२ असार,कञ्चन
निजी तथा संस्थागत बिधालयहरुको साझा संगठन प्याब्सन रुपन्देहीले केन्द्र देखि स्थानिय तहका सरकारहरुलाई निजी तथा संस्थागत बिधालयहरुको साझा समस्याहरुको बारेमा बिभिन्न मागहरु सहित ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघिय गणतन्त्र नेपालको सम्बैधानिक ब्यवस्था अनुरुप माध्यमिक तह (बालविकास देखि कक्षा १२) सम्मको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई रहेको भन्दै विश्वब्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण हुन सक्ने जोखिमलाई नियन्त्रण तथा कम गर्न नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण सबै भन्दा बढी शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गरी ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष तथा बुद्धदीप आवासिय अंग्रेजी बिधालयका प्रिन्सिपल लेखनाथ पौडेलले नोवल कोरोना भाइरसको सम्भाबित संक्रमणलाई रोकथाम तथा न्युनिकरणका लागि शैक्षिक सत्र पुरा नहुदै देशभर गरिएको लकडाउनका कारण निजी बिधालयहरुले गत शैक्षिक सत्रको बक्यौता मासिक शुल्क असुल गर्न नपाएको तर शिक्षक कर्मचारीहरुलाई नियमित तलव दिनु पर्ने जिम्मेवारी रहेकोले यो बिषम परिस्थितीमा स्थानिय सरकारले संस्थागत बिधालयहरुलाई फरक दृष्टिले नहेर्न आग्रह गर्नु भएको छ । अध्यक्ष पौडेलले यो विषम परिस्थितिका कारण स्थानीय सरकारले जारी गरेको सुचनाका आधारमा संस्थागत विद्यालय पूर्णरुपमा बन्द भएका कारण विद्यालय प्रशासन कक्ष समेत सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । विद्यालयको आम्दानी विद्यार्थीहरुबाट प्राप्त हुने शुल्क भएकोले सो सम्पूर्ण बन्द भएकोले यस पालिका अन्र्तगत रहेका संस्थागत विद्यालय, शिक्षककर्मचारी, सञ्चालक, र विद्यार्थीहरु समेतको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाले लिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ।
कञ्चन गाउपालिकाका अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर क्षेत्रीले संस्थागत बिधालयहरुको मा तथा ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै संस्थागत बिधालयहरुले उठाएका सकारात्मक र यथोचित मागहरुको बारेमा आपसमा बसेर छलmिलको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने बताउदै कतिपय सवालहरुमा आवस्यकताको आधारमा समेत निर्णय गर्नु पर्ने अवस्थामा संस्थागत बिधालयहरुको सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने कुरामा समेत बिश्वास ब्यबक्त गर्नु भएको छ। अनलाइन र भर्चुअल (टि.भि., एफ.एम.) कक्षा संचालनका लागि निश्चित योजना बनाएर आवस्यक बजेट ब्यबस्थापन गर्न सकिने अध्यक्ष क्षेत्रीले बताउनु भएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा कञ्चन गाउपालिकाका उपाध्यक्ष गोमा तरामु,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्ण प्रसाद पन्थी,शिक्षा अधिकिृत रमेश भुषाल,कञ्चन प्याब्सनका अध्यक्ष मोहन सुनार,सचिव गणेश आचार्य लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
निजी तथा संस्थागत बिधालयहरुका मागहरु
१. स्थानीय सरकारको निर्देशनअनुसार विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम रोकिएकोले विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र २०७६ को बक्यौता समेत लिन नसकेको हुँदाकार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सकिएको छैन तसर्थ यि सस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकर्मचारीहरुको जिवन निवाहको लागि पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अनुरोध छ ।
२. लकडाउन अबधिभरको बिजुली, पानी, टेलिफोन, घरजग्गा महशुल छुट गर्ने व्यबस्था गरियोस् । स्थानीय सरकारले लिने सम्पूण किसिमका कर मिनाहा गर्ने व्यबस्था गरियोस् ।
३. अनलाइन र भर्चुअल कक्षा चलाउनका लागि निशुल्क इन्टरनेटको व्यबस्था गरियोस् साथै भर्चुअल (टि.भि., एफ.एम.) कक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरियोस् ।
४. संंस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको बृत्ति बिकासका लागि उपलब्ध गराइने तालिममा विभेद नगरियोस् ।
५. भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन भएपछि १८० क्रेडिट आवर पूरा गर्ने भएको हुँदा १२ महिनाकै मासिक शुल्क लिने औपचारिक ब्यवस्था गरियोस् ।
६. पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति भौगोलिक नक्साङ्कन र जनसंख्याको आधारमा दिनुपर्ने, अनुमति विना सञ्चालन भएका पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरु तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्ने र थप कक्षाको अनुमति दिंदा गहन अध्यन गरी मात्र दिने ब्यवस्था गरियोस् ।
७. कक्षा १ को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको अग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तक अबिलम्ब उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइयोस् ।
८. विद्यार्थी भर्नाको कार्यक्रम अगाडि बढाउन औपचारिक रुपमा स्थानीय शिक्षा समितिले तुरुन्त सुचना प्रवाह गरियोस् ।
९. भर्चुअल कक्षालाई मान्यता दिने गरी विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र गुम्ने परिस्थितिको अन्त्य गरियोस् ।
१०. सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोतका शिक्षक कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिंदा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई विभेद नगरियोस्
११. केहि सामुदायिक विद्यालयले मार्कसिट र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र बिना नै भर्ना गर्ने गरेकोले अनिवार्य मार्कसिट र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिएर मात्र भर्ना गर्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
-1732149347.jpg)
-1732148281.jpg)
-1730900112.jpg)
