सञ्जय
ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक किन संसद्मा ल्याइँदैन र किन पारित गरिँदैन ? यो सबै नेपालीको प्रश्न हो । यो मेचीदेखि महाकालीसम्मका चाँदनी दोधाराका जनताको आवाज हो । यो एमालेका योगेश भट्टराई, माओवादीका देवेन्द्र पौडेल, रास्वपाका सुमना श्रेष्ठ, मनोज केसीलगायतका नेता, सांसदहरूले पनि आवाज उठाएका छन् । शिक्षा, देश विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । सरकारले लाखौँ, करोडौँ खर्चेर विद्यार्थीहरूलाई महँगो निजी र विदेशी कलेजमा डाक्टर पढ्न जान बाध्य पार्दै छ । भक्तपुर नगरपालिकाले रु. १५ लाखमा डाक्टर पढाउँछु, ख्वप विश्वविद्यालयको स्वीकृति दिनुभन्दा किन दिँदैन ? शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न संसदीय समिति, उपसमितिका सांसदहरूले निरीक्षण, अनुगमन गरिसकेका छन् । उनीहरूले ख्वप विश्वविद्यालय खोल्न दिनुपर्छ; पूर्वाधार छ, क्षमता छ, तागत छ भनेर राय दिएका छन् । शिक्षामन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू आउँछन्† निरीक्षण गर्छन्† अवलोकन गर्छन् र आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । विज्ञ, बुद्धिजीवी, विश्लेषकहरूको साथ, समर्थनको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएर संसद्मा टेबुल गर्न मात्र बाँकी भएको भनिएको उक्त विधेयक आजभन्दा भन्दै भोलि भन्दा भन्दै १० वर्ष बितिसक्यो ।
जबकि पछि दर्ता भई प्रस्तुत पूर्वाधार नभएका अन्य विश्वविद्यालयको विधेयक पारित भएर पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । शासक दलका आफ्ना मान्छेका विश्वविद्यालय तुरुन्त स्वीकृत गर्ने तर देशको एउटा अभिन्न अङ्ग स्थानीय सरकारले मागेको ख्वप विश्वविद्यालयको स्वीकृति किन दिन नहुने भनी सबै क्षेत्रका जनताले औँलो उठाएका छन् ।
सरकारले अहिले हलो अड्काउने काम गर्न थालेको छ । सरकारको यो हलो अड्काउने कामले देशको बाँझो शैक्षिक खेतलाई उर्बर बनाएर हरियाली बनाउने काम जबरजस्ती रोकिएको छ । असल, देशभक्त शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम रोकिएको छ । देशमै स्थानीय तह भक्तपुर नगरपालिकाले खोल्न लागेको अनुसन्धान, उत्पादन श्रम जोडिएको शिक्षा, सीपको व्यवस्था गर्ने ख्वप विश्वविद्यालय खोल्न लागेको हो । राणा, पञ्चले मात्र जनतालाई पढ्न, विद्यालय, कलेज खोल्न दिएन भने उनीहरूले पनि त्यही राणा, पञ्चको बाटो रोजेका छन् । उनीहरूलाई जनता गरिबका छोराछोरीहरू शिक्षित हुने, पढ्न, लेख्न सक्ने, जान्ने होला भन्ने डर छ । उनीहरू नक्कली नागका सौखिन भएका थिए । देशलाई शिक्षित र समृद्ध पार्नुपर्छ । गरिब जनताका कोही पनि छोराछोरी पढ्नबाट बञ्चित हुनु हुँदैन । उनीहरूले पढ्ने वातावरण बनाउन स्थानीय सरकारलाई गाउँगाउँमा पु¥याउने सुगारटाइ गरे । तर, व्यवहार र परिणामले त्यसले गर्न खोज्दा गर्न दिएन । त्यसैले उनीहरू संविधान, ऐन नियममा स्थानीय तहले विश्वविद्यालय चलाउने व्यवस्था छैन भनी गैरप्रजातान्त्रिक कुतर्क गरिरहेका छन् । देशको शैक्षिक उर्बर भूमिलाई जबरजस्ती बाँझो बनाउने काम कसले गर्यो ? यसमा कुन कुन दलाल, विदेशीको हात छ त्यो पछि जनताले थाहा पाउने नै छन् ।
