मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता खारेज गर ! (नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले देशहित विपरीतको अमेरिकी सहस्राब्दी चुनौती परियोजना (एमसीसी) को विरोधमा प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यको पूर्ण वितरण प्रस्तुत छ– सम्पादक)
नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ‘एमसीसी’ (सम्झौता) को सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । विसं २०७४ भदौ २९ गते (सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४) नेपाली काङ्गे्रसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी नाशबीच वासिङ्गटनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अर्थात् ‘एमसीसी’ सम्झौता भएको थियो । माओवादीका बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन सरकारले त्यो सम्झौताको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । माओवादीका प्रम बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौताको आधार तयार गरेका थिए । त्यसपछिका सबै प्रमहरूले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाए ।
एमसीसी सम्झौतामा एमसीसी अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तार र सडक सुधार योजनाको लागि पाँच वर्षमा ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भनिएको छ । उक्त योजनाको लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप्नु पर्नेछ । नेकाको देउवा सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन ओली–दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते सङ्घीय संसद्को सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।
सम्झौता ः अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन
सन् २०१९ नोभेम्बर ४ मा अमेरिकी विदेश विभागबाट प्रकाशित ‘हिन्द–प्रशान्त अवधारणा’ (इन्डो प्यासिफिक भिजन) मा ‘एमसीसी’ सम्झौताको बजेट अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गतको नै भएको उल्लेख छ । यसकारण, नेपाली जनतामाझ ‘एमसीसी’ सम्झौताको विरोध बढेको हो । उक्त ‘अवधारणा’ मा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ नोभेम्बरमा भियतनाम भ्रमणको बेला हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको खाका सार्वजनिक गरेको र यस क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य नेतृत्व स्थापित गर्ने तथा अमेरिकालाई संसारकै पहिलो सैन्य शक्ति बनाउने बताएको उल्लेख छ । त्यसबेला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए – “हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको मित्रता, साझेदारी र सैन्य गठबन्धन धेरै पछिसम्मको लागि आवश्यक छ ।” यसरी ‘आईपीएस’ अमेरिकी रणनीतिअन्तर्गतको सैन्य गठबन्धन पुष्टि हुन्छ ।
सन् २०१९ जनवरी ११ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर एडमिरल फिलिप डेभिड्सन् नेपाल आएर नेपालका प्रम, रक्षामन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लगायतसँग भेटी नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र पाँचखाल पुगेका थिए । के नेपालको सुरक्षाका सबै जानकारी विदेशी सैन्य अधिकारीलाई दिन मिल्छ ?
सन् २०१९ मे १४ मा नेपाल आएका अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डेभिड जे रेन्जले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबाट नेपाललाई पनि फाइदा पुग्ने बताएका थिए । फाइदाको लागि नेपाल के अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुन मिल्छ ?
अमेरिकाको रक्षा विभागद्वारा सन् २०१९ जून १ मा प्रकाशित ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) प्रतिवेदन’ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका १२ वटा देशसँग अमेरिकाको सैनिक साझेदारी विस्तार हुने र आईपीएस ‘सैनिक सहकार्य’ तथा यसको ‘एसियामा मुख्य साझेदार भारत’ भनी स्पष्ट लेखिएको छ भने नेपाल र श्रीलङ्का सन् २०१९ मा आईपीएसको नयाँ साझेदार सदस्य हुने उल्लेख छ । तर, आईपीएस सैन्य गठबन्धन भएकै कारण श्रीलङ्काले एमसीसीसँगको सम्झौता स्थगित गरेको छ । के नेपाल सरकारलाई यसबारे जानकारी छैन ? के नेपालको कूटनीति यति बेखबर छ ?
संरा अमेरिकी उक्त प्रतिवेदनमा अमेरिकाले संसारको ७० भन्दा बढी देशमा आठ सय बढी सैन्य अखडा राखेको, भारतको विशाखापटनमसम्म अमेरिकी जलसेना तैनाथ गरेको, हाल जापानमा ५४ हजार र दक्षिण कोरियामा २८ हजार ५०० अमेरिकी सेना राखेको, ६७ वर्षदेखि प्रजग कोरियाविरुद्ध अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाको संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेको, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ९० वटा युद्ध अभ्यासमा ३ लाख ७५ हजार अमेरिकी सेना संलग्न रहेको उल्लेख छ ।
संरा अमेरिकाको सहयोग पाएका दक्षिण कोरिया, जापान, इराक, लिबिया, सिङ्गापुर, कतार, फिलिपिन्स, साउदी अरबलगायत देशमा आज अमेरिकी सेना परेड खेल्दै छ । यो सम्झौता कार्यान्वयनसँगै नेपालका ठाउँठाउँमा अमेरिकी सेना तैनाथ गरिनेछ ।
सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा नेपालका निम्ति पूर्वअमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले गर्ने सबै काम हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्ने बताएका थिए । के नेपाल सरकारले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको होइन भनी झूटो बोल्न मिल्छ ?
