तराईका जिल्लाहरूमा यतिखेर शीतलहर चलिरहेको छ । ग्रामीण बस्तीमा बस्ने गरिबहरूको जीवन निकै कष्टकर बन्दै छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानुपर्ने ग्रामीण बस्तीमा सुत्केरी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिजोग छ । नवजात शिशु स्याहार गर्न न उनीहरूसँग न्यानो लुगा छ न बिरामी उपचार गर्न पैसा नै । मुटु काँप्ने कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा गरिबहरूको कहालीलाग्दो दृश्यले के यो देशमा सरकार छ र ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरीलगायत मधेस प्रदेशका ग्रामीण इलाकाहरूमा बसोबास गर्ने गरिबहरूको लागि चिसोपन अहिलेको साझा समस्या हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा लगाउनेहरूले ती गरिबहरूको दुःख कहिले देख्ने हुन् ? विदेशी गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको डलर पचाउन विकासको नारा दिनेहरूले वास्तविक गरिबहरूको अवस्थाबारे थाहा पाउँदैनन् र उनीहरू थाहा पाउन पनि चाहँदैनन् ।
२०४६ सालपछि देशमा नेका, एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा धेरै वटा सरकारहरू बने । ती सरकारहरूले अहिलेसम्म गरिब जनताको जीवनस्तर उठाउने कुनै काम गर्न सकेनन् । अभैm गाउँ गाउँमा राम्रा विद्यालयहरू छैनन्, राम्रो स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरू छैनन् । विद्यालय भवन बनेका ठाउँहरूमा समयमा पाठ्यपुस्तकहरू पुग्दैनन् र विषयगत शिक्षकहरू पाइँदैनन् । स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालहरूमा राम्रा डाक्टर र आवश्यक औषधी पाइँदैनन् । तब गरिबहरूका सन्तानहरूले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्छन् र जनताले राम्रो उपचार पाउँछन् ?
पहिले तरार्ईमा सद्भावना नामको एउटा मात्र पार्टी थियो । उसले मधेसी जनताको हक हितको निम्ति लड्ने दाबी गथ्र्यो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि तराईमा मधेशी जनअधिकार फोरम, जसपा, राजपा, तमलोपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी पार्टीहरू गठन भए । ती पार्टीका नेताहरू पटक पटक उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भए । हरेक सरकारमा ती पार्टीहरूको मन्त्री खाली नै हुँदैनन् । तर, ती पार्टीहरूले मधेसी जनताको हितमा कुनै काम गरेनन् ।
तरार्ई कृषिको लागि अत्यन्त उर्बर भूमि हो । सिंचाइको अभावमा त्यहाँ कृषि उत्पादन राम्रो हुन सकेको छैन । कृषिको लागि चाहिने मलखादको व्यवस्था छैन न त आधुनिक कृषि खेतीसम्बन्धी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानहरूलाई राम्रो चेतना नै छ । अहिलेसम्म पनि जनता परम्परागत खेतीकै भरमा जीवन निर्वाह गर्दै छन् ।
युवाहरू विदेश पलायनको अवस्था भयावह छ । गाउँ घर युवाविहीन जस्तै भएका छन् । घर खेत साहु कहाँ बन्धकी राखी विदेश जानेहरूको लर्को छ । मिटर ब्याजमा ऋण लिएर विदेश गएका युवाहरू लास बनेर बाकसमा फर्कने परिवारहरूको दुर्दशा अर्कै छ । यो देशभरिका गरिबहरूको साझा समस्या हो ।