देशको लागि संविधान हो, संविधानको लागि देश होइन । त्यस्तै शिक्षाको हकमा पनि त्यही हुन्छ । संविधान ऐन, नियम, कानुन आफैले हेर्दैन, देख्दैन र काम गर्दैन । यसलाई सरकार र जनताले देशको उन्नतिको लागि इमानदार र देशभक्त भएर उपयोग गर्ने हुन् । अपरिवर्तनीय संविधान, ऐन, कानुन दुनियाँमा कहीँ कतै छैन । यो देशको आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जाने कुरा हो । यदि कुनै संविधान ऐन, कानुनले देश र जनताको हित, रक्षा गर्दैन भने जनताको बलले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिनेछ । पञ्चायती संविधान जनताले फ्याँकेकै थिए । तर, गणतान्त्रिक संविधान ल्याए पनि त्यसले देश र जनताका बहुसङ्ख्यक हित, सेवा गर्दैन । त्यसलाई पनि जनताले फालेर समाजवादी संविधान ल्याउनुपर्छ ।
शासक दलहरूले देशको संविधान दुरूपयोग गरेर, यसको भावना र मर्मविपरीत देशघाती एमसीसी, महाकाली सन्धि पास गरेका थिए† बिप्पा सम्झौता, विदेशी लगानी बोर्ड आदि पास गरेका थिए । यदि उनीहरू देशभक्त, इमानदार नैतिकवान भएका भए ती पास हुने थिएनन् । देशको पैसा, सम्पति विदेशमा थुपार्न दिने छैन । विदेशीलाई वंशजको नागरिकता सिनेमाको टिकट दिएजस्तो दिने थिएन । तर, देशकै शैक्षिक भूमिलाई उर्बर बनाउने, बाध्यताबस बिदेसिएका करोडौँ युवाहरू पढ्ने नाममा विदेश गएका लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई यहीँ पढ्ने र काम गर्ने वातावरण बनाइदिने ख्वप विश्वविद्यालयको स्वीकृति माग्दा संविधानमा व्यवस्था नभएको अट्टो थपेर रोक्ने प्रयास किन गर्छन् ? सोचनीय छ ।
दल ठुलो बनाउन, बहुमत जुताउन, अर्काको दल फोर्न, नेता, सांसदहरू चोर्न रातारात, अध्यादेश जारी गर्नसक्ने, अनि सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ, थाहा हुन्छ भनेजस्तै आफ्नो पनि पार्टी फोड्ने, नेता, मन्त्री, सांसद चोर्ला भनेर अरु दल फोर्नासाथ नेता, सांसद चोर्ने काम सक्ना साथ तुरुन्त यथावत संवैधानिक, कानुनी प्रावधान कायम गर्न चोर बाटो लिन सक्ने शासक दलहरूले राम्रो सोच, इमानदारिता भएको भए, त्यस्तो असल काम गर्ने चाहेको गर्न सक्थे । तर, यसलाई उनीहरूले पारित गर्ने आँट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
उनीहरूलाई ख्वप विश्वविद्यालय ल्याउन डराउनुका थुप्रै कारणहरू भएको अनुमान लगाउन गा¥हो छैन । एमालेका बुद्धिजीवी, प्राध्यापक भनिएका एक नेता भनाउँदाले भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्वविद्यालय दिनु हुँदैन । उसलाई ख्वप विश्वविद्यालय दियो भने बाँकी देशभरका ७५२ नगरपालिकाले पनि माग्यो भने के गर्ने ? देशले ठेग्न सक्छ ? भनी प्रश्न गरे । म सरकार (ओली) लाई भनेर यसलाई जसरी पनि रोक्न लगाउँछु भन्ने सङ्कीर्ण, देशघाती, शिक्षाविरोधी अभिव्यक्तिले दिएको सञ्चारमाध्यममा सुनिएकै हो । यो उनको अभिव्यक्तिले ‘बुद्धिजीवीहरू पनि मुर्ख हुन्छन्’ भनेर उहीबेला चीनमा माओले गर्नुभएको खबरदारीलाई यहाँ कतै प्रमाणित गरेको त होइन भन्ने शङ्का उब्जिएको छ । पहिलो कुरा त बाँकी ७५२ वटा नगरपालिका सबैले विश्वविद्यालय चलाउने क्षमता राख्दैन भन्ने कुरा सामान्य मानिसलाई पनि थाहा भएको हो । चलाउन सक्यो भने देशको लागि यो भन्दा ठुलो कुरा विकास अरु के हुनसक्छ र । एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीलगायतका शासक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि भई हाँकेको देशमा नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू थुपै छन् । उनीहरूले पनि क्षमताअनुसारका नमुना विश्वविद्यालय, कलेज, मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय चलाएर देखाउँदै । त्यो देशको हितमा हुनेछ । विश्वमा थुप्रै देशहरूले नगर विश्वविद्यालयहरू चलाएका छन् । हाम्रा देशका त्यस्तै कलेज, विश्वविद्यालयले स्थानीय