विदेशको आन्दोलनहरूबाट शिक्षा लिनु उपयुक्त हुन्छ तर विदेशीको भरमा आन्दोलनमा लाग्दा आन्दोलन पछि विदेशीले नै खेलाउँछ, एक आपसमा भिडाउँछ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन सजिलो छ, आन्दोलनका सहिद, घाइते, सहभागी योद्धा र जनताको सपना पूरा गर्न गा¥हो छ । संसद्वादी दलहरू यही अवस्थामा हुनेछन् ।
यो बैठक चालु रहेकै बेला करिव साढे १ बजे बिजुली दुई पटक निभ्यो । सभाकक्षमा बरोबर बिजुली निभिरहेको छ । यसको कारण के हो ? ऊर्जा मन्त्रीलाई बोल्न दिनु जरुरी छ । नेपालका नदीनाला र जलविद्युत् परियोजना क–कसलाई दिइयो । यसबारे स्पष्ट गराउनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई यसको जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ ।
सांसदहरू एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने हुन् । सांसदहरूको जिम्मेवारी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लाको मात्र होइन, देश र जनताको लागि नीति, कार्यक्रम, बजेट, विधेयक, दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झौतामा योगदान गर्नु वा देशको रक्षा गर्नु हो ।
मन्त्रीहरू नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको विषय संसद्मा पटक पटक उठ्यो । राष्ट्रिय पार्टी दाबी गरेका र करिब ६० प्रतिशत बहुमत भएको यो सरकारका मन्त्रीहरू पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको विषय सत्तापक्षकै सांसदहरूबाट उठ्यो ।
माओवादी (केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगमा एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो र भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । नेका र एमालेको सरकारले घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू – युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने, चेलिबेटी बेचबिखन रोक्ने, सार्वजनिक संस्थानमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्ने, विद्यार्थीहरूलाई देशभित्र उच्च शिक्षा दिने, सरकारी जग्गा र कमलपोखरी–ललिता निवास, बाँसबारी, टीकापुर, गिरीबन्धु, थँवहीको कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पुनः सार्वजनिक गर्ने, सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गरी जनताको खर्बौँ रुपियाँ फिर्ता दिने, गरिबहरूको उपचार गरेका अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बिमाको अर्बौँ रुपियाँ भुक्तानी दिने काम तत्काल गर्नु जरुरी छ । सरकारले मित्र देशहरूबाट प्राप्त सर्तरहित अनुदान स्वीकार गर्ने हो । नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने एमसीसी सम्झौताजस्तो अनुदान स्वीकार गर्ने होइन ।
नेपाल वायुसेवा निगममा भ्रष्टाचार गर्ने र सरकारबाट वायुसेवा निगम सञ्चालन अब सम्भव छैन, निजीकरण गरिनुपर्छ भन्ने देशघाती र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने काममा यो सरकारले विलम्ब गर्नु हुँदैन । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, उत्पादन श्रमसँग जोडिएको गुणस्तरीय शिक्षा दिने, पढाइ पूरा भएसँगै पढेअनुसारको काम गर्न सक्ने क्षमता दिने शिक्षा आजको आवश्यकता हो । छिमेकी देश चीनको सरकारले ५ वर्षसम्मको बालबालिकालाई गणितमात्रै सिकाउने नयाँ शिक्षण विधि लागु गरेको तर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । मित्र देश चीनको शिक्षा नीति अध्ययन गरी लागु गर्नुपर्नेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
विदेशका मन्त्री, सचिव नेपाल आएर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँग भेटिरहेको सार्वजनिक भइरहेको छ । सो भेटघाटमा के कस्तो विषयमा छलफल भयो संसद्मा जानकारी गराउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ भदौ १३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
-1732149347.jpg)
-1732148281.jpg)
-1730900112.jpg)
