२ पुस, भक्तपुर
भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ‘ख्वप कलेज अफ ल’ को आयोजनामा ‘प्रजातन्त्रको सबलीकरणमा कानुन व्यवसायीको भूमिका’ विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सोमबार सम्पन्न भयो ।
कलेजमा अध्ययनरत स्नातक तहका विद्यार्थी र भक्तपुर नगरपालिकाका महिला जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले शासक पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा सहयोग पुग्ने दृष्टिकोणले कानुनको निर्माण गरिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई विविध विषयमा जानकारी गराउन नियमितरूपमा विशेषज्ञहरूबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेको र यो कार्यक्रम पनि त्यसैको निरन्तरता भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“प्रजातन्त्रमा विभिन्न विचारबिच स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसकेकै आधारमा पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने कानुन बनाउनु प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको गलत अभ्यास हो,” प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो ।
कानुन व्यवसायीहरूले कानुन पालना भइरहेको छ छैन भन्दा पनि बहुसङ्ख्यक शोषित–पीडित कामदार जनताको पक्षमा कानुन बनिरहेको छ छैन त्यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने, बहुसङ्ख्यक कामदार जनताको पक्षमा कानुन बनेको छैन भने त्यस्ता कानुनलाई परिवर्तन गरेर देखाउने साहस कानुनका विद्यार्थीसँग हुनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।
शासक पार्टीको स्वार्थ अनुकूल निजीकरणलाई प्राथमिकता दिने कानुन बनाउँदाको परिणाम राज्यको महत्वपूर्ण उद्योग तथा कलकारखानाहरू कौडीको मूल्यमा व्यक्तिको हातमा पुग्दा देश झन्झन् गरिब हुँदै गएको स्पष्ट गर्दै प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “गणतन्त्र नै समस्याको समाधान नभएको भनी नेमकिपाले जनतालाई सचेत गराएको थियो, अहिले पनि गराउँदै छ । अहिलेको पुँजीपति गणतन्त्रले व्यापक कामदार जनताको हित गर्न सक्दैन ।”
पुँजीवादी गणतन्त्र र समाजवादी गणतन्त्रको भेदबारे व्यापक जनतालाई सचेत पार्नु जरुरी भएको आवश्यकता औँल्याउँदै प्रमुख प्रजापतिले उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र स्रोत राज्य अर्थात् सारा जनताको स्वामित्वमा हुने, शिक्षा–स्वास्थ्यको बन्दोबस्त निःशुल्क हुने, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त हुने, शोषणविरुद्धको हकको हुने व्यवस्था समाजवादी गणतन्त्र भएको बताउनुभयो ।
समाजवादी व्यवस्थाकै कारण क्युवाले विश्वमा सबभन्दा राम्रो उपचारको बन्दोबस्त गर्न सकेको र प्रजग कोरियाले जनतालाई अनुशासित बनाई आतङ्कवादका नाइके संरा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई हाँक दिन सकेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले प्रजातन्त्रको नाममा एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी पार्टीहरूले पालैपालो सरकारमा पुगी जनतालाई शोषण गरिरहेका छन् भन्नुभयो ।
प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “पुँजीपतिहरूले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने गर्दछ । यदि निर्वाचनमा कामदार जनताको उम्मेदवारहरूले जित्ने परिस्थिति सृजना भए ऐन–कानुन संशोधन गरी अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र नै फेर बदल गरी कामदार जनताका उम्मेदवारलाई हराएको गलत उदाहरण हामीले भोग्दै र देख्दै आएको हो ।”
“निर्वाचनमा सबभन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने जनता नै हो, जनता नसुध्रिएसम्म नेताहरू सुध्रिने छैनन् । जनता सचेत र इमानदार भए निर्वाचित भएकाहरूले बदमासी गर्ने सम्भावना कममात्र हुन्छ । भारतको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू ३० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै न कुनै अपराधमा संलग्न रहेको तथ्यप्रति हामी सचेत हुनैपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रियावादीहरूलाई सजिलैसित जित्न नदिन, जनतालाई राजनीतिकरूपमा सचेत बनाउन, पुँजीपतिवर्ग अर्थात् शोषक सामन्तहरूले गरेको अन्याय अत्याचारलाई निर्वाचनको बेला जनताबिच उदाङ्ग्याउन र नेमकिपाको सिद्धान्त र विचारलाई जनतामा पु¥याउने दबुको रूपमा निर्वाचनलाई नेमकिपाले उपयोग गर्दै आएको स्पष्ट पार्दै प्रमुख प्रजापतिले नेमकिपाबाट निर्वाचित सांसदहरूले देश र जनताको पक्षमा कानुन बनाउन र जनताको विरोधमा बन्न लागेका कानुनहरूको विरोध गरी सरकारलाई सचेत गर्दै आएको छ भन्नुभयो ।
