत नीति तथा निर्णयहरु लिएको छ भन्ने अनुभुत गर्न थाले ।
प्यूठानको एउटा सीट हात पार्न केन्द्रिय समितिको बटमलाईनलाई मात्र तोडिएन त्यस भन्दा एक कदम अघि बढेर सातौँ महाधिवेशनले दक्षिणपन्थी किटान गरेको र आठौँ महाधिवेशन नभइसकेको तत्कालिक अवस्थामा नेकपा एमाले जस्तो घोर दक्षिणपन्थी पार्टीसित पार्टी एकताका लागि को–अर्डिनेशन बनाएर सैद्धान्ति र बैचारिक छलफल चलाउन सकिने निर्णय लिइयो । त्यस पछि पार्टी भित्रका क्रान्तिकारी तमाम नेता कार्यकर्ता र समर्थकहरुले पार्टीले लिंक छाड्दै गएको प्रति चिन्ता जनाउँदै बैचारिक संघर्ष गर्दै अगाढी बढे । त्यो बैचारिक संघर्षको दौरानमा जिल्ला समितिहरुबाट जो जो ले प्रभाविकारी संघर्ष चलाउन सक्छन् तिनीहरुलाई कुनै न कुनै आरोपहरु दर्ज गर्दै हटाउँदै जान थालियो । यो क्रम हालसम्म पनि जारी छ । पछिल्लो उदाहरण हो का. विम्व र का. आकास माथिको कारवाही । कारवाहीको निसानामा अव पार्टी सदस्य मात्र होइन्, पूर्वअल्पमतले नेतृत्व गरेका कैयौँ जिल्ला समितिहरु क्षेत्रीय व्यूरोहरु, एरिया वा गाउँनगर समितिहरु जतिबेला पनि विगठित हुन सक्नेछन् भन्ने संकेत नवलपुर जिल्ला समितिको विगठनले गरेकोछ । यी गतिविधिहरुले नेकपा (मसाल)ले मोर्चाका अध्यक्ष केसीलाई सरकारमा पठाउनु संसोधनवादलाई नै बढवा दिनु थियो भन्ने कुरा बताउँछ । केसीलाई सरकारमा सकारात्मक नियतले पठाइएको थिएन । आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने अवस्थामा सरकारमा सहभागि हुनुको कुनै औचित्यता रहँदैन भन्दै प्रशिक्षण दिँदै आएका एमवी, एक्कासी सरकारमा (त्यो पनि ९ महिने) सामेल हुने मनस्थितिमा किन पुगे ? इतिहासले यसको लेखाजोखा गर्नेछ । वर्तमानका तथ्यहरुले के पुष्टी गर्दछ भने एक्कासी सरकारमा सामेल हुने त्यो निर्णयले पार्टी भित्र गंभिर मतभेदहरु सृजना गरायो र संशोधनवादी दायरालाई फराकीलो बनायो । त्यसरी पार्टीभित्र सृजना भएको अन्तरसंघर्ष वा मतभेदहरुकाबीचमा कार्यकताहरुलाई विभाजन गर्ने र पार्टी क्रान्तिकारी लाईनलाई कमजोर बनाउने अभिष्ट देखिन्छ ।
विगत एक दशक यता नेकपा (मसाल) नेतृत्वले सरकारमा समेतल हुने निर्णय लिएदेखि आठौँ महाधिवेशन अवधी र हालै बुटवलमा सम्पन्न केन्द्रिय समितिको बैठकसम्म आउँदा यसबीचमा अवलम्वन गरेका नीति, निर्णय, व्यवहारहरुको पुरै सृखंला दक्षिणपन्थी विर्सजनवाद तर्फ सोझिएकको छ । पार्टी भित्र मौलाउँदै गएको दक्षिणपन्थी नीतिका कारणले उत्पन्न असन्तोष एवं विरोधलाई मार्कसवादी–लेलिनवादी ढंगबाट समाधान गर्नुको सट्टा केन्द्रिय समितिमा रहेको अधिकार कार्यलयलाई प्रत्यायोजन गरी कार्यालयको तर्फबाट आफ्नो हित अनुकुलका जिल्ला समितिहरु निमार्ण गर्ने र संगठन समितिको थालनी गर्ने पछिल्लो कदम हो ।
वर्तमानका तथ्यहरुले के पुष्टी गर्दछ भने एक्कासी सरकारमा सामेल हुने त्यो निर्णयले पार्टी भित्र गंभिर मतभेदहरु सृजना गरायो र संशोधनवादी दायरालाई फराकीलो बनायो । त्यसरी पार्टीभित्र सृजना भएको अन्तरसंघर्ष वा मतभेदहरुकाबीचमा कार्यकताहरुलाई विभाजन गर्ने र पार्टी क्रान्तिकारी लाईनलाई कमजोर बनाउने अभिष्ट देखिन्छ ।
