नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर र उपाध्यक्ष सरोज सिटौलालाई पछिल्ला दिन गृह मन्त्रालयको चक्कर लगाएरै भ्याइनभ्याइ छ । उनीहरु गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी सामुन्ने ७७ जिल्लाकै सिडियो कार्यालयलाई संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ वटा यातायात समिति र संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको आफ्नो महासंघ नवीकरणका लागि पत्राचार गरिदिन माग गरिरहेका छन् ।
यो ऐनमा दर्ता भएको संस्थाले सेवा गर्ने हो, व्यापार होइन् । तर, सेवाको नाम बेचेर यातायात व्यवसायले व्यापार गरिरहेका छन् । सेवा भन्दै समिति दर्ता गर्ने अनि गाडी हाल्ने धनीदेखि दुई देखि १५ लाख रुपैयाँ असुल्ने । देशभरको बाटो कब्जा गर्छन् । यातायात व्यवसायीहरुले एउटा भाडाको गाडीमा १० लाखदेखि ९० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् । एउटा गाडीले दैनिक पाँचदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छ । यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ३२ वटा शीर्षकमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन ।
लगानी र आम्दानीको राजश्व विगतदेखि नै छली गर्दै आएका छन्, यातायात व्यवसायी । यातायात क्षेत्रमा अहिलेसम्म सिण्डिकेट कायमै छ । सरकारले सिण्डिकेट हट्यो भनेर मुखले भट्टयाएर के गर्नु, व्यवहारमा लागु हुन नसकेपछि । लामो समयदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो, कालीमाटीमा तरकारी तथा फलफूल बोक्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन । दैनिक यातायात व्यवसायीले १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन्, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी–बढी भाडा असुलेर ।
भाडाको गाडीमा यातायात व्यवसायीको १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो यात्रुवाहक र ढुवानी दुवै गरेर हो । खर्बौं रुपैयाँ लगानी भएपनि राज्यले सुको कर पाएको हैन । २०७४ मंसिरमा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भाडाको गाडी पञ्जीकरण नगरिकन सञ्चालन गर्न नदिने भनि टिप्पणी उठाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाए । एउटा गाडी हुने घरेलु र दुईदेखि त्यो भन्दा माथि हुने कम्पनीमा जानुपर्ने भनिएको थियो ।
त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसका नेता वीरबहादुर बलायर यातायातमन्त्री थिए । तर, यातायात व्यवसायीको दबाबमा सो निर्णय दराजमा थन्काइयो । २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । चैत ३ रघुवीर महासेठ यातायातमन्त्री बने । चैत १८ गते महासेठले दराजमा थन्किएको प्रस्ताव सदर गरिदिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भयो । यो निर्णयबाट राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ राजश्व आउने भयो ।
घरेलु र कम्पनीमा जाँदा राज्यले राजश्व पाउँथ्यो । सरकारको उक्त कदमविरुद्ध यातायात व्यवसायीले २०७५ वैशाख २१ गते आन्दोलन गरे । देशभर भाडाको गाडी ठप्प पारियो । यातायात व्यवसायीको अगाडि सर्वसाधारण झुक्नेवाला थिएनन् । बरु, सरकारको निर्णयमा समर्थन गरे । भने,‘हामी महिनादिन हिँड्न तयार छौं । सिण्डिकेट हटाऊ । यातायात व्यवसायीको दादागिरी तोड ।’ सर्वसाधारणकै समर्थन भएपछि सरकारले भटाभट यातायात व्यवसायीका नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लियो ।
महासंघका नेताहरु “सरकारले निर्णय मान्छौं, सिण्डिकेट लगाउदैनौ”ं भनेर सिडियो कार्यालयमा कागज गरे, त्यसपछि उनीहरुलाई छोडियो । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने निर्णय गर्यो । वैशाख २३ गते यातायातमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गर्भनरको बैठकले यातायात समितिको नाममा भएको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गर्यो । ३०७ वटा समितिमध्ये २४५ वटा समितिको खाता बैंकले रोक्का गर्यो ।
तर, ६२ वटाको सहकारीमा खाता थियो । त्यसैले रोक्का भएन । न अचल सम्पत्ति नै रोक्का गरियो । महासंघ र समितिमा रहेको कार्यसमितिको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनका निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पत्र लेख्ने निर्णय पनि भएको थियो । संस्था ऐनको विधानमा स्पष्ट समिति खारेज भएपछि त्यसमा भएको चल–अचल सम्पत्ति सरकारको हुने उल्लेख छ । तर, व्यवसायीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग लबिङ गरेर खाता फुक्का गराए ।