“निर्वाचन घोषणापत्रको लडाइँ हुनुपर्छ । निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार शासक पार्टीहरूले काम नगर्दाको परिणाम देश समस्यामा फस्दै गएको हो, निर्वाचन मान्छे फेर्न होइन कामदार जनताको हित हुने शासन पद्धति लागु गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ,” प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो ।
पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसक्दाको परिणाम भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंश भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा संविधानविद् एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले ‘निर्वाचन पद्धतिका विभिन्न पक्ष’ बारे जानकारी दिँदै राज्यको सबभन्दा ठुलो शक्ति सार्वभौमसत्ता रहेको जसको प्रयोग जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट छनोट गरेको जनप्रतिनिधिमार्फत गरिने बताउनुभयो ।
प्रजातन्त्रको भनेको निष्पक्ष निर्वाचन हुनु हो भन्दै डा. आचार्यले नेपालको निर्वाचन जीवन्त हुन सकिरहेको छैन भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको नै जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही हुनु हो तर, नेपालका शासक पाटीका जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाफदेही नभई घुस, भ्रष्टाचार कमिसनमा केन्द्रित भए ।”
नेपालको प्रतिनिधिसभाको एकल सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्ष नभई पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली भएको स्पष्ट पार्दै डा. आचार्यले भन्नुभयो, “बहुमत र बढी मतको फरकबारे बुझ्नु जरुरी छ । नेपालले अँगीकार गरेको बहुमत प्रणाली हो । बढी भनेको खसेको मतको कम्तीमा ५० प्रतिशत ल्याई जित्ने पद्धति हो । संसारको १०० भन्दा बढी देशमा बहुमत निर्वाचन प्रणाली लागु छ । बहुमत प्रणालीको सुन्दर पक्ष भनेको बहुमतको कदर गर्नु हो ।”
जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा हिमाल र पहाडको प्रतिनिधित्व नहुने खतरा औँल्याउँदै संविधान्विद आचार्यले निर्वाचन क्षेत्र नेपालको परिवेशअनुसार हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्र समेटिएर गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
निर्वाचन पद्धतिबारे जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “जर्मनीलगायत युरोपका ९ वटा देशमा लागु भएको मिश्रित सदस्य निर्वाचन प्रणाली नेपालको लागि राम्रो हुनेछ । यो निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न सकेमा समानुपातिक प्रणालीमा नेपालका ठुला पार्टीले बेहिसाबले गरिरहेको दुरूपयोग रोक्न सकिन्छ ।”
विविधता भएको समाजमा रहेका अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व कायम गर्न, राज्य सबैको हो भन्ने भावना जगाउन र अल्पङ्ख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक प्रणाली आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा ख्वप कलेज अफ लका प्राचार्य अनिता जधारीले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै भन्नुभयो, “प्रजातन्त्रको मूल अवधारणा जनताको चाहनाअनुसार हुने शासन व्यवस्था हो । यो कुनै बाह्य शक्तिद्वारा थोपरिएको अवधारणा वा शासकले जनतालाई दया गरेर दिएको व्यवस्था होइन । यो जनताले आफ्नो शासक आफैले छनोट गर्न पाउने व्यवस्था हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता एक–अर्काबाट अलग हुने अवधारणा होइन । स्वतन्त्रताविना प्रजातन्त्र केवल औपचारिक संरचना मात्र बन्न सक्छ भने प्रजातन्त्रबिना स्वतन्त्रता असुरक्षित र क्षणिक हुन्छ ।” कार्यक्रममा शिक्षक राजु कैटीले पनि बोल्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूको जिज्ञासालाई अतिथिहरूले स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।