मधेसी दलहरूले नागरिकता भजाएर दशकौँसम्म खाए । उनीहरू वास्तविक नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिनुभन्दा बाहिर (भारत) बाट आएर नेपालमा विभिन्न पेशा गरी बसोबास गरेका भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिन चाहन्थे । पटक पटकको नागरिकता ऐनमा भएको संशोधन पछि लाखौँ भारतीयहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् । अहिले मुख्य मुख्य सहरहरूमा उनीहरूले व्यापार व्यवसायमा एकलौटी कब्जा गर्न थालेका छन् । वीरगञ्जलगायत तराईका शहरी क्षेत्रमा सुन पसल, कपडा पसललगायत महत्वपूर्ण व्यापार गर्ने ठाउँहरू अहिले कृत्रिम नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकहरूको कब्जामा गइसकेका छन् । संविधानसभा र संसद्मा समानुपातिक महिला सांसदहरू डेढ दर्जन भारतको नागरिकता पाएकाहरू रहेको तथ्य सार्वजनिक भएबाट स्थिति स्पष्ट भइसकेको छ ।
मधेसी जनताको हितमा लड्ने भनी गठित पार्टीहरूले त्यहाँका जनताको चेतनास्तर उठाउने काम किन गरेनन् ? गाउँ गाउँमा अभैmसम्म शौचालयको राम्रो व्यवस्था छैन, खानेपानी र ढल निकासको बन्दोबस्त छैन । अधिकांश गाउँहरू तीन दशकअघिकै अवस्थामा छन् । खर र माटोका खप्राले छाएका कच्ची घरहरू, जथाभावी कोरेका बाटाहरू, नाङ्गो खुट्टा हिँडिरहेका बालबालिकाहरूको दृश्यले त्यहाँको गरिबी बोलिरहेको छ ।
तराईमा धेरै पार्टीहरू खुले, धेरै नेताहरू जन्मे र धेरै मन्त्रीहरू भए तर जनताको जीवनमा अनुभूति गर्न लायक कुनै किसिमको परिवर्तन आएन । निर्वाचनको बेला नेताहरू गाउँघर पुग्छन्, पैसा बाँड्छन्, भोज खुवाउँछन् र चेतनास्तर नउठेका जनताको भोट लिएर पुनः जित्छन् । गरिबको नाउँमा शासन सत्तामा पुग्छन् र फेरि जनतालाई नै शोषण गर्छन् । २०४६ सालपछि तराईका दर्जनौँ नेताहरू मन्त्री भए सयौँ सांसद भए । उनीहरूले सत्ताको तर मारे । जनताको अवस्था भने उही नाम्लो उही कुम्लो ।
समानुपातिक र समावेशीको नारा लगाउने पार्टीका नेताहरू आपूm चुनावमा हारेको खण्डमा समानुपातिकबाट श्रीमती र छोरीहरूलाई सांसद बनाउने, श्रीमती उपाध्यक्ष जिताएर श्रीमानले नगरपालिका वा गाउँपालिका चलाउने, विकास बजेट ठेकेदारसँग मिलेर पचाउने जस्ता अनैतिक कार्यहरू तराईका अधिकांश जिल्लाको वास्तविकता हुन् । हुन त यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताका काम त देशैभरि भइरहेको छ । केवल मात्रामा फरक छ ।
राजनीति दलकाका नेताहरूलाई धनी बनाउन होइन, काम गरी खाने गरिब जनताको जीवनमा आमूल परिर्वनको लागि राजनीति आवश्यक छ । राजनैतिक दलहरूले जनतामा केन्द्रित गरेर काम गर्नुपर्छ । अहिले तराईमा विगत पञ्चायत कालमा सामन्तहरू र पुँजीपतिहरूकै राजनीतिमा हाली मुहाली छ । जोेताहाहरूको नाउँमा कुनै जमिन छैन । मोहियानी हक दिनुपर्ला भन्ने डरले गाउँ गाउँका सामन्तहरू जनतालाई राजनैतिक चेतना नै दिन चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म तराईका गरिब जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन आउने छैन । त्यसैले अहिले धेरैको प्रश्न छ – तराईका गरिबहरूको बस्तीमा सरकार कहाँ छ र उनीहरूको जीवनस्तरमा कहिले परिवर्तन होला ?
-1730900112.jpg)