यसअघि आफ्नो हित अनुकुल केन्द्रिय कार्यालय तथा अन्य समितिहरु गठन पुनगर्ठन र नयाँ तर अस्थायी (केन्द्रिय संगठन कर्ताहरु) समेत निमार्ण गरिएको थियो । अव पछिल्लो एउटा युवक संघ महाततको खेलकुद मन्च हुँदा हुँदै सो संगठनको फ्रयाक्सन, अध्यक्ष समेतलाई जानकारी नगराई अर्को खेलकुद संगठन समिति हालसालै निमार्ण गरिएको छ । यसले के बताउँछ भने युवाक संघको नेतृत्व प्रति एमवीको विश्वास छैन् । किनकी युवक संघका अध्यक्ष भिन्न विचारमा आस्था राख्छन् । पार्टीका यी गतिविधिहरुसँग साक्षत्कार रहेको समूह पार्टीमा यो वा त्यो कित्तामा लागिसकेका छन् । तिनीहरु अव यो विचार कै लडाई हो भनेर अझै केही समय संघर्ष गर्ने योजनामा रहेको बुझिन्छ । एउटा समूह सामाजिक संजालमा सकृयरुपमा देखा परेको छ की पार्टीले कारवाही गरेर सदस्यता समेत खोसिदिएका र हाल पार्टी सदस्य समेत नरहेकाहरुलाई अनुसासनमा बस्नुपर्छ भनेर गालिव्यईजति तथा उसृङखलतामा उत्रिएको छ । यसले पार्टी सदस्यहरु समान्यकुरामा समेत सचेत छैनन् भन्ने देखाउँछ । समाजिक संजालमा देखिएको उसृखंल झुन्डलाई नेतृत्वले नै परिचालित गरेको छ । मोहन विक्रमले कयौँ प्रशिक्षणहरुमा भन्ने गरेको पाइन्छ की ‘हाम्रा कार्यकर्ताको राजनीतिक चेतना निम्न स्तरको छ’ हो यति बेला जो बैचारिक हिसावले तर्क, तर्कनाहरु, वादविवादमा उत्रन सक्ने कार्यकर्ता छन् तिनीहरु चुपचाप आ आफ्ना लाइनमा कटिवद्ध छन् । तर जो बैचारिक हिसावले एमविले भने जस्तो निम्न राजनीतिक चेतना स्तरका कार्यकताहरु छन् तिनीहरुलाई यति बेला एमवी स्वंएले यसरी प्रयोग र प्रर्दशन गर्दै आएका छन् भन्ने गतिविधिहरुले पुष्टी गरेको छ । यो पार्टीका केन्द्रिय सदस्य सुरेश थापा (सन्देश)ले हालै आपूm उपस्थित रहेका जिल्ला, नगर र क्षेत्रीय बैठकहरुमा पार्टी केन्द्रले इन्काउटरको निर्णय नै गरेको बताएका छन् । तथ्यहरु स्वएं बोलिरहेका छन्, विगतमा पनि गालिगलौजको सहारा लिने शक्तीहरुलाई ‘अराजनीतिक तत्व’ भन्ने मसाल नेतृत्वले कसरी इन्काउन्टरको निर्णय गर्यो ? र आफूलाई क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्ती भएको दावी गर्दछ ?
इन्काउन्टर के हो ?
अपराधमा सामेल संदिग्ध र सुरक्षाकर्मीबीच जम्का भेट भएको बेला संदिग्धको तर्फबाट भोतिक आक्रमण भएको खण्डमा सुरक्षा कर्मीले आफ्नो आत्मरक्षा वा टोलीको क्षेती हुन नदिन गरिने प्रतिरक्षात्मक कारवाही इन्काउन्टर हो । यस्तो गर्नका निम्ती खास कानूनी आधार वा ऐनहरु नेपालमा छैन् । आवश्यकता अनुसार सरकार वा सरकार प्रमुखको निदेर्शनमा उ मातहतका सुरक्षा कर्मीहरुले लिने तात्कालिक निर्णय हो यो । नेपालमा वि.स.२०४० देखि सरकारले इन्काउन्टरको नीति लिएको इतिहास भेटिन्छ । तर त्यतिबेला गरिने त्यो कारवाही डाँका अपरेशन भन्ने गरिन्थ्यो । ०६२/०६३ पछि नेपाल सरकारले औपचारिक रुपले इन्काउन्टर शव्दको प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर नेकपा (मसाल) गैरसरकारी संस्था (पार्टी) हो । उनले जसरी इन्काउन्टर गर्ने निर्णय भएको कुरा बताएका छन् त्यो कुराले ठूलो संसय पैदा गरेको छ । यसरी इन्काउन्टर गर्ने कुराले दुई वटा कुरालाई इंगित गर्दछ । पहिलो सरकारसँग पार्टीको साठगाठ छ , दोस्रो सरकारी पार्टी तथा त्यसको संरक्षणमा रहेका गुण्डाहरुको पूर्ण सहयोगमा यो अभियान संचालन गरिँदै छ । पार्टी भित्र फरक मत राखेका कारण कारवाहीमा परेका कमरेडहरुलाई इन्काउन्टर गर्ने जुन कुरा आएको छ । त्यसको अर्थ यो हुन्छ की मसलाको मुल नेतृत्व विचार धारत्मक हिसावले पूर्ण तया स्खलित भैसकेको छ । अर्थात हतास मानसिकता हावी भएको छ । जव बैचारिक रुपले वहस गर्ने सवै आधारहरु समाप्त हुन्छन् तव भौतिक आक्रमणको सहारा लिने अन्तिम प्रयत्न इतिहासमा कैयौँ समुदाय, गट, समूह वा सम्प्रदायहरले गर्ने गरेको भेटिन्छ । अव मसालको मुल नेतृत्वले अन्तिम अस्त्रका रुपमा इन्काउन्टरलाई प्रयोग गर्दैछ । जुन प्रयत्न निन्दनीय र भ्रत्सना योग्य छ ।
त्यसैले सम्पूर्ण मसालका कार्यकर्ताहरु संयमित भै बैचारिक लडाइमा भाग लिनुहोस् । गौरभपूर्ण विरासत बोकेको पार्टी मसाललाई विर्सजन हुनबाट जोगाइराख्ने दायित्व त्यही भित्रका सदस्यहरुको हो ।
-1730900112.jpg)
