देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने क्षेत्र राजनीति हो । राजनीति शुद्ध भए देशका अन्य क्षेत्र पनि शुद्ध हुनेछन् । नेपालको राजनीतिमा अमेरिकी र युरोपेली साम्राज्यवाद, भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको धेरै भयो । यो हस्तक्षेपलाई नेपालका संसद्वादी दलहरूबाट मलजल भइरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण अमेरिकी लगानी भएको एमसीसी सम्झौता हो । अमेरिकी नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने यो सम्झौता विष भए पनि अनुदान भनी सरकारले स्वीकार गर्यो । यो सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने र नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लाने प्रावधान राखिएको छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको धम्कीमा संसद्वादी दलहरूको सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रुसविरुद्ध युक्रेनको समर्थनमा मत दिनु अर्को उदाहरण हो । संसद्वादी दलहरूको यो कदम असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हो । अमेरिकी साम्राज्यवादका हतियार उद्योगी व्यापारीहरूले रुसविरुद्ध युक्रेनलाई हतियार बेचेर अरर्बौँ डलर नाफा कुम्ल्याएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।
बेलायती साम्राज्यवादले इन्डियामा २१० वर्ष उपनिवेश चलाएको थियो । इन्डियामा बेलायती उपनिवेशविरुद्ध उठेको ‘सिपाही विद्रोह’ दबाउन जङ्गबहादुर नेपाली सेनासहित पुगेका थिए । त्यसबेला बेलायती साम्राज्यले राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर कुँवर (राणा) लाई आफ्ना दलाल बनाएको थियो ।
गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले बेलायती– इन्डियाबाट हतियार ल्याएर काठमाडौँ उपत्यकामा आक्रमण गरेका थिए । शाह युवराज हुँदा भक्तपुरका युवराज वीर नरसिंह मल्लसँग मित लगाएका थिए । तर, राजा भएपछि शाहले भक्तपुरमा पनि आक्रमण गरी मितघात गरे ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमार्फत बेलायतले गोर्खा भर्तीको नाममा नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनायो र पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लड्न पठायो । सन् १९४७ मा बेलायती साम्राज्यवादबाट स्वतन्त्र भएको इन्डियाले पनि नेपाली युवालाई गोर्खा भर्तीको नाममा ‘भाडाको सिपाही’ बनायो र पाकिस्तान र चीनसँगको सीमा युद्धमा लड्न पठायो । बेलायत र इन्डियाका दुवै सरकार नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने गोर्खा भर्ती खारेज गर्न अझै तयार छैन । सन् १९८० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा अमेरिकी राजदूतले गोर्खा भर्तीका नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बताएका थिए । संसद्वादी दलहरूले यसको विरोध गरेनन् ।
सन् १९५० को ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ को नाममा भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको सुरक्षा मामिला आफ्नो कब्जामा लियो । कोसी र गण्डक सम्झौतामार्फत नेपालको जलस्रोत कब्जा गरेको भारतीय विस्तारवादले इलामको पशुपति नगरदेखि सप्तरीको लालापट्टी, नवलपरासीको सुस्ता, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी हुँदै दार्चुलाको कालापानी, लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि पनि कब्जा गर्यो । संसद्वादी दलहरूले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना र गणतन्त्रपछिका ३५ वर्षमा पालैपालो सरकारमा गएर नेपालका नदीनाला भारतको समेत साझा बनाए भने महाकाली, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, तिला–१, तिला–२, तल्लो अरुण, अरुण चौँथो, पश्चिम सेती, सेती–१, फुकोट कर्णालीसमेत भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिए ।
