‘सहकारी’ शब्दको शाब्दिक अर्थ सहयोगमा आधारित हुन्छ । यसमा ‘सह’ भनेको साथ या मिलेर भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ र ‘कारी’ भनेको काम गर्ने वा क्रियाशील हुनु भन्ने हो । यसरी सहकारी भनेको एकसाथ मिलेर कार्य गर्ने या एक अर्कालाई सहयोग पु¥याउने सङ्गठनात्मक ढाँचा हो । सहकारीको मुख्य उद्देश्य सामूहिक हितका लागि सदस्यहरूबिच सहयोगको भावना स्थापित गर्नु हो । सहकारी संस्था भनेको त्यस्तो संस्था हो जसलाई मानिसहरू स्वेच्छाले एकत्रित भएर बनाउँछन् जहाँ सदस्यहरूले समान लक्ष्य हासिल गर्न एकअर्कासँग सहयोग आदानप्रदान गर्छन् । सहकारीको उद्देश्य केबल व्यक्तिगत नाफा कमाउने नभएर सबै सदस्यहरूको सामूहिक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नति गर्नु हो । यसमा सदस्यहरू स्वामित्वका हकदार हुन्छन् र व्यवस्थापनमा सहभागी हुन सक्छन् । यसले विश्वव्यापीरूपमा केही प्रमुख सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाएको हुन्छ ।
नेपालमा सीमान्तकृत र महिलावर्गलाई माथि उठाउनमा सहकारी क्षेत्रको ठुलो भूमिका रहेको छ ।
सानोसानो पुँजीको अभावमा कुनै पनि आफूले चाहेको व्यावसायिक काम कृषि उत्पादन र आफ्नो सीपअनुसारको काम गर्न नपाएको अवस्थामा सहकारी संस्थाले त्यस्ता वर्गका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरेर उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसले भविष्यका लागि बचत गर्ने बानीको विकासमा पनि ठुलो टेवा पु¥याएको छ । भविष्यका लागि बचत गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको संस्कृतिको विकास भएको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर, अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा सहकारी क्षेत्रले ठुलो समस्या व्यहोरिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा सहकारी क्षेत्रको साख गरिमामा ठुलो धक्का पुगिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थालाई भजाएर केही पुँजीपतिवर्ग पैसावालहरू अथवा यसलाई मन नपराउने अथवा सीमान्तकृत गरिबवर्गको उत्थान नरुचाउनेहरू यसको अस्तित्वमाथि नै धावा बोलिरहेका छन् । मलाई लाग्छ, यो सबै हुनुमा सम्बन्धित धेरै पक्षहरू जिम्मेवार भए पनि खास गरेर प्रत्यक्षरूपमा दुई पक्ष जिम्मेवार छन् । एउटा राज्यपक्ष र अर्को सहकारी हाक्ने सञ्चालकहरू राज्यपक्षको कुरा गर्दा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूमा राज्यको जिम्मेवारीप्रतिको कमजोरीलाई विभिन्न पक्षहरूमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई सुशासन, नीतिगत व्यवस्थापन, अनुगमन र संरचनागत सुधारका लागि जिम्मा लिएको भए पनि कार्यान्वयनमा धेरै कमजोरीहरू देखापरेका छन् । राज्यको जिम्मेवारीमा कमजोरीका केही महत्वपूर्ण पक्षहरू छन् –
१) नीतिको कमजोरी : सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि उपयुक्त नीति र कानुनी ढाँचा बनाउन राज्य जिम्मेवार हुन्छ । तर, धेरैजसो अवस्थामा राज्यले सहकारी नीति र कानुनलाई समय सापेक्ष सुधार गर्न नसकेको वा भएका नीति र कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिन्छ यसले सहकारी क्षेत्रमा अनुचित कार्य र दुरूपयोगको सम्भावना बढाएको छ ।
२) अनुगमनको अभाव : सहकारी संस्थालाई नियमन गर्नका लागि राज्यले प्रस्ट अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्छ जसरी नेपालमा भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अनुगमन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कजस्तो एउटा स्वायत्त संस्था छ जसले प्रभावकारी अनुगमन र निगरानी गर्दछ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूको लागि पनि प्रभावकारी अनुगमन र निगरानी गर्ने स्वायत्त संस्था नहुँदा अथवा भए पनि साधन स्रोतको अभावले गर्दा वा विभिन्न कारणले गर्दा, राम्रो प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा सहकारी संस्थाहरूले दुरूपयोग गर्न, सहकारी सिद्धान्तविपरीत संस्था सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा सोझा सदस्यहरूको बचत ठगीमा पर्ने खतरा बढ्छ । नेपालमा भएका अनुगमन संयन्त्रमा पनि अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारका कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएको छ ।
