(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ असार १६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा भन्सार महशुल विधेयक, २०८१ को संशोधनमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार । भन्सार महशुल विधेयकमा सांसद सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन फिर्ता लिनु भएन । विधेयक संसदमा निर्णयार्थ पेस हुँदा सांसद सुवालले विपक्षमा मत दिनुभयो । –सं)
आर्थिक विधेयक, २०८१ मा संशोधन पेस गर्न चाहन्छु –
आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, आन्तरिक उत्पादन बढाउने र राजस्व वृद्धि गर्नेलगायत जनआन्दोलनका सहिदहरूको सपना पूरा गर्नु आर्थिक विधेयकको उद्देश्य र कारण हुने उल्लेख गर्नु जरूरी छ ।
भन्सार राजस्व उठाउनकै लागि नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरूसमेत आयात गर्न नहुने र देशको अर्थतन्त्र भन्सारमा निर्भर बनाउन नहुनेतर्फ सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्न नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्ने, नेपालीले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । एनसेलले खर्बौँ रूपैयाँ कर छली गरेको हुँदा विदेशी पुँजी लगानी बन्द गर्नुपर्ने, नेपालको जलस्रोत विदेशीलाई दिने लगानी बोर्डलाई खारेज गर्नुपर्ने, देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न वाञ्छनीय भएको प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ ।
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ मा नेपालभित्रको कारखानाबाट उत्पादन भएको वस्तु नेपालीले उपभोग गरेमा अन्तःशुल्क नलाग्ने प्रावधान जरूरी छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर, २०५२ मा नेपालभित्रको कारखानाबाट उत्पादन भएको वस्तु नेपालीले उपभोग गरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था आवश्यक छ । विपन्नवर्गलाई विदेशी सामानसमेतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने कानुनी प्रावधान जरूरी छ ।
विधेयकको दफा ५ मा उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा व्यवस्थाको लागि भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयकसमेत पारित गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई नेपालभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी दिने उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । विदेशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र कलेजमा पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई अध्ययनपश्चात् नेपालमा फर्कनुपर्ने गरी विदेश अध्ययनमा पठाउने कानुनी व्यवस्था जरूरी छ ।
विधेयकको दफा ६ मा आगामी वर्षभित्र नेपालको लगानीमा नेपालका नदीनालाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, पेट्रोल र डिजेलको हालको आयातको परिमाणमा आधा घटाउने तथा आगामी दुई वर्षभित्र पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन गरी खाना पकाउने, कृषि, उद्योगमा पेट्रोल र डिजेल प्रयोग गर्न नपर्ने अवस्था तयार गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
विधेयकको दफा ११ मा सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको सेवा र सुविधा काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहहरूमा समेत व्यवस्था गरी तत्स्थानमा सहरहरू विकास गर्ने र विश्वको पहिलो प्रदूषित सहरमा सूचिकृत भएको काठमाडौँका बासिन्दाहरू खानेपानीको हाहाकार, फोहरमैला र फोहर ढलको अव्यवस्था, अपराधको सङ्ख्या वृद्धिसमेतको कारण निस्सासिएर मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था हुनु नदिन अब उप्रान्त बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । देशको सन्तुलित विकास गरेर प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाउन नपर्ने अवस्था तयार गर्नु जरूरी छ ।
विधेयकको दफा १२ मा आगामी वर्षभित्र आप्टिकल फाइबरमा जोडिएको ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा बिजुली बन्द भए पनि सुचारू हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख हुनु जरूरी छ ।
विधेयकको दफा १३ मा विदेशी कम्पनीलाई दूर सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नदिने र आगामी आवभित्र विदेशी सञ्चार सेवासम्बन्धी उपकरण नेपालभित्र उत्पादन गर्न र इन्टरनेट सेवाको गति बढाउन नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था जरूरी छ ।
