१९ फागुन,काठमाडौँ,
“नेपाल मजदुर किसान पार्टीको एउटै स्वार्थ देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने हो । भारतबाट ७१ भन्दा बढी ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको र ७० वर्षदेखि भारतीय सेनाले नेपाली भूमि कालापानीलाई कब्जा गरेकोलाई विरोध नगर्नेहरू नेपालको राजनीतिक दल हुनेछैन ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बिहिबार जीएनएन एचडी टेलिजिभनका चन्द्र बानियाँसँगको कुराकानीमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
“माओवादी द्वन्द्वको बेला नेपालको सीमा चौकी उडाइएको र सीमा नक्सा बनाउन पुगेका नापी विभागका कर्मचारीहरूलाई डर देखाई भारतमा बसेर काम गर्न बाध्य पारिएको हुँदा नेपालीसँग जग्गाधनी पुर्जा भएको हजारौँ हेक्टर जग्गा र सार्वजनिक जङ्गल, पुल, पुलेसासमेत भारततर्फ परेको हो । यसरी माओवादी भारतको ट्रोजन हर्स साबित भयो ।” सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
“एसियाका कतिपय देशमा सरकारमा गएका देशघाती र भ्रष्टाचारी प्रम, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूलाई जेल सजाय दिइन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारीहरू सिंहदरबार कब्जा गरी बस्छन् । एक जना सचिवले सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको र आफूलाई राजीनामा दिएर हिडूँजस्तो लागेको बताएका थिए”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
“ भारतीय राजदूतावासले भारतबाट पठाइएको विषादीयुक्त तरकारी नरोक्न नेपाल सरकारलाई पटकपटक दबाब दिँदै छ । केही दिनअघि भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउँदा यहाँका शासक दलका १४ जना नेताहरू लम्पसार परे”, उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नेपालका सरकारहरू नेपाल कृषिप्रधान देश भएको दाबी गर्छन् तर दाल, चामल, तरकारी भारतबाट आयात गर्छन् । कृषिमन्त्री नेपाली जनताको करबाट झन्डावाल गाडीमा गुड्छन् तर किसानलाई रासायनिक मल सहज र सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्दैनन् ।”
“नेपाल मजदुर किसान पार्टीले माओ त्सेतुङ विचारधारा आत्मसात गर्छ । माओ त्सेतुङले नै माओवादलाई स्वीकार गर्नुभएको थिएन । बन्दुक उठाउने सबै कम्युनिस्ट हुँदैनन् । लुटेराहरूले पनि बन्दुक बोक्छन् । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो तर २००८ सालमा नेपाल प्रगतिशील कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा विराटनगरमा पर्चा छरियो”, उहाँले उल्लेख गर्नुृभयो ।
“सार्वजनिक संस्थान सस्तोमा बिक्री गरेका र युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न पठाउनेहरू समाजवादी र कम्युनिस्ट हुनेछैनन् । सरकारी पद र पैसाकै लागि निर्वाचनमा सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरेकाहरू पालैपालो पुँजीवादी सरकारको भागबन्डा खान अलग पार्टी खोलेर बसेका हुन् । सिद्धान्ततः उनीहरू एउटै पार्टीजस्तै हुन्”, सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
“एमसीसी सम्झौतामा वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोलाई नेका, एमाले, माओवादीलगायतले बुझ पचाएका हुन् । विष खान नहुने भने जस्तै एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी पनि शासकहरूले गर्नुहुने थिएन । एसपीपी साझेदारीमा अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने उल्लेख छ ।”, सांसद सुवालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लडाउन–मराउन नेपाली युवालाई गोर्खा भर्तीमा पठाइएबापत बेलायती सरकारले दिएको करोडौँ करोड पाउन्डबाट राणा शासकहरूले भारतको बम्बई, गोवा, राजस्थान, सिमलामा घर–जग्गा जोडे । नेपाल सरकारले राणाहरूको ती सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी नेपालमा ल्याउनु जरूरी छ । अहिले नेपाली युवालाई घर–खेत बेच्न लगाई म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको गोर्खा भर्तीकै सिलसिला हो । यसकारण, गोर्खा भर्ती खारेज गर्नु जरूरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
“पुँजीवादी सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारी हुने यथार्थ पटकपटक मन्त्री भएकाहरूले स्वीकार गरेकै हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र निजी बैङ्कहरू राष्ट्रियकरण गर्नु जरूरी छ, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गरी विदेशमा राख्न नपाउने कानुन बनाउनु जरूरी छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासँग घर बनाएर बस्ने र उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा घर–जग्गा किन्न नपाउने कानुन बनाउनु आवश्यक छ ।”, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
“नेपाल मजदुर किसान पार्टी पुँजीवादी सरकारमा गएर भ्रष्टाचारको भागबन्डा खाँदैन । नेमकिपाले संसद् र सडकमा बसेर भ्रष्टाचारीहरूलाई खबरदारी गर्दैछ । पुँजीपतिवर्गले शासक दलहरूलाई निर्वाचनमा जिताउने र सरकार गठन गराउने काम गरेको भनी राष्ट्रको चौथो अङ्ग सञ्चार माध्यमले प्रकाशित समाचारलाई ‘हल्ला’ भनेर अस्वीकार गर्नु हुँदैन ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
“देशभरिका क्रान्तिकारी जनता नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पक्षमा छन् । पुँजीवादी निर्वाचनको परिणाम कामदार जनताको पक्षमा आउने छैन । यसकारण क्रान्तिकारीहरू आमूल परिवर्तनको पक्षमा उठ्नु जरूरी छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरू भएको भक्तपुर नगरपालिकाले २३ वर्ष अगाडि नै कलेजहरू सञ्चालन गरी देशभरिका कामदार वर्गका जनताका छोराछोरीलाई सस्तोमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउँदै छ । ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगरेका बहुदलपछिका सरकारहरूमा निरङ्कुश राणा शासनको अवशेष नै रहेको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री दाहालको आयोजनामा बालुवाटारमा विधेयकसम्बन्धी भएको बैठकमा नेमकिपाले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्नेबारे स्पष्टसँग राखेको हो, संसद्मा पनि उठाएको हो । गैडाको छालाजस्ता शासक दलहरू थाहा नभएको जस्तै बस्दै छन् ।” सांसद सुवालले बताउनुभयो ।
“राष्ट्रपतिका उम्मेदवारहरूले एमसीसी, एसपीपी र गोर्खा भर्ती खारेज गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु जरूरी छ । युक्रेनमा रूसविरूद्ध अमेरिकी आक्रमण भएकोलाई बङ्ग्याएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा तत्कालीन देउवा सरकारले युक्रेन र अमेरिकाको पक्षमा मत दिएकोलाई राष्ट्रपतिका उम्मेदवारहरूले फिर्ता लिने र काठमाडौँ उपत्यकामा पुराना बस्तीका घर भत्काएर सडक चौडा गर्ने र देशको बजेट काठमाडौँमै खर्च गर्ने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु आवश्यक छ ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
