#रुषा थापा
हरेक हप्ता सोमबार र बिहिबार दुई दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने गरिन्छ । क्याबिनेट बैठक एकै दिन बसेपनि देश र जनताको हितमा दर्जनौं निर्णय गर्न सक्छ । सरकारी स्वामित्वको महालेखा परीक्षकको कार्यालयअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) मा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको छ ।
यस अवधिमा राज्यको ढुकुटीमा तीन खर्ब राजस्व संकलन हुँदा खर्च भने चार खर्ब बढी भएको तथ्यांक छ । राजस्व संकलन गर्न सरकारको अधिकार, दायित्व र कर्तव्य सबै हो । राजस्व उठाउने काम सरकारले मात्र गर्न सक्छ । यद्यपि, पछिल्लो समय राज्यको ढुकुटीमा निकै कम राजस्व संकलन हुन थालेको छ ।
राजस्व नउठेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीमाथि आक्रोश समेत पोख्दै आएका छन् । अर्थमन्त्रीले जतिसुकै कराएपनि राजस्व उठ्ने छैन । किनकि सरकारी कर्मचारी भनेकै दिन कटाउने, मानो चटाउने हुन् । उनीहरुले जागिर मात्र खाएका हुन् । त्यसैले, अब प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले भाषण गरेर, उद्घाटन गरेर समय खेर फाल्ने होइन ।
धमाधम मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गर्ने हो । विदेशी ऋण मिनाहा गर्नका लागि पत्र लेख्नुपर्छ । र जनप्रतिनिधिहरुलाई दिएको तलब, सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई मासिक रुपमा नभई काम गरेको आधारमा घण्टाको हिसाबले तलब दिनुपर्छ । उनीहरुलाई दिइएको पोशाक, सरकारी गाडी वा सेवासुविधा पनि कटौती गरिनुपर्छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको अनावश्यक देश–विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाउनुपर्छ । यता, आवश्यकताभन्दा बढी करार, ज्यालाका कर्मचारी पनि हटाउनुपर्छ । सरकारी गाडी किन्न रोक्नुपर्छ । अहिले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु आफुखुशी गाडी किन्छन् । अर्थ मन्त्रालय पनि गाडी किन्ने भन्नेबित्तिकै बजेट दिन्छ ।
फेरि किनिएका गाडीको अवस्था कस्तो छ ? भनेर चाँहि निगरानी गर्दैन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु नयाँ गाडी किनेको केही समयमै थन्काउँछन् अनि फेरि गाडी किन्न बजेट माग्छन् । अहिले अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सरकारी गाडी अलपत्र अवस्थामा भेटिन्छन् । त्यसैले, अब सरकारी गाडी किन्नमा पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई सरकारी गाडी दिनै सरकारले रोक लगाउन आवश्यक छ । किनकि उनीहरुलाई मासिक रुपमा तलब, भत्ता दिएपछि किन गाडी दिइरहनु पर्यो ? कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि हिँडेर कार्यालय आओस् या गाडीमा त्यो सर्वसाधारणको चासोको विषय होइन । त्यसकारण अब सरकारले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई गाडी दिन, किन्न, चढ्नमा रोक लगाउनुपर्छ ।
अर्को मुख्य कुरा खाजा । सरकारी कार्यालयहरुमा दिनहुँजसो बैठक बस्ने गरिएको छ । कुनै
विषय नै नभएपनि बैठक बसिन्छ । त्यो पनि कार्यालय समयबाहेक । कार्यालय समयमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरु बैठक बस्दैनन् । किनकि त्यो बेला बसेमा भत्ता पाइदैँन । बैठक बस्दा पाँच जना सहभागी भएमा २० जनाका लागि खाजा ल्याइन्छ ।
त्यो पनि महँगा महँगा । पानी पनि बाहिरैबाट ल्याइन्छ । मिनिरल वाटर । कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा एक चोटी बैठक बस्दा लाखौं रकम सिद्धिने गरेको छ । त्यसैले, अब सरकारले अत्यावश्यकबाहेक अन्य समयमा सरकारी कार्यालयमा बैठक बस्न पनि रोक लगाउनुपर्छ । साथै, बैठकमा महँगा खाजा, पानीको प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय त कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा नयाँ प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । कार्यालय खाली हुँदाहुँदै उनीहरु महँगा होटलमा बैठक बस्छन् । जसले एकै पटक लाखौं रकम खर्चिने गरेको छ । हामी सर्वसाधारण जनता दिनरात पसिना बगाएर काम गरी राज्यलाई कर तिर्ने अनि कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरु चाँहि त्यसमा मोजमस्ती गर्ने ।
अब यो कदापि सहनीय हुदैँन । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसक्यो । तर, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई केही मतलब नै छैन । उनीहरुलाई कसरी लुट्ने भन्ने मात्र छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिदैँ आएको छ । चुनावको समयमा प्रायजसो राजनीतिक दलहरुले सरकारमा पुगेपछि यो भत्ता बढाइदिने दाबी गर्ने गर्छन् ।
