निःस्वार्थपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्ने भावना नभएकालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने

राष्ट्रिय

गृहपृष्ठ
राष्ट्रिय
निःस्वार्थपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्ने भावना नभएकालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने

निःस्वार्थपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्ने भावना नभएकालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने

बुधबार, माघ १६, २०८१ कञ्चन खवर

१६ माघ, काठमाडौँ
सङ्घीय संसद्को संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाको आयोजनामा समानुपातिक निर्वाचनको प्रभावकारिता र विधेयकमाथि छलफलमा समानुपातिक सांसदहरूको योगदानबारे सोमबार छलफल भयो । यो छलफललाई सहज बनाउन महाशाखाले ‘नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्च’ नामक संस्थालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । महाशाखाको तर्फबाट सङ्घीय संसद्का अधिकारी इन्द्रविलास पौडेलले विषय प्रवेश गर्नुभयो भने सहजकर्ताको तर्फबाट सन्तोष शर्मा र सदीक्षा आचार्यको सहभागिता थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राजनीतिक पार्टी दर्शन र वर्ग आधारमा स्थापना र सञ्चालन हुने उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई उम्मेदवार बनाउनु सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवारी हुने बताउनुभयो ।
“राजनीति देश र जनताको निःस्वार्थपूर्वक सेवा गर्ने क्षेत्र हो । भारतको सङ्घ र प्रदेश दुवैमा गरी ५२ प्रतिशत सांसदहरू फौजदारी आरोपी भएको सार्वजनिक भयो । नेपालमा पनि त्यो अवस्था पसिरहेको छ । ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक, सहकारी ठगलगायत फौजदारी अभियोग लागेकाहरू सांसद र मन्त्री भइरहेका छन्”, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
“राजनीतिलाई कुम्ल्याउने क्षेत्र ठान्ने व्यक्तिलाई सांसद र मन्त्री बनाउने पार्टीहरू दोषी हुन् । समावेशीको नाममा पार्टी र नेताले करोडौँ रुपैयाँ असुलेर उम्मेदवार बनाउनु स्वार्थ हो, बेइमानी हो । यसलाई जवाफ दिने जिम्मेवारी जनताको हो । बुद्धिजीवीहरू खराब राजनीतिको पछि लाग्दा देश र जनताले दुःख पाएका हुन्”, सांसद सुवालले थप्नुभयो ।
सांसदहरूको प्रभावकारितासँगै सरकारमा पुगेर घोषणापत्र कार्यान्वयन नगरिएको बारे पनि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो, “सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टी फरक हुने तर सरकारको आर्थिक र वैदेशिक मामिला फरक नहुने किन ? सिद्धान्त नमिले पनि भागबन्डाको लागि मिलेर सरकारमा जानु जनतालाई धोका दिनु हो ।”
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सरकारमा पुगेका पार्टीहरूबाटै निर्वाचन आचारसंहिता बढी तोड्ने काम भइरहेको छ । आचरण नै नभएका र भ्रष्टाचारीहरूबाट आचारसंहिता पालना नहुने जनताको मत हो । भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी सरकारी जग्गा बेचबिखन गर्न दिने, २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा खान नहुने दफा खारेज गर्न अध्यादेश जारी गर्ने, जनताको बचत ठगी गरेकाको सम्पत्ति र लगानी जफत गरी जनताको बचत फिर्ता गर्ने गरी अध्यादेश जारी नगर्ने जनताका मित्र हुनसक्दैनन् । मत सीमा राखेर जनताको प्रतिनिधित्व हुन नदिनेहरू प्रजातन्त्रविरोधी हुन् ।”
छलफलमा लोसपाका रामप्रकाश चौधरीले समावेशीको नाममा नेताले पैसा लिएर उद्योगी–व्यापारी र फौजदारी आरोपीलाई समानुपातिक सांसद बनाउनु र आफ्ना परिवार र नातेदारलाई सांसद बनाउनु गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
माओवादीका लेखनाथ न्यौपानेले समानुपातिक सांसद बनाउँदा पार्टी नेताले पैसा लिएको नीतिगत भ्रष्टाचार हुने स्पष्टसँग राख्नुभयो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १६, २०८१ ०७:४५