विधेयकको दफा १४ मा जुवाको रूपमा बदनाम क्यासिनो बन्द गर्ने उल्लेख गर्नु जरूरी छ ।
विधेयकको दफा १८ मा सङ्घीय संसद्बाट पारित करको प्रस्तावलाई घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचार बढेको हुँदा अब उप्रान्त यस्तो व्यवस्था नहुने प्रावधान जरूरी छ ।
विधेयकको दफा २१ मा नेपालीलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न पठाउन नहुने र देशभित्र रोजगारी दिएर विकास गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्नु जरूरी छ ।
विधेयकको दफा २२ मा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण गर्ने र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा अलिकति राजस्व उठाएर वैध बनाउनु सरकारले चोरसँग चोरीको भाग लिएजस्तै हुने हुँदा यो दफा हटाउनु जरूरी छ ।
विधेयकको दफा २३ मा आय विवरण बुझाउन बाँकी करदातालाई छुट दिँदा कर बुझाइसकेकाहरूसमेत निरूत्साहित हुने हुँदा यो दफा हटाउने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ ।
विधेयकको दफा ३२ मा वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा पुख्र्यौली घरजग्गा बिक्री र नामसारीमा पुँजीगत लाभकर लगाउन नपाउने व्यवस्था आवश्यक छ ।
विधेयकको दफा ३३ मा मानिसलाई क्यान्सर, किड्नी, मुटु रोगको बिरामी बनाउने, समाजलाई पतनको बाटोमा लाने, अशान्ति र हिंसा भड्किने मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री निषेध गर्ने उल्लेख गर्नु जरूरी छ ।
विधेयकको दफा ३६ मा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ पछि थपिएको दफा १०१ (क) स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारण गरी आयकर असुल गर्नु सरकारले चोरसँग चोरीको भाग लिएको जस्तै हुने भएकोले यो दफा हटाउनु आवश्यक छ ।
विधेयकको दफा १८ मा विद्युतीय गाडी, एलईडी बत्ती, औषधि, शल्यक्रिया, दन्त उपचार, पशु चिकित्सामा प्रयोग हुने सामानमा कर छुट दिने उल्लेख गर्नु जरूरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ असार १६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८१ को संशोधनमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार ।) अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सांसद सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधनलाई स्वीकार गर्न नपर्ने हचुवा जवाफ दिनुभयो । सांसद सुवालले अर्थमन्त्री पुनलाई बजेट बनाउन नजानेका र बन्दुक मात्र चलाउन जानेको हुँदा आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउनुभयो । विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सांसद सुवालले विधेयकको विपक्षमा मत दिनुभयो । –सं)
कृषिजन्य वस्तु आयात गर्न ऋण लिन नहुने
सरकारले राष्ट्र ऋण २५ खर्ब रूपियाँ पु¥यायो । सरकारले देशलाई ऋण नै लिन नपर्ने ढङ्गले विकास गर्नु आवश्यक छ । यसकारण यो विधेयकको नाम परिवर्तन गर्नु पर्दछ । गत ११ महिनामा १२ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख रूपैयाँको धान, ८ अर्ब ६९ करोड १७ लाख रूपैयाँको चामल आयात गरियो । नेपालीलाई वार्षिक ८५ लाख टन धान चाहिनेमा ५० लाख टन हाराहारी मात्र धान उत्पादन हुने अवस्था छ । धान किन्नलाई ऋण लिनुपर्ने, देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले रोपाइँ दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ होला र ?
ऋणसँगै अर्थतन्त्र विदेशीको हातमा जानेछ । ऋण दिनेले अर्थतन्त्र कब्जा गर्ने र अर्थतन्त्रसँगै राजनीति पनि कब्जा गर्नेछ । अन्ततः नेपाल ऋण दिने देशहरूको उपनिवेश बन्ने छ । यसकारण, विदेशीसँग ऋण लिनु हुँदैन । जनतासँग राजस्व उठाएर ऋण तिर्ने यो कस्तो सरकार हो ?
सन् १७८३ मा बेलायती उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको विरूद्ध अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन भयो । त्यसबेला देशभक्त अमेरिकीहरू बहादुरीपूर्वक लडे । बेलायती साम्राज्यवादको हार भयो र १ लाख बेलायतीहरूको अमेरिकामा रहेको सम्पत्ति जफत गरियो । सरकारले यसबाट पाठ सिकेर विदेशी पुँजीलाई राष्ट्रियकरण गर्नु जरूरी छ । ऋणको कारण हाम्रो देश नरहे अर्थमन्त्री हुनेहरू त विदेश भाग्लान् । नेपाली जनता कहाँ जाने ?