नेपालमा यो सम्झौताको विरोध बढ्दै गएपछि नेपालको लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले सन् २०२० फेबु्रअरी १९ मा स्पष्टीकरण दिए– “यो सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) होइन, एमसीसी र आईपीएसबीच फरक छ । नेपालको संसद् योे सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छ ।” तर, उक्त प्रतिवेदनमा सन् २००४ देखि नै एमसीसीमार्फत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको उल्लेख छ । यसले पूर्वराजदूत बेरीको भनाइ गलत साबित गर्छ ।
यसअघि सन् २०१८ फेबु्रअरी २५ मा नेपाल आएका दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका निम्ति अमेरिकी विदेश सहायक रक्षामन्त्री जोसेफ एच फेल्टरले नेपालका पूर्वरक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग सैनिक सहकार्य बलियो बनाउन चाहेको बताएका थिए । यसको अर्थ नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा संलग्न गराउने नियत राखेकै हो ।
सन् २०१८ अगस्त महिनामा दक्षिण र मध्यएसियाका निम्ति अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस जी वेल्सले भियतनाममा भएको हिन्दमहासागर सम्मेलनमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भएबापत एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग हुने खुलासा गरेका थिए । यसले पनि एमसीसी सम्झौता आईपीएसअन्तर्गतको सैन्य गठबन्धन प्रमाणित गर्छ ।
सन् २०१८ डिसेम्बर १८ का दिन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वासिङ्गटनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकेल आर पोम्पेओसँग ५० करोड डलरको एमसीसी सम्झौता, हिन्द–प्रशान्त रणनीति र प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दीबारे छलफल गरेका थिए । यो यथार्थ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको वेबसाइटमा प्रकाशित छ । तर, शासक दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता, हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत नभएको दोहो¥याउँदै ढाकछोप गर्दै छन् । अमेरिकी प्रभाव र दबाबमै नेपाल सरकारले प्रजग कोरियाको लगानी एवम् कामदार नेपालबाट फिर्ता पठाएको हो ।
उक्त अमेरिकी प्रतिवेदनमा प्रजग कोरियामाथि ‘दुष्ट’ र ‘सीमा तस्कर’ को आरोप लगाइएको छ भने चीनविरुद्ध श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र माल्दिभ्स, ल्याटिन अमेरिका र यूरोपलगायत देशलाई उक्साइएको छ । सारमा उक्त प्रतिवेदन, अमेरिकी सरकारको गतिविधि र एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलगायत संसारमा आतङ्क, हत्या र युद्धको स्थिति ल्याउनेतर्फ उन्मुख छ ।
नेपाल सरकारले अमेरिकी सेनामार्फत काम गर्नुपर्ने यो सम्झौता देशघाती नै हो । यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नु अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा नेपाल संलग्न हुनु नै हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रअनुसार यो सम्झौता असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत छ । यसकारण, यो सम्झौतालाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्नु हुँदैन, खारेज गर्नुपर्दछ । तर, केही जलविद्युत् माफिया र देशघातीहरू यो सम्झौता अनुमोदन गराउन दुरुत्साहन गर्दै छन् ।
सम्झौता ः सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप
यो सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजनामात्रै छनोट गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने उल्लेख छ । यही प्रावधानअनुसार भारतले नेपालको जलविद्युत् कब्जा गर्न आफ्नो स्वार्थका लागि संरा अमेरिकामार्फत नेपालसँग यो सम्झौता अघि बढाएको देखिन्छ ।
यो सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सहयोगको ७० प्रतिशत रकम भारतको सिमानासम्म विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा खर्च गरिनेछ । यतिबेला भारतले नेपालको जलविद्युत् मलेसिया, सिङ्गापुरलगायत देशमा बेच्ने तयारी गरिरहेको छ । यसरी अमेरिका एवम् भारतको प्रभावमा नेपाल सरकारले देशको सार्वभौमिकतामा घात पुग्ने सम्झौता गरेको छ ।
सम्झौताको धारा ७ मा यो सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागु हुने उल्लेख छ । नेपालको कानुनभन्दा यो सम्झौता कसरी बलियो हुनसक्छ ? यो सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अमेरिकी तथा भारतीय हस्तक्षेप स्वीकार गर्नु हो । यसकारण, नेपालको हितविपरीतको एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपाली जनतासँगै सडक र सदनमा सङ्घर्ष गर्दै छ ।
एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारले नै गठन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए), नेपाल कार्यालयलाई सरकारले केही भन्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो हात आपैmले बाँध्ने काम किन गर्दै छ ? यो प्रावधान पनि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप हो । एमसीए नेपालको सञ्चालक समितको सदस्य सचिव पदमा अमेरिकी दलाल एवम् जलविद्युत् माफिया नै नियुक्त गरिएको ‘दूधको साक्षी बिरालो’ जस्तै हो । एमसीसी सम्झौतालाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य गठबन्धन नभएको अमेरिकी अधिकारीहरूको दाबी ‘बाघले शाकाहारी’ दाबी गरेजस्तै हो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, सदस्यहरू मधुप्रसाद भेटवाल, केशवकुमार शर्मा, कुलमान घिसिङ्, कुमार पाण्डे (प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र), गोपाल खनाल (प्रतिनिधि, नागरिक समाज) र सदस्य सचिव खड्गबहादुर विष्टलाई देशघाती एमसीसी सम्झौताको पछि नलाग्न नेपाली जनताको तर्फबाट हामी खबरदारी गराउँदछौँ ।
एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार दुवैलाई नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ खबरदारी गर्दछौँ । नेमकिपाले यो देशघाती सम्झौता खारेज गराउन विसं २०७६ फागुन १३ गते मङ्गलबार काठमाडौँ, रत्नपार्कबाट विरोध जुलुससहित महाराजगञ्जस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्पmत तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई विरोधपत्र दिएको यहाँ उल्लेखनीय छ । यो सम्झौता खारेज गराउन देशभक्त एवम् न्यायपे्रमी मजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, उद्योगी–व्यापारी सबै सडकमा ओर्लेर आवाज उठाउन नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