यता, चल–अचल सम्पत्ति पनि फुक्का भयो । न व्यक्तिगत सम्पत्ति नै छानबिन भयो । २०७६ जेठ १८ गतेभित्र घरेलु वा कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएमा रुट परमिट र दर्ता खारेज गरिदिने भनि कानुन बन्यो । राजपत्रमा निक्लियो । अहिले लाखौंले घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरेर गाडी चलाएका छन् । १५ सयभन्दा बढी कम्पनी खुलेको छ । राज्यले यसबाट धेरै राजश्व आइरहेको छ । कम्पनी खोल्दा राज्यले राजश्व पाउँछ । राज्यको लागि त त्यो आम्दानीको स्रोत हो ।
सरकारले एउटा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । एकपटक पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्दैन । यो वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेमा राज्यलाई ठूलो आम्दानीको स्रोत हुन्छ । यातायात व्यवसायीहरु पुनः सिण्डिकेट लगाउन, राजश्व छल्न समिति व्यूताउँन लागिपरेका छन् । उनीहरु गृहमन्त्री र गृहसचिवकहाँ निरन्तर धाइरहेका छन् । गृहले एउटा पत्र लेखिदियो भने समिति व्यूतियो । राज्य र जनता लुट्ने बाटो खुल्यो । अब कुनैपनि हालतमा समिति व्यूतिने सम्भावना बलियो बन्दै गइरहेको छ ।
सरकारले समिति व्यूताउँने निर्णय गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा ठूलो धक्का लाग्छ । यता, रोड खरिदबिक्रीको धन्दा पुनः शुरु हुन्छ । यातायात व्यवसायीको दादागिरी चल्छ । राजनीतिक दलको झोला बोक्ने अनि आफ्नो काम पुरा गर्ने यातायात व्यवसायीको प्रवृत्ति नै हो । विजय स्वाँर काँग्रेसप्रति आस्था राख्छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपाल एमालेका हुन् । पार्टीप्रति आस्था राख्छन् भनेर उनीहरुले भनेझैं काम गर्न थालेमा जनताले दुःख पाउँछन् ।
५० वर्षमा बल्लतल्ल समिति खारेज गरियो, त्यो पनि जनताको साथले । अब यातायात समिति व्यूताउँनु भनेको सरकारले ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नु’ हो । यातायात समिति व्यूतियो भने सरकारले अब खारेज गर्न सक्दैन् । हिजो दिँउसो ट्याक्सीवालाहरुले जडीबुटीमा प्रदर्शन गरेका थिए । उपत्यकाभित्र जम्मा ९ हजार ट्याक्सी छ । चार दशकदेखि ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । अहिले २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको नम्बर प्लेट सात लाख रुपैयाँसम्म खरिदबिक्री भइरहेको छ ।
सात लाखमा एउटाले किन्छ, अर्कोले बेच्छ । तर, राज्यले पाँच सय पाउँछ । यातायात व्यवसायीले पहिले पनि त्यस्तै गर्थे । रोड राज्यको, जनताले तिरेको करबाट बनाएको तर फाइदा उठाउने यातायात व्यवसायी । दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ लिएर रोड बेच्थें । राज्यले रुट परमिट दिँदा पाँच सय रुपैयाँ राजश्व पाउँथ्यो । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ । ३७ लाखमा ट्याक्सी किनेर सञ्चालन गर्न पाइयो । नम्बर प्लेटको निम्ति छुट्टै सात लाख तिर्नुपर्दैन ।
अहिले ट्याक्सी लगभग ४५ लाख पर्न जान्छ । ट्याक्सी चालकले त्यो पैसा कहाँबाट उठाउँछन् भने यात्रुबाट । सँधै जनताले नै मर्का भोग्नुपर्ने हो । अहिले ट्याक्सी चढेबापत शुरुमै ५० रुपैयाँ आउँछ । यात्रुले दिनहुँ ६ करोड त सेवाशुल्कबापत तिर्नुपर्छ । जनताले बारम्बार नयाँ दर्ता खोलिदेऊ भनिसकेका छन् । तर, सरकार यातायात व्यवसायीको अगाडि लाचार छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सक्दैन् । हामी अहिलेको भाडादरको आधामा सेवा दिन्छौंभन्दा पनि सरकारले नयाँ दर्ता खोलेको छैन् ।
जसले गर्दा सर्वसाधारणले दुःख पाउनुपरेको छ । रातो नम्बर प्लेटका गाडीलाई यात्रु बोक्न रोक लगाउनुपर्छ भन्दै सडकमा उत्रिएकालाई सरकारले च्यापच्याप समात्नुपर्ने हो । नयाँ व्यवसायी भित्रिन पनि नदिने, निजी प्लेटलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्नेहरुको आशय त बुझिहालियो नि । तिनीहरुले सँधै आफूले लुट्न पाउनुपर्छ भन्न खोजेका हुन् । अब सरकारले सट्टापट्टामा रोक लगाउनुपर्छ । २० वर्ष पुगेका गाडी सित्तै पत्रु गरिदियो । नयाँ दर्ता खोल्न ढिला नगरौं ।
भक्तपुर
-1730900112.jpg)