नेपाललाई ऋण पासोमा फसाउने साम्राज्यवादी र तिनका हातखुट्टाको रूपमा काम गरेका संस्थाहरूसँग ऋण लिनु हुँदैन ।
घरेलु तथा साना उद्योगमा जोड दिने र अधिकांश नेपालीलाई उद्योगी र व्यापारी बनाएर राजस्व वृद्धि गर्नु पर्दछ । चीनमा १ खर्ब ४० करोड जनता छन् भने ९० करोड उद्योगी–व्यापारी छन् । नेपालमा सरकार पासपोर्ट दिँदै नेपालीलाई खाडी मुलुक पठाउँदै छन् । अहिले ८० लाख नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको छ । ती नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर उद्योगी–व्यापारी बनाउनु पर्दछ । अर्थमन्त्रीको रेमिटेन्सको हिसाबले देश विकास हुनेछैन ।
नेपालको राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ, विदशी पुँजीलाई होइन । देशभक्त र देशलाई माया गर्नेहरूको पुँजी खोज्नु जरूरी छ । अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको बेला बेलायती उपनिवेशवादविरूद्धको लडाइँ स्वासिंटनले नेतृत्व गरे । उनी भर्जनियाका थिए । उनले अमेरिकीलाई बेलायतले करको विरोधमा लडाइँ गरे । अर्थमन्त्रीले विदेशीसँग ऋण लिने भन्दा देशलाई स्वाधीन र स्वाभिमान बनाउने विषय सोच्नु जरूरी छ ।
युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिने र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी देश अगाडि बढाउनु पर्दछ । पञ्चायतलाई ३० वर्ष विरोध गरेकाहरूले चलाएको देशमा बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षमा युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र ऋण लिनेबाहेकको अर्को काम भएको छैन ।
भारतमा ५४३ मध्ये २५१ जना अथवा ४६ प्रतिशत एक न एक अपराधका आरोपी सांसद भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो । नेपालमा भोलि यही स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? के अर्थमन्त्रीले यसको जिम्मेवारी लिने हो र ? अपराधीहरूको संसद् बनेपछि भोलिको नेपाल कस्तो होला ? ऋण दिनेले त्यस्तै अपराधीलाई अगाडि बढाउने त होइन ? यसकारण, यो राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ असार १६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ को संशोधनमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार । राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमा सांसद सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन फिर्ता लिनुभएन । विधेयक संसद्मा निर्णयार्थ पेस हुँदा सांसद सुवालले विपक्षमा मत दिनुभयो । –सं)
विदेशी कूटनीतिक नियोगको सामान जाँच नगरी भन्सारमा छाड्न नहुने
भन्सार महशुल विधेयकको प्रस्तावनामा नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु तथा नेपालको हानि पुग्ने वस्तु आयातमा रोक लेख्न लगाउनु जरूरी छ । भन्सार उठाउनकै निम्ति वस्तु आयात गर्नु उपयुक्त होइन । कूटनीतिक नियोगको सामान जाँच नगरी सामान ल्याउन दिने विधेयकमा उल्लेख छ । जाँच नगरी विदेशी सामान भित्याउन दिँदा विदेशी हेलिकप्टरमा विदेशी हतियार आउने सम्भावना हुनेछ । यस विषय संसदमा उठिसकेको छ ।
विधेयकको दफा ३ (छ) मा सरकारी बैङ्कको स्वामित्वसहितको इजाजत प्राप्त भएको हुनु आवश्यक छ ।