प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी सम्झौता संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था हो । तर, संसद्वादी दलहरूले संविधानको यो प्रावधानविपरीत २०६८ सालमा लगानी बोर्ड ऐन पारित गरे । यो ऐनमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने र बोर्डले प्राकृतिक स्रोत विदेशीलाई समेत दिन पाउने दफा राखियो । संविधानविपरीतको ऐनको यो दफा खारेज गराउन कानुनका विद्यार्थीहरू अदालतमा जानु जरुरी छ ।
नेकाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो ऐनअनुसार लगानी बोर्डको बैठकबाट निर्णय गराई माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय एकाधिकार पुँजीको एक कम्पनी जीएमआरलाई दिए । यो निर्णयलाई एमाले र माओवादीलगायत अन्य संसद्वादी दलहरूले समर्थन गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले लगानी बोर्ड ऐन र सो ऐनअनुसार जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली परियोजना दिनु देशघाती ठहर गरी विरोध गर्यो ।
२०८० वैशाख ४ गते नेपालको सर्वोच्च अदालतले आउने माघ ४ गते जीएमआरले लिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको अवधि समाप्त हुने आदेश सुनायो । तत्पश्चात् जीएमआरले भारतीय एकाधिकार पुँजीका अन्य दुई कम्पनी इरेडा र सतलजलाई माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको ६० प्रतिशत अंश बिक्री गर्यो । नेका र एमालेसहितको वर्तमान सरकारले यो बिक्रीलाई सहमति दिँदै छ । नेपालको कर्णाली नदी भारतीय एकाधिकार पुँजीको एक कम्पनी जीएमआरले भारतकै अन्य दुई कम्पनीलाई कसरी बेच्न सक्छ ।? यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय हस्तक्षेप हो । माथिल्लो कर्णालीमा नेपालीकै लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्नु जरुरी छ । कानुनका विद्यार्थीहरूले परियोजना बिक्री गर्ने भारतीय कम्पनी जीएमआर र सहमति दिने वर्तमान ओली सरकारहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाउनु आवश्यक छ ।
उद्योग र व्यापारको विकाससँगै ढुवानीको लागि यातायातको विकास भयो । ढुवानी यातायातसँगै यात्रु, सवारी साधन र तेस्रो पक्षको बीमा पनि सुरु भयो । तर, नेपालीहरूको कमाइ बाँच्न पुग्ने गरी नभएको र आफ्नो कमाइको आधाभन्दा बढी खानेकुरा किन्न खर्च हुने एक अध्ययन सार्वजनिक भयो । सरकारहरूले करोडौँ नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको हुँदा कृषिप्रधान देश नेपालमा दाल, चामल, तरकारी, फलफूल भारतसँग किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालका कतिपय बस्तीहरूमा खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था छैन । देशको सन्तुलित विकासको लागि कम्तिमा ७५३ वटा पालिकाका सदरमुकाममा व्यवस्थित सहर विकास गर्नु जरुरी छ । मानिसलाई आफ्नो जिल्ला छोडेर बसाइँसराइ हुन नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सङ्घ वा प्रदेशको राजधानी वा जिल्ला सदरमुकामहरूमा मात्र बसाइँसराइ बढ्दा पर्यावरणीय सन्तुलत कायम भएन, प्रदूषण बढ्यो । केही वर्षदेखि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ विश्वको पहिलो प्रदूषित सहरमा परेको सार्वजनिक भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो बसाइँसराइसँगै खानेपानी, फोहरमैला, फोहर ढल र सडक जामको समस्या बढ्यो । यहाँका १८ ओटा नदीहरू वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, खासाङखुसुङ, इच्छुमति, नख्खु, बल्खुलगायत ढलमा परिणत भए । पर्यावरणीय ¥हास र प्रदूषण बढ्दा काठमाडौँ उपत्यकामा श्वासप्रश्वास, घाँटी, फोक्सो, मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोगका बिरामीहरू बढे ।