३) सहकारी शिक्षा र सचेतनाको अभाव : राज्यले सहकारी क्षेत्रका सदस्यहरूलाई सहकारीको मर्म संरचना र उनीहरूको अधिकारबारे सचेतना दिने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । तर, सहकारीसँग सम्बन्धित सचेतना कार्यक्रमहरू प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन नभएका कारण त्यस्ता व्यक्तिहरू सहकारीमा संलग्न हुँदा सावधानी अपनाउन सकिरहेका छैनन् ।
४) राजनीतिक हस्तक्षेप : कतिपय अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूमा दलीय नेताहरूको राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा सहकारी क्षेत्र अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित र गुटगत बन्दै गएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा राजनीतीकरण हुँदा सहकारीको वास्तविक उद्देश्य गुम्न पुग्छ र सदस्यहरूलाई फाइदा पुग्नुपर्ने स्थानमा ठुला नेताहरूको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।
५) चाहिनेभन्दा बढी सहकारी संस्थाको दर्ता स्वीकृति : सरकारले वा यससँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रले नेपालमा चाहिनेभन्दा बढी अथवा हुनुपर्नेभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू स्थापना गर्नका लागि स्वीकृति दिएकै कारण सबभन्दा ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ । अहिले हामी बजारमा हेर्दा एउटै घरमा तीन चारवटासम्म सहकारी संस्था सञ्चालन भएको पाउँछौँ । एउटा सानो गाउँमा पनि तीन चारवटा सहकारी संस्थाहरूले स्थापनाका लागि स्वीकृति पाएका छन् । सहकारी क्षेत्रको समस्या नै यहीँबाट सुरु भएको हो । सरकार आफैँले स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएका यी संस्थाहरूलाई न अनुगमन गर्न सक्यो न त नियममा बाँध्न सक्यो बरु राजनीति घुसाएर यो क्षेत्रकै बदनाम गर्न तल्लीन छ । अहिले बजारमा सहकारीसँग सम्बन्धित जति पनि समस्याहरू देखिएका छन् ती सबै समस्याहरूको जड र सुरुवात नै यहीबाट भएको हो ।
अर्को नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूका लागि सहकारी सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरू पनि ठुलो मात्रामा जिम्मेवार छन् । सहकारीको मर्मअनुसार पारदर्शिता, सुशासन र इमानदारिता कायम राख्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हो । तर, विभिन्न कमजोरीहरूका कारण धेरै समस्याहरू देखापरेका छन् । सञ्चालकहरूले गरेका प्रमुख कमजोरीहरू यसप्रकार छन् ।
१) पारदर्शिताको अभाव : धेरै सञ्चालकहरूले सहकारीको आर्थिक कारोबार र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाउन सकेका छैनन् । यसले सहकारीका सदस्यहरूलाई संस्थाको वास्तविक जानकारीबाट वञ्चित बनाएको छ । पारदर्शिता नभएको अवस्थामा सदस्यहरूले सहकारीको गतिविधि खास गरेर खर्च, लगानीको सही जानकारी प्राप्त गर्न असमर्थ रहन्छन् । यो भनेको संस्था सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूको स्वार्थ हावी भएका कारणले भएको हो ।
२) सञ्चालकको व्यक्तिगत स्वार्थ र दुरूपयोग : कतिपय सञ्चालकहरूले सहकारी संस्थालाई आफ्नै स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । सहकारीको कोषलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने, मनपरी खर्च गर्ने र नाफालाई अपारदर्शी बनाउने प्रवृत्तिले सहकारीको मूल उद्देश्यलाई नै खण्डित गरेको छ ।
३) पेसा र सामाजिक जिम्मेवारीको व्यवास्था : सहकारी संस्था चलाउन पनि त्यससँग सम्बन्धित व्यवसायिक ज्ञान, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने आचरणको आवश्यकता हुन्छ । तर, कतिपय सञ्चालकहरू सहकारीका नीति प्रक्रियाहरू र त्यसका मर्मलाई नबुझी सञ्चालन गर्छन् । यसले गर्दा उनीहरू सहकारीको दीर्घकालीन फाइदाभन्दा छोटो समयको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छन् । जसले लगानीमा, बचतमा एवं खर्चमा अनियमितता हुन जान्छ र संस्थालाई धराशायी बनाउन उद्यत रहन्छ ।