दफा १४ (१) मा ‘रकम’ पछि ‘सरकारी स्वामित्व भएको बैङ्क’ हुनुपर्ने । देश खाने विदेशी बैङ्क होइन सरकारको स्वामित्व भएको बैङ्क हुनु आवश्यक छ ।
दफा १६ (१) मा ‘विदेशी लगानीको उद्योगबाहेक’ शब्द थप्नुपर्ने । विदेशी लगानीको उद्योगले देश खाइसकेपछि पछुताउनु उचित हुँदैन । भन्सार छुटले विदेशीले देश खानेछ ।
भाग ४६ मा लेखिएको डोको डालोजस्ता सामानहरू आयात गर्ने होइन, नेपालीले बनाउने हो । भाग ४७ मा लेखिएको काठको वस्तु त हामी नेपालीले नै बनाउन सकिन्छ, आयात गर्ने होइन । अर्थमन्त्रीलाई थाहा नभए पनि नेपाली जनतालाई काठको वस्तु बनाउने थाहा छ । भाग ४८ मा कागतका वस्तु पनि आयात हुने उल्लेख छ । तर बागलुङलगायतका जिल्लामा नेपाली कागज उत्पादन हुन्छ । कागज विदेशबाट आयात गरी भन्सार लगाउने ठीक होइन । भाग ४९ को पुस्तक छपाइ पनि नेपालमा गर्न सकिन्छ । विदेशमा पुस्तक छपाएर भन्सार आम्दानी गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव आत्मघाती हुनेछ ।
भाग ५० मा रेशम, भाग ५१ मा ऊन, भाग ५२ मा कपास नेपालमै उत्पादन हुने हो । भन्सारकै लागि विदेशबाट ल्याउने नीति उचित होइन । बर्दियाको कपास खेतीका लागि लिएको जग्गा आज बाँझो छ ।
अनुसूची ४ (१) (पृष्ठ ५६३) पुँजीगत लगानी नभएकोले सुन आयातलाई निरूत्साहित गर्नु जरूरी छ । सुन आयात गर्नुको सट्टा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गराउनु आवश्यक छ । घरेलु उद्योगको विकास गर्नु पर्दछ । सुन आयात गर्दा यसको विवरण लुकाउन सजिलो बनाइएको छ । राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने भन्दा धेरै गुणा सुन तस्करले ल्याइरहेको पनि सार्वजनिक भइरहेको छ ।
अनुसूची ४ (३) मा नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक अनुदान दिएर नेपालमै विद्युतीय गाडी निर्माण गरी सवारी साधन खरिदमा भइरहेको व्यापारघाटा कम गर्नु जरूरी छ ।
अनुसूची ४ (४) ‘सरकारी, सामुदायिक, सार्वजनिक गुठी’ अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय, विश्वविद्यालय र कलेजको लागि आवश्यक औषधिजन्य वस्तु र उपकरण तथा सवारी साधनमा लाग्ने सबै कर छुट हुने उल्लेख छ । यहाँविदेशी निजी कम्पनीलाई छुट हुने बन्दोबस्त राखिएको मिल्दैन ।
अनुसूची ४ (६) (२) (ख) (पृष्ठ ५८८) मा राजस्वमा घाटा हुने भएकोले हटाउनु जरूरी छ ।
अनुसूची ४ (६) (२) (ग) ‘सरकारी’ लाई ‘सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक ‘गुठीबाट सञ्चालित विद्यालय’ भनी स्पष्ट लेख्नु जरूरी छ ।
अनुसूची ४ (५) (१) (घ) पृष्ठ ५७२ ‘भारत’ पछि ‘चीन’ लेख्नुपर्दछ । छिमेकका दुई देशमा एउटालाई छुट दिने अर्को देशको नाम नै उल्लेख नगर्ने बेठीक हो । अर्थमन्त्रीले कसको दबाबमा यस्तो प्रस्तुत गरेको हो, दुबै देशको मित्रता पुरानो हो ।
अनुसूची ४ (५) (२) (क) पृष्ठ ५७४ निजी कम्पनीलाई हवाईजहाज खरिदमा कर छुट हुँदैन ।
अनुसूची ४ (४) (२) (ख) पृष्ठ ५७० नेपालको जलस्रोतसमेत विदेशीको कब्जामा दिने लगानी बोर्ड नेपाल खारेज गर्नु जरूरी छ । लगानी बोर्डले सिफारिस गरेपछि विदेशी कम्पनीलाई कर छुटको व्यवस्था ठीक छैन ।
-1730900112.jpg)