देशको सम्पत्ति केही व्यक्तिको हातमा रहने पुँजीवादी व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले अर्बाैँ अर्ब जनतालाई गरिबी र भोकमरीमा राख्छ । केही अर्ब र खर्बपति शोषकहरूले पुँजीवादी पार्टी र तिनका नेताहरूलाई आर्थिक सहयोग गरी चुनावमा जिताउँछन् र सरकारमा पु¥याएर आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउन लगाउँछन् । यसको पछिल्लो उदाहरण अमेरिकी खर्ब डलरपति एलन मस्कले दिनको करोडौँ डलर खर्च गरेर डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गराएको र यसबापत ट्रम्पले मस्कलाई अमेरिकी सरकार सञ्चालनको एउटा विभागको मुख्य पदमा मनोनयन गरेको हो । हुन त ट्रम्प आफै अर्ब डलरका मालिक र शोषक हुन् । ४–५ महिना अगाडि नेकाका देउवा र एमालेका ओलीबिच पुँजीपतिवर्गको मध्यस्थतामा संयुक्त सरकार बनाउने सहमति गरिएको थियो । यसअगाडि २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा एमालेका केपी ओली र माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहालबिच पनि पुँजीपतिवर्गको मध्यस्थतामा मार्सीभातसहितको सिद्धान्तहीन निर्वाचन गठबन्धन गरिएको थियो ।
पुँजीवादी देशहरूको पर्यावरणविरोधी गतिविधिका कारण १५० वर्षयता पृथ्वीको तापक्रम १ डिग्री सेल्सियस बढेको सार्वजनिक भयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आयोजनामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २९ औँ विश्व सम्मेलन कोप–२९ (Conference of Parties– COP–29) अजरबैजानको वाकुमा यही नोभेम्बर ११–२२ मा सम्पन्न भयो । बर्सेनि हुने यो सम्मेलनका निर्णयहरूलाई कतिपय पुँजीवादी देशहरूले उल्लङ्घन गर्दै छन् । सन् २०१५ मा पेरिसमा सम्पन्न कोप २६ बाट अमेरिका ट्रम्पको यसअघिको राष्ट्रपति कार्यकालमा बाहिरिएको थियो । पुँजीवादी देशहरूले हातहतियारमा गरिरहेको अरर्बौँ खर्ब डलर मानव जातिको सभ्यता बचाउन अर्थात् निरक्षरता, बेरोजगारी, गरीबी, भोक, रोग, पिउने पानी, मरुभूमीकरण, बाढी, पहिरो, जैविक विनाशलगायत समस्या समाधानमा उपयोग गर्नु जरुरी छ ।
प्रकृतिले करोडौँ वर्ष लगाएर सृजना गरेको इन्धन भण्डार पुँजीवादी देशहरूको कारण अबको १५० वर्षमा रित्तिदै छ । यसकारण, ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोत जलविद्युत् सौर्य, वायु आदि हुने छन् । उत्पादनका स्रोत–साधनमा सबै जनताको स्वामित्व हुने समाजवादी व्यवस्थाले मात्र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नेछ । पृथ्वीमा समस्या भए छाडेर भाग्ने अन्यत्र कहीँ छैन । पृथ्वीमा विनाशको कारण पुँजीवादी देशका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरू नै हुनेछन् ।
सवारीसाधन बीमा पनि एक ठगीजस्तै भएको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । यो ठगीधन्दा स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमामा पनि सर्दै छ । सरकार सचेत भए ठगी, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण हुनेछ । सडक र पुलहरूको निर्माण कमजोर हुँदा सडक दुर्घटना पनि बढ्दो छ । कमजोर निर्माणका सम्बन्धित ठेकेदार र प्राविधिकलाई जवाफदेही बनाउने कानुन जरुरी छ । सरकारले सवारी अनुमतिपत्र वितरणमा भइरहेको अनियमितता पनि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । भन्सार, मालपोतजस्तै सवारी अनुमतिपत्र वितरण विभाग पनि भ्रष्टाचारको अखडा भएको जनगुनासो छ ।
चालक र परिचालक स्वस्थ र अनुशासित भए सडक दुर्घटनासमेत कम हुने र सवारी साधनको आयु पनि लामो हुनेछ । यसकारण, सङ्घले चालक–परिचालकको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको साथै सवारी साधन मर्मत तालिमको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
साभार : भक्तपुर ट्रक व्यवसायी सङ्घको स्मारिका
-1734133663.jpg)
-1734062370.jpg)
-1730900112.jpg)