प्रकृति, भाषा, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, राजनीति, कूटनीति, अर्थनीतिका बारेमा पढाइ, अध्ययन, अनुसन्धान, आदिले देशलाई समृद्ध बनाउनेछ । यसमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ । यसले देशको सन्तुलित विकास गर्न मद्दत गर्दछ । विद्यार्थीले आफ्नै गाउँठाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा लिन वा पढ्ने अवसर काठमाडौँमा धाइराख्नुपर्ने छैन । अनि शिक्षक, प्राध्यापकहरू थुप्रैले त्यहीँ रोजगारी पाउनेछन् ।
भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्वविद्यालय स्वीकृति दिनुपर्छ । देशका ७५३ वटा नगरपालिकामध्ये पहिलो नगरपालिकाको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, विकास निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माणमा जनताको साथ र सहयोगमा नमुनाको रूपमा काम गरेर देखाइ देला भन्ने पिर हो सरकारलाई ? के एमाले, काङ्ग्रेसलगायतका शासक पार्टीका नेता, मन्त्री, सांसदले चलाइरहेको निजी विद्यालय, मेडिकल कलेजहरू बन्द होला भन्ने पिर हो ? चर्को शुल्क लिएर मोटो आम्दानी लिइरहेका शैक्षिक संस्था धरापमा पर्लान् भन्ने पिर हो ? विदेशी कलेजको सम्बधनको साइनबोर्ड झुण्डयाएर चलाइरहेका थुपै्र कलेजहरू देशमा सञ्चालित छन् । जसले विदेशको कुरा पढाउँछ । उनीहरूले विदेशी माटोकै सेवा गर्ने सस्तो ज्यामी तयार पार्छ । यसले त्यस्ता कलेजहरूलाई पक्कै असर पार्छ । त्यस्तै देशमा कम्युनिस्ट विचारको, प्रभाव पर्ला, बढ्ला भन्ने पिर विदेशीको पनि होला ।
नेमकिपा माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधाराअनुसार देश र जनताको सेवामा निरन्तर अगाडि बढिरहेको सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी हो । यसले पार्टीको सिद्धान्तअनुसार आफ्नो ठाउँबाट सक्दो देश र जनताको सेवा गरिरहेको छ । देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्नुबाहेक त्यो दलको अरू कुनै स्वार्थ छैन । नेमकिपाको यहीँ सिद्धान्त, विचार र कामले उनीहरू कामिरहेका होलान् ।
ख्वप विश्वविद्यालय देशकै सबैभन्दा सानो नगरपालिकाले खोल्न लागेको छ । नेमकिपा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीलगायतका शासक दलले जस्तो विचार, सिद्धान्त, आचरण, नैतिकता र इमानलाई पद र सुविधासँग साट्दैन । यो कुनै विदेशी शक्तिसँग झुक्दैन । यसले झूटको राजनीति गर्दैन । यसले चुनावमा पैसा सामान बाँड्दैन; जाँड, रक्सी, भोज पनि खुवाउँदैन । यसले जनतामा देशभक्ति भावना बाँड्छ । यसले शासक, पुँजीपति, धनीलाई पोस्दैन । ख्वप विश्वविद्यालय संविधान कानुन संशोधन गरेर सञ्चालन गर्न दिँदा हामीले आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरोले हान्नुसरह हुनेछ भन्ने डर उनीहरूलाई छ ।
यदि उनीहरू कम्युनिस्ट भएका भए, प्रजातन्त्रवादी भएका भए, देशभक्त भएका भए त्यस्तो डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन । बरु, गौरव गर्नुपर्ने थियो । ढिलो चाँडो उनीहरूको घैँटोमा घाम लाग्नेछ र स्वीकृति दिन कर लाग्नेछ । यसले पढ्न बिदेसिएका विद्यार्थीहरूले देशमै पढ्ने अवसर पाउनेछन् । देश आफ्नै खुट्टामा उभिने छ । त्यसैले, देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा र हितको लागि सभ्य र उन्नत समाज बनाउनको लागि चाँडोभन्दा चाँडो भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्वविद्यालयको स्वीकृति दिनुपर्छ । यसले देश र नेपाली जनताको लागि कल्याण गर्नेछ ।
-1730900112.jpg)
