२९ मङ्सिर,काठमाडौँ
“संसद्वादी दलहरूले आन्दोलन र परिवर्तनका बाचा सरकारमा पुगेपछि सम्बोधन नगरेको हुँदा भूमि समस्यालगायत देश र जनताका अन्य समस्या समाधान नभएको हो । भूमि समस्या समाधान हुन जोत्नेलाई मोहियानी हकसहितको भूमिसुधार जरूरी छ । २००८ सालदेखि २०१२ सालसम्म बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा, सप्तरीमा भएको किसान आन्दोलनलाई बेवास्ता गरियो । यसको प्रतिवेदन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उपलब्ध गराउन सक्छ । जोत्नेलाई मोहियानी हक नदिएको हुँदा कमैया मुक्ति घोषणा असफल भयो र कमैया र कम्लरी पुनः सामन्तकै घर–जग्गामा काम गर्न बाध्य भए ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले भूमि समस्या समाधान आयोगको सभाकक्ष ताहाचल काठमाडौँमा बिहीबार भएको भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापनसम्बन्धी आगामी कार्यबारे संसद्मा भएका राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा उक्त भनाइ राख्नुभएको थियो ।
सचिव सुवालले थप्नुभयो, “सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न देशको सन्तुलित विकास गर्नु जरूरी छ । सङ्घको राजधानी काठमाडौँमा बसाइँसराइ गराई कङ्क्रिटको जङ्गल बनाउन दिइएर सुकुमवासी समस्या समाधान हुनेछैन । सिमेन्टको घरमा उत्पन्न हुने रोदीन ग्यासले क्यान्सर रोगी बनाउने भौतिकशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।”
“भूगर्भशास्त्रीहरूका अनुसार काठमाडौँको जमिन अन्यत्रबाट माटो ओसारेर थुपारिएको जस्तो कमजोर छ र खँदिलो छैन । दिनको हजारौँ टिपर गाडीमा बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा, सिमेन्ट, छड ल्याएर काठमाडौँमा बनाइएका सडक, पुल, भवनको भार यहाँको माटोले थेग्न सक्नेछैन । कुनै पनि बेला भासिने खतरा छ । बढ्दो बसाइँसराइको कारण काठमाडौँ उपत्यकामा फोहरमैला र फोहर ढलको बन्दोबस्त हुनसकेनन् । यहाँका १८ ओटा नदीनाला प्रदूषित भए । यहाँको सडक जाम, ध्वनी, धुलो, धुवाँको कारण काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै प्रदूषित ठाउँ भएको छ ।” सचिव सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सचिव सुवालले भन्नुभयो, “संविधानमा समाजवादउन्मुख उल्लेख छ । यसको अर्थ सामाजिकीकरणतर्फ अघि बढ्नु हो । नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए भूमि समस्या समाधान गर्न सहज हुनेछ । नेपाली काङ्ग्रेसले २०१५ सालमै ३६ प्रतिशत भूमि बिर्तावालको अधीनमा रहेको, वीरशमशेर, चन्द्रशमशेर, भीम शमशेरको परिवारका नाममा ३,६३,३६९ बिघा जमिन तराईमा भएको उल्लेख गरी भूमिको हदबन्दी र अधिक भूमि पुनः वितरण गरी जोत्ने किसानलाई भूमि हक दिने घोषणा गरेको थियो ।”
“जहाँनिया राणा शासनले १०४ वर्ष नेपाली जनतालाई अन्धकारको युगमा राख्यो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले ३० वर्षसम्म जनतालाई अधिकार दिएन । बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापना र गणतन्त्र आएको ३५ वर्ष भयो । जनताको समस्या समाधान भएन । एक करोड बढी नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइयो । दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत भारतसँग किन्नुपर्ने अवस्था भयो । भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको छ, नदीनाला कब्जा गरेको छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्री क–कसलाई बनाउने हो, निर्देशन गरेको छ । यो विषयमा जोडसँग विरोध भएपछि भारतले नेपालविरूद्ध पुनः नाकाबन्दी लगाउनेछ । त्यसबेला नेपाली के खाएर बाँच्ने ? यसकारण, नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउनु जरूरी छ ।” सचिव सुवालले थप जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापामा नापी गराएर पुर्जा वितरण गरेको सार्वजनिक भयो । सिन्धुपाल्चोकको सिक्रेका जनताको जग्गा अमिनसँग विवाद हुँदा नापी नगरी छोडेको तर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । निर्वाचनमा चार बिघा जमिन दिने आश्वासन बाहिरिएको पनि ३० वर्ष नाघ्यो । गरिबलाई २–४ आना जग्गा दिएर घर कसरी बन्छ ? सरकारले गरिबलाई घर र काम दिनु जरूरी छ । सुकुमवासीको नाममा हुकुमवासीलाई सरकारी जग्गा दिनुहुँदैन । जमिनदार र सामन्तलाई हदबन्दी नलाग्ने वर्तमान अवस्था खारेज हुनु आवश्यक छ ।”
“लेनिन र स्तालिनको नेतृत्वमा सम्पन्न रूसको अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिपछिको सरकारले सोभियत सङ्घको अर्थतन्त्रलाई १८–२० वर्षमै संसारको दोस्रो अर्थतन्त्रमा पु¥यायो । नेपालमा सरकार आयोग भागबन्डामा सीमित छ । १९ औँ आयोग गठन भयो । समस्या समाधान भएन । सम्बन्धित प्रधानमन्त्री, मन्त्री र आयोगका पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु जरूरी छ ।” सचिव सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
संसद्वादी दलहरूको आर्थिक र राजनीतिक विषय फरक नहुँदा देश र जनताका समस्या समाधान नभएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले बीपी र पुष्पलालले भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवा गरेको, जहानियाँ राणा शासनविरूद्ध आन्दोलन गरेको यथार्थ उहाँहरूका अनुयायीहरू सरकारमा पुगेर बिर्सेको बताउनुभयो ।
छलफलमा नेकाका नृपबहादुर बड, माओवादी केन्द्रका नहेन्द्र खड्का, नेकपा (एस) का सुरेन्द्र कँडेल, जसपाका अर्जुन कुँवर र राजेन्द्र श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका घनश्याम न्यौपाने, रास्वपाका विजय जैरूले पनि आ–आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले आन्दोलनमा उठेका विषयलाई सरकारबाट सम्बोधन नभएको स्वीकार गर्दै भूमिसुधार नै हुनुपर्ने सुझाव सरकारसमक्ष पु¥याउने वाचा गर्नुभयो ।
आयोगमा दर्ता १०,९३,००० निवेदनमा आफू चुक्न र झुक्न नपर्ने गरी पदको गरिमा कायम हुने गरी छानबिन गरेर अगाडि बढ्ने छु, अध्यक्ष रिजालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सचिव सुवालले पार्टीका प्रकाशनहरू ‘जनताको साहित्य र साहित्यकार’, ‘आत्मनिर्भरताको प्रश्न र देशको आर्थिक विकास’, ‘अमेरिकी ‘प्रजातन्त्र’ लगायत पुस्तक आयोगका अध्यक्ष रिजाललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । उहाँले नेपालका नदीनाला भारतको साझा भनी अन्तरिम सरकारमा नेकाका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सम्झौता गर्दा साक्षी बस्न भारत पुगेका सहाना प्रधानले आफ्नो राजनीतिमा धब्बा लागेको बताएजस्तै पछुताउनुपर्ने गरी काम नगर्न आयोगका अध्यक्ष रिजाललाई सचेत गराउनुभयो ।
-1734133663.jpg)
-1734062370.jpg)
-1730900112.jpg)