तर, राज्यको ढुकुटीमा पैसा भए त बढाउनु नि । अहिले यँही भत्ता दिन पनि सरकारलाई हम्मेहम्मे परिसक्यो । त्यसकारण अब सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनमा रोक लगाउनुपर्छ । साथै, हामी नागरिकले पनि देशै धितो राखेर विदेशीबाट ऋण लिएर दिइएको भत्ता लिन छोड्नुपर्छ । मुलुक आर्थिक संकटमा छ । बजार मन्दीमा छ ।
मानिसहरुले पाँच सय र हजारको नोट भटाभट लुकाएका छन् । बजारमा लगानी गर्न कोही चाहदैँनन् । किनकि जुनसुकै क्षेत्र जोखिमपूर्ण मात्र छ । फेरि लगानी गरिएन भने कसरी राजस्व उठ्छ ? कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ ? कसरी बजार चलायमान हुन्छ ? बजारमा हाल देखिएको मन्दी हटाउन सरकारले पाँच सय र हजारको नोटमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक छ ।
यो नोटको प्रयोग बन्द गरी दुई सय वा दुई हजारको नयाँ नोट निकाल्नुपर्छ । यसो गरेमा अहिले लुकाइएको सबै पैसा बाहिरिनेछ । बजारलाई मन्दीबाट हटाउन पैसा चलायमान हुन आवश्यक हुन्छ । तर, बजारमा पैसा नै नभएपछि कसरी मन्दी हट्छ । फेरि सरकार पनि बजारलाई पहिल्यैकै अवस्थामा फर्काउन कुनै ठोस निर्णय गर्न सक्दैन ।
त्यसैले, अब सरकारले ठोस निर्णय गर्नैपर्छ । देश र जनता दुवैको हितका लागि निर्णय गर्नुपर्छ । नाकि सीमित व्यापारी, व्यवसायी वा दलालका लागि । क्याबिनेट बैठकको महत्त्व नै देश र जनताका लागि निर्णय वा काम गर्नु हो । विडम्बना, हामी कहाँ पछिल्लो समय क्याबिनेट बैठक त बसिन्छ तर दलालहरुको हितका लागि काम गरिन्छ ।
अध्ययनको बहानामा नेपाली युवाहरु अमेरिका, अस्टे्रलिया, क्यानडालगायत मुलुकहरु विदेशिने क्रम वर्षेनी बढ्दो छ । यी देश जानकै लागि एउटै विद्यार्थीले दश लाखदेखि करोडौसम्म खर्चिएको पाइन्छ । फेरि त्यहाँ पुगेर पीआर लिएपछि उनीहरु नेपाल फर्किदैँनन् । उल्टै यहाँ भएको आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति पनि बेचेर लग्छन् ।
त्यसैले, अब सरकारले नेपाली नागरिकता त्यागेपछि नेपालमा भएको उनीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने निर्णय गर्नुपर्छ । यसो गरेमा सरकारलाई धेरै फाइदा हुने छ । अहिले त आफ्नो मुलुकमा प्लसटु अध्ययन गरिन्छ । अनि यहाँकै शिक्षामाथि औँला उठाउँदै गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा विकसित मुलुक पलायन हुने गरिन्छ ।
त्यहाँ पुगेपछि नेपालकै बारेमा नानाथरी भनिन्छ । नेपाल विकसित नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज गरिन्छ । आफुहरुजस्ता युवाहरु लाखौं खर्चिएर मुलुक छोडेर विदेश पलायन हुने अनि सामाजिक सञ्जालमार्फत चाँहि देश विकास भएन भन्दै कराउने ! जो व्यक्तिले आफ्नै मातृभूमिलाई कहिल्यै हेरेन, उसैले देश विकास भएन भनेर कराएको सुहाउँछ ?
उनीहरुले चाँहि देशका लागि के गरे र ? त्यसैले, अब सरकारले आफ्नो मातृभूमि त्याग्नेलाई उनीहरुको पुख्र्यौली सम्पत्तिबाट पनि वञ्चित गराउन आवश्यक छ । उता, भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्छ । घर तथा निजी सवारीसाधनलाई पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्छ व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसमा गरिएको लगानी र आम्दानीको कर उठाउनुपर्छ । बजारमा दर्ताबिनै व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् । त्यसलाई अनुगमन गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायी, दुग्ध–उखु किसान र कोरोना महामारीका समयमा बीमा गराएका अस्पतालहरुको अर्बौ रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
किनकि राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठिरहेको छैन । अहिले सरकारी खर्च धान्न सरकार विदेशीसँग ऋण लिइरहेको छ । विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो । अझै पनि सरकारी खर्च कटौती नगरिए र राजस्व उठाउन नसके यो ऋण एक वर्षकै दोब्बर हुने छ । यसैले, अब सरकारले विदेशी ऋण लिने होइन, खर्च कटौती गर्ने र राजस्व उठाउने हो । यसका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक कदम नचाले भविष्यमा ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ ।
भक्तपुर
-1732149347.jpg)
-1732148281.jpg)
-1730900112.jpg)
