आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रको लागि २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने बाचाका साथ चुनावमा जितेको नेकपा सरकारले आ.व ०७७/०७८ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको लागि ११.६४ प्रतिशत बजेटमा सीमित राख्यो । झूटको खेती गरेर हुर्केको पार्टीको घोषणापत्र कागजी खोस्टा साबित भएको छ । भाषण एकथरी, काम अर्काेथरी यिनीहरूको पुरानो आनीबानी हो । कम्युनिस्टको नाउँमा उनीहरू यति तल्लोस्तरसम्म पुग्लान् भनी धेरैले सोचेका थिएनन् । कम्युनिस्ट भन्ने गरेको पार्टीको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रबाट पन्छिएर आज सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयको पोल्टामा सुम्पिदिएको छ । जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रलाई छोड्ने हो वा सरकारको दायित्व बनाउने ? राज्यको जिम्मा र दायित्व भनेको के हो ? सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन नसक्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई सुव्यवस्थित गर्न अक्षम सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँ कुनै बाँकी छ र ?
निजी विद्यालय अर्थात् संस्थागत विद्यालयको सहयोग र सम्बन्धनमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारको दिवास्वप्नमात्र हो । किनकि कुनै व्यक्तिको पैसा बाटोमा नहराएसम्म अर्काे बटुवाले बाटोमा पैसा पाउने छैन अथवा कसैले गुमाएपछि अर्काेले पाउने हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनु वा पढाइको स्तर विकास गर्न नसकेकैले संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढेको हो । के त्यसो भए संस्थागत विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा सहयोग गर्छन् ? के कसैले आफ्नो घुँडामा आफैँ बञ्चरोले हान्ने मूर्खता गर्छ ? आफ्नो लाखौँ–करोडौँ पुँजी लगाएर नाफा खान खोलेका विद्यालयका सञ्चालकले सामुदायिक विद्यालयको विकास र विस्तारमा सहयोग गर्ला ?
सरकारमा बस्ने पार्टीका नेताका ज्वाइँ, छोराछोरी, नातागोता र स्वार्थी व्यक्तिहरूको अकुत सम्पत्ति शिक्षामा लगानी भइसकेको सर्वविदित्तै छ । त्यसकारण आफ्ना भाइ–भतिजा, साला, ज्वाइ, माफियाको लागि कमाउन दिन सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त गर्नु उनीहरूको बाध्यता हो । यसलाई चिर्नु नेकपाभित्र असम्भव भइसकेको छ ।
वास्तवमा शिक्षा हरेक व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । कसैको भविष्य समुन्नत बन्ने र बनाउने काम शिक्षाबाट निर्देशित हुन्छ । शिक्षासँग खेलबाड गर्ने व्यक्तिले नागरिक जीवन र उसको परिवारलाई बर्बाद गरिरहेको हुन्छ ।
जीवनको एउटा ठुलो सेवाको क्षेत्र शिक्षा नै हो । शिक्षालाई नाफासँग जोडियो भने धेरै गरिब निसहाय परिवारको अवस्था दुःखद हुन्छ । शिक्षा सबैले समान ढङ्गले पाउनुपर्दछ । शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरामा वर्ग विभाजन गर्नुहुँदैन । त्यसैले होला, निजी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने पुँजीवादी देशहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क र विभेदरहित सेवा प्रदान गरेको उदाहरण पनि छन् । ती देशहरूबारे अहिलेका सत्तासीनहरूलाई पनि पक्कै थाहा छ ।
नेपालको शिक्षामा संस्थागत विद्यालयलाई यथावत राखेर पनि सामुदायिक विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि वर्तमान शैक्षिक क्षेत्रमा राज्यले ठुलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ । तर, शैक्षिक क्षेत्रको पढाइ, शिक्षण सिकाइ, सरकारी पाठ्यक्रम, शैक्षिक तालिम आदि कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन भन्ने अनुगमन प्रभावकारी भइरहेको छैन । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि वा शिक्षण सिकाइ राम्रो भइरहेको छ छैन हेर्ने छुट्टै एकाइ हुनुपर्दछ । हाल शिक्षा क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवार शिक्षा एकाइ वा समिति प्रशासनिक समितिको रूपमा कार्य गरिरहेको छ । त्यस्तो समितिले कहिल्यै कुनै पनि बेला शिक्षकको शिक्षण कक्षामा गएर अवलोकन गरेको थाहा छैन । शिक्षामन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय, सांसदहरू, मेयर–उपमेयर, विद्यालयमा कुनै उद्घाटन समारोहमा बाहेक प्रवेश गरेका हुँदैनन् । विद्यालयले प्राप्त गरेको नतिजाबारे उनीहरू कहिल्यै छलफल गर्दैनन् । २० औँ वर्षदेखि एसएलसीको नतिजा ३० देखि ३५ प्रतिशतभन्दा पास भएको तथ्याङ्क छैन । ७० प्रतिशत जनताका छोराछोरी अनुत्तीर्ण हुँदा पनि जिम्मेवार निकायहरू मौन छन् । त्यसमा अधिकारसम्पन्न शिक्षण सिकाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विषयगत अवलोकन गर्न छुट्टै निकाय खडा गर्नुपर्दछ । ४० वर्ष जागिर खाएको एक शिक्षक भन्नुहुन्थ्यो, “मेरो कक्षा एक दिनमात्रै अवलोकन भएको थाहा छ ।” विडम्बना ¤ शिक्षकलाई दोष थुपारी आफ्नो दायित्वबाट टाढा भाग्ने निकायलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ वा जवाफदेहिता बनाउनुपर्दछ ।
शिक्षाको दायित्व माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्म स्थानीय निकायलाई दिइसकेको छ । नेपाल शिक्षा २०७५ ऐन कार्यविधि नियमावली प्रकाशित भइसकेको छ । ऐन र कार्य विधि नियमावलीसँग बाझिएको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा दिने जिम्मा कसरी दिनसक्छ ? शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न नसक्ने र शिक्षाको दायित्व वहन नगर्ने सरकारले कसरी शिक्षाको स्तर उठाउन सक्छ ? स्थानीय निकाय पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । बाटोघाटो पुल पुलेसाको निर्माण आदि विकास कार्यलाई प्राथमिकता दिएर अनुगमन गर्ने तर ८० प्रतिशत जनताका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नु विडम्बना हो ।
सामुदायिक विद्यालयबाट पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा दिल खुलेर लगानी वा बजेट बढाउनुपर्दछ । हाल सरकारको शैक्षिक बजेट शिक्षकहरूको पारिश्रमिकलाई सुरक्षित बनाइएको शिक्षक केन्द्रित बजेट हो । विद्यालयले शिक्षक पारिश्रमिक, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्तिजस्ता बजेटबाहेक विद्यालय सञ्चालनका लागि खासै बजेट बन्दोबस्त गरिएको छैन । विद्यालयले पाठ्यक्रमको आधारमा शिक्षण क्रियाकलाप, शिक्षण सिकाइ गर्न शैक्षिक सामग्री, कक्षाकोठाको व्यवस्थापन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, विद्यार्थीहरूलाई सिर्जनशील, सीपयुक्त शिक्षा दिन कुनै बजेटको बन्दोबस्त गरिएको छैन । मात्र टाउको गन्तीको आधारमा ३०० रूपैयाँ आधारभूत तहमा वार्षिक मसलन्द तथा अतिरिक्त खर्चमा रु. ३० हजार र माध्यमिक तहमा रु. ७० हजार वर्षको दिएर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन । शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई ९९ प्रतिशत शिक्षककेन्द्रित परम्परागत बजेट भन्नुपर्छ । भात पकाउन चामल भएर पुग्दैन, अन्य सामग्रीको पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा शिक्षाविद्हरूले उठाएको पाइएको छैन ।
धेरै टाढा नजाऔँ । हाम्रै नजिकको देश भुटानमा आज शिक्षा पूर्ण निःशुल्क छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद र सरकारी कर्मचारी सम्पूर्णले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउँछन् । गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छन् । यसले गर्दा निजी विद्यालय कहाँ छन् भनेर खोजेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । दिल्लीमा गैरकम्युनिस्ट आम आदमी पार्टीको सरकारले सन् २०१८ मै संस्थागत निजी विद्यालयको सीबीएसई परीक्षा नतिजा ८८.५ प्रतिशत छ भने सामुदायिक विद्यालयको नतिजा ९०.६८ प्रतिशत प्रतिफल निकाल्न सफल भएको छ ।
सन् १९५६ मा अफ्रिकी देश ट्युनिसियाले स्वतन्त्रता प्राप्त गरिसकेपछिका प्रथम राष्ट्रपति हवि वगुवाले राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाको लागि छुट्यायो । तत्पश्चात् ‘पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी खोइ ?’ भनी आलोचना वा विरोध भयो । त्यसको जवाफमा राष्ट्रपति हविवले भने, “सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमा लगानी गर्नेतर्फ चिन्तन गर्नुपर्छ ।” हविव सबै नागरिकका छोराछोरीले समान निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
२१ सौँ शताब्दीमा ठुलो जनसङ्ख्याको भागले पढ्ने सामुदायिक विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्नु सरकारको लाचारी हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने संस्थागत विद्यालयको अगाडि आत्मसमर्पण हो ।
-1732149347.jpg)
-1732148281.jpg)
-1730900112.jpg)