४) नियमित बैठक र निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी : सहकारी संस्थामा नियमित बैठक र निर्णय प्रक्रियाको पालना गरिनुपर्छ । तर, कतिपय सञ्चालकहरूले नियमित बैठक नगरी एकल निर्णय गरेर वा सदस्यहरूको सहमतिबिना नै प्रमुख निर्णय गर्ने गरेका छन् । यसले सहकारीको विश्वसनीयता र निर्णयको वैधता कमजोर बनाउँछ र संस्थालाई बिस्तारै धराशायी बनाउँदै लान्छ ।
५) कर्जा व्यवस्थापनमा लापरबाही : धेरै सहकारीहरूमा कर्जा प्रवाहको प्रक्रियामा धेरै ठुलो लापरबाही हुने गरेको पाइन्छ । सञ्चालकहरूले बिनापर्याप्त मूल्याङ्कन, बिना धितो, जोखिम मोलेर कर्जा प्रवाह गरेका कारण उक्त कर्जा रकम ऋणीहरूबाट फिर्ता हुन नसकेकाले र कतिपय कर्जा सञ्चालक स्वयंले ऋण नीतिविपरीत लापरबाही किसिमले चलाएका कारणले सहकारी संस्थाहरू आर्थिक सङ्कटमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता खालका कमजोरीको कारणले गर्दा सहकारी क्षेत्र नै धरापमा पर्ने अवस्थामा छ ।
६) सहकारी सञ्चालकमा सकारात्मक सोचमा कमी : सहकारी हाँक्ने सहकारीका सञ्चालकहरूमा सकारात्मक सोच, सामूहिकताको सोचको अभाव रहेको पाइन्छ । पद पाउनु, अवसर पाउनु वा नेतृत्वमा पुग्नु भनेको एउटा चुनौती स्वीकार गर्नु हो । त्यो चुनौती स्वीकार गर्नु भनेको संस्थामा रहेका सबै अङ्गहरूलाई समेटेर प्रजातान्त्रिक तरिकाले सहकारी संस्थालाई आफ्नो कार्यकालमा कहाँदेखि कहाँसम्म पु¥याउने भनेर एउटा योजना बनाउने र संस्थालाई नीतिबद्ध हिसाबले डोहो¥याउने र त्यसमा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु भन्ने बुझिन्छ । तर, त्यसको ठीकविपरीत नेतृत्वकर्ताले संस्थाभित्रै गुट–उपगुटहरूको निर्माण गर्ने आफ्नो स्वार्थमा संस्थालाई प्रयोग गर्ने, स्वार्थ नमिल्ने र समूहबाहेकका संस्थाप्रति उत्तरदायी हुने व्यक्तिहरूलाई अवहेलना गर्ने र एकलौटी निर्णयहरू गर्ने आर्थिक भ्रष्टाचार गर्ने, समग्रमा भन्दा संस्थामा अधिनायकवादको स्थापना गरेर संस्थालाई बन्धक बनाउने जुन प्रवृत्ति सञ्चालकहरूमा देखिएको छ यो प्रवृत्ति सहकारी संस्थाहरूका लागि एउटा महारोग जस्तै भएको छ । जसले गर्दा सहकारी संस्था जुनरूपले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यस हिसाबले अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ । यो भनेको समग्र सहकारी क्षेत्र नै पछाडि परिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले सञ्चालकहरूले यस्तो प्रवृत्तिलाई सच्याउनुपर्दछ । समग्रमा भन्दा सहकारी संस्थाको नेतृत्वले सबैलाई जुटाएर संस्थालाई अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो ।
यी दुवै पक्षहरू यदि जिम्मेवार भएर काम गरे भने अर्थात् सहकारी क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले जिम्मेवार भएर राम्रा सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने बाटो बिराउने सहकारीलाई आवश्यक परेको खण्डमा नियन्त्रण गर्ने र नीति विधि र प्रविधिलाई समय सापेक्ष अँगाल्न स्पष्ट प्रक्रियाहरू बनाउने त्यसलाई अपनाउनको लागि पहल गराउने मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ भने सहकारी संस्थालाई दिगो बनाएर सञ्चालन गर्नका लागि त्यसका सञ्चालकहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अर्थात्, दुवै पक्षले संयुक्त जिम्मेवारी लिएर सहकार्य गर्ने, सदस्यहरूको हितका लागि संयुक्त प्रयास गर्ने, यस क्षेत्रको अवसर र चुनौतीहरूमा दुई पक्षले संवादको कार्यक्रम चलाउने र सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई घटाउने मात्र नभई सम्पूर्णरूपले हटाउने प्रयास गर्ने हो भने राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको सहकारी समस्या हल गर्न सकिन्छ । विगतमा सहकारी संस्थाहरूले अथवा सहकारी क्षेत्रले जुन खालको गरिमा र साख निर्माण गरेको थियो त्यो गरिमा र साखलाई पक्कै पनि पुनः बिउँताउन सकिन्छ । यस क्षेत्रलाई अझै अगाडि बढाउन सकिन्छ । सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति भनेर सहकारी क्षेत्रलाई एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा लिएको छ । देश विकासका लागि यो खम्बालाई बलियो, मजबुत खम्बाका रूपमा उठाउन पक्कै पनि सकिन्छ ।
-1730900112.jpg)